Iran’s Selective Hormuz Policy Could Ease Shipping Pressure on India
An Iranian parliamentary leader says vessels from India and three other countries have been allowed to cross the strategic waterway, offering possible relief to trade and energy supplies amid continuing regional tensions.
India’s dependence on maritime routes in West Asia has acquired fresh significance after an Iranian parliamentarian disclosed that Tehran is allowing merchant ships linked to four countries, including India, to use the Strait of Hormuz without facing the restrictions imposed on other vessels.
The reported arrangement covers ships from India, China, Iraq and Qatar. Amir Hayat-Moghaddam, deputy chairman of the Iranian parliament’s National Security and Foreign Policy Committee, said vessels from these countries could transit the passage freely.
He also indicated that the United States was not preventing their movement. His remarks, however, do not by themselves establish that a formal government-wide exemption has been issued.
The financial terms appear to vary according to the country. Hayat-Moghaddam said Indian and Chinese vessels are required to pay transit charges, while Qatari ships are permitted to pass without payment. He did not provide details of the arrangements applicable to Iraqi vessels.
For India, the reported relaxation could prove significant because the country’s energy supply chain remains closely connected to the Gulf.
Although New Delhi has reduced its dependence on the Hormuz route by diversifying crude purchases from countries such as Russia, the United States and West African producers, a substantial volume of imports continues to move through the narrow passage.
India obtains close to 90 per cent of its crude oil requirements from overseas markets.
Around 30 per cent of its current crude imports are estimated to travel through Hormuz, compared with a much higher share of nearly 70 per cent before India expanded its sourcing options following the Russia-Ukraine conflict.
The country’s exposure is not limited to crude oil.
A large proportion of imported LPG reaches India through the same corridor, while more than half of its LNG supplies are linked to Qatar and the United Arab Emirates and transported through the waterway.
Fertiliser shipments are another area where disruption could affect Indian import arrangements.
The Strait of Hormuz lies between Iran and Oman and serves as one of the world’s most consequential energy transit routes.
Nearly a quarter of global seaborne oil supplies originating in West Asia pass through this narrow maritime channel, making any restriction on navigation a matter of international concern.
India has consistently advocated uninterrupted commercial navigation through international waterways.
The reported Iranian decision may offer some relief to Indian-linked shipping, but the broader security situation remains uncertain.
The European Union has said that Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy requires vessels to provide information about their identity, cargo and intended destination.
The danger to commercial shipping has also been reflected in casualty figures. The International Maritime Organization has reported at least 70 attacks on merchant vessels between the outbreak of the conflict in February and August, with 19 seafarers losing their lives.
Of the 24 Indian nationals reported killed in the West Asian conflict, 15 were seafarers.
The latest statement from Tehran therefore raises two separate questions for India: whether the reported passage arrangements will be implemented consistently, and whether they can provide meaningful protection to Indian vessels while tensions continue to threaten one of the world’s busiest energy corridors.
होर्मुज जलडमरूमध्य में भारत को मिल सकती है राहत, ईरान ने चार देशों के जहाजों को दी छूट का दावा किया
ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के एक वरिष्ठ सदस्य के मुताबिक भारत, चीन, इराक और कतर के व्यापारिक जहाजों को इस समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति है; हालांकि व्यापक सरकारी आदेश की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने दावा किया है कि तेहरान ने भारत सहित चार देशों के व्यापारिक जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के मामले में विशेष छूट दी है।
यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो इससे भारत के ऊर्जा आयात और समुद्री व्यापार को कुछ राहत मिल सकती है।
ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अमीर हयात-मोगद्दम के अनुसार, भारत, चीन, इराक और कतर से जुड़े जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति है।
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इन जहाजों की आवाजाही में बाधा नहीं डाल रहा है। हालांकि, उनका बयान अपने आप में इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ईरान सरकार ने इस संबंध में औपचारिक और व्यापक आदेश जारी किया है।
सांसद के मुताबिक, इस सुविधा के लिए सभी देशों पर एक जैसी शर्तें लागू नहीं हैं। भारतीय और चीनी जहाजों से पारगमन शुल्क लिया जाता है, जबकि कतर के जहाजों को बिना शुल्क गुजरने की अनुमति है। इराकी जहाजों के लिए शुल्क संबंधी व्यवस्था का उन्होंने खुलासा नहीं किया।
इस घटनाक्रम का भारत के लिए महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कच्चे तेल की खरीद के स्रोतों का विस्तार किया है।
रूस, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका से आयात बढ़ने के कारण होर्मुज के रास्ते आने वाले तेल का अनुपात पहले की तुलना में घटा है। फिर भी यह समुद्री मार्ग भारतीय आपूर्ति व्यवस्था के लिए बेहद अहम बना हुआ है।
भारत अपनी जरूरत का करीब 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। मौजूदा समय में इस आयात का लगभग 30 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद आयात के स्रोतों में बदलाव से पहले यह हिस्सा करीब 70 प्रतिशत तक बताया जाता था।
तेल के अलावा रसोई गैस और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी इस समुद्री रास्ते से जुड़ी हुई है। भारत के आयातित एलपीजी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज से होकर गुजरता है।
वहीं, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से आने वाली एलएनजी की बड़ी मात्रा भी इसी मार्ग पर निर्भर करती है। उर्वरकों के आयात पर भी इस क्षेत्र में समुद्री आवाजाही बाधित होने का असर पड़ सकता है।
ईरान और ओमान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा कारोबार की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री धमनियों में गिना जाता है।
पश्चिम एशिया से समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले दुनिया के लगभग एक-चौथाई तेल की आवाजाही इसी संकरे मार्ग से होती है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की पाबंदी का असर केवल क्षेत्रीय देशों तक सीमित नहीं रहता।
भारत का रुख हमेशा से अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही के पक्ष में रहा है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ के अनुसार, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना जहाजों से उनकी पहचान, माल और गंतव्य की जानकारी मांग रही है।
इससे संकेत मिलता है कि समुद्री यातायात पर निगरानी और नियंत्रण का दबाव अब भी बना हुआ है।
जहाजों पर हमलों ने इस संकट को और गंभीर बनाया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार, फरवरी में संघर्ष शुरू होने से अगस्त तक व्यापारिक जहाजों पर कम से कम 70 हमले दर्ज किए गए और 19 नाविकों की जान गई। पश्चिम एशिया संघर्ष में मारे गए 24 भारतीय नागरिकों में से 15 समुद्री कर्मचारी थे।
ऐसे हालात में ईरानी सांसद का बयान भारत के लिए संभावित राहत का संकेत जरूर देता है, लेकिन इसकी वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि जहाजों को मिलने वाली कथित छूट कितनी स्थायी और भरोसेमंद साबित होती है।
होर्मुज में सुरक्षा की स्थिति सामान्य हुए बिना भारत सहित कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है।
