Allahabad High Court Grants Bail in Marriage-Promise Case, Examines BNS Definition of ‘Woman’
PRAYAGRAJ: The scope of a criminal law provision dealing with sexual relations allegedly obtained through a false promise of marriage came under scrutiny at the Allahabad High Court, which granted bail to a man accused of deceiving a transgender woman with an assurance of marriage.
In its October 15 order, Justice Arun Kumar Singh Deshwal examined whether Section 69 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) could be invoked in the circumstances described in the complaint.
The provision prescribes punishment for sexual intercourse with a woman through deceitful means or a promise of marriage made without any intention of honouring it, where the conduct does not amount to rape.
The court concluded that, on a preliminary assessment, the ingredients of an offence under this particular section were not established.
It emphasised that its interpretation concerned the statutory meaning of “woman” for Section 69 alone and should not be treated as a ruling on the applicability of other criminal provisions.
Dispute over relationship and alleged financial transactions
The complainant, a transgender woman, alleged that she had been in a relationship with Mohd Sakir for more than 18 months on the understanding that they would marry.
According to the first information report, Sakir later declined to marry her after allegedly receiving more than Rs 5 lakh.
She also accused him of entering into a physical relationship with her based on a promise of marriage that he did not intend to fulfil.
The case was registered at Izzatnagar police station in Bareilly district. Sakir sought bail, with his counsel challenging the applicability of Section 69 in light of the complainant’s transgender identity and the wording of the law.
Defence cites statements and medical assessment
The defence told the court that the complainant’s statements recorded under Sections 180 and 183 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) indicated that she had been assigned male at birth and had undergone vulval reconstruction surgery on April 11, 2023.
Counsel also submitted that she had disclosed her transgender identity to Sakir before their relationship began.
Relying on a medical panel report dated August 19, 2026, the defence argued that the complainant had undergone genital reconstruction but did not have a uterus.
On that basis, it contended that she did not fall within the statutory definition of “woman” applicable to Section 69.
The argument referred to Section 2(35) of the BNS, which defines a woman as a female human being. The defence maintained that the prosecution could not invoke Section 69 unless this statutory requirement was met.
The state opposed the bail plea, arguing that a transgender woman should not be excluded from the provision merely because she had been assigned male at birth and subsequently undergone surgery.
Court refers to transgender law and parliamentary report
In considering the issue, the High Court referred to the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, which recognises transgender persons as a distinct category under the law.
Its order reasoned that a person who undergoes sex-reassignment surgery continues to fall within the statutory category of a transgender person rather than automatically being classified as a male or female human being for the provision under consideration.
The court also examined Report No. 246 of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs.
The committee had recommended that transgender women be brought within the scope of the BNS provisions relating to rape through a suitable legislative amendment.
According to the court’s order, that recommendation was not incorporated into the law, and the statutory definition of “woman” remained unchanged. The court relied on this legislative position while considering the limited question before it.
Bail order does not decide other offences
Based on its preliminary interpretation, the High Court held that an offence under Section 69 of the BNS was not made out prima facie in the case and granted Sakir bail subject to conditions.
The court expressly restricted its observation to the interpretation of the word “woman” under Section 69. It did not extend that conclusion to other offences, nor did the bail order amount to a final adjudication of the allegations made by the complainant.
The decision centres on the wording of a specific criminal provision and the question of whether its present statutory definition covers the circumstances raised in this case.
Any broader legal consequences would depend on the relevant provisions and further judicial or legislative developments.
