Supreme Court Rejects Centre’s Two-Year Demand on OBC Creamy Layer, Extends Compliance Deadline by Eight Weeks
NEW DELHI: The Centre has failed to secure additional time to implement the Supreme Court’s ruling on the identification of the creamy layer among Other Backward Classes (OBCs), with the court refusing to grant the government a two-year extension.
The government has instead been given a final window of eight weeks to comply with the judgment.
The latest order, delivered on Friday by a bench of Justices P.S. Narasimha and R. Mahadevan, also rules out the Centre’s proposal to restrict the earlier judgment’s application to future cases.
The judges found no adequate legal or reasonable basis for postponing its implementation.
The decision has an immediate bearing on the allocation of services to candidates selected through the Civil Services Examination 2025.
Although the examination results were announced on March 6, 2026, the process of assigning successful candidates to different services had not been completed.
The bench directed that the court’s interpretation of the creamy layer rules must therefore be followed while finalising the allocation of OBC candidates.
The court had originally allowed the government six months from its March 11, 2026, judgment to put the prescribed changes into effect.
As that period had elapsed, the bench granted a further eight weeks, while making it clear that the government could not defer compliance indefinitely.
At the same time, the judges drew a distinction between pending cases and appointments that had already been completed.
The ruling will not automatically disturb the seniority of other employees, invalidate concluded selections or provide an independent basis for reopening appointments made before the March 11 decision.
The bench further stated that people who believe their circumstances are comparable to those addressed in the judgment can pursue their claims before the appropriate courts, tribunals or other authorised bodies. Such matters will have to be examined individually.
The Supreme Court clarified that it was not expressing any opinion on the merits of those separate claims, although the legal interpretation laid down in its judgment could be considered by the authorities deciding them.
The dispute over income-based exclusion
At the heart of the litigation is the government’s September 8, 1993, Office Memorandum, which established the framework for identifying the creamy layer among OBCs.
A subsequent communication issued on October 14, 2004, became the subject of legal challenge because of the manner in which it dealt with the earnings of employees in different sectors.
Under the 1993 framework, salary and agricultural earnings were excluded from the income and wealth test used to determine creamy layer status.
However, the 2004 clarification required salary earnings of parents employed in public sector undertakings and private companies to be taken into account.
The resulting difference in treatment between children of government employees and those of PSU and private-sector workers was questioned before the Supreme Court.
In its March 11 ruling, the court found that relying exclusively on salary income could produce unequal treatment among otherwise comparable OBC candidates.
It held that the nature and category of a parent’s employment, including the status of the post held, must also be considered when determining whether a candidate belongs to the creamy or non-creamy layer.
The bench consequently rejected the idea that a candidate’s eligibility for OBC reservation could be settled merely by comparing parental earnings against prescribed income limits.
It said the criteria and classifications contained in the 1993 memorandum must form part of the assessment.
Friday’s order also settles how the ruling is to be applied during the transition period.
Selections, appointments and service allocations made after March 11, wherever they involve reservation benefits and the exclusion of creamy-layer candidates, will have to conform to the 1993 memorandum as interpreted by the Supreme Court.
The court, however, left the door open for the government to frame or revise its reservation policy and creamy-layer criteria.
Any such policy must remain consistent with constitutional requirements and the legal principles established by the judiciary.
