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ED’s ₹1,170-Crore Property Action Sets Stage for Azam Khan’s Detention Outside Rampur Jail

The Samajwadi Party leader was taken into custody minutes after securing release from prison as the agency intensified its money laundering investigation into the Mohammad Ali Jauhar University trust.

RAMPUR: The Enforcement Directorate’s investigation into the financial affairs of Mohammad Ali Jauhar University took a fresh turn on Saturday when Samajwadi Party leader Azam Khan was taken into custody immediately after his release from Rampur jail.

The move brought the former Uttar Pradesh minister into the centre of a separate money laundering proceeding, even as he had just secured freedom in another case.

The ED team intercepted Khan outside the prison and initiated the process of taking him into formal custody.

An official from the agency’s Lucknow zone said he would be produced before a special court under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in Ghaziabad after the necessary legal formalities.

The action follows the agency’s recent decision to attach land and buildings belonging to Mohammad Ali Jauhar University. The ED has estimated the current market value of these properties at approximately ₹1,170 crore, making the university’s assets a major focus of its probe.

The institution, located in Jauhar Nagar village in Rampur, is managed by the Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust. Azam Khan founded the trust and is associated with the university as its honorary chancellor.

The ED is investigating whether resources meant for other purposes were improperly channelled into the construction and development of the campus.

The agency’s financial allegations centre on the alleged use of public money and resources in building the university. In its statement on Wednesday, the ED said it had traced assets worth ₹426.46 crore that it considers suspected proceeds of crime.

It alleged that government funds, building materials and money allegedly received from contractors engaged in public works were diverted towards the institution’s construction.

To arrive at the value of the attached properties, the agency said it examined the cost of the campus and compared the expenditure with funds it considered to have come from legitimate sources.

The attachment and the allegations form part of an ongoing investigation; they do not, by themselves, establish criminal liability.

Khan, meanwhile, accused the authorities of targeting him on religious grounds.

During the proceedings outside the jail, he argued that setting up a university and educational institutions for children had become the reason for action against him, describing the treatment as punishment for being a Muslim.

The operation was conducted under heavy security. Central paramilitary personnel and local police were deployed alongside the ED officials, while a group of Khan’s supporters raised slogans as the agency took him away.

Saturday’s detention came against the backdrop of another legal development involving the politician and his family.

On Thursday, the Allahabad High Court suspended the sentences imposed on Khan and his son Abdullah Azam Khan in the dual PAN card case and granted them bail.

The relief in that matter, however, did not bring an end to the separate ED investigation.

 

हिंदी संस्करण

जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्तियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद आजम खान हिरासत में

रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी नेता को एजेंसी ने अपने कब्जे में लिया; विश्वविद्यालय के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय।

रामपुर: मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हिरासत में ले लिया। यह घटनाक्रम उस समय हुआ, जब वह रामपुर जेल से रिहा होकर बाहर आए ही थे। जेल के बाहर पहले से मौजूद ईडी की टीम ने उन्हें रोककर अपने साथ ले लिया।

एजेंसी के लखनऊ जोन के एक अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा। यह मामला धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत चल रही जांच से संबंधित है।

ईडी की इस कार्रवाई के पीछे रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय और उसे संचालित करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियों की पड़ताल है। एजेंसी ने हाल ही में विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क किया था। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है।

जौहर नगर गांव में स्थापित इस विश्वविद्यालय की देखरेख मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट करता है। आजम खान इस ट्रस्ट के संस्थापक हैं और विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति भी हैं। ईडी यह पता लगाने में जुटी है कि परिसर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए धन और संसाधनों का स्रोत क्या था तथा क्या इस प्रक्रिया में सरकारी संसाधनों का कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ।

जांच एजेंसी ने बुधवार को अपने बयान में कहा था कि उसे 426.46 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्तियों का पता चला है, जिन्हें वह अपराध से अर्जित धन से जुड़ा मानती है। ईडी का आरोप है कि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सरकारी धन, निर्माण सामग्री और सरकारी परियोजनाओं पर काम करने वाले ठेकेदारों से कथित तौर पर मिली रकम का इस्तेमाल किया गया।

एजेंसी ने संपत्तियों का मूल्य तय करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर पर हुए खर्च का आकलन किया और उसकी तुलना उन वित्तीय स्रोतों से की, जिन्हें वह वैध मानती है। इसी प्रक्रिया के आधार पर कुर्क की गई जमीन और इमारतों का मूल्य निर्धारित किया गया। जांच में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही होगा।

जेल के बाहर हिरासत में लिए जाने के दौरान आजम खान ने कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना करना और बच्चों की शिक्षा के लिए संस्थान बनाना ही उनके खिलाफ कार्रवाई की वजह बन गया है। उनके इस बयान के बीच मौके पर मौजूद समर्थकों ने उनके पक्ष में नारे लगाए।

ईडी की टीम के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और स्थानीय पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। कार्रवाई के दौरान जेल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो।

आजम खान की हिरासत से दो दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कथित दोहरे पैन कार्ड मामले में राहत दी थी। अदालत ने गुरुवार को दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर ली थी। हालांकि, उस मामले में मिली राहत का ईडी की अलग जांच पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा।

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