Major Agnipath Overhaul: All Agniveers Get Fresh Opportunity for Regular Armed Forces Jobs After Six Years
NEW DELHI: In a major revision of India’s military recruitment policy, the Union Cabinet on Wednesday approved a fresh opportunity for Agniveers to secure permanent positions in the Armed Forces, significantly expanding the scope of the four-year Agnipath recruitment programme.
Under the revised arrangement, the 25 per cent of Agniveers who qualify for regular enrolment on merit after their initial four-year engagement will continue to be absorbed as planned.
The remaining 75 per cent, who were previously required to leave the services at the end of their contractual tenure, will now be offered an additional two years of service.
At the conclusion of this extended engagement, they will have another opportunity to enter the regular cadre of the Army, Navy and Air Force.
Their enrolment will, however, depend on their willingness to continue and their performance against prescribed objective selection standards.
The provision therefore creates an additional route to permanent military service rather than guaranteeing automatic absorption.
Announcing the Cabinet’s decision in New Delhi, Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani said the revised arrangement followed an extensive assessment of Agniveers’ performance during the past four years.
Feedback received from the three services and an evaluation of their operational contribution had helped shape the decision.
The military leadership believes the revised system will serve two objectives: preserving the relatively young age profile of the Armed Forces while retaining personnel who have acquired valuable military experience, practical skills and operational maturity.
General Subramani also announced improved financial benefits for those entering the additional two-year engagement.
Their remuneration will be increased, while those opting to leave after completing the extended period will receive an enhanced Seva Nidhi package.
Agnipath scheme introduced in June 2022
The latest decision represents a substantial change to the recruitment framework introduced by the government on June 14, 2022, when the Union Cabinet approved the Agnipath scheme for recruitment into the three services. The Ministry of Defence formally announced the programme on June 15, 2022.
Under the original arrangement, young recruits between the prescribed age limits were inducted for a four-year period and designated Agniveers.
The programme was designed to reduce the average age of military personnel, create a younger and more technologically capable fighting force, and provide military training and experience to a larger section of the country’s youth.
The original policy provided for the retention of only 25 per cent of each Agniveer batch in the regular Armed Forces after completion of four years, based on merit and organisational requirements.
The other 75 per cent were to return to civilian life with their training, experience and a Seva Nidhi exit package.
That arrangement has now been modified to provide the remaining personnel with another two years of military engagement before a second opportunity for regular enrolment.
First batches approach completion of four-year service
The policy revision comes at a crucial stage in the implementation of Agnipath, as the earliest recruits are approaching the end of their initial contractual service.
Different batches across the three services are completing their four-year commitments, with the first group of Indian Navy Agniveers due to finish their tenure this month.
The approaching exit of the initial batches had prompted discussions within the defence establishment about increasing the number of personnel who could continue serving beyond the original four-year period.
The three services had been examining the issue in consultation with the Department of Military Affairs, with proposals for a higher retention rate being communicated to the government on several occasions.
The Cabinet’s latest approval provides a revised career pathway for Agniveers and marks an important evolution in the country’s military manpower policy.
It also seeks to strike a balance between the original objective of maintaining a youthful force and the need to retain trained personnel with experience gained during their initial years of service.
