Arunachal Border Tensions: ITBP Chief Confirms Ongoing Face-Offs with China
NEW DELHI: Continuing confrontations at multiple points along the India-China frontier in Arunachal Pradesh have come into sharper focus after Indo-Tibetan Border Police (ITBP) Director General Shatrujeet Kapur disclosed that face-offs in the state were continuing.
His remarks have prompted the Congress to demand an explanation from the Centre amid concerns over Chinese military activity near the border.
Speaking at an annual ceremony honouring ITBP personnel in Alwar, Rajasthan, on Thursday, Kapur said specially trained Shaurya Commando teams had performed effectively during confrontations at several locations in Arunachal Pradesh.
He did not publicly disclose the precise locations or provide details about the nature of the encounters.
The disclosure follows reports of heightened activity by China’s People’s Liberation Army (PLA) around Taksing in Upper Subansiri district.
India and China held Corps Commander-level discussions in September at the Wacha-Damai border personnel meeting point in Arunachal Pradesh, seeking to address issues along the frontier.
According to sources cited in the report, Indian troops continue to maintain a substantial presence in the area to prevent any escalation.
Centre acknowledges recurring disruptions along LAC
Responding to questions about the ITBP chief’s comments, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said the situation along the Line of Actual Control (LAC) periodically becomes unsettled when Chinese forces move away from established patrolling patterns.
Jaiswal said both countries continue to rely on existing diplomatic and military mechanisms to address unresolved border issues and prevent misunderstandings or miscalculations.
He added that the two sides had agreed to discuss ways to improve their understanding of the LAC in selected areas to strengthen border management.
The spokesperson did not provide specific details about the reported confrontations and referred questions on operational matters to the Ministry of Defence.
He reiterated that maintaining peace and stability along the frontier remains essential for the broader development of India-China relations.
Congress seeks answers from Modi government
The ITBP chief’s remarks drew a strong response from the Congress on Friday.
The Opposition party urged Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah to clarify reports that Chinese forces had restricted Indian troops from patrolling certain areas of Arunachal Pradesh.
In a statement on X, the Congress expressed concern that Chinese activity could be extending into additional areas of the northeastern state and called on the government to respond promptly.
The party invoked the 2020 Galwan Valley clashes while questioning whether a similar pattern of pressure was emerging along another part of the frontier.
The government has not, in the statements cited here, publicly confirmed the specific allegation that Indian troops have been prevented from patrolling particular locations.
The precise circumstances surrounding the ongoing face-offs therefore remain unclear.
ITBP plans to expand elite high-altitude units
Beyond the immediate border situation, Kapur outlined plans to build up the ITBP’s specialised Shaurya Commando units.
He said the force was moving towards creating a dedicated high-altitude combat capability suited to difficult mountain terrain, rather than relying on the guerrilla-warfare role associated with its earlier operational concept.
According to Kapur, one Shaurya Commando team has been established in each battalion, with two additional teams also formed.
The force intends to expand these units into full companies within its battalions and eventually establish a separate elite battalion focused on high-altitude operations.
He stressed that the ITBP must remain focused on its designated responsibility of guarding India’s border with China while developing capabilities suited to changing security challenges.
Drones and counter-drone technology to receive priority
Kapur identified unmanned aerial systems as a major component of the force’s modernisation programme.
He argued that drones can provide smaller forces with important operational advantages, including surveillance and the ability to challenge better-equipped opponents.
He said approximately 70 per cent of the ITBP’s Rs 400-crore modernisation allocation had been directed towards drones.
Drone platoons have been introduced in border-guarding battalions, personnel are being trained to operate the systems, and the force is also developing drones internally.
Kapur added that a separate modernisation programme estimated at Rs 3,500 crore to Rs 4,000 crore would include Rs 1,000 crore earmarked for drones.
He also emphasised the need to acquire counter-drone systems to protect personnel and installations from aerial threats.
Calls for broader weapons modernisation
The ITBP chief also pointed to the need to replace ageing weapons and equipment.
He observed that some personnel who had served for decades were still using weapons similar to those issued when they first joined the force, underlining the need for a more comprehensive upgrade.
His comments on drones, specialised mountain units and modern weaponry highlight the force’s efforts to prepare for a border environment increasingly shaped by technology and high-altitude operational demands.
With reports of continuing face-offs in Arunachal Pradesh and questions being raised over patrolling access, the immediate priority remains preventing further escalation.
Both New Delhi and Beijing have existing military and diplomatic channels for handling such disputes, but the latest developments have renewed political scrutiny of the situation along the frontier.
