Prolonged Wait for Justice Puts India’s Undertrial Prisoners in Focus
Speaking at an event organised by Gujarat National Law University (GNLU), Justice Sethna argued that prison-related legal matters need active supervision rather than being left to move through the judicial system without consistent follow-up.
He was addressing the concluding ceremony of Nyay Abhigam, a programme backed by the Azim Premji Foundation that seeks to improve legal support for undertrial prisoners.
The scale of the problem was evident in the figures he cited. India has around 5.73 lakh prisoners, and approximately 76% of them are awaiting the conclusion of their trials, according to data attributed to the National Crime Records Bureau.
Justice Sethna also referred to around 11,000 undertrials in Gujarat and 89,003 in Maharashtra. In Maharashtra, he said, people awaiting trial constitute about four-fifths of the prison population.
For Justice Sethna, one practical step towards addressing the problem is to establish a dependable mechanism for following each case from one stage to the next.
Prisoners’ matters should be identifiable through their case numbers, with officials or legal teams checking their status regularly and acting promptly when intervention is required.
Such monitoring, he suggested, could help identify stalled proceedings, prevent cases from slipping through administrative gaps and bring unresolved applications to the attention of the appropriate authorities.
The objective should be to ensure that a prisoner does not remain in limbo simply because nobody has followed up on a pending matter.
The judge also highlighted an often-overlooked obstacle: many inmates are unfamiliar with the legal protections available to them.
Even when relief may be legally possible, a prisoner who does not understand the procedure or cannot prepare the necessary application may struggle to obtain it.
He therefore called for legal aid that goes beyond the appointment of a lawyer. Assistance should include preparing sound applications, drafting petitions carefully and ensuring that requests for relief are properly pursued before the courts.
Justice Sethna urged the programme’s organisers to pay particular attention to inmates who lack a reliable support network.
Women in prison, people whose families cannot assist them and prisoners struggling with addiction may face additional barriers in obtaining legal help.
Recalling his work as a lawyer on prisoner-related matters in Solapur and Nagpur, he drew attention to the difficulties experienced by inmates separated from their families.
Distance, limited support and unfamiliarity with legal procedures can leave prisoners particularly vulnerable when trying to pursue their cases.
He invoked Martin Luther King Jr.’s warning that injustice in one place threatens justice everywhere, presenting the principle as a reminder of why legal assistance must reach people who are least equipped to demand it themselves.
The judge also challenged law students to see prison-related legal work as an opportunity to understand the real-world consequences of their profession.
Helping an inmate prepare a petition, he said, could potentially alter not only that individual’s circumstances but also the future of their family.
He encouraged educational institutions and public authorities to build stronger legal awareness among young people.
Respect for the justice system, he indicated, must be accompanied by a practical understanding of how the law protects individuals and how those protections can be invoked.
The constitutional basis for such work was another important theme of his address.
Justice Sethna pointed to Articles 14, 21 and 39A, which address equality before the law, the protection of life and personal liberty, and the provision of equal justice and free legal aid.
He also drew on the Supreme Court’s decision in Anita Kushwaha v. State of Bihar to underline that justice must be delivered through a process that is fair, timely and financially accessible.
A legal right can have little practical value if the person seeking to enforce it cannot afford the process or obtain the assistance needed to navigate it.
Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu, the chief guest at the ceremony, connected the discussion to the broader question of national development.
He said economic growth alone could not establish a country’s standing as a developed nation; public confidence, accountable governance, transparent institutions, the rule of law and access to justice were also essential.
Sandhu also highlighted how rapidly changing technology is reshaping the legal profession.
Artificial intelligence, digital transactions, cybersecurity, data privacy and intellectual property are creating questions that future lawyers will increasingly be expected to resolve.
He urged aspiring legal professionals to develop the ability to assess technological change critically while safeguarding citizens’ rights.
Legal knowledge, he said, would need to be complemented by ethical decision-making, independent judgment and an understanding of how emerging technologies operate.
Universities, he added, should prepare students for more than examinations and jobs.
They should foster research, curiosity, original thinking, innovation and entrepreneurship, enabling graduates to respond to changing social and professional demands.
