The Great Indian Censorship Riddle: Why the Ban on ‘Sarke Chunariya Teri’ When Others Ran Free?
By
Tanveer Zaidi
The recent ban on the song ‘Sarke Chunariya Teri’ from the upcoming Kannada film ‘KD: The Devil’ has ignited a fierce debate across the nation.
Union Minister for Information and Broadcasting Ashwini Vaishnaw announced the decision in the Lok Sabha, asserting that freedom of speech cannot be absolute and must operate within the framework of societal norms and cultural values.
The song, featuring Nora Fatehi and Sanjay Dutt, was removed from all platforms following widespread outrage over its allegedly vulgar lyrics and visuals.
Yet the question that refuses to fade away remains: why this song? Why now?
As someone who has closely observed the Indian entertainment industry for decades, I find myself grappling with a troubling inconsistency.
Our film industry has a long and celebrated history of pushing boundaries. In 1993, ‘Choli Ke Peeche Kya Hai’ from ‘Khalnayak’ created a national uproar.
Parliament debated it, women’s groups filed complaints, and it was banned on Doordarshan and radio.
Yet the song survived, sold over one crore cassettes, and remains an iconic piece of Bollywood history to this day.
The courts eventually found nothing objectionable in it, and Bal Thackeray himself had to appeal for the controversy to end.
Fast forward to 2023, and we witnessed ‘Animal’—a film that redefined the boundaries of on-screen violence and misogyny.
Ranbir Kapoor’s character shoots up a hotel full of people, employs language that would make sailors blush, and the film’s treatment of women sparked endless debates.
Yet ‘Animal’ was not only released without a ban but became one of the biggest blockbusters of the year.
Then came ‘Dhurandhar: The Revenge’ in late 2025, starring Ranveer Singh. The film was celebrated for its bold storytelling, hyper-masculinity, and stylised violence.
Film analysts drew direct parallels between ‘Dhurandhar’ and ‘Animal’, noting how both films relied heavily on gore, machismo, and a provocative treatment of their themes.
The antagonists in both films are glamourised, almost worshipped by the camera. The violence is graphic, relentless, and central to the narrative. Yet no ban followed.
No parliamentary intervention occurred. In fact, when ‘Dhurandhar’ faced censorship on Netflix—with words muted and runtime trimmed—it was the fans who protested against the streaming platform, demanding the original theatrical version.
So I ask again: why ‘Sarke Chunariya Teri’?
Consider the string of so-called “item numbers” that have graced our screens. ‘Chikni Chameli’ from ‘Agneepath’ featured undeniably suggestive lyrics.
Legendary Playback singer Shreya Ghoshal herself later expressed embarrassment, admitting she feels uncomfortable when young girls sing those lyrics without understanding their meaning.
Yet the song became a massive hit, played everywhere, and faced no government ban.
More recently, BADSHAH’s song ‘Tateeree’ sparked outrage for lyrics that allegedly objectified women and depicted schoolgirls discarding their books.
An FIR was registered against the rapper under the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Indecent Representation of Women Act. A Lookout Circular was issued to prevent him from leaving the country.
But the song itself was not banned from all platforms. It remains accessible, and Badshah’s apology video has garnered over 12 million views.
This brings us to the uncomfortable possibility of selective outrage and selective action.
Filmmaker Onir has been one of the few industry voices to question this inconsistency.
He recently took a dig at the Central Board of Film Certification, suggesting they remain “busy with film names” while controversial content circulates freely online.
His reference targeted the absurdity of the CBFC forcing title changes—such as removing ‘Indian’ from the queer rom-com ‘A Nice Indian Boy’—while songs with explicit content continue to thrive.
The government’s justification for banning ‘Sarke Chunariya Teri’ rests on two pillars: the nature of the lyrics and digital accessibility.
Union Minister Ashwini Vaishnaw invoked Article 19(2) of the Constitution, which permits “reasonable restrictions” on free speech in the interest of decency and morality.
Officials argued that in 2026, with content instantly accessible to children on smartphones, the stakes have risen considerably.
The song’s lyrics were described as “graphically descriptive” rather than merely suggestive, crossing the line from double entendre into explicit territory.
But does that argument hold weight? If graphic content serves as the criterion, then ‘Animal’ and ‘Dhurandhar’ should have faced similar scrutiny.
