RG Kar Case: Two Years On, Victim’s Family Questions Investigation and Fears Justice May Be Delayed
Frustrated by the slow-moving investigation, the victim’s family says it may approach the CBI chief again and is prepared to revive street protests if it sees no meaningful progress.
Kolkata: The family of the young doctor whose rape and murder at Kolkata’s RG Kar Medical College and Hospital triggered nationwide outrage is once again questioning whether the investigation is moving towards a satisfactory conclusion.
With former hospital principal Sandeep Ghosh now granted bail in a financial irregularities case, the victim’s parents say their confidence in the Central Bureau of Investigation (CBI) has weakened considerably.
The family’s frustration stems not only from the latest court decision but also from what it describes as an absence of visible progress in the wider pursuit of accountability.
The victim’s father has indicated that the family could return to the CBI’s top leadership for answers if the next stage of the proceedings offers little reassurance.
The Supreme Court’s October 15 order allowed Ghosh to secure bail in the case involving alleged financial wrongdoing at the institution.
The decision overturned an earlier refusal by the Calcutta High Court on February 23.
During the hearing, a bench of Justices MM Sundresh and Prasanna B Varale considered the length of Ghosh’s detention and the pace of the trial.
More than two years had passed in custody, yet only seven out of 147 witnesses had been examined.
The order has caused fresh anxiety for the victim’s parents, who have spent years seeking justice through the courts.
Speaking on Sunday, the father said the latest development had strengthened his belief that Ghosh could soon leave prison, leaving the family deeply unsettled.
Beyond the question of bail, the father’s principal grievance concerns the quality and transparency of the investigation.
He alleged that the CBI’s Special Investigation Team had failed to provide convincing evidence of progress and that the family remained unclear about what the agency’s submissions to the courts had achieved.
For the parents, the submission of documents and reports is not enough. They want demonstrable action and a clearer account of how the investigation is advancing.
The father expressed frustration that, from the family’s perspective, the process has yet to produce the outcomes they had hoped to see.
He also accused investigators of paying insufficient attention to information supplied by the family.
If the next court hearing does not reveal meaningful movement, he said, the parents may seek another meeting with the CBI director to press for answers.
The prospect of Ghosh’s release has raised a separate concern. The family fears that his freedom on bail could create opportunities to influence witnesses or interfere with proceedings.
These concerns have been voiced by the parents; they are not, in themselves, proof that any such interference has occurred.
In a striking indication of the family’s loss of faith in the central agency, the father said he placed greater trust in West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari.
He maintained that the chief minister had offered assistance, although the investigation remained beyond his direct authority.
The father argued that a state-controlled investigation might have delivered more tangible results by now.
He said the family remained in touch with the chief minister and would continue seeking support, while acknowledging that the courts determine who conducts the probe.
The parents have not ruled out renewed demonstrations. The father said they would be willing to organise protests again if they believed that public pressure was necessary to secure justice for their daughter.
Their willingness to return to the streets reflects continuing dissatisfaction with the pace of the legal process.
Ghosh’s legal troubles began with his arrest in September 2024 over alleged financial irregularities at RG Kar.
The CBI’s Anti-Corruption Branch in Kolkata had registered a first information report on August 24, 2024, and subsequently filed a chargesheet in Special Case No. 1 of 2025.
His position in the rape-murder investigation followed a different legal course.
In December 2024, a Kolkata court granted bail to Ghosh and Abhijit Mondol, the former officer-in-charge of Tala police station, after the CBI failed to file a chargesheet within 90 days.
Ghosh nevertheless remained incarcerated in the financial irregularities case until the Supreme Court granted him bail.
The latest development has therefore reopened painful questions for a family that continues to seek accountability in a case that drew widespread public attention.
The parents want investigators to demonstrate that the pursuit of justice is progressing, rather than leaving them to wait for further court dates without clear answers.
Ghosh’s bail in the financial case does not amount to a finding that he is innocent or guilty of the allegations.
The legal proceedings and the family’s demands for accountability remain separate matters, with the parents insisting that the investigation must produce credible answers.
