Allahabad High Court Orders FIR Against Farrukhabad Investigating Officer Over Suspected Tampering With Arrest Records
PRAYAGRAJ: Taking a serious view of alleged manipulation of official arrest records, the Allahabad High Court has ordered the registration of an FIR against a police investigating officer in Farrukhabad district.
The court reached this conclusion after discovering that information explaining why an accused was arrested appeared to have been added to a document after it had originally been prepared.
The court also ruled that the arrest of the petitioner, Mohd. Yaseen, was illegal and directed authorities to release him immediately.
It found that the police had failed to establish that he had been properly informed of the specific reasons and grounds for his arrest, as required under the law.
The directions were issued by a division bench comprising Justice Atul Sreedharan and Justice Achal Sachdev while hearing Yaseen’s habeas corpus petition.
The judges expressed the view that the investigating officer’s conduct appeared to attract provisions under Chapter XIV of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), which deals with offences involving false evidence and obstruction of public justice.
The case arose from the death of a woman’s daughter, who allegedly died by suicide following harassment attributed to Yaseen.
He was booked under Section 108 of the BNS, relating to abetment of suicide. His bail application had also been rejected by the competent court.
Dispute over the actual date of arrest
According to the police arrest memorandum, Yaseen was taken into custody on September 14, 2026. However, he disputed this account before the High Court, maintaining that the police had detained him a day earlier, on September 13.
He claimed that he had gone to the police station accompanied by his lawyer to participate in the investigation into the woman’s daughter’s death, but was taken into custody during that visit.
The petitioner also challenged the authenticity and completeness of the paperwork used to justify his arrest. The High Court examined the documents submitted by both sides to determine whether the statutory requirements had actually been followed.
During the proceedings, the state government maintained that a separate document explaining the grounds of arrest had been prepared and handed over to Yaseen on September 14.
It also asserted that the document carried his signature, indicating that he had received the information.
However, a comparison of the scanned records submitted by the government with the copies attached to Yaseen’s petition revealed a significant discrepancy.
The judges found that the arrest memorandum produced by the state matched the version already available to the accused. The document detailing the reasons for his arrest, however, was not the same as the copy supplied to him.
Court detects discrepancies in arrest documents.
A closer examination revealed that the version received by Yaseen contained only a reference to Section 108 of the BNS. It did not include the additional explanation appearing in the document subsequently presented by the state.
The latter version contained further particulars, including the registration of a criminal case and the allegation that the deceased had taken her own life because of harassment attributed to the petitioner.
The absence of these details from the document given to Yaseen became central to the court’s assessment.
The bench concluded that the available material strongly indicated that the petitioner had not actually been furnished with the complete grounds for his arrest.
It further observed that the investigating officer appeared to have subsequently introduced additional information into the relevant document to create the impression that the legal requirements had been fulfilled.
The judges took particular exception to what appeared to be an attempt to strengthen the police record retrospectively.
Such conduct, they indicated, could amount to an offence under the BNS provisions dealing with false evidence and offences against public justice.
The court expressed concern that the disputed documentation may have been prepared or altered to defend the legality of the arrest and prevent the accused from obtaining relief during remand and bail proceedings.
SP directed to initiate criminal proceedings.s
In view of these findings, the High Court directed the Superintendent of Police, Farrukhabad, to ensure registration of an FIR against the investigating officer.
The order places responsibility on the district police chief to take action on the suspected fabrication of official records.
The court also instructed the SP to submit a compliance report within seven days, demonstrating that its directions had been implemented.
The order was passed on November 4, with November 16 fixed as the next date of hearing.
The ruling carries significance beyond the individual case, as it underscores the obligation of police authorities to maintain accurate arrest records and communicate the grounds of detention to accused persons in accordance with legal requirements.
By declaring Yaseen’s arrest unlawful and ordering action against the investigating officer, the High Court has also emphasised that procedural safeguards cannot be bypassed through alterations to official documents.
