Saharanpur Court Sentences Two Police Personnel to 20 Years for Gang-Raping Woman in 2015
SAHARANPUR: In a significant verdict delivered after more than 11 years of legal proceedings, a court in Saharanpur has sentenced two police personnel to 20 years’ imprisonment each for gang-raping a woman who had approached the police seeking assistance following her husband’s arrest in 2015.
The convicts, retired Circle Officer Brijmohan Yadav and Inspector Vedpal Singh, were found guilty on Thursday of gang rape and criminal intimidation.
Both were subsequently taken into custody after the court pronounced them guilty. On Friday, the court announced their sentences, bringing a long and arduous legal battle closer to a conclusion for the survivor.
The 45-year-old woman expressed relief after the punishment was announced, saying she had waited 11 and a half years for justice.
She attended the proceedings with her husband and said they wanted to observe the reactions of the convicted officers, but both had concealed their faces.
Recalling her ordeal, the survivor said the accused had behaved as though their official positions placed them beyond accountability.
She expressed hope that their punishment would demonstrate that nobody could escape the consequences of wrongdoing.
The survivor’s husband, who operates a building-materials business, said he had himself faced a criminal case in 2015 after being accused of attempting murder.
He maintained that the allegation was false and pointed out that a court had subsequently acquitted him.
District Government Counsel Sonveer Singh said the court awarded 20 years of imprisonment to each convict and imposed a financial penalty of Rs 1.20 lakh on both.
The prosecution originally named four individuals in the complaint. According to the survivor’s lawyer, Rajeev Tomar, proceedings against Pankaj Dhama, another accused, were separated after he submitted medical documents claiming mental instability.
His case remains pending. The fourth alleged participant, described as an unidentified constable, could not be traced or identified.
Defence lawyer Radhey Shyam said the convicted men would challenge the judgment before a higher court. He also stated that Inspector Vedpal Singh is currently posted in Mathura.
How the case began
According to the prosecution’s account presented through the survivor’s counsel, the events leading to the crime began on the evening of July 29, 2015, when police personnel arrived at the woman’s residence while her family was having dinner.
Her husband was taken away for questioning and was subsequently shown as arrested in a criminal case before being sent to jail.
With her husband in custody and the family’s financial responsibilities resting on him, the woman visited a local police outpost two or three days later.
She was accompanied by her 10-year-old son and appealed to the officer in charge, explaining that her husband was the family’s sole breadwinner and that she needed assistance.
The outpost officer reportedly assured her that he would contact the Station House Officer (SHO) and communicate a response later that day.
According to the lawyer, a constable subsequently arrived at her residence and conveyed that the outpost officer wanted to meet her. She went there accompanied by her mother-in-law and sister-in-law.
However, upon seeing the two women accompanying her, the officer allegedly questioned why she had not come alone. He then informed her that the SHO wanted to speak to her at the main police station.
At approximately 6 pm, the three women reached the police station. The mother-in-law was asked to wait in one area, while the survivor and her sister-in-law were taken elsewhere.
The sister-in-law was made to sit on the verandah, while the woman was escorted into a room where the SHO and three other policemen were allegedly present.
The prosecution alleged that the SHO threatened the woman and demanded sexual favours. When she resisted and attempted to get away, the four men allegedly restrained her and sexually assaulted her inside the room.
Her sister-in-law, alerted by her cries, reportedly rushed to her rescue. However, the prosecution alleged that she too was assaulted and threatened with a revolver.
The accused allegedly warned that she could be killed and her body disposed of if she raised an alarm or disclosed the incident.
Before allowing the two women to leave, the accused allegedly issued further threats.
The survivor was warned that speaking about the assault could result in her husband being implicated in additional criminal cases, potentially keeping him imprisoned for another eight to 10 years.
She was also allegedly threatened with false criminal charges against herself.
A prolonged battle to register an FIR
The survivor initially approached the local police station and subsequently submitted a complaint to the Senior Superintendent of Police (SSP), Saharanpur.
However, according to her lawyer, neither approach resulted in the registration of a criminal case.
She then sought judicial intervention, requesting directions for an FIR to be registered. Her initial application was rejected by the court. A subsequent revision petition before the Sessions Court also failed to provide relief.
The survivor eventually approached the Allahabad High Court.
According to advocate Tomar, the High Court directed the lower court to examine the matter, following which an order was issued for Saharanpur Police to register a case and investigate the allegations.
An FIR naming the four accused was finally registered on November 11, 2017.
The investigation was later handed over to the Crime Branch-Criminal Investigation Department (CB-CID) of the Uttar Pradesh Police. However, the agency submitted a closure report, effectively giving the accused a clean chit.
The survivor refused to accept the findings and challenged the closure report through a protest petition. Her counsel argued that the available material justified summoning the accused and proceeding with a trial.
