Anmol Bishnoi Interrogation: Mumbai Police Seeks Way Around Tihar Jail Restrictions
MUMBAI: A government-imposed restriction on moving Anmol Bishnoi out of Tihar Jail has become a major hurdle for Mumbai Police in the investigation into Baba Siddique’s murder.
With the case against the arrested accused approaching trial, investigators have now sought the Maharashtra government’s help in obtaining central approval to question the jailed gangster, sources familiar with the matter said.
The request seeks temporary relaxation of a Union government directive issued on December 5, 2025.
The order prevents Anmol from being transferred out of the Delhi prison, limiting the options available to investigators seeking his examination in the murder case.
The issue has drawn repeated scrutiny from the special court, which has questioned why police have not interrogated a person they themselves describe as a wanted accused and the alleged architect of the killing.
Mumbai Police has arrested 27 people in the case and maintains that they acted on Anmol’s instructions, but has told the court that he has not yet been questioned.
Investigators are now seeking a way to proceed without violating the restriction governing his detention.
Legal restriction limits investigators’ options.
Anmol was brought back from the United States and arrested by the National Investigation Agency on November 19, 2025.
The Union government subsequently invoked Section 303 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) to prevent his removal from Tihar Jail.
The provision allows the government to restrict the transfer of prisoners when considerations such as the nature of the alleged offence, possible public-order consequences,s or the broader public interest warrant such a measure.
The restriction has significant consequences for criminal proceedings. While it remains effective, a court cannot order the prisoner’s physical production before it. Investigators must instead seek judicial permission to question the accused inside the prison.
Law enforcement agencies have argued that this arrangement can complicate investigations, particularly when officers need extended questioning or want to confront one accused with another.
A Delhi court has already refused to issue a production warrant for Anmol because the government’s order remains in force.
A similar restriction applies to his elder brother, Lawrence Bishnoi, who is being held at Sabarmati Jail in Gujarat. The order concerning Lawrence dates back to August 2023 and has been renewed annually.
Court seeks explanation for failure to question alleged conspirator
The question of Anmol’s interrogation has been raised in court for several months. In July, Baba Siddique’s wife, Shehzeen, sought judicial intervention through lawyers Pradeep Gharat and Trivenkumar Karnani.
Her application asked the police to secure Anmol’s custody and question him about the motive behind the killing.
Special Judge S R Navander questioned the investigating team about its failure to take steps to examine a wanted accused who was already in custody.
The court issued a show-cause notice to the investigating officer in August.
Police responded that the Union government’s directive created a legal impediment to obtaining Anmol’s physical custody and had hampered the investigation.
The agency cited this restriction as the reason he had not been interrogated.
The court returned to the issue on October 21, directing investigators to explain what steps had been taken to secure his presence.
A confidential report was submitted on Wednesday, after which the matter was listed for consideration the following week.
The fresh request to Maharashtra authorities appears aimed at addressing the impasse between the requirements of the investigation and the restrictions imposed by the government.
Siddique killing remains central to the investigation
Baba Siddique, a former Maharashtra minister and NCP leader, was shot dead outside the Bandra East office of his son, former MLA Zeeshan Siddique, on October 12, 2024.
Mumbai Police has alleged that members of the Bishnoi gang carried out the killing.
Anmol has been identified by investigators as a wanted accused and alleged mastermind, while 27 other accused have been arrested. These allegations remain subject to the judicial process.
As proceedings against the arrested accused move towards trial, investigators face pressure to clarify the alleged chain of command and establish the wider circumstances surrounding the murder.
In a separate case involving actor Salman Khan, Anmol has filed a plea seeking to surrender and participate in judicial proceedings. The plea remains undecided.
Separate firing case renews debate over gang-related violence
The police request also comes against the backdrop of another high-profile shooting incident in Mumbai.
On October 18, a firing incident involving actor Tiger Shroff in Juhu prompted renewed public and political discussion about security and alleged criminal networks.
Anil Pandit has been named as the main accused in that case. Neither Anmol nor Lawrence Bishnoi has been named as an accused in connection with the incident.
Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray subsequently criticised the Maharashtra government over its handling of such incidents and challenged it to bring Lawrence Bishnoi to the state.
The Tiger Shroff case, however, remains separate from the investigation into Siddique’s murder.
The Bishnoi brothers have also been linked in public reporting to the 2024 shooting outside Salman Khan’s Bandra residence, another case that brought attention to the activities attributed to the gang.
Previous legal precedent offers an alternative.
The dispute over transferring prisoners and securing their appearance before courts is not without precedent.
In 2013, the Maharashtra government imposed a comparable restriction on Zabiuddin Ansari, also known as Abu Jundal, who was accused in the 2008 Mumbai terror attacks case.
The Bombay High Court declined to cancel the government’s order but allowed Ansari to attend court proceedings through a video link from prison.
That case demonstrated one way judicial proceedings can continue despite restrictions on physically moving an accused.
Whether a comparable arrangement or another lawful mechanism can be used in Anmol’s case will depend on the applicable order and decisions by the relevant authorities.
For Mumbai Police, the immediate task is to find a legally permissible way to question Anmol while continuing the prosecution of those already arrested.
The Maharashtra government’s response to the request could prove important in determining how the investigation proceeds.
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: अनमोल बिश्नोई से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने मांगी केंद्र की मदद
अनमोल बिश्नोई से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस की केंद्र से गुहार
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की है। तिहाड़ जेल से स्थानांतरण पर सरकारी रोक जांच में बाधा बनी हुई है।
मुंबई: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच में मुंबई पुलिस के सामने एक बड़ी कानूनी अड़चन बनी हुई है। तिहाड़ जेल में बंद अनमोल बिश्नोई को वहां से दूसरी जगह ले जाने पर केंद्र सरकार की रोक के कारण जांच एजेंसी उससे पूछताछ नहीं कर सकी है।
अब पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से केंद्र से इस प्रतिबंध में अस्थायी राहत दिलाने का अनुरोध किया है। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।
यह पहल ऐसे समय हुई है, जब गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। विशेष अदालत भी कई बार सवाल उठा चुकी है कि जिस व्यक्ति को पुलिस इस मामले में वांछित आरोपी और कथित मुख्य साजिशकर्ता बता रही है, उससे अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई।
मुंबई पुलिस ने इस मामले में 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने अनमोल के निर्देशों पर काम किया। इसके बावजूद पुलिस ने अदालत को बताया है कि अनमोल से पूछताछ नहीं हो पाई है। अब जांचकर्ता ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं, जिससे सरकारी आदेश का उल्लंघन किए बिना उससे सवाल-जवाब किया जा सके।
सरकारी आदेश ने सीमित किए जांच के विकल्प
अनमोल को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 19 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के तहत आदेश जारी कर उसे तिहाड़ जेल से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी।
इस कानूनी प्रावधान के तहत सरकार किसी कैदी को उस जेल से दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। अपराध की प्रकृति, स्थानांतरण से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका और जनहित जैसे पहलू इस तरह के फैसले का आधार बन सकते हैं।
इस रोक का असर जांच और अदालती कार्यवाही, दोनों पर पड़ता है। आदेश लागू रहने तक अदालत आरोपी को शारीरिक रूप से अपने सामने पेश करने का निर्देश नहीं दे सकती। जांच एजेंसी को जेल परिसर में ही पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति लेनी होती है।
जांच एजेंसियों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में विस्तृत पूछताछ करना और अलग-अलग आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर सवाल करना कठिन हो सकता है। दिल्ली की एक अदालत भी इसी प्रतिबंध का हवाला देते हुए अनमोल के पेशी वारंट की मांग खारिज कर चुकी है।
उसके बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई पर भी इसी प्रकार का आदेश लागू है। लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसके मामले में यह प्रतिबंध अगस्त 2023 में लगाया गया था और इसके बाद हर वर्ष इसे बढ़ाया जाता रहा है।