हिंदी संस्करण
आरजी कर मामला: दो साल बाद भी न्याय की प्रतीक्षा, CBI की जांच से पीड़ित परिवार निराश
आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने CBI की जांच पर असंतोष जताया है। पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।
कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने देशभर में आक्रोश पैदा किया था। लेकिन पीड़िता के माता-पिता का कहना है कि इतने लंबे समय बाद भी उन्हें जांच से संतोषजनक परिणाम मिलने की उम्मीद कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है।
अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जमानत मिलने के बाद परिवार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठाए हैं।
परिवार की नाराजगी का केंद्र केवल अदालत का ताजा फैसला नहीं है। माता-पिता का मानना है कि जांच में ऐसी प्रगति दिखाई नहीं दे रही, जिससे उन्हें न्याय मिलने का भरोसा मजबूत हो सके।
पीड़िता के पिता ने संकेत दिया है कि यदि आगामी सुनवाई तक स्थिति में बदलाव नहीं आता, तो वे जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों से दोबारा संपर्क करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में घोष को जमानत दे दी। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट का 23 फरवरी का वह आदेश प्रभावी नहीं रहा, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान हिरासत की अवधि और मुकदमे की रफ्तार पर ध्यान दिया। अदालत को बताया गया कि घोष दो साल से अधिक समय से जेल में थे, जबकि 147 गवाहों में से केवल सात के बयान दर्ज हुए थे।
इस घटनाक्रम ने पहले से परेशान परिवार की चिंता बढ़ा दी है। पीड़िता के पिता ने रविवार को बातचीत में आशंका जताई कि घोष अब जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके मुताबिक, बेटी के लिए न्याय पाने की लंबी कोशिशों के बीच यह घटनाक्रम परिवार के लिए निराशाजनक है।
परिवार की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जांच की वास्तविक स्थिति उसके सामने स्पष्ट नहीं है। पिता ने CBI की विशेष जांच टीम पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अदालत में रिपोर्ट और दस्तावेज पेश किए जाने के बावजूद जांच से जुड़े ठोस नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं।
माता-पिता का कहना है कि केवल कानूनी औपचारिकताएं पूरी होना पर्याप्त नहीं है। वे जानना चाहते हैं कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और अब तक क्या हासिल हुआ है।
पिता ने शिकायत की कि परिवार को ऐसी प्रगति दिखाई नहीं दे रही है, जिससे न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो।
उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जांच अधिकारियों ने परिवार की ओर से दी गई जानकारियों और सुझावों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया। पिता के अनुसार, यदि अगली सुनवाई तक कोई उल्लेखनीय प्रगति सामने नहीं आती, तो परिवार CBI निदेशक से फिर मुलाकात कर सकता है।
घोष को जमानत मिलने के बाद परिवार की एक और चिंता सामने आई है। माता-पिता को आशंका है कि जेल से बाहर आने पर वह गवाहों को प्रभावित करने या न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं।
हालांकि, यह परिवार की आशंका है और इससे यह साबित नहीं होता कि ऐसी कोई कोशिश वास्तव में की गई है।
CBI के प्रति घटते भरोसे का संकेत देते हुए पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर केंद्रीय एजेंसी से अधिक विश्वास है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री परिवार की सहायता कर रहे हैं, लेकिन जांच का अधिकार उनके हाथ में नहीं है।
पिता का मानना है कि यदि जांच राज्य सरकार को सौंप दी गई होती, तो अब तक अधिक ठोस परिणाम देखने को मिल सकते थे।
उन्होंने बताया कि परिवार मुख्यमंत्री के संपर्क में है और उनसे सहयोग की अपेक्षा रखता है। साथ ही, उन्होंने स्वीकार किया कि जांच किस एजेंसी को सौंपी जाए, इसका निर्णय अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है।
पीड़िता के माता-पिता ने न्याय की मांग को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने की संभावना भी खुली रखी है। पिता ने कहा कि यदि उन्हें लगता है कि सार्वजनिक प्रदर्शन से उनकी बेटी को न्याय दिलाने की मांग को बल मिलेगा, तो वे दोबारा सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे।
घोष को सितंबर 2024 में आरजी कर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया गया था। CBI की कोलकाता स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 24 अगस्त 2024 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में विशेष वाद संख्या 1/2025 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया।
दुष्कर्म और हत्या की जांच से जुड़े मामले में घोष को अलग से कानूनी राहत मिली थी। दिसंबर 2024 में कोलकाता की एक अदालत ने उन्हें और ताला थाने के तत्कालीन प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी थी।
CBI निर्धारित 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी थी। हालांकि, वित्तीय अनियमितताओं के मामले में घोष जेल में बने रहे और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उस मामले में भी जमानत मिल गई है।
ताजा घटनाक्रम ने उस परिवार की बेचैनी एक बार फिर उजागर कर दी है, जो लंबे समय से न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहा है।
माता-पिता चाहते हैं कि जांच एजेंसी केवल अदालत में दस्तावेज पेश करने तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी कार्रवाई और प्रगति के जरिए यह भरोसा भी कायम करे कि मामले में न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
यह स्पष्ट रहना चाहिए कि वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जमानत मिलना आरोपों से दोषमुक्त होने के समान नहीं है। कानूनी प्रक्रिया जारी है और पीड़ित परिवार अब भी जांच के परिणामों तथा जवाबदेही को लेकर स्पष्टता चाहता है।
