Kerala Congress Government Orders Fresh Probe Against CEC Gyanesh Kumar, Revives 2006 Bribery Allegations
THIRUVANANTHAPURAM: The Congress-led government in Kerala has ordered a preliminary vigilance inquiry into nearly 20-year-old bribery allegations against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, triggering questions over the political timing of the decision as the party continues its nationwide campaign demanding his resignation.
Congress has been at the forefront of protests against Kumar, accusing him of failing to ensure fairness and transparency in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
Demonstrations organised by the party, along with several other political and civil society groups, have so far failed to achieve their principal objective of forcing the CEC to step down.
Against this backdrop, the Kerala government’s decision to reopen allegations dating back to 2006 has acquired an unmistakable political dimension.
The timing has invited scrutiny, particularly because the accusations relate to events from Kumar’s tenure as a state government official, long before he assumed charge as Chief Election Commissioner.
On Tuesday, the state government referred a fresh complaint to the Vigilance and Anti-Corruption Bureau (VACB), directing it to undertake a preliminary examination of allegations that Kumar had sought illegal gratification to facilitate the release of contractors’ payments under the World Bank-funded Kerala State Transport Project (KSTP).
Kumar, a 1988-batch IAS officer of the Kerala cadre, was serving as the state’s Public Works Department secretary and project director of the KSTP when the alleged incident took place.
Old controversy resurfaces amid political confrontation.
The allegations first surfaced in November 2006 following the suicide of Malaysian engineer Lee See Been, who was associated with PATI-BEL, an Indo-Malaysian joint venture awarded road construction contracts under the project in 2002.
Lee reportedly left behind a suicide note, although its contents were never officially made public. Subsequently, allegations emerged that Kumar had demanded money for clearing pending project bills.
The then Communist Party of India (Marxist)-led government removed Kumar from the post of PWD secretary in December 2006 and initiated an investigation into complaints concerning the project.
However, the earlier vigilance examination did not establish the bribery allegations.
According to information subsequently placed before the Kerala Assembly by Home Minister Ramesh Chennithala, investigators had examined complaints that officials demanded Rs 2 crore from contractors for clearing payments against completed work.
The allegations could not be substantiated, and the department recommended that no further action was necessary.
The issue resurfaced after Congress leader M. Venugopal approached the state Home Minister, alleging that the original investigation had been compromised by external pressure.
He also referred to purported references to Kumar in the Malaysian engineer’s suicide note. No documentary evidence supporting this claim has so far been furnished by the complainant.
Fresh complaint adds to political controversy.
Another representation was submitted on October 23 by Sajan V.O., who claims to have supplied construction materials to PATI-BEL during the early 2000s.
Sajan alleged that delayed government payments had created financial difficulties for the company and affected payments to local suppliers.
He claimed that Lee had told him that Kumar was demanding Rs 2 crore to facilitate the clearance of outstanding bills.
The complainant further alleged that the company refused to pay the money and that Lee’s family had subsequently told its employees that the engineer’s suicide note mentioned Kumar.
However, Sajan admitted that he had never personally seen the note. He has offered to provide information to investigators and arrange access to Lee’s family members if a formal inquiry is undertaken.
The allegations have not been independently verified.
Former MP disputes allegations.
The controversy also involves a separate vigilance inquiry into 76 public works projects allegedly awarded without following the prescribed tender procedure between 2003 and 2006.
Kumar’s name had figured in one of the complaints, but the alleged irregularities could not be established. The vigilance bureau eventually discontinued the proceedings.
In 2012, eight cases were placed before a court as ‘mistakes of fact’. The court accepted the reports, which were not subsequently challenged.
Former Samajwadi Party MP and party national general secretary Veerpal Singh has also been mentioned in the political context surrounding the controversy, though he is not a party to the bribery allegations described in the fresh complaint.
The latest move by the Kerala government has therefore reopened a controversy that had remained dormant for years.
While the state maintains that the fresh complaint deserves examination, the circumstances surrounding its revival have raised questions about whether an old and previously unsubstantiated allegation is being brought back into the political arena at a particularly sensitive time.
The vigilance bureau’s preliminary findings will now determine whether there is sufficient material to justify a full-fledged investigation.
सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरल की कांग्रेस सरकार ने खोली पुरानी जांच, राजनीतिक बदले की कार्रवाई के उठे सवाल
एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर देशव्यापी अभियान चला रही कांग्रेस; करीब 20 साल पुराने रिश्वत के आरोपों की जांच दोबारा शुरू कराने के समय पर उठे सवाल।
तिरुवनंतपुरम: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रही कांग्रेस की केरल सरकार ने अब उनके खिलाफ करीब दो दशक पुराने रिश्वत के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।
इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर पर इसलिए कि जिस मामले को पहले की जांच में साबित नहीं किया जा सका था, उसे ऐसे समय फिर से उठाया गया है जब कांग्रेस निर्वाचन आयोग और उसके प्रमुख के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक अभियान चला रही है।
कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता के मानकों का पालन नहीं किया गया।
पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। उसके साथ कुछ अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस मांग के समर्थन में आवाज उठाई है। हालांकि, अब तक इन अभियानों से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सका है।
ऐसे राजनीतिक माहौल में केरल की कांग्रेस सरकार का लगभग 20 साल पुराने मामले को फिर से जांच के दायरे में लाने का फैसला खास महत्व रखता है।
आरोप उस अवधि से संबंधित हैं जब ज्ञानेश कुमार राज्य सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर तैनात थे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभालने से बहुत पहले की घटनाओं से जुड़े हैं।
मंगलवार को राज्य सरकार ने एक नई शिकायत सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) को भेजते हुए प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विश्व बैंक की सहायता से संचालित केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान मंजूर करने के बदले कुमार ने कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी।
1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार उस समय केरल के लोक निर्माण विभाग के सचिव होने के साथ इस परियोजना के निदेशक भी थे।
पुराने आरोपों को फिर मिली राजनीतिक हवा
यह विवाद नवंबर 2006 में मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या के बाद सामने आया था। ली भारत और मलेशिया की संयुक्त कंपनी पीएटीआई-बेल से जुड़े थे। इस कंपनी को 2002 में विश्व बैंक की सहायता वाली सड़क परियोजना के निर्माण कार्यों का ठेका मिला था।
बताया गया था कि इंजीनियर ने आत्महत्या से पहले एक नोट छोड़ा था। हालांकि, उसकी सामग्री कभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई। बाद में परियोजना के लंबित बिलों को मंजूरी देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप सामने आए और इस मामले में ज्ञानेश कुमार का नाम भी उछला।
उस समय केरल में माकपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी। सरकार ने दिसंबर 2006 में कुमार को लोक निर्माण विभाग के सचिव पद से हटा दिया और परियोजना से संबंधित शिकायतों की जांच शुरू कराई।
हालांकि, उस समय की सतर्कता जांच में रिश्वत के आरोप प्रमाणित नहीं हो सके थे। बाद में केरल विधानसभा में गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने जानकारी दी थी कि जांच के दौरान ठेकेदारों से पूरे हो चुके निर्माण कार्यों के बिल जारी करने के बदले 2 करोड़ रुपये मांगने की शिकायतों की भी पड़ताल की गई थी।
लेकिन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई और विभाग ने आगे कार्रवाई की आवश्यकता से इनकार किया था।
यह मामला तब फिर उठा जब कांग्रेस नेता एम. वेणुगोपाल ने राज्य के गृह मंत्री से शिकायत कर आरोप लगाया कि पहले की जांच बाहरी दबाव में प्रभावित हुई थी।
उन्होंने मलेशियाई इंजीनियर के कथित सुसाइड नोट में कुमार के नाम का उल्लेख होने का दावा भी किया। हालांकि, शिकायतकर्ता ने अभी तक अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है।
नई शिकायत से विवाद ने फिर पकड़ा जोर
इस मामले में 23 अक्टूबर को साजन वी.ओ. नामक व्यक्ति ने भी गृह मंत्री को शिकायत भेजी। उनका दावा है कि उन्होंने 2000 के शुरुआती वर्षों में पीएटीआई-बेल को निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी।
साजन के अनुसार, सरकारी भुगतान में देरी के कारण कंपनी आर्थिक दबाव में थी और स्थानीय ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं का बकाया चुकाने में परेशानी हो रही थी। उनका आरोप है कि ली सी बीन ने उनसे बातचीत में बताया था कि लंबित बिलों को मंजूरी दिलाने के लिए ज्ञानेश कुमार 2 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे।
शिकायतकर्ता का दावा है कि कंपनी ने कथित रिश्वत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में ली के परिवार ने कंपनी के कर्मचारियों को बताया था कि इंजीनियर के सुसाइड नोट में कुमार का नाम दर्ज था।
हालांकि, साजन ने स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयं वह सुसाइड नोट कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार औपचारिक जांच कराती है तो वह जांचकर्ताओं को आवश्यक जानकारी देने और ली के परिजनों से संपर्क कराने के लिए तैयार हैं।
इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
पहले की अन्य जांचों में भी नहीं मिले थे पर्याप्त प्रमाण
ज्ञानेश कुमार का नाम वर्ष 2003 से 2006 के बीच बिना निर्धारित निविदा प्रक्रिया के 76 लोक निर्माण परियोजनाओं के ठेके दिए जाने से संबंधित एक अलग सतर्कता जांच में भी आया था।
इस मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों सहित अन्य शिकायतों की जांच की गई, लेकिन कथित अनियमितताएं प्रमाणित नहीं हो सकीं। इसके बाद सतर्कता ब्यूरो ने कार्रवाई बंद कर दी थी।
वर्ष 2012 में आठ मामलों में अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इन मामलों को ‘तथ्यात्मक भूल’ की श्रेणी में रखा गया था। अदालत ने इन रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया था और बाद में उन्हें चुनौती नहीं दी गई।
इस विवाद के राजनीतिक संदर्भ में पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल सिंह का नाम भी सामने आया है, हालांकि ताजा शिकायत में लगाए गए रिश्वत के आरोपों से उनका सीधा संबंध नहीं है।
केरल सरकार के ताजा फैसले ने उस विवाद को फिर जीवित कर दिया है, जिसे पहले की जांच में प्रमाणित नहीं किया जा सका था। सरकार का कहना है कि नई शिकायत की पड़ताल जरूरी है, लेकिन जिस समय इस पुराने मामले को दोबारा उठाया गया है, उसने राजनीतिक उद्देश्य और संभावित प्रतिशोध की आशंकाओं को भी जन्म दिया है।
अब सतर्कता ब्यूरो की प्रारंभिक जांच से तय होगा कि इस मामले में विस्तृत जांच शुरू करने लायक पर्याप्त सामग्री मौजूद है या नहीं।