If protecting children is the genuine concern, then violent films with ‘A’ certificates remain accessible to minors through streaming platforms with inadequate age verification.
If the objectification of women constitutes the issue, then the entire genre of item numbers demands re-evaluation, not merely one song.
The lyricist of ‘Sarke Chunariya Teri’, Raqeeb Alam, publicly distanced himself from the Hindi verses, claiming he had warned the director that literal translations from the original Kannada would never pass censorship.
Nora Fatehi also clarified that the song was filmed three years ago and that she possessed no knowledge of the final Hindi adaptation.
This internal discord among the creators weakened any unified defence of the song, rendering it an easier target.
Yet none of these answers the fundamental question of fairness. Is it not biased to ban a single song while allowing entire films built on violence and misogyny to not only release but receive celebration as “blockbusters”?
Is it not unjust to apply the law selectively based on which controversy gains traction on social media or which creators command superior legal teams and industry connections?
The National Human Rights Commission and various State Women’s Commissions played an active role in demanding action against ‘Sarke Chunariya Teri’.
But where were these same bodies when ‘Animal’ faced dissection for its deeply problematic portrayal of women?
Where was the outrage when ‘Dhurandhar’ glorified its violent antagonist with background scores designed to make audiences “pause and absorb his aura”?
Perhaps the answer lies in the changing nature of content consumption and the government’s evolving definition of “decency” in the digital age.
Perhaps it stems from the reality that a standalone song proves easier to target than a multi-crore film production backed by powerful industry figures.
Perhaps it reflects the sheer randomness of whatever captures public attention on a given day.
But for the common citizen, for the film enthusiast, for anyone who watched ‘Choli Ke Peeche’ play on television without interruption, who witnessed ‘Animal’ shatter box office records without a whisper of a ban, who heard ‘Chikni Chameli’ blare at weddings without anyone batting an eyelid—the ban on ‘Sarke Chunariya Teri’ feels less like principled regulation and more like arbitrary, selective censorship.
If our society and culture truly constitute the framework within which free speech must operate, then that framework demands uniform application.
Otherwise, we inherit a system where the axe falls not on the most offensive content, but on the most convenient target.
And that, I submit, is neither fair nor just. It represents merely the law applied with a wink and a nod—until it is not.
—About the Writer:
Tanveer Zaidi is an accomplished actor, author, and educationist devoted to the arts of acting and writing. He has played lead roles in over a dozen movies and numerous TV series, while also authoring several books and thousands of articles on social, cultural, and literary topics.
—सेंसरशिप की उलझन: क्यों बैन हुआ ‘सरके चुनरिया तेरी’ जब ‘एनिमल’ और ‘धुरंधर’ छूट गए?
—-तनवीर ज़ैदी
कन्नड़ फिल्म ‘केडी: द डेविल’ के गाने ‘सरके चुनरिया तेरी’ पर लगा बैन इन दिनों पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी निरपेक्ष नहीं हो सकती और इसे समाज और संस्कृति के दायरे में ही देखा जाएगा।
नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माए गए इस गाने को कथित अश्लील बोल और दृश्यों के चलते सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।
लेकिन सवाल यह है कि यह गाना ही क्यों? अब ही क्यों?