GNLU’s Nyay Abhigam programme seeks to turn these principles into practical assistance for prisoners awaiting trial.
Supported by the Azim Premji Foundation, it focuses on identifying obstacles within the legal process, facilitating timely interventions, monitoring cases, and helping inmates understand their rights.
The initiative addresses a fundamental question for the justice system: how can legal protections become meaningful for people who lack the knowledge, resources,s or support to claim them?
For undertrial prisoners, better case supervision and carefully delivered legal assistance could help reduce avoidable delays and make access to justice more than a constitutional promise.
हिंदी संस्करण
मुकदमे के इंतजार में जेलों में बंद कैदी: न्याय व्यवस्था की खामियों पर न्यायमूर्ति सेठना ने जताई चिंता
न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना ने विचाराधीन कैदियों के मामलों में देरी कम करने के लिए नियमित निगरानी और सुलभ कानूनी सहायता की वकालत की। GNLU का न्याय अभिगम कार्यक्रम इस दिशा में काम कर रहा है।
गांधीनगर: देश की जेलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग बंद हैं, जिनके मुकदमों का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। कई कैदियों के लिए अपने मामले की स्थिति जानना, उचित कानूनी आवेदन तैयार करना और समय पर राहत हासिल करना भी कठिन साबित होता है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना ने इस समस्या से निपटने के लिए मामलों की नियमित निगरानी और जवाबदेह व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई।
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कैदियों से जुड़े मुकदमों को केवल न्यायिक प्रक्रिया के भरोसे छोड़ देना पर्याप्त नहीं है।
उनकी स्थिति की लगातार समीक्षा होनी चाहिए, ताकि किसी मामले में अनावश्यक ठहराव आने पर समय रहते कदम उठाए जा सकें। वह अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित ‘न्याय अभिगम’ कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
इस चुनौती की गंभीरता का अंदाजा उन आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जिनका उन्होंने उल्लेख किया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, देश की जेलों में लगभग 5.73 लाख कैदी हैं और इनमें करीब 76 प्रतिशत विचाराधीन हैं।
न्यायमूर्ति सेठना ने बताया कि गुजरात में ऐसे कैदियों की संख्या लगभग 11,000 और महाराष्ट्र में 89,003 है। उनके मुताबिक, महाराष्ट्र की जेलों में बंद कुल कैदियों में करीब 80 प्रतिशत विचाराधीन हैं।
न्यायमूर्ति सेठना ने समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक मामले की नियमित निगरानी पर आधारित व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई। इसके तहत केस नंबर के आधार पर मुकदमों की पहचान की जाए और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए।
जहां कार्रवाई रुकी हुई हो, वहां संबंधित अधिकारियों या कानूनी सहायता टीम को समय रहते हस्तक्षेप करना चाहिए।
ऐसी व्यवस्था से उन मामलों का पता लगाने में मदद मिल सकती है, जिनमें लंबे समय से कोई प्रगति नहीं हुई है। साथ ही, प्रशासनिक लापरवाही या समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण किसी कैदी का मामला अनदेखा रह जाने की आशंका भी कम हो सकती है।
उन्होंने एक दूसरी समस्या की ओर भी ध्यान दिलाया। कई कैदियों को यह तक मालूम नहीं होता कि कानून के तहत उन्हें कौन-से अधिकार प्राप्त हैं और राहत पाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
कानूनी विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद सही आवेदन तैयार करने या उचित मंच तक अपनी बात पहुंचाने में असमर्थता उनके लिए बाधा बन सकती है।
इसी वजह से न्यायमूर्ति सेठना ने कानूनी सहायता को केवल वकील उपलब्ध कराने तक सीमित रखने के बजाय इसे अधिक व्यावहारिक बनाने की वकालत की।
उनके अनुसार, आवेदन तैयार करने, याचिकाओं का सही प्रारूप बनाने और अदालत में राहत की मांग को उचित तरीके से आगे बढ़ाने में भी कैदियों की मदद की जानी चाहिए।
उन्होंने उन बंदियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिन्हें जेल में अतिरिक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
