Allahabad High Court Orders CCTV Probe After Lawyers’ Protest Disrupts Proceedings
PRAYAGRAJ: The Allahabad High Court has directed its registrar (protocol) to obtain CCTV footage and identify advocates allegedly involved in disrupting judicial proceedings, with Justice Deshwal describing their conduct as contemptuous and indicating that contempt proceedings should be initiated against those responsible.
The order was passed on Wednesday after a group of lawyers reportedly raised slogans and shouted in the corridor outside Court No. 66, interrupting proceedings.
The protest was said to be linked to a confrontation in Court No. 49 a day earlier, which a section of advocates considers an affront to the dignity of the legal profession.
Taking a serious view of the disturbance, Justice Deshwal observed that disagreements with a particular court could not justify obstructing the administration of justice or intimidating a judge through slogans and shouting.
The court emphasised that litigants approach the High Court in the hope of obtaining relief and should not be made to suffer because of disputes involving members of the legal fraternity.
It held that creating a disturbance outside one courtroom and affecting proceedings in another was wholly unjustified.
The registrar (protocol) has been asked to examine the CCTV recordings and establish the identities of the lawyers allegedly involved so that appropriate contempt action can follow.
Dispute over seating arrangement sparks lawyers’ protest
The controversy reportedly began on Monday when an advocate asked a senior police officer to move to a seat behind the front row of a courtroom. The incident was subsequently brought to the attention of Justice Ajay Bhanot by a state counsel.
According to the account submitted by the Allahabad High Court Bar Association, Justice Bhanot asked the advocate to apologise to the police officer.
The association alleges that the exchange left the lawyer feeling humiliated and prompted anger among a section of advocates.
The disagreement escalated on Tuesday, when lawyers allegedly damaged chairs in Court No. 49, where the original incident had occurred.
The protest continued on Wednesday, with advocates raising slogans in the corridor and disrupting proceedings in the neighbouring courtroom.
The developments have widened the dispute between sections of the Bar and the judiciary, with the conduct of advocates during court proceedings and the treatment of lawyers by judges emerging as central issues.
Bar Association threatens boycott of Justice Bhanot’s court
In a letter dated October 27, 2026, addressed to the Chief Justice through the Registrar General, the newly elected office-bearers of the Allahabad High Court Bar Association sought action over the alleged treatment of an advocate in Justice Bhanot’s courtroom.
The association claimed that the judge had established a practice of reserving a separate chair in the row behind the front seating area for police officers or other senior officials attending proceedings.
According to the letter, a superintendent of police was seated in the row behind the Additional Government Advocate (AGA) when an advocate politely asked the officer to move back, reportedly telling him, “Yeh aapki seat nahi hai” — meaning, “This is not your seat.”
The association alleged that the AGA rebuked the advocate and said he would raise the matter with the judge.
After Justice Bhanot arrived, the AGA reportedly complained about the lawyer, following which the judge allegedly pointed at him and spoke harshly, including an instruction that he be sent to jail.
The letter further claimed that when the advocate sought forgiveness, the judge directed him to apologise to the police officer. These allegations have been made by the association and have not been established as judicial findings.
Senior advocate also mentioned in complaint
The Bar Association’s letter also alleged that Justice Bhanot made mocking remarks about senior advocate V.P. Srivastava, who was present in the courtroom.
The association said the episode had adversely affected the dignity of advocates and called for the Chief Justice to intervene.
It demanded that the matter be examined and appropriate action taken. The letter warned that the association would boycott Justice Bhanot’s court if its concerns were not addressed.
The association also objected to the reported seating arrangement for police officers and other senior officials, questioning whether such a practice was appropriate in a courtroom.
In its letter, the association argued that respect between the Bench and the Bar was essential to the functioning of the justice system. It also included a strongly worded warning that perceived humiliation of lawyers could provoke further confrontation.
The letter was signed by the association’s newly elected president, Senior Advocate Dr C.P. Upadhyay, and general secretary Santosh Kumar Mishra.
