Allahabad High Court Denies Bail to Accountant Accused of Diverting Over ₹4 Crore in Religious Donations
PRAYAGRAJ: The Allahabad High Court has refused to grant bail to an accountant accused of siphoning off more than ₹4 crore from a religious organisation in Varanasi through an alleged scheme involving fabricated bank deposit receipts and the diversion of devotees’ offerings.
Justice Krishan Pahal rejected the accused’s two bail applications in an order dated October 14, observing that the nature and seriousness of the allegations did not justify his release at this stage.
The court also asked the trial court to proceed with the case expeditiously, provided there was no legal obstacle.
The accused, Vivek Kumar, had worked as an accountant with the Sadguru Sadafaldev Vihangam Yoga Sansthan, a religious organisation with branches in several places, including Varanasi, Prayagraj and Gaya.
Suspicion over a ₹20,000 donation receipt
According to the complaint, the matter came to light on September 23, 2025, when Kumar reportedly presented a bank deposit receipt while accounting for ₹20,000 received as an offering for the institution. The document purportedly bore the details of an HDFC Bank deposit.
Employees at the organisation’s office reportedly questioned the authenticity of the receipt and approached the concerned bank branch for verification. The prosecution alleged that the bank confirmed the document was not genuine.
A subsequent scrutiny of the institution’s financial records allegedly uncovered several other deposit receipts submitted earlier by the accountant that were also counterfeit. The prosecution further claimed that Kumar attempted to offer a bribe to bank employees to prevent the alleged fraud from being exposed. The alleged incident was said to have been captured on the bank’s internal server.
Brother accused of involvement in alleged fraud
The prosecution has also alleged that Kumar’s brother, Abhishek Kumar, a chartered accountant, was involved in the purported financial wrongdoing. According to the allegations, the transactions caused losses amounting to crores of rupees to the religious institution.
Investigators also accused Vivek Kumar of resetting or formatting his mobile phone before it could be taken into custody, allegedly to destroy or conceal material that could be relevant to the investigation.
An FIR was registered at Chaubepur police station in Varanasi under provisions of the Indian Penal Code relating to cheating, forgery and criminal conspiracy. Kumar was arrested in October 2025.
The allegations remain subject to judicial determination.
Defence claims false implication
Seeking bail, Kumar’s counsel argued that he had been wrongly implicated and had no role in the alleged offences. The defence pointed out that he had worked with the organisation for approximately 12 years and had no previous criminal record.
The lawyer also suggested that the case was retaliatory in nature. According to the defence, Kumar’s brother had earlier lodged a complaint alleging that influential officials associated with the institution had abducted his wife and their one-and-a-half-year-old child.
The defence claimed that the criminal proceedings against Kumar were a counterblast to that complaint.
State opposes release, cites alleged financial misconduct
The state and the complainant opposed the bail pleas, alleging that Kumar had abused a position of trust to divert more than ₹4 crore in donations made by devotees to the institution.
They described the alleged wrongdoing as a sustained operation involving multiple fraudulent banking transactions rather than an isolated accounting irregularity.
The prosecution also drew attention to alleged property investments and other assets attributed to the accused, arguing that these appeared disproportionate to his relatively modest salary from the institution.
Considering the allegations and the rival submissions, the High Court declined to grant bail in either application.
Trial directed to proceed without undue delay
While refusing relief, the court directed the trial court to take up the matter expeditiously, subject to there being no legal impediment. The direction is intended to ensure that the proceedings move forward without unnecessary delay.
The High Court also made it clear that its observations were limited to deciding the bail applications and should not influence the trial court’s assessment of the evidence or the final merits of the case.
The allegations against the accountant have not been established through a final trial verdict.