ओबीसी क्रीमी लेयर पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, फैसले के पालन के लिए आठ सप्ताह की मोहलत
माता-पिता की केवल वेतन आय से क्रीमी लेयर का निर्धारण नहीं होगा; सिविल सेवा परीक्षा 2025 के सफल ओबीसी अभ्यर्थियों की सेवा आवंटन प्रक्रिया पर भी लागू होगा शीर्ष अदालत का फैसला।
नई दिल्ली: अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में क्रीमी लेयर की पहचान के मानदंडों को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा।
शीर्ष अदालत ने अपने पहले के फैसले को लागू करने के लिए सरकार की दो साल की अतिरिक्त समय देने की मांग स्वीकार नहीं की। हालांकि, निर्धारित अवधि समाप्त होने के मद्देनजर सरकार को अनुपालन के लिए आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें फैसले को केवल भविष्य के मामलों तक सीमित रखने की अपील की गई थी।
अदालत का मानना था कि फैसले को लागू करने में और देरी करने के लिए सरकार की ओर से कोई पर्याप्त और तर्कसंगत आधार पेश नहीं किया गया।
इस आदेश का असर सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों की सेवा आवंटन प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। परीक्षा का परिणाम 6 मार्च 2026 को घोषित हो चुका है, लेकिन सफल उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवंटन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया में ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर उसके 11 मार्च के फैसले में निर्धारित कानूनी व्याख्या का पालन किया जाए।
गौरतलब है कि अदालत ने 11 मार्च 2026 को दिए गए अपने निर्णय में केंद्र को छह महीने के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था।
यह अवधि समाप्त होने के बाद सरकार ने दो वर्ष का और समय मांगा था। शुक्रवार को पीठ ने इसके बजाय केवल आठ सप्ताह की मोहलत दी।
हालांकि, अदालत ने अपने फैसले के प्रभाव को लेकर कुछ सीमाएं भी स्पष्ट कर दीं। पीठ ने कहा कि पहले से पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं और नियुक्तियों को इस निर्णय के आधार पर स्वतः दोबारा नहीं खोला जाएगा। इसी तरह, अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता पर भी इस फैसले का अपने आप कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति जो खुद को इस मामले के याचिकाकर्ताओं के समान परिस्थितियों में मानते हैं और जिनके मामले अदालतों, न्यायाधिकरणों या अन्य सक्षम संस्थाओं के समक्ष लंबित हैं, वे अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर राहत मांग सकते हैं।
संबंधित मंच उनके मामलों पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे दावों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रहा है, लेकिन 1993 के सरकारी कार्यालय ज्ञापन और 2004 के स्पष्टीकरण की उसकी व्याख्या पर विचार किया जा सकता है।
विवाद की जड़ में 1993 का सरकारी आदेश
इस पूरे कानूनी विवाद का संबंध केंद्र सरकार के 8 सितंबर 1993 को जारी कार्यालय ज्ञापन से है। इसी दस्तावेज में ओबीसी समुदाय के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान के लिए आधार निर्धारित किए गए थे। बाद में 14 अक्टूबर 2004 को जारी एक स्पष्टीकरण ने इन मानदंडों के अनुप्रयोग को लेकर विवाद खड़ा कर दिया।
1993 के ज्ञापन के अनुसार क्रीमी लेयर की पहचान के लिए आय और संपत्ति की गणना करते समय वेतन तथा कृषि से होने वाली आय को बाहर रखा गया था।
लेकिन 2004 के स्पष्टीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों में काम करने वाले अभिभावकों के वेतन को भी आय की गणना में शामिल करने का निर्देश दिया गया।
इससे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के बच्चों के साथ अलग-अलग व्यवहार होने का सवाल उठा।
11 मार्च के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी। अदालत के अनुसार, केवल वेतन को आधार बनाकर क्रीमी लेयर का निर्धारण करने से समान परिस्थितियों वाले ओबीसी अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव पैदा हो सकता है।
पीठ ने कहा था कि अभिभावकों की आय के साथ-साथ उनके पद की श्रेणी, सेवा का स्तर और रोजगार से जुड़ी अन्य प्रासंगिक स्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस आधार पर किसी उम्मीदवार को क्रीमी या नॉन-क्रीमी लेयर में रखने का निर्णय केवल वेतन के आंकड़ों से नहीं किया जा सकता।
शुक्रवार के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 11 मार्च के फैसले के बाद आरक्षण और क्रीमी लेयर से संबंधित जिन चयन, नियुक्ति तथा सेवा आवंटन प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है, उन्हें 1993 के कार्यालय ज्ञापन की उसी व्याख्या के अनुरूप होना होगा, जिसे अदालत ने अपने निर्णय में निर्धारित किया है।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के नीतिगत अधिकार को समाप्त नहीं किया है। सरकार संविधान के अनुरूप आरक्षण और क्रीमी लेयर के लिए नए मानदंड अथवा संशोधित नीति तैयार कर सकती है, लेकिन ऐसा करते समय उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित संवैधानिक और कानूनी सिद्धांतों का पालन करना होगा।