इनमें महिला कैदी, परिवार का सहयोग न पाने वाले लोग और नशे की लत से जूझ रहे बंदी शामिल हैं। ऐसे लोगों के लिए कानूनी प्रक्रिया को समझना और अपनी समस्याओं का समाधान तलाशना अधिक कठिन हो सकता है।
अपने वकालत के अनुभवों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति सेठना ने सोलापुर और नागपुर में कैदियों से जुड़े मामलों को याद किया।
उन्होंने बताया कि परिवार से दूर रहने वाले बंदियों के सामने कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं। बाहरी सहयोग की कमी और कानूनी जानकारी का अभाव उनकी परेशानी बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी एक स्थान पर होने वाला अन्याय व्यापक स्तर पर न्याय के लिए खतरा है।
यह सिद्धांत उन लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो अपने अधिकारों के लिए प्रभावी ढंग से आवाज उठाने में सक्षम नहीं हैं।
न्यायमूर्ति सेठना ने कानून के विद्यार्थियों को भी कैदियों की सहायता से जुड़े कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि किसी बंदी की याचिका तैयार करने में मदद करना उसके जीवन और परिवार की परिस्थितियों को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
ऐसे अनुभव विद्यार्थियों को न्याय व्यवस्था के वास्तविक प्रभावों को समझने का अवसर देते हैं।
उन्होंने शिक्षण संस्थानों और सरकारी अधिकारियों से युवाओं के बीच कानूनी जागरूकता बढ़ाने की अपील की। कानून के प्रति सम्मान केवल सैद्धांतिक जानकारी से नहीं, बल्कि इस समझ से भी विकसित होता है कि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
अपने संबोधन में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 39A का उल्लेख किया। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के सिद्धांत से जुड़ा है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अनिता कुशवाहा बनाम बिहार राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, समयबद्ध और आर्थिक रूप से सुलभ होनी चाहिए।
यदि किसी व्यक्ति के पास अदालत तक पहुंचने के लिए जरूरी संसाधन या कानूनी मदद नहीं है, तो उसके अधिकार व्यवहार में प्रभावी नहीं रह जाते।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने न्याय व्यवस्था को देश के व्यापक विकास से जोड़ते हुए कहा कि आर्थिक समृद्धि अकेले किसी राष्ट्र को विकसित नहीं बनाती।
पारदर्शी संस्थाएं, जवाबदेह शासन, कानून का शासन, जनता का विश्वास और न्याय तक पहुंच भी विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं।
संधू ने कानून के क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते प्रभाव का भी उल्लेख किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल लेनदेन, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दे आने वाले समय में कानून विशेषज्ञों के सामने नई चुनौतियां पेश करेंगे।
उन्होंने विद्यार्थियों से कानूनी ज्ञान के साथ तकनीकी समझ, स्वतंत्र निर्णय क्षमता और नैतिक विवेक विकसित करने का आग्रह किया।
उनके अनुसार, भविष्य के वकीलों को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी कि तकनीकी नवाचार से नागरिकों के अधिकार प्रभावित न हों और नई प्रणालियां जवाबदेह बनी रहें।
संधू ने विश्वविद्यालयों से शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने और नौकरी पाने तक सीमित न रखने की अपील की।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में शोध, जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि वे बदलती सामाजिक और व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप योगदान दे सकें।
GNLU और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की पहल ‘न्याय अभिगम’ का उद्देश्य विचाराधीन कैदियों को कानूनी प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं से निपटने में मदद करना है।
कार्यक्रम के तहत मामलों की निगरानी, समय पर कानूनी हस्तक्षेप, अधिकारों के प्रति जागरूकता और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाता है।
इस पहल का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी अधिकार केवल संविधान या कानून की किताबों तक सीमित न रहें।
जिन कैदियों के पास जानकारी, संसाधन या पारिवारिक सहयोग की कमी है, उनके लिए नियमित निगरानी और प्रभावी कानूनी सहायता न्याय तक पहुंचने का रास्ता आसान बना सकती है।