हिंदी रिपोर्ट
अरुणाचल प्रदेश में चीन से कई जगहों पर टकराव जारी, ITBP प्रमुख के बयान से बढ़ी सियासी हलचल
शत्रुजीत कपूर ने शौर्य कमांडो टीमों की भूमिका की सराहना की; कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगा जवाब, विदेश मंत्रालय ने कहा—एलएसी पर शांति बनाए रखना जरूरी।
नई दिल्ली: भारत-चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में तनाव को लेकर नई चिंता सामने आई है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने खुलासा किया है कि राज्य में कई स्थानों पर दोनों पक्षों के बीच आमना-सामना होने की स्थिति अब भी बनी हुई है।
उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सीमा पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
कपूर ने गुरुवार को राजस्थान के अलवर में आईटीबीपी कर्मियों के सम्मान में आयोजित वार्षिक समारोह में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर पैदा हुई परिस्थितियों के दौरान नवगठित शौर्य कमांडो टीमों ने प्रभावी भूमिका निभाई।
हालांकि, उन्होंने उन स्थानों के नाम या घटनाओं की विस्तृत परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया।
यह घटनाक्रम ऊपरी सुबनसिरी जिले के तक्सिंग क्षेत्र में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की गतिविधियां बढ़ने संबंधी खबरों के बाद सामने आया है।
सितंबर में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच अरुणाचल प्रदेश में वाचा-दमाई सीमा बैठक केंद्र पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। रिपोर्ट में उद्धृत सूत्रों के अनुसार, किसी संभावित तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सैनिक क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में तैनात हैं।
एलएसी पर गड़बड़ी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान
आईटीबीपी प्रमुख की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति समय-समय पर तब प्रभावित होती है, जब चीनी सैनिक निर्धारित गश्त के तौर-तरीकों से अलग गतिविधियां करते हैं।
उन्होंने कहा कि सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान के लिए दोनों देश पहले से मौजूद कूटनीतिक और सैन्य व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन माध्यमों का उद्देश्य गलतफहमी और किसी भी तरह के गलत आकलन से बचना है।
जायसवाल के मुताबिक, दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एलएसी के कुछ क्षेत्रों की समझ विकसित करने के उपायों पर बातचीत करने पर भी सहमति जताई है। उन्होंने संबंधित घटनाओं का विस्तृत ब्योरा देने के बजाय परिचालन संबंधी सवालों के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क करने को कहा।
विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत-चीन संबंधों के व्यापक विकास के लिए आवश्यक है।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांगा स्पष्टीकरण
आईटीबीपी महानिदेशक के बयान पर शुक्रवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन खबरों पर जवाब मांगा, जिनमें दावा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारतीय सैनिकों की गश्त को रोकने की कोशिश की है।
कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी गतिविधियों से जुड़े आरोप गंभीर हैं और सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पार्टी ने 2020 के गलवान घाटी संघर्ष का उल्लेख करते हुए सीमा पर चीन की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई।
हालांकि, उपलब्ध बयानों में केंद्र सरकार ने इस विशिष्ट आरोप की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है कि भारतीय सैनिकों को निर्धारित क्षेत्रों में गश्त करने से रोका गया है। जिन स्थानों पर आमना-सामना जारी होने की बात कही गई है, वहां की वास्तविक परिस्थितियों का पूरा विवरण भी सामने नहीं आया है।
ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कमांडो बल तैयार करने की योजना
सीमा पर मौजूदा स्थिति के अलावा कपूर ने आईटीबीपी की युद्धक क्षमता बढ़ाने की योजनाओं की भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि बल शौर्य कमांडो इकाइयों का विस्तार कर रहा है, ताकि कठिन पहाड़ी और अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में विशेष अभियानों के लिए प्रशिक्षित जवानों की अलग क्षमता विकसित की जा सके।
कपूर के अनुसार, प्रत्येक बटालियन में एक शौर्य कमांडो टीम बनाई गई है और दो अतिरिक्त टीमें भी गठित की गई हैं। आगे चलकर इन इकाइयों को पूर्ण कंपनियों के रूप में विकसित करने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभियानों के लिए एक अलग विशिष्ट बटालियन तैयार करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि आईटीबीपी को चीन से लगी सीमा की सुरक्षा की अपनी मूल जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। साथ ही, बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप बल की क्षमताओं को भी विकसित करना जरूरी है।
ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों पर बढ़ेगा निवेश
कपूर ने आधुनिक सीमा सुरक्षा में ड्रोन की बढ़ती भूमिका पर विशेष जोर दिया। उनके मुताबिक, ड्रोन निगरानी और सामरिक अभियानों में महत्वपूर्ण लाभ दे सकते हैं। इनके इस्तेमाल से अपेक्षाकृत छोटे बल भी तकनीकी रूप से अधिक सक्षम विरोधियों की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के 400 करोड़ रुपये के आधुनिकीकरण बजट का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा ड्रोन से संबंधित क्षमताओं के विकास पर खर्च किया गया है।
सीमा सुरक्षा में तैनात बटालियनों में ड्रोन प्लाटून गठित की गई हैं। जवानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बल अपने स्तर पर भी ड्रोन विकसित कर रहा है।
कपूर ने कहा कि 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ रुपये तक की एक अन्य आधुनिकीकरण योजना में ड्रोन के लिए 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने ड्रोन रोधी प्रणालियों की आवश्यकता भी बताई, ताकि हवाई खतरों से जवानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जा सके।
पुराने हथियारों को बदलने की जरूरत पर जोर
आईटीबीपी प्रमुख ने बल के पुराने हथियारों और उपकरणों के आधुनिकीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे कुछ जवान आज भी वैसे ही हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उनके सेवा में शामिल होने के समय उपलब्ध थे।
उनके मुताबिक, मौजूदा चुनौतियों के अनुरूप हथियारों और उपकरणों को उन्नत करना जरूरी है।
विशेष कमांडो इकाइयों, ड्रोन और आधुनिक हथियारों पर उनका जोर दर्शाता है कि आईटीबीपी सीमा सुरक्षा के लिए तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। कठिन पर्वतीय इलाकों में तैनाती और आधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल इस रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर आमना-सामना जारी होने की खबरों और गश्त को लेकर उठे सवालों के बीच फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती तनाव को और बढ़ने से रोकना है।
भारत और चीन के पास सीमा विवादों को संभालने के लिए सैन्य तथा कूटनीतिक संवाद की व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने सीमा की स्थिति पर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।
