RBI Expands Cybersecurity Infrastructure as Modi Flags Risks to India’s Digital Economy
BHUBANESWAR: Protecting India’s rapidly expanding digital financial network has become a critical economic priority, Prime Minister Narendra Modi said on Sunday, warning that cyberattacks could inflict damage on a nation without a conventional military confrontation.
His remarks came at the inauguration of a new Reserve Bank of India (RBI) data centre and a cybersecurity training institute in Bhubaneswar.
The two facilities are intended to strengthen the technological backbone of the financial system and develop expertise to counter increasingly sophisticated digital attacks.
Modi argued that economic strength alone would not be sufficient if the systems supporting banking and digital payments remained vulnerable.
As more financial activity moves online, he said, protecting banking infrastructure against cybercriminals and hostile actors must become an integral part of national security.
The Prime Minister also stressed that defending financial institutions requires more than conventional security measures.
Banks and regulators need updated technology, stronger computing capabilities and specialists trained to recognise and respond to new forms of cyber threats. He presented the new training institute as part of that wider effort.
Banking priorities shift from access to reliability
Modi described financial inclusion as a major focus of the previous decade, when government initiatives sought to bring people without bank accounts into the formal financial system.
The next stage, he said, should concentrate on improving the quality, dependability and security of banking services.
He pointed to the need for powerful computing systems and resilient data infrastructure to support this transition.
With digital transactions becoming increasingly common, any disruption to critical systems could affect consumers, businesses and the wider economy.
The new RBI facilities are expected to contribute to the protection of essential financial operations, while specialised training could help prepare personnel to deal with emerging risks.
Their effectiveness will depend on how well the technology, training and operational safeguards are integrated into the banking system.
Prime Minister reopens debate over bad loans
The address also became an occasion for Modi to revisit the Congress’s record on banking.
He alleged that political influence over lending decisions before 2014 contributed to the accumulation of non-performing assets, leaving banks struggling with loans that borrowers failed to repay.
He described the earlier practice as “phone banking”, alleging that influential individuals could obtain substantial loans through political connections, while ordinary citizens faced greater hurdles in accessing credit and basic banking services.
Modi linked this pattern of lending to the financial stress experienced by banks and accused previous Congress-led governments of mishandling the sector.
These were political claims made during his address; the broader causes of bad loans have also involved lending practices, economic conditions and the financial health of borrowers.
The Prime Minister further questioned the impact of bank nationalisation under former Prime Minister Indira Gandhi.
He argued that, despite the stated intention of extending banking services to poorer sections of society, large numbers of people remained outside the formal system for decades.
Direct transfers and Jan Dhan accounts cited as evidence of change
Modi contrasted the earlier banking environment with the present system of direct benefit transfers.
Recalling Rajiv Gandhi’s 1985 remarks in Odisha about only a fraction of government spending reaching intended recipients, he said welfare payments now go directly into beneficiaries’ bank accounts.
He cited the opening of approximately 59–60 crore accounts under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana as a major step towards widening financial access.
The scheme has helped connect more households with formal banking and provided a channel for transferring government assistance directly.
Beyond banking, Modi said development should not be concentrated in major metropolitan areas.
He advocated a model in which smaller towns, villages and remote communities benefit from better connectivity and greater economic opportunity.
Digital growth brings new responsibilities
India’s expanding digital payments ecosystem has made reliable technology and effective cybersecurity increasingly important to the financial sector.
The RBI’s new infrastructure is intended to support operational continuity, while the training institute is expected to strengthen the supply of professionals capable of defending financial systems.
The challenge ahead is to ensure that wider digital access does not create new vulnerabilities.
Strong safeguards, regular training and the ability to respond quickly to cyber incidents will be essential to maintaining public confidence in online banking and digital payments.
