Manipur Crisis Deepens: Kharge Demands Accountability as Fresh Violence Disrupts Normal Life
New Delhi: For thousands of families uprooted by Manipur’s prolonged ethnic conflict, a return to normal life remains uncertain.
Against this backdrop, Congress president Mallikarjun Kharge has challenged the Union government to explain why the crisis continues despite changes in the state’s political and administrative arrangements.
In a post on X on Wednesday, Kharge directed his criticism at Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, arguing that the persistence of violence exposed serious shortcomings in the government’s handling of the situation.
He called for answers on the safety of residents, the rehabilitation of displaced families and the absence of lasting reconciliation.
The latest confrontation came as shutdowns disrupted daily activities in two parts of the state following separate incidents of killing.
In Kangpokpi, a bandh was observed over the death of a 45-year-old Kuki man, while the Imphal Valley remained shut for a second day in protest against the killing of three Meiteis in an ambush in Imphal East.
These incidents have added to the uncertainty in a state where ethnic divisions continue to shape security and public life.
Displacement and relief camp conditions remain unresolved
Kharge has made the plight of displaced residents a central part of his criticism.
According to figures cited by him, 24,530 people were still living in relief camps, while the death toll since the outbreak of violence in May 2023 had exceeded 300.
The Congress leader demanded an account of the steps taken to provide protection, medical assistance and rehabilitation to people unable to return to their homes.
He also called for particular attention to the safety and dignity of women and children affected by the conflict.
Conditions in the camps have drawn the attention of the Supreme Court. During proceedings in September, the court raised serious questions over 34 reported unnatural deaths among camp residents and the apparent lack of adequate investigative action, including the registration of criminal cases and post-mortem examinations.
A committee headed by former High Court Chief Justice Gita Mittal, appointed by the Supreme Court to oversee relief and rehabilitation, had also questioned the adequacy of the state administration’s response.
Its concerns followed a report in June concerning 25 unnatural deaths among internally displaced people, including a case involving death after sexual assault.
Kharge wants the government to explain what action followed the committee’s recommendations and whether those living in the camps have received the support necessary to rebuild their lives.
Peace initiatives under scrutiny after renewed unrest
The Congress president also questioned the effectiveness of the peace committee established by Shah in June 2023.
He sought details of its work and asked what tangible improvements had been made in protecting communities and reducing tensions.
The political developments since the crisis began have not, in his assessment, delivered the expected result.
Kharge argued that the period of President’s Rule and the subsequent return of a BJP-led government had failed to secure lasting peace.
He said the Centre must accept responsibility for the continuing instability rather than allow the issue to be overshadowed by political considerations.
Manipur’s location along an international border, he added, makes security and stability there a matter of wider national concern.
A conflict with a growing human cost
The violence between the Meitei and Kuki communities erupted in May 2023 and has since caused extensive loss of life and the displacement of tens of thousands. Figures cited in the supplied account put the overall death toll at at least 360 since the conflict began.
The breakdown of normal administration and security contributed to the emergence of areas dominated by different ethnic groups, deepening separation between communities and complicating efforts to restore trust.
The situation has also been affected by clashes involving other groups. The source material cites Naga-Kuki violence among the factors contributing to fatalities in recent months, illustrating the wider challenges confronting the state.
May ambushes and hostage deaths intensified tensions
A series of incidents in May and June further aggravated the crisis. On May 13, four people, including three church leaders, were killed in two ambushes in Kangpokpi. Reports also said that 48 civilians from the Kuki and Naga communities were taken hostage in separate incidents that day.
Some of the captives were subsequently released, but a group of 14 Kukis and six Nagas remained in captivity. After 27 days of protests and appeals for their unconditional release, the 14 Kuki hostages were freed on June 9.
The recovery of the mutilated bodies of six Naga hostages the following day intensified tensions and deepened mistrust between communities.
Another reported attack in Imphal East on Monday, in which three Meiteis were killed, was described in the supplied account as the first incident of violence between Meiteis and Kukis since July 13. The killing of the Kuki man in Kangpokpi the following day prompted another shutdown.
Questions of accountability grow louder
Kharge’s intervention has renewed pressure on the government to demonstrate that its response goes beyond security deployments and political changes.
The questions he has raised concern not only the prevention of further attacks but also the investigation of deaths, the treatment of displaced people and the restoration of conditions that would allow families to return home safely.
He has called for justice, protection of constitutional rights and a durable peace settlement, warning that the state’s future should not be compromised by political calculations.
For Manipur, the challenge remains twofold: preventing fresh violence and addressing the suffering of people whose lives have been disrupted for years.
Until both issues are dealt with effectively, assurances of normalcy are unlikely to provide lasting reassurance to the communities affected.