हिंदी रिपोर्ट
अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव: सभी अग्निवीरों को नियमित सेना में भर्ती का एक और मौका, दो साल बढ़ेगा कार्यकाल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार साल की सेवा के बाद नियमित बलों में जगह नहीं पाने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने की मंजूरी दी। छह साल की सेवा पूरी होने पर नियमित सैनिक बनने का फिर मिलेगा अवसर, वेतन और सेवा निधि में भी होगी बढ़ोतरी।
नई दिल्ली: देश की सैन्य भर्ती व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए नियमित सशस्त्र बलों में शामिल होने का एक और रास्ता खोल दिया है।
बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन अग्निवीरों को दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा अवसर देने की मंजूरी दी, जिन्हें शुरुआती चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित सैन्य सेवा के लिए नहीं चुना जाता है।
नई व्यवस्था के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले की तरह योग्यता और निर्धारित मानदंडों के आधार पर नियमित सेना में शामिल किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो वर्ष तक और सेवा करने का विकल्प दिया जाएगा।
इस अवधि के पूरा होने के बाद उन्हें भी सेना, नौसेना और वायुसेना के नियमित कैडर में शामिल होने के लिए विचार का अवसर मिलेगा।
हालांकि, नियमित सेवा में प्रवेश स्वतः नहीं होगा। इसके लिए संबंधित अग्निवीर की इच्छा और निर्धारित वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों पर खरा उतरना आवश्यक होगा। इस प्रकार सरकार ने उन अग्निवीरों के लिए भी स्थायी सैन्य करियर की संभावना बढ़ा दी है, जिन्हें पहले चार साल बाद सेवा से बाहर होना पड़ता था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बताया कि यह निर्णय पिछले चार वर्षों के दौरान अग्निवीरों के कामकाज और प्रदर्शन के लगातार मूल्यांकन के बाद लिया गया है।
तीनों सेनाओं से प्राप्त फीडबैक और उनके कार्यों के आकलन के आधार पर अतिरिक्त सेवा अवधि की सिफारिश की गई थी।
जनरल सुब्रमणि के अनुसार, इस बदलाव से सशस्त्र बलों को युवा सैन्य संरचना बनाए रखने के साथ-साथ ऐसे प्रशिक्षित जवानों का अनुभव भी प्राप्त होता रहेगा, जिन्होंने शुरुआती वर्षों में सैन्य प्रशिक्षण और वास्तविक सेवा का अनुभव हासिल किया है।
उन्होंने बताया कि दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा करने वाले अग्निवीरों को पहले की तुलना में अधिक वेतन दिया जाएगा। वहीं, छह वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवा छोड़ने का विकल्प चुनने वालों को बढ़ी हुई सेवा निधि राशि भी मिलेगी।
14 जून 2022 को शुरू हुई थी अग्निपथ योजना
अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए इस व्यवस्था को मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्रालय ने अगले दिन यानी 15 जून 2022 को इसकी औपचारिक घोषणा की थी।
इस योजना के तहत चयनित युवाओं को चार वर्ष के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जाता है। इन जवानों को अग्निवीर नाम दिया गया। सरकार का उद्देश्य सैन्य बलों की औसत आयु कम करना, उन्हें अधिक युवा और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना तथा देश के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासित जीवन का अनुभव उपलब्ध कराना था।
मूल व्यवस्था के अनुसार, चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता और सेना की जरूरतों के आधार पर नियमित सेवा में बनाए रखने का प्रावधान था।
बाकी 75 प्रतिशत जवानों को सेवा से मुक्त होकर नागरिक जीवन में लौटना होता था। उन्हें इस दौरान प्राप्त प्रशिक्षण और अनुभव के साथ सेवा निधि पैकेज भी दिया जाता था।
अब सरकार ने इसी व्यवस्था में संशोधन करते हुए शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा विकल्प उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके बाद नियमित सैन्य सेवा में प्रवेश के लिए उन्हें एक और अवसर मिलेगा।
पहले बैच के अग्निवीरों की चार साल की सेवा पूरी होने वाली
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अग्निपथ योजना के शुरुआती बैचों का चार वर्ष का निर्धारित कार्यकाल पूरा होने जा रहा है।
तीनों सेनाओं में अलग-अलग समय पर भर्ती हुए अग्निवीरों की सेवा अवधि समाप्त होने लगी है। भारतीय नौसेना का पहला बैच इसी महीने अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाला है।
पहले बैच के जवानों की सेवा समाप्त होने की समयसीमा नजदीक आने के साथ ही रक्षा प्रतिष्ठान में इस बात पर विचार-विमर्श चल रहा था कि प्रशिक्षित अग्निवीरों को अधिक समय तक सेना में बनाए रखने की व्यवस्था कैसे की जाए।
इसी सिलसिले में तीनों सेनाओं ने सैन्य मामलों के विभाग के साथ चर्चा की थी। अग्निवीरों की नियमित सेवा में बनाए रखने की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार को पहले भी कई बार सुझाव भेजे गए थे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल का ताजा निर्णय अग्निपथ योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इससे एक ओर सशस्त्र बलों को युवा बनाए रखने का मूल उद्देश्य कायम रहेगा, वहीं दूसरी ओर सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव हासिल कर चुके जवानों की सेवाओं का अधिक समय तक लाभ उठाने का अवसर भी मिलेगा।