Two separate issues now before the High Court
The developments have placed two related but distinct matters in focus: the Bar Association’s allegations concerning the treatment of an advocate in Justice Bhanot’s courtroom, and Justice Deshwal’s order to identify lawyers accused of disrupting judicial proceedings.
While the association is seeking action over what it describes as an affront to advocates’ dignity, the court has made clear that protests must not interfere with hearings or obstruct litigants seeking justice.
The CCTV review is expected to help establish who participated in the Wednesday disturbance. Any contempt proceedings would follow the applicable legal process.
The episode has renewed attention on the relationship between the Bench and the Bar and the need to resolve disagreements through institutional channels without disrupting the functioning of the courts.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों के हंगामे पर सख्ती, CCTV फुटेज से पहचान कर अवमानना की कार्रवाई की तैयारी
न्यायमूर्ति देशवाल ने न्यायिक कार्यवाही बाधित करने को अवमाननापूर्ण बताया; अधिवक्ता के कथित अपमान के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत के बहिष्कार की चेतावनी दी।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अदालत की कार्यवाही में कथित तौर पर बाधा डालने वाले वकीलों की पहचान करने के लिए रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को CCTV फुटेज हासिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति देशवाल ने वकीलों के इस आचरण को अवमाननापूर्ण बताते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू किए जाने की बात कही।
यह आदेश उस समय आया, जब बुधवार को कुछ अधिवक्ताओं ने कोर्ट नंबर 66 के बाहर गलियारे में नारेबाजी और शोर-शराबा किया। इससे अदालत की कार्यवाही प्रभावित हुई।
बताया गया कि प्रदर्शन का संबंध एक दिन पहले कोर्ट नंबर 49 में हुई घटना से था, जिसे वकीलों का एक वर्ग अधिवक्ताओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा मान रहा है।
मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति देशवाल ने कहा कि किसी विशेष अदालत से असहमति होने का अर्थ यह नहीं है कि वकीलों को न्यायिक कार्यवाही बाधित करने या नारेबाजी के जरिए अदालत पर दबाव बनाने की अनुमति दी जा सकती है।
अदालत ने कहा कि न्याय की उम्मीद लेकर हाईकोर्ट पहुंचने वाले वादियों को वकीलों के आपसी विवाद या किसी अदालत के साथ मतभेद के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक अदालत के बाहर हंगामा करके दूसरी अदालत की कार्यवाही प्रभावित करना पूरी तरह अनुचित है।
रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को CCTV रिकॉर्डिंग की जांच कर हंगामे में कथित रूप से शामिल अधिवक्ताओं की पहचान करने को कहा गया है, ताकि नियमानुसार अवमानना की कार्रवाई की जा सके।
बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद से शुरू हुआ मामला
विवाद की शुरुआत सोमवार को हुई बताई जा रही है, जब एक अधिवक्ता ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पहली पंक्ति के बजाय पीछे बैठने का अनुरोध किया था। बाद में राज्य सरकार के एक अधिवक्ता ने इस घटना की जानकारी न्यायमूर्ति अजय भनोट को दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दिए गए विवरण के अनुसार, न्यायमूर्ति भनोट ने संबंधित अधिवक्ता से पुलिस अधिकारी से माफी मांगने को कहा था। एसोसिएशन का आरोप है कि इस घटनाक्रम से वकील को अपमानित महसूस हुआ और अधिवक्ताओं के एक वर्ग में नाराजगी फैल गई।
विवाद मंगलवार को और बढ़ गया, जब आरोप है कि वकीलों ने कोर्ट नंबर 49 में लगी कुर्सियों को नुकसान पहुंचाया। इसी अदालत में मूल घटना हुई थी। बुधवार को कुछ अधिवक्ताओं ने गलियारे में नारेबाजी की, जिससे पास की अदालत में चल रही कार्यवाही प्रभावित हुई।