हिंदी समाचार
मणिपुर में सामान्य स्थिति की राह कठिन, खड़गे ने केंद्र से मांगा जवाब
कांग्रेस अध्यक्ष ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों की स्थिति, मौतों की जांच और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर सवाल उठाए; ताजा घटनाओं से कई इलाकों में बंद का असर।
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर: मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण घर छोड़ने वाले हजारों लोगों के सामने अब भी सामान्य जीवन में लौटने की चुनौती बनी हुई है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक बदलावों के बावजूद राज्य में स्थायी शांति क्यों स्थापित नहीं हो सकी।
बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। उनका आरोप है कि लंबे समय से जारी संकट सरकार की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर करता है। उन्होंने विस्थापित परिवारों की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने के प्रयासों का ब्योरा मांगा।
यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य के दो हिस्सों में अलग-अलग हत्याओं के विरोध में बंद के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। कांगपोकपी में 45 वर्षीय कुकी व्यक्ति की हत्या के विरोध में बंद रहा, जबकि इम्फाल घाटी में इम्फाल ईस्ट में घात लगाकर किए गए हमले में तीन मैतेई लोगों की मौत के विरोध में दूसरे दिन भी दुकानें और अन्य गतिविधियां प्रभावित रहीं।
इन घटनाओं ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि मणिपुर में जातीय तनाव का असर सुरक्षा के साथ-साथ रोजमर्रा के जीवन पर भी बना हुआ है।
विस्थापित परिवारों की मुश्किलें अब भी बरकरार
खड़गे ने अपने सवालों में उन लोगों की स्थिति को प्रमुखता दी है जो हिंसा के कारण अपने घरों से दूर रहने को मजबूर हैं। उनके द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, 24,530 लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं और मई 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि प्रभावित लोगों को सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या किया है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। सितंबर में सुनवाई के दौरान अदालत ने शिविरों में हुई 34 अप्राकृतिक मौतों का उल्लेख किया और सवाल उठाया कि मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज करने तथा पोस्टमार्टम कराने जैसी जांच संबंधी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति ने भी राज्य प्रशासन के जवाब पर असंतोष जताया था। समिति ने जून में सामने आई उस खबर के बाद स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें आंतरिक रूप से विस्थापित 25 लोगों की अप्राकृतिक मौतों का उल्लेख था। इनमें यौन हमले के बाद हुई एक मौत का मामला भी शामिल बताया गया था।
खड़गे ने सरकार से पूछा है कि समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई और शिविरों में रह रहे लोगों को अपना जीवन दोबारा शुरू करने के लिए पर्याप्त मदद मिली है या नहीं।
शांति समिति की भूमिका पर भी सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष ने जून 2023 में अमित शाह द्वारा गठित शांति समिति के कामकाज का ब्योरा भी मांगा। उन्होंने सवाल किया कि समिति ने अब तक क्या हासिल किया और प्रभावित समुदायों की सुरक्षा तथा तनाव कम करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए गए।
खड़गे के मुताबिक, राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने और बाद में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की वापसी से भी शांति बहाली की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लगातार बनी अस्थिरता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस मुद्दे को राजनीतिक हितों के आधार पर नहीं देखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे मणिपुर की स्थिरता को उन्होंने व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया।
संघर्ष ने हजारों परिवारों को किया प्रभावित
मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी। इसके बाद से बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। उपलब्ध विवरण में संघर्ष शुरू होने के बाद से मृतकों की संख्या कम से कम 360 बताई गई है।
कानून-व्यवस्था के बिगड़ने से अलग-अलग जातीय समूहों के प्रभाव वाले क्षेत्र बनने लगे। इससे समुदायों के बीच दूरी बढ़ी और आपसी विश्वास बहाल करने की कोशिशें अधिक कठिन हो गईं।
राज्य में अन्य समुदायों के बीच टकराव ने भी हालात को प्रभावित किया है। उपलब्ध विवरण में हाल के महीनों में हुई मौतों के पीछे नागा-कुकी संघर्ष का भी उल्लेख है।
घात लगाकर किए गए हमलों और बंधकों की मौत से बढ़ा तनाव
मई और जून में हुई घटनाओं ने संकट को और गंभीर बना दिया। 13 मई को कांगपोकपी में दो अलग-अलग घात लगाकर किए गए हमलों में तीन चर्च नेताओं समेत चार लोगों की हत्या कर दी गई। इसी दिन कुकी और नागा समुदायों के 48 नागरिकों को अलग-अलग घटनाओं में बंधक बनाए जाने की खबर सामने आई।
बाद में कुछ बंधकों को रिहा कर दिया गया, लेकिन 14 कुकी और छह नागा व्यक्ति हिरासत में बने रहे। उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर 27 दिनों तक विरोध और अपीलें जारी रहीं। अंततः 9 जून को 14 कुकी बंधकों को मुक्त कर दिया गया।
इसके अगले दिन छह नागा बंधकों के क्षत-विक्षत शव बरामद हुए। इस घटना ने तनाव और अविश्वास को और बढ़ा दिया।
उपलब्ध विवरण के अनुसार, सोमवार को इम्फाल ईस्ट में तीन मैतेई लोगों की हत्या की घटना 13 जुलाई के बाद मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा की पहली घटना थी। इसके अगले दिन कांगपोकपी में कुकी व्यक्ति की हत्या के विरोध में बंद आयोजित किया गया।
जवाबदेही और स्थायी समाधान की मांग
खड़गे के बयान से केंद्र सरकार पर यह दबाव फिर बढ़ा है कि वह केवल सुरक्षा तैनाती और राजनीतिक बदलावों तक सीमित न रहे, बल्कि हिंसा की घटनाओं की जांच, विस्थापितों के पुनर्वास और सुरक्षित घर वापसी के लिए ठोस नतीजे भी सामने रखे।
उन्होंने न्याय, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और स्थायी शांति की मांग करते हुए कहा कि राज्य के भविष्य को राजनीतिक गणनाओं के अधीन नहीं छोड़ा जा सकता।
मणिपुर के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां हैं—नई हिंसा को रोकना और उन परिवारों की जिंदगी को पटरी पर लाना जो वर्षों से संघर्ष का बोझ झेल रहे हैं। जब तक दोनों मोर्चों पर प्रभावी प्रगति नहीं होती, सामान्य स्थिति बहाल होने के दावे प्रभावित लोगों की चिंताओं को दूर नहीं कर पाएंगे।