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दशकों से भारतीय मनोरंजन उद्योग को करीब से देख रहा है, मैं इस असंगति को लेकर हैरान हूं। हमारा फिल्म उद्योग हमेशा से सीमाओं को तोड़ता रहा है।
1993 में ‘खलनायक’ का गाना ‘छोली के पीछे क्या है’ ने देशभर में हंगामा मचा दिया था। संसद में बहस हुई, महिला आयोग ने शिकायत दर्ज कराई, और दूरदर्शन-रेडियो पर इसे बैन कर दिया गया।
लेकिन वह गाना बच गया, एक करोड़ से ज्यादा कैसेट बिके, और आज भी वह बॉलीवुड की आइकॉनिक रचना मानी जाती है। अदालत ने उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया था, और बाल ठाकरे को खुद आकर विवाद खत्म करने की अपील करनी पड़ी थी।
अब 2023 में आइए। ‘एनिमल’ आई—एक ऐसी फिल्म जिसने हिंसा और महिलाओं के चित्रण की सारी हदें पार कर दीं। रणबीर कपूर का किरदार पूरा होटल गोलियों से भून डालता है, ऐसी भाषा बोलता है जिसे सुनकर शायद नाविक भी शरमा जाएं, और फिल्म में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया, इस पर अंतहीन बहस हुई। फिर भी, ‘एनिमल’ न केवल बिना बैन के रिलीज हुई, बल्कि साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई।
फिर 2025 के अंत में आई ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जिसमें रणवीर सिंह ने अभिनय किया। फिल्म को उसकी बोल्ड स्टोरीटेलिंग, हाइपर-मस्कुलिनिटी और स्टाइलिश हिंसा के लिए सराहा गया। फिल्म विश्लेषकों ने ‘धुरंधर’ और ‘एनिमल’ के बीच सीधी समानताएं खींचीं।
दोनों फिल्मों में खलनायकों को कैमरे से इस तरह पूजा गया है, उनके आगमन को बैकग्राउंड स्कोर से इतना भव्य बनाया गया है कि दर्शक ठिठककर उनका रुतबा महसूस करें। हिंसा ग्राफिक है, निरंतर है, और कहानी का केंद्र है।
फिर भी, कोई बैन नहीं। कोई संसदीय हस्तक्षेप नहीं। जब नेटफ्लिक्स पर ‘धुरंधर’ को सेंसर करके कुछ शब्द म्यूट कर दिए गए और रनटाइम छोटा कर दिया गया, तो फैंस ने ही इसका विरोध किया और थिएटर वाला ओरिजनल वर्जन मांगा।
तो मैं फिर पूछता हूं—’सरके चुनरिया तेरी’ ही क्यों?
उन तमाम आइटम सॉन्ग्स को देखिए जो हमारी स्क्रीन पर राज कर चुके हैं। ‘अग्निपथ’ का ‘चिकनी चमेली’—प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल ने खुद बाद में शर्मिंदगी जताई कि जब छोटी बच्चियां ये गाना गाती हैं तो उन्हें बुरा लगता है। फिर भी, वह गाना सुपरहिट रहा, हर जगह बजा और कभी बैन नहीं हुआ।
हाल ही में बादशाह का गाना ‘ततेरी’ आया। इसके बोल और विजुअल्स को लेकर विवाद हुआ। हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। लेकिन गाना खुद बैन नहीं हुआ। वह आज भी उपलब्ध है, और बादशाह के माफीनामे वाले वीडियो को 1.2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है।
यह सब देखकर एक ही सवाल उठता है—क्या यह चुनिंदा आक्रोश और चुनिंदा कार्रवाई नहीं है?
फिल्मकार ओनिर ने हाल ही में इस असंगति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड फिल्मों के नाम बदलने में व्यस्त है जबकि आपत्तिजनक कंटेंट ऑनलाइन खूब बाजार कर रहा है। उनका इशारा उस बेतुकेपन की तरफ था जहां एक क्वीर रोमांटिक कॉमेडी से ‘इंडियन’ शब्द हटवा दिया गया, लेकिन एक्सप्लिसिट कंटेंट वाले गाने छूट जाते हैं।
सरकार ने ‘सरके चुनरिया तेरी’ पर बैन को दो आधारों पर जस्टिफाई किया है—गाने के बोल और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। अश्विनी वैष्णव ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) का हवाला दिया जो शालीनता और नैतिकता के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर “उचित प्रतिबंध” लगाने की इजाजत देता है।
तर्क दिया गया कि 2026 में जब कंटेंट स्मार्टफोन पर बच्चों तक तुरंत पहुंच जाता है, तो खतरा ज्यादा है। गाने के बोलों को “ग्राफिक रूप से वर्णनात्मक” बताया गया, जो डबल मीनिंग से आगे बढ़कर एक्सप्लिसिट हो गए हैं।
लेकिन क्या यह तर्क टिकाऊ है? अगर ग्राफिक कंटेंट कसौटी है तो ‘एनिमल’ और ‘धुरंधर’ पर भी उतनी ही सख्ती होनी चाहिए थी। अगर बच्चों की सुरक्षा चिंता है तो ‘ए’ सर्टिफिकेट वाली हिंसक फिल्में आज भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बिना उम्र सत्यापन के बच्चों तक पहुंच रही हैं। अगर महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन मुद्दा है तो आइटम सॉन्ग की पूरी विधा पर सवाल उठना चाहिए, न कि सिर्फ एक गाने पर।
गाने के गीतकार रकीब आलम ने खुद हिंदी वर्जन से दूरी बना ली। उनका कहना था कि उन्होंने निर्देशक को पहले ही आगाह कर दिया था कि कन्नड़ से यह शाब्दिक अनुवाद सेंसरशिप पास नहीं करेगा।
नोरा फतेही ने भी सफाई दी कि यह गाना तीन साल पहले फिल्माया गया था और हिंदी वर्जन को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। क्रिएटर्स के बीच यह अंतर्द्वंद्व गाने के बचाव को कमजोर कर गया और इसे आसान निशाना बना दिया।
लेकिन फिर भी, निष्पक्षता का सवाल बना हुआ है। क्या एक गाने पर बैन लगाना और हिंसा और मिसोगिनी से भरी फिल्मों को न सिर्फ रिलीज होने देना, बल्कि “ब्लॉकबस्टर” कहकर उनका जश्न मनाना, निष्पक्ष है?
