Financial Reprieve for Rajpal Yadav: Delhi High Court Extends Bail in Cheque Bounce Case, Acknowledges Substantial Repayment
By
Tanveer Zaidi
In a significant relief for Bollywood actor Rajpal Yadav, the Delhi High Court on Wednesday extended his interim bail in an ongoing cheque bounce case, explicitly stating that it would not send him to jail for now.
The court’s decision, delivered by Justice Swarna Kanta Sharma, came after it took judicial notice of the “substantial payments” made by the actor to the complainant, Murli Projects Private Limited.
The case against Rajpal Yadav and his wife, Radha, stems from a financial dispute dating back to 2010.
The actor had taken a loan of ₹5 crore from the Delhi-based company to fund his directorial debut, the movie ‘Ata Pata Laapata’.
Unfortunately, the film’s failure at the box office led to a cascade of repayment issues, culminating in a legal battle.
The legal troubles deepened when seven cheques issued by the Yadavs were dishonoured. In April 2018, a magisterial court convicted the couple under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, sentencing Rajpal Yadav to six months of simple imprisonment.
This conviction was later upheld by a Sessions Court in early 2019. Section 138 criminalises the dishonour of cheques due to insufficient funds, treating it as a criminal breach of trust to ensure the credibility of financial transactions .
During the recent hearing, Rajpal Yadav’s legal team informed the court that a significant portion of the dues had been cleared. They submitted that a total of ₹4.25 crore had already been paid to the complainant.
Reinforcing their commitment to settling the matter, the actor also presented a fresh demand draft of ₹25 lakh to the court.
Addressing the court in person, Rajpal Yadav admitted to taking the loan but explained his financial distress. He recounted that a film project involving an investment of ₹22 crore had suffered heavy losses of approximately ₹17 crore, worsening his ability to pay.
Taking a lenient view of the payments made, Justice Sharma observed, “You have paid a substantial amount, therefore we are not sending you back to jail,” and extended the interim bail until the next hearing on April 1.
However, the court also noted that multiple opportunities had been granted in the past to clear the dues, which were not complied with.
This legal battle has been a tumultuous journey for the actor. He had previously spent time in Tihar Jail in connection with the case.
In February 2026, the court had even ordered him to surrender, noting that “leniency cannot be extended endlessly for anyone, regardless of their celebrity status” after he failed to honour nearly 20 different undertakings.
Following the court’s order, a relieved Rajpal Yadav spoke to the media, expressing his gratitude and faith in the system. “The next hearing is on April 1. I have complete faith in the judicial system of India. ‘Dudh ka dudh aur pani ka pani nikalne ki puri koshish karenge’ (We will try to dig out the truth),” he said.
About the Author:
Tanveer Zaidi is a distinguished Indian actor, author, and educationist. With a career spanning theatre, television, and Hindi cinema
—राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता को जेल भेजने से किया इनकार
तनवीर ज़ैदी
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को एक चेक बाउंस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह फिलहाल अभिनेता को जेल नहीं भेजेगी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने यह फैसला अभिनेता द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को किए गए “पर्याप्त भुगतान” को ध्यान में रखते हुए सुनाया ।
यह मामला राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा के खिलाफ वर्ष 2010 के एक वित्तीय विवाद से जुड़ा है। अभिनेता ने अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए दिल्ली स्थित कंपनी से 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म के असफल होने के कारण भुगतान में समस्याएं आईं, जो कानूनी लड़ाई तक जा पपहुँची
यादव द्वारा जारी किए गए सात चेकों के बाउंस होने के बाद यह मामला अदालत पहुंचा। अप्रैल 2018 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दंपति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए राजपाल यादव को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में 2019 की शुरुआत में सत्र अदालत ने इस सजा को बरकरार रखा था ।
धारा 138 खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक के अनादर को आपराधिक विश्वासघात मानती है, ताकि वित्तीय लेन-देन की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके ।
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, यादव के कानूनी टीम ने अदालत को बताया कि बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता को कुल 4.25 करोड़ रुपये पहले ही अदा किए जा चुके हैं। मामले को निपटाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, अभिनेता ने अदालत में 25 लाख रुपये का एक नया डिमांड ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया ।
अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित यादव ने ऋण लेने की बात स्वीकार की, लेकिन अपनी वित्तीय समस्याओं का कारण बताया। उन्होंने अदालत को बताया कि 22 करोड़ रुपये के निवेश वाली एक फिल्म परियोजना को लगभग 17 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ, जिससे उनके भुगतान की क्षमता पर बुरा असर पड़ा ।
किए गए भुगतानों को देखते हुए, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “आपने पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया है, इसलिए हम आपको फिलहाल जेल नहीं भेज रहे हैं,” और अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया । हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अतीत में बकाया राशि चुकाने के लिए कई मौके दिए गए थे, जिनका पालन नहीं किया गया ।
यह कानूनी लड़ाई अभिनेता के लिए काफी उथल-पुथल भरी रही है। वह इस मामले में पहले तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं। फरवरी 2026 में, अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया था, यह कहते हुए कि लगभग 20 विभिन्न प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने के बाद, “हस्तियों के लिए भी उदारता अंतहीन रूप से नहीं बढ़ाई जा सकती” ।
अदालत के आदेश के बाद, राहत भरे राजपाल यादव ने मीडिया से बात की और न्यायपालिका में आभार और विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “अगली सुनवाई 1 अप्रैल को है। मुझे भारत की न्यायिक प्रणाली में पूरा विश्वास है। दूध का दूध और पानी का पानी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे।” ।
लेखक के बारे में:
तनवीर ज़ैदी एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता, लेखक और शिक्षाविद् हैं।