हिंदी संस्करण
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी के वादे से जुड़े मामले में आरोपी को दी जमानत, BNS की धारा 69 की व्याख्या पर विचार
न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में ‘महिला’ की वैधानिक परिभाषा एक महिला मानव के रूप में दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणी इसी धारा की व्याख्या तक सीमित है।
प्रयागराज: शादी का आश्वासन देकर कथित रूप से शारीरिक संबंध बनाने से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी मोहम्मद साकिर को जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह कानूनी प्रश्न आया कि क्या भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत किसी ट्रांसजेंडर महिला से जुड़े मामले में इस प्रावधान को लागू किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने 15 अक्टूबर के अपने आदेश में संबंधित कानूनी प्रावधान के दायरे पर विचार किया। धारा 69 में ऐसे मामलों के लिए सजा का प्रावधान है, जिनमें किसी महिला के साथ छलपूर्ण तरीके से या विवाह करने की ऐसी मंशा के बिना शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए जाएं, जबकि मामला दुष्कर्म की श्रेणी में न आता हो।
प्रारंभिक स्तर पर अदालत ने पाया कि प्रस्तुत मामले में इस धारा के तहत अपराध के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होते। साथ ही, उसने साफ किया कि उसकी टिप्पणी केवल धारा 69 में प्रयुक्त ‘महिला’ शब्द के अर्थ तक सीमित है। इसे किसी अन्य आपराधिक प्रावधान की प्रयोज्यता पर फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
डेढ़ साल से अधिक संबंध और पांच लाख रुपये लेने का आरोप
प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह साकिर के साथ डेढ़ साल से अधिक समय तक इस विश्वास के साथ संबंध में रही कि दोनों विवाह करेंगे। उसने दावा किया कि आरोपी ने उससे पांच लाख रुपये से अधिक की रकम लेने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि विवाह का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।
इस मामले में बरेली जिले के इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। साकिर की ओर से जमानत की मांग करते हुए बचाव पक्ष ने दलील दी कि शिकायतकर्ता की ट्रांसजेंडर पहचान और कानून में दी गई परिभाषा को देखते हुए धारा 69 लागू होने का प्रश्न विचारणीय है।
बचाव पक्ष ने बयानों और मेडिकल रिपोर्ट का दिया हवाला
आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज शिकायतकर्ता के बयानों में उल्लेख है कि जन्म के समय उसे पुरुष के रूप में चिह्नित किया गया था। बचाव पक्ष के अनुसार, उसने 11 अप्रैल 2023 को जननांग पुनर्निर्माण संबंधी सर्जरी भी कराई थी।
वकील ने यह दलील भी दी कि शिकायतकर्ता ने संबंध शुरू होने से पहले ही अपनी ट्रांसजेंडर पहचान के बारे में आरोपी को बता दिया था।
19 अगस्त 2026 की मेडिकल पैनल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि सर्जरी के बाद भी शिकायतकर्ता के गर्भाशय न होने का उल्लेख किया गया है।
इसी आधार पर उसने तर्क दिया कि धारा 69 के लिए आवश्यक वैधानिक परिभाषा के अंतर्गत शिकायतकर्ता को महिला नहीं माना जा सकता।
बचाव पक्ष ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(35) का उल्लेख किया, जिसमें महिला को एक महिला मानव के रूप में परिभाषित किया गया है। उसका कहना था कि धारा 69 लागू करने के लिए इस कानूनी शर्त का पूरा होना जरूरी है।
हालांकि, राज्य सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि किसी ट्रांसजेंडर महिला को केवल इस आधार पर कानून के दायरे से बाहर नहीं किया जाना चाहिए कि जन्म के समय उसे पुरुष के रूप में चिह्नित किया गया था और बाद में उसने सर्जरी कराई।
ट्रांसजेंडर कानून और संसदीय समिति की सिफारिश पर चर्चा
कानूनी प्रश्न पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का भी उल्लेख किया। अदालत ने अपने आदेश में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की अलग वैधानिक पहचान और भारतीय न्याय संहिता में प्रयुक्त ‘महिला’ शब्द की परिभाषा के बीच अंतर पर विचार किया।
अदालत ने गृह मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट संख्या 246 का भी संदर्भ दिया। समिति ने सिफारिश की थी कि कानून में उपयुक्त संशोधन करके ट्रांसजेंडर महिलाओं को भारतीय न्याय संहिता के दुष्कर्म संबंधी प्रावधानों के दायरे में शामिल किया जाए।
आदेश के अनुसार, इस सिफारिश को कानून में शामिल नहीं किया गया और ‘महिला’ की वैधानिक परिभाषा में बदलाव नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने अपने सामने मौजूद सीमित कानूनी प्रश्न पर विचार करते समय इस स्थिति को ध्यान में रखा।
जमानत का आदेश अन्य अपराधों पर फैसला नहीं
इन पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि मामले में प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध नहीं बनता है। इसके बाद अदालत ने साकिर को निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत दे दी।
अदालत ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणी केवल धारा 69 में ‘महिला’ शब्द की व्याख्या के संदर्भ में है। इसे किसी दूसरे अपराध के संबंध में निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। जमानत मिलने का अर्थ यह भी नहीं है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय हो गया है।
यह आदेश मुख्य रूप से एक विशिष्ट आपराधिक प्रावधान की भाषा और उसके मौजूदा कानूनी दायरे से जुड़े प्रश्न पर केंद्रित है। इस मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर कोई व्यापक निष्कर्ष संबंधित प्रावधानों तथा आगे होने वाले न्यायिक या विधायी घटनाक्रम पर निर्भर करेगा।
संपादकीय सावधानी: प्रकाशन से पहले मूल न्यायिक आदेश से नाम, तारीख, मेडिकल रिपोर्ट और उद्धृत वैधानिक प्रावधानों का मिलान कर लें। विशेष रूप से, इस फैसले को सभी कानूनी संदर्भों में ट्रांसजेंडर महिलाओं की पहचान पर लागू होने वाले व्यापक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत न करें।