क्या यह अन्याय नहीं है कि कानून का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से किया जाए—जिस कंट्रोवर्सी पर ज्यादा सोशल मीडिया ट्रेंड हो, या जिस क्रिएटर के पास बेहतर कानूनी टीम और इंडस्ट्री कनेक्शन हों?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोगों ने ‘सरके चुनरिया तेरी’ के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन जब ‘एनिमल’ में महिलाओं का सबसे निचले स्तर पर चित्रण हो रहा था, तब ये निकाय कहां थे? जब ‘धुरंधर’ में खलनायक के आगमन को बैकग्राउंड स्कोर से ऐसा भव्य बनाया गया कि दर्शक उसकी आभा में खो जाएं, तब आक्रोश कहां था?
शायद इसका जवाब कंटेंट कंजप्शन की बदलती प्रकृति और डिजिटल युग में सरकार की “शालीनता” की बदलती परिभाषा में है।
शायद इसलिए कि एक स्टैंडअलोन गाने को निशाना बनाना उन मल्टी-करोड़ फिल्म प्रोडक्शंस को निशाना बनाने से ज्यादा आसान है, जिनके पीछे शक्तिशाली लोग खड़े हैं। शायद यह महज संयोग है कि किसी दिन किसी चीज पर सबकी नजर पड़ जाती है।
लेकिन आम नागरिक के लिए, फिल्म प्रेमी के लिए, उन लाखों लोगों के लिए जिन्होंने ‘छोली के पीछे’ को बिना रोक-टोक टीवी पर देखा, ‘एनिमल’ को बिना बैन की आहट के रिकॉर्ड तोड़ते देखा, ‘चिकनी चमेली’ को शादियों में बिना किसी ऐतराज के बजते सुना—’सरके चुनरिया तेरी’ पर बैन एक सैद्धांतिक नियमन से ज्यादा एक मनमाना, चुनिंदा सेंसरशिप लगता है।
अगर हमारा समाज और संस्कृति वाकई वह ढांचा है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी को काम करना है, तो यह ढांचा सभी पर एक समान लागू होना चाहिए। नहीं तो हम एक ऐसी व्यवस्था के साथ रह जाते हैं जहां कुल्हाड़ी सबसे आपत्तिजनक कंटेंट पर नहीं, बल्कि सबसे सुविधाजनक निशाने पर गिरती है।
और यह, मैं कहता हूं, न तो निष्पक्ष है और न ही न्यायसंगत। यह महज कानून का वह चेहरा है जो कभी देखने को नहीं मिलता—जब तक कि मिलना ही न पड़े।
—लेखक के बारे में:
तनवीर ज़ैदी एक सुप्रसिद्ध अभिनेता, लेखक और शिक्षाविद हैं जो अभिनय और लेखन की कला को समर्पित हैं। उन्होंने एक दर्जन से अधिक फिल्मों और कई टीवी सीरीज में मुख्य भूमिकाएँ निभाई हैं, साथ ही कई पुस्तकें और सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों पर लेख लिखे हैं।