इस घटनाक्रम ने वकीलों के एक वर्ग और न्यायपालिका के बीच तनाव बढ़ा दिया है। अब विवाद के केंद्र में अदालत के भीतर अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार और न्यायिक कार्यवाही के दौरान उनके आचरण से जुड़े सवाल हैं।
न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत के बहिष्कार की चेतावनी
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने 27 अक्टूबर, 2026 को मुख्य न्यायाधीश को रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पत्र भेजकर न्यायमूर्ति भनोट की अदालत में अधिवक्ता के कथित अपमान के मामले में कार्रवाई की मांग की।
पत्र में दावा किया गया कि न्यायमूर्ति भनोट ने अपनी अदालत में पुलिस अधिकारियों या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आगे की पंक्ति के पीछे एक अलग कुर्सी रखने की व्यवस्था बनाई थी।
एसोसिएशन के अनुसार, घटना के समय पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (AGA) के पीछे वाली पंक्ति में बैठे थे। तभी एक वकील ने उनसे पीछे बैठने का अनुरोध किया। पत्र में दावा किया गया कि अधिवक्ता ने उनसे कहा, “यह आपकी सीट नहीं है।”
एसोसिएशन का आरोप है कि अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने इस पर वकील को फटकार लगाई और न्यायाधीश से शिकायत करने की बात कही। पत्र के मुताबिक, न्यायमूर्ति भनोट के अदालत में पहुंचने के बाद AGA ने अधिवक्ता के बारे में शिकायत की।
इसके बाद न्यायाधीश ने कथित तौर पर उनकी ओर उंगली उठाकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें जेल भेजने की बात कही।
पत्र में आगे आरोप लगाया गया कि जब अधिवक्ता ने माफी मांगी, तो न्यायाधीश ने उन्हें पुलिस अधिकारी से भी माफी मांगने का निर्देश दिया। ये आरोप बार एसोसिएशन की ओर से लगाए गए हैं और इन्हें स्थापित न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता वी.पी. श्रीवास्तव को लेकर भी आरोप
बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति भनोट ने अदालत में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता वी.पी. श्रीवास्तव पर कथित तौर पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। एसोसिएशन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से अधिवक्ताओं की गरिमा प्रभावित हुई है।
पत्र में मुख्य न्यायाधीश से मामले को गंभीरता से लेने और उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उसकी शिकायत पर उचित कदम नहीं उठाए गए, तो वह न्यायमूर्ति भनोट की अदालत का बहिष्कार करेगी।
एसोसिएशन ने पुलिस अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि अदालत में इस तरह की व्यवस्था की उपयुक्तता पर विचार किया जाना चाहिए।
पत्र में कहा गया है कि न्याय व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के बीच परस्पर सम्मान जरूरी है। एसोसिएशन ने यह भी चेतावनी दी कि यदि वकीलों को अपमानित किया जाता है, तो इससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।
पत्र पर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सी.पी. उपाध्याय और महासचिव अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर हैं।
हाईकोर्ट के सामने दो अलग-अलग मुद्दे
इस घटनाक्रम में अब दो संबंधित, लेकिन अलग-अलग मुद्दे सामने हैं। पहला, न्यायमूर्ति भनोट की अदालत में अधिवक्ता के कथित अपमान को लेकर बार एसोसिएशन की शिकायत। दूसरा, न्यायमूर्ति देशवाल द्वारा न्यायिक कार्यवाही बाधित करने के आरोप में शामिल वकीलों की पहचान करने का आदेश।
बार एसोसिएशन जहां अधिवक्ताओं की गरिमा से जुड़े मामले में कार्रवाई चाहती है, वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि विरोध या असहमति के नाम पर सुनवाई बाधित नहीं की जा सकती और न ही न्याय की उम्मीद लेकर आए वादियों को परेशान किया जाना चाहिए।
CCTV फुटेज की जांच से बुधवार के हंगामे में शामिल लोगों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके बाद लागू कानूनी प्रक्रिया के तहत अवमानना संबंधी कार्रवाई की जा सकती है।
इस पूरे विवाद ने न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय के बीच संबंधों तथा मतभेदों को संस्थागत तरीकों से सुलझाने की आवश्यकता को फिर से चर्चा में ला दिया है।