हिंदी समाचार
गिरफ्तारी के दस्तावेजों में कथित हेरफेर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, फर्रुखाबाद के जांच अधिकारी के खिलाफ FIR का आदेश
मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए अदालत ने तत्काल रिहाई का निर्देश दिया। गिरफ्तारी के कारणों से संबंधित दस्तावेजों में बाद में अतिरिक्त विवरण जोड़े जाने के संकेत मिलने पर पुलिस अधीक्षक से सात दिनों में अनुपालन रिपोर्ट मांगी।
प्रयागराज: गिरफ्तारी से जुड़े सरकारी दस्तावेजों में कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
अदालत ने फर्रुखाबाद जिले के एक विवेचक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। अदालत को उपलब्ध दस्तावेजों की जांच में ऐसे संकेत मिले कि आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताने वाले रिकॉर्ड में बाद में अतिरिक्त जानकारियां जोड़ी गई थीं।
मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए हाईकोर्ट ने उसकी तत्काल रिहाई का आदेश भी दिया। अदालत ने पाया कि पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि आरोपी को कानून के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी के विशिष्ट कारणों और आधारों की जानकारी दी गई थी।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने यासीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। पीठ ने टिप्पणी की कि जांच अधिकारी की कथित कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अध्याय 14 के तहत आने वाले अपराधों की श्रेणी में हो सकती है।
इस अध्याय में झूठे साक्ष्य और न्याय प्रशासन के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
यह मामला एक महिला की बेटी की मौत से जुड़ा है। आरोप है कि यासीन द्वारा कथित उत्पीड़न किए जाने के कारण युवती ने आत्महत्या कर ली थी।
इस संबंध में उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित है। उसकी जमानत याचिका भी संबंधित अदालत पहले खारिज कर चुकी थी।
गिरफ्तारी की तारीख को लेकर भी उठे सवाल
पुलिस के गिरफ्तारी मेमो में यासीन को 14 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया जाना दर्शाया गया था। हालांकि, उसने हाईकोर्ट में इस विवरण को चुनौती देते हुए दावा किया कि पुलिस ने उसे एक दिन पहले, 13 सितंबर को ही हिरासत में ले लिया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, वह अपने वकील के साथ मामले की जांच में शामिल होने के लिए थाने पहुंचा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया।
यासीन ने गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए तैयार किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर भी सवाल उठाए। इसी विवाद की वास्तविकता जानने के लिए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए कागजात का तुलनात्मक परीक्षण किया।
राज्य सरकार ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख करने वाला अलग दस्तावेज तैयार किया गया था और 14 सितंबर को यासीन को सौंप दिया गया था। सरकार के मुताबिक, उस कागज पर आरोपी के हस्ताक्षर भी मौजूद थे, जिससे साबित होता है कि उसे गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी गई थी।
लेकिन अदालत द्वारा दोनों पक्षों के दस्तावेजों की तुलना किए जाने पर महत्वपूर्ण अंतर सामने आया।
पीठ ने पाया कि सरकार की ओर से प्रस्तुत गिरफ्तारी मेमो और यासीन के पास मौजूद उसकी प्रति एक जैसी थीं। इसके विपरीत, गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख करने वाले दस्तावेज में दोनों प्रतियों के बीच अंतर था।
अदालत को दस्तावेजों में मिली अहम गड़बड़ी
जांच के दौरान सामने आया कि यासीन को दी गई प्रति में केवल बीएनएस की धारा 108 का उल्लेख था। उसमें उन अतिरिक्त तथ्यों का जिक्र नहीं था, जो बाद में राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए दस्तावेज में दिखाई दिए।
सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रति में यह भी लिखा गया था कि इस संबंध में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और जांच में ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर मृतका द्वारा यासीन के कथित उत्पीड़न के कारण आत्महत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है।
अदालत के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को दी गई प्रति में ये विवरण मौजूद नहीं थे।
दोनों दस्तावेजों की तुलना के बाद पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यासीन को गिरफ्तारी के वास्तविक और विस्तृत कारण उपलब्ध कराए जाने की बात संदिग्ध है।
अदालत ने यह भी माना कि बाद में पेश किए गए दस्तावेज में अतिरिक्त जानकारियां जोड़कर यह दिखाने की कोशिश की गई हो सकती है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था।
पीठ ने पुलिस की इस कथित कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। उसके अनुसार, जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेजों में बाद में विवरण जोड़ना झूठे साक्ष्य तैयार करने और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश के दायरे में आ सकता है।
अदालत ने आशंका जताई कि गिरफ्तारी और रिमांड की कार्रवाई को कानूनी रूप से सही साबित करने तथा आरोपी को जमानत या अन्य राहत मिलने से रोकने के उद्देश्य से रिकॉर्ड में कथित बदलाव किए गए हों।
पुलिस अधीक्षक को FIR दर्ज कराने का निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इस तरह अदालत ने जिला पुलिस प्रमुख को कथित दस्तावेजी हेरफेर के मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
पीठ ने पुलिस अधीक्षक से सात दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अदालत के आदेश पर अमल किया गया है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश 4 नवंबर को पारित किया था। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।
इस फैसले को गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कानूनी अधिकारों और पुलिस की जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना और उसे गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देना अनिवार्य है।
यासीन की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का निर्देश देकर हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया है कि पुलिस अधिकारी बाद में सरकारी दस्तावेजों में बदलाव करके कानूनी प्रक्रियागत कमियों को सही साबित नहीं कर सकते।