हिंदी संस्करण
वाराणसी में ₹4 करोड़ से अधिक की दानराशि के कथित गबन का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अकाउंटेंट को जमानत देने से किया इनकार
धार्मिक संस्था की रकम में कथित हेराफेरी और फर्जी बैंक रसीदों के मामले में अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी। ट्रायल कोर्ट को कानूनी बाधा न होने पर मुकदमे की सुनवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश।
प्रयागराज: वाराणसी की एक धार्मिक संस्था में श्रद्धालुओं से प्राप्त दानराशि के कथित गबन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी अकाउंटेंट विवेक कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
आरोपी पर फर्जी बैंक जमा रसीदों के जरिए चार करोड़ रुपये से अधिक की रकम का कथित रूप से दुरुपयोग करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने 14 अक्टूबर को पारित आदेश में मामले के आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए दोनों जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। अदालत ने साथ ही ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि यदि कानून के तहत कोई बाधा न हो तो मुकदमे की सुनवाई में अनावश्यक देरी न की जाए।
विवेक कुमार सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत था। इस धार्मिक संस्था की शाखाएं वाराणसी, प्रयागराज और गया सहित कई स्थानों पर हैं।
₹20 हजार की जमा रसीद से खुला मामला
शिकायत के मुताबिक, मामले का खुलासा 23 सितंबर 2025 को हुआ, जब आरोपी ने संस्था को चढ़ावे के रूप में प्राप्त 20 हजार रुपये का हिसाब देते समय एचडीएफसी बैंक की कथित जमा रसीद पेश की।
संस्था के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ। इसके बाद वे संबंधित बैंक शाखा पहुंचे और रसीद की जांच कराई। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जांच में रसीद फर्जी पाई गई।
इसके बाद संस्था के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की गई तो कथित तौर पर पहले जमा कराई गई कई अन्य रसीदों में भी गड़बड़ी सामने आई। अभियोजन ने आरोप लगाया कि आरोपी ने मामले को उजागर होने से रोकने के लिए बैंक कर्मचारियों को रिश्वत देने की कोशिश भी की थी। बताया गया कि इस घटना से संबंधित सामग्री बैंक के आंतरिक सर्वर पर दर्ज है।
आरोपी के भाई पर भी मिलीभगत का आरोप
अभियोजन पक्ष ने आरोपी के भाई अभिषेक कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अभिषेक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उस पर कथित वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार, इस पूरे प्रकरण से धार्मिक संस्था को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
जांच एजेंसी ने विवेक कुमार पर यह आरोप भी लगाया कि मोबाइल फोन जब्त किए जाने से पहले उसने उसे फॉर्मेट कर दिया था। जांच पक्ष का दावा है कि ऐसा संभावित साक्ष्यों को मिटाने या छिपाने के उद्देश्य से किया गया।
इस मामले में वाराणसी के चौबेपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी को अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार किया गया।
इन सभी आरोपों पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है।
बचाव पक्ष ने बताया झूठा मुकदमा
जमानत की मांग करते हुए आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि विवेक कुमार को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है और कथित अपराधों से उसका कोई संबंध नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि वह लगभग 12 वर्षों से संस्था में काम कर रहा था और उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था।
वकील ने मामले को प्रतिशोध की कार्रवाई भी बताया। बचाव पक्ष के अनुसार, आरोपी के भाई ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि संस्था से जुड़े प्रभावशाली अधिकारियों ने उसकी पत्नी और डेढ़ वर्ष के बच्चे का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। बचाव पक्ष का दावा था कि विवेक कुमार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला उसी शिकायत के जवाब में दर्ज कराया गया।
सरकार और शिकायतकर्ता ने जमानत का किया विरोध
राज्य सरकार और शिकायतकर्ता ने जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि विवेक कुमार ने संस्था में अपने पद और उस पर जताए गए भरोसे का अनुचित लाभ उठाया। उनके अनुसार, श्रद्धालुओं द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए दी गई चार करोड़ रुपये से अधिक की रकम का कथित तौर पर गबन किया गया।
अभियोजन पक्ष ने इसे केवल लेखा-जोखा संबंधी गलती का मामला मानने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि इसमें कई फर्जी बैंक लेनदेन के जरिए व्यवस्थित तरीके से धन का हस्तांतरण किया गया।
अभियोजन ने आरोपी से जुड़ी कथित संपत्तियों और संपत्ति में निवेश का भी उल्लेख किया। उसका तर्क था कि आरोपी की संस्था से मिलने वाली अपेक्षाकृत कम तनख्वाह की तुलना में ये संपत्तियां काफी अधिक प्रतीत होती हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और आरोपों की गंभीरता पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई शीघ्र करने का निर्देश
जमानत अर्जियां खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि कानूनी अड़चन न होने पर मामले का निपटारा शीघ्र किया जाए, ताकि सुनवाई अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत पर निर्णय देते समय की गई उसकी टिप्पणियों को मुकदमे के अंतिम फैसले का आधार नहीं माना जाना चाहिए। साक्ष्यों का मूल्यांकन और मामले के गुण-दोष पर निर्णय ट्रायल कोर्ट को स्वतंत्र रूप से करना होगा।
आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी अंतिम न्यायिक निर्णय से सिद्ध नहीं हुए हैं।