कथित मुख्य साजिशकर्ता से पूछताछ नहीं होने पर अदालत के सवाल
अनमोल से पूछताछ का मुद्दा पिछले कई महीनों से अदालत में उठ रहा है। जुलाई में बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन ने अपने वकीलों प्रदीप घरत और त्रिवेणकुमार करनानी के माध्यम से विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मांग की थी कि पुलिस अनमोल की हिरासत हासिल कर हत्या के पीछे के मकसद के बारे में उससे पूछताछ करे।
विशेष न्यायाधीश एस. आर. नवंदर ने जांच अधिकारियों से पूछा था कि जब वांछित आरोपी पहले से हिरासत में है, तो उसकी पूछताछ सुनिश्चित करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए। अगस्त में अदालत ने जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।
पुलिस ने जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के आदेश के कारण अनमोल की भौतिक हिरासत हासिल करना कानूनी रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। एजेंसी के अनुसार, इस बाधा ने जांच की प्रभावशीलता को प्रभावित किया है।
21 अक्टूबर को अदालत ने फिर पुलिस से पूछा कि अनमोल की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए। बुधवार को पुलिस ने एक गोपनीय रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद मामले को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।
महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से भेजा गया नया अनुरोध इसी कानूनी गतिरोध का समाधान खोजने की कोशिश माना जा रहा है।
बांद्रा में बेटे के कार्यालय के बाहर हुई थी सिद्दीकी की हत्या
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 को मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनके बेटे और पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर वारदात को अंजाम दिया था।
मुंबई पुलिस का आरोप है कि हत्या में बिश्नोई गिरोह के सदस्य शामिल थे। जांचकर्ताओं ने अनमोल को वांछित आरोपी और कथित मुख्य साजिशकर्ता बताया है, जबकि 27 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।
गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ जांच एजेंसी के लिए कथित साजिश की पूरी कड़ी और हत्या के पीछे की परिस्थितियों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण हो गया है।
अभिनेता सलमान खान से जुड़े एक अलग मामले में अनमोल ने अदालत में आत्मसमर्पण कर न्यायिक कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी है। उसकी याचिका पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
टाइगर श्रॉफ से जुड़े गोलीबारी मामले ने बढ़ाई चर्चा
18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े गोलीबारी मामले के बाद सुरक्षा और कथित आपराधिक नेटवर्क को लेकर फिर बहस शुरू हो गई। इस मामले में अनिल पंडित को मुख्य आरोपी बताया गया है। अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई को इस घटना में आरोपी नहीं बनाया गया है।
घटना के बाद शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और लॉरेंस बिश्नोई को राज्य में लाने की चुनौती दी। हालांकि, टाइगर श्रॉफ से जुड़ा मामला बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच से अलग है।
इससे पहले सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर वर्ष 2024 में हुई गोलीबारी के मामले में भी बिश्नोई गिरोह का नाम सामने आया था। इन घटनाओं ने गिरोह की कथित गतिविधियों को लेकर सार्वजनिक चर्चा बढ़ाई है।
पुराने मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प अपनाया गया था
जेल में बंद आरोपियों को अदालत में पेश करने पर सरकारी प्रतिबंध से जुड़ा सवाल पहले भी उठ चुका है। वर्ष 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी जाबिउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल को जेल से बाहर ले जाने पर रोक लगाने के लिए इसी तरह के कानूनी प्रावधान का सहारा लिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द करने से इनकार किया था, लेकिन आरोपी को जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी थी।
यह मामला बताता है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध के बावजूद अदालती कार्यवाही जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। अनमोल के मामले में भी कौन-सा रास्ता अपनाया जा सकता है, यह संबंधित आदेश और सक्षम अधिकारियों के फैसले पर निर्भर करेगा।
मुंबई पुलिस के सामने फिलहाल चुनौती यह है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया जारी रखते हुए अनमोल से पूछताछ का कानूनी रास्ता निकाला जाए। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर आगे की कार्रवाई इस जांच की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है।