हिंदी संस्करण
डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा के लिए आरबीआई की नई पहल, पीएम मोदी ने साइबर हमलों को बताया बड़ा खतरा
भुवनेश्वर में डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन; प्रधानमंत्री ने वित्तीय ढांचे को सुरक्षित रखने की जरूरत बताई और कांग्रेस के कार्यकाल की बैंकिंग नीतियों की आलोचना की।
भुवनेश्वर: देश में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग का विस्तार जहां आर्थिक गतिविधियों को नई गति दे रहा है, वहीं इससे वित्तीय व्यवस्था की सुरक्षा का महत्व भी बढ़ गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाना भी उसे कमजोर करने का तरीका हो सकता है। इसलिए भारत के बैंकिंग नेटवर्क को साइबर हमलों से बचाना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।
मोदी ने भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं।
इन सुविधाओं का उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे को मजबूत करना और साइबर खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार करना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ सुरक्षित वित्तीय प्रणाली भी जरूरी है। जैसे-जैसे अधिक लेनदेन डिजिटल माध्यमों से होने लगे हैं, वैसे-वैसे बैंकिंग नेटवर्क में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिशें भी गंभीर चुनौती बन सकती हैं।
उन्होंने साइबर अपराधियों और शत्रुतापूर्ण तत्वों से निपटने के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मोदी के मुताबिक, बदलते साइबर खतरों का मुकाबला केवल पुराने सुरक्षा तरीकों से नहीं किया जा सकता।
इसके लिए आधुनिक तकनीक, अधिक कंप्यूटिंग क्षमता और ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है जो नए प्रकार के डिजिटल हमलों को पहचानकर समय रहते कार्रवाई कर सकें। उन्होंने नए प्रशिक्षण संस्थान को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
अब बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर जोर
प्रधानमंत्री ने वित्तीय समावेशन को पिछले दशक की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बताया। उनके अनुसार, उस अवधि में उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के प्रयास किए गए, जिनके पास पहले बैंक खाते नहीं थे। अब ध्यान सेवाओं को अधिक भरोसेमंद, कुशल और सुरक्षित बनाने पर होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस बदलाव के लिए मजबूत डेटा व्यवस्था और आधुनिक कंप्यूटिंग प्रणालियां आवश्यक हैं। डिजिटल लेनदेन में किसी बड़ी तकनीकी बाधा का असर केवल बैंकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्राहकों, कारोबारियों और व्यापक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है।
आरबीआई की नई सुविधाओं से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं को सुचारु बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं, प्रशिक्षण संस्थान के जरिए ऐसे पेशेवर तैयार किए जा सकेंगे जो वित्तीय क्षेत्र के सामने आने वाले नए साइबर जोखिमों से निपटने में सक्षम हों।
बैंकिंग क्षेत्र के पुराने संकट पर कांग्रेस को घेरा
अपने संबोधन में मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल की बैंकिंग नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 से पहले कर्ज देने के फैसलों में राजनीतिक प्रभाव के कारण बैंकों पर ऐसे ऋणों का बोझ बढ़ा, जिनकी वसूली नहीं हो पा रही थी।
इसी स्थिति ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए की समस्या को गंभीर बनाया।
प्रधानमंत्री ने उस दौर की व्यवस्था को ‘फोन बैंकिंग’ बताते हुए आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों को राजनीतिक संपर्कों के जरिए बड़े कर्ज मिल जाते थे, जबकि आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं और ऋण तक पहुंच बनाने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकारों पर बैंकिंग क्षेत्र का उचित प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि, एनपीए संकट के पीछे कर्ज देने की नीतियों के अलावा आर्थिक परिस्थितियां, कर्जदारों की वित्तीय स्थिति और बैंकों के जोखिम आकलन जैसे कई कारक भी रहे हैं।
मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए बैंक राष्ट्रीयकरण के परिणामों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि गरीबों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के घोषित उद्देश्य के बावजूद बड़ी आबादी लंबे समय तक औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क से बाहर रही।
जनधन खातों और सीधे भुगतान का उल्लेख
प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था को वर्तमान बैंकिंग प्रणाली का महत्वपूर्ण बदलाव बताया। उन्होंने ओडिशा में 1985 के दौरान राजीव गांधी की उस टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें सरकारी खर्च का सीमित हिस्सा ही वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने की बात कही गई थी।
मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए लगभग 59 से 60 करोड़ खातों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे अधिक लोगों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ने और सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने में मदद मिली है।
उन्होंने विकास की अवधारणा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री के अनुसार, आर्थिक प्रगति का लाभ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गांवों, छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ सुरक्षा की चुनौती
भारत में डिजिटल भुगतान का बढ़ता इस्तेमाल बैंकिंग संस्थानों के सामने नई जिम्मेदारियां खड़ी कर रहा है। ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखना, ऑनलाइन लेनदेन को बाधित होने से बचाना और साइबर हमलों का तुरंत जवाब देना अब वित्तीय व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए अहम है।
आरबीआई के नए डेटा सेंटर से महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं की निरंतरता मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, प्रशिक्षण संस्थान वित्तीय क्षेत्र को साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि डिजिटल सेवाओं का विस्तार सुरक्षा की कीमत पर न हो। आधुनिक तकनीक, नियमित प्रशिक्षण और प्रभावी सुरक्षा उपायों के जरिए ही ऑनलाइन बैंकिंग तथा डिजिटल भुगतान में लोगों का भरोसा कायम रखा जा सकेगा।