On October 6, 2018, the court accepted the request to treat the protest petition as a complaint case, allowing the judicial proceedings to move forward.
After years of legal proceedings, the conviction and sentencing of the two police personnel have finally brought a measure of relief to the survivor, whose pursuit of justice began with a visit to a police outpost seeking help for her arrested husband.
हिंदी समाचार
उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | अपराध और न्याय
सहारनपुर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो पुलिसकर्मियों को 20-20 साल की सजा
पति की गिरफ्तारी के बाद मदद मांगने थाने पहुंची महिला के साथ 2015 में हुई थी दरिंदगी। साढ़े 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने सुनाई सजा, दोनों दोषियों पर 1.20-1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहारनपुर: न्याय पाने के लिए साढ़े 11 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाली 45 वर्षीय महिला को आखिरकार अदालत से इंसाफ मिल गया।
सहारनपुर की एक अदालत ने 2015 में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में दो पुलिस अधिकारियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता उस समय अपने पति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस से मदद मांगने पहुंची थी।
अदालत ने गुरुवार को सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी बृजमोहन यादव और निरीक्षक वेदपाल सिंह को सामूहिक दुष्कर्म तथा आपराधिक धमकी देने का दोषी ठहराया था। दोषसिद्धि के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। शुक्रवार को अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए प्रत्येक दोषी पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
फैसले के बाद पीड़िता ने राहत जताते हुए कहा कि साढ़े 11 वर्षों के इंतजार के बाद उसे न्याय मिला है और वह अदालत के निर्णय से संतुष्ट है। वह अपने पति के साथ फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद थी।
दंपती यह देखना चाहते थे कि दोषी पुलिसकर्मियों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है, लेकिन दोनों ने अपने चेहरे ढक रखे थे।
महिला ने कहा कि जिस समय उसने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया था, उस दौरान आरोपियों का व्यवहार ऐसा था मानो वे अपने पद के कारण कानून से ऊपर हों। अब सजा मिलने के बाद उन्हें भी एहसास होगा कि गलत काम करने वालों को अंततः जवाबदेह होना पड़ता है।
पीड़िता के पति, जो निर्माण सामग्री का कारोबार करते हैं, ने बताया कि 2015 में पुलिस ने उन्हें हत्या के प्रयास के एक मामले में फंसा दिया था। उन्होंने कहा कि बाद में अदालत ने उन्हें उस मामले में बरी कर दिया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह के मुताबिक, अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास के साथ प्रत्येक पर 1.20 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
शिकायत में कुल चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। पीड़िता के वकील राजीव तोमर ने बताया कि तीसरे आरोपी पंकज धामा के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अलग कर दी गई थी।
उसने मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा करते हुए संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश किए थे। उसके खिलाफ मामला अभी विचाराधीन है। चौथे आरोपी, जिसकी पहचान एक अज्ञात कांस्टेबल के रूप में बताई गई थी, का पता नहीं चल सका।
बचाव पक्ष के वकील राधेश्याम ने कहा कि दोषसिद्धि और सजा के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निरीक्षक वेदपाल सिंह फिलहाल मथुरा में तैनात हैं।
कैसे शुरू हुआ था पूरा मामला?
पीड़िता के वकील राजीव तोमर के अनुसार, घटना की शुरुआत 29 जुलाई 2015 की शाम हुई थी। उस दिन परिवार घर में बैठकर खाना खा रहा था, तभी पुलिसकर्मियों की एक टीम वहां पहुंची।
पुलिस उसके पति को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। बाद में एक आपराधिक मामले में उनकी गिरफ्तारी दिखाकर उन्हें जेल भेज दिया गया।
पति के जेल जाने के दो-तीन दिन बाद महिला अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ स्थानीय पुलिस चौकी पहुंची। उसने चौकी प्रभारी को बताया कि उसका पति ही परिवार की आजीविका का एकमात्र सहारा है और उसकी गिरफ्तारी के बाद परिवार के सामने गंभीर परेशानियां खड़ी हो गई हैं।
आरोप है कि चौकी प्रभारी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) से बात करके शाम तक उसे जानकारी देगा।
वकील के मुताबिक, उसी दिन बाद में एक कांस्टेबल महिला के घर पहुंचा और उसे बताया कि चौकी प्रभारी उससे मिलना चाहते हैं। इसके बाद महिला अपनी सास और ननद के साथ पुलिस चौकी पहुंची।
वहां पहुंचने पर चौकी प्रभारी ने दोनों महिलाओं को साथ लाने पर सवाल उठाया और कथित तौर पर कहा कि उसे अकेले बुलाया गया था। इसके बाद उसने बताया कि थाने के एसएचओ उससे मिलना चाहते हैं।
शाम करीब छह बजे तीनों महिलाएं थाने पहुंचीं। आरोप है कि वहां पीड़िता की सास को अलग बैठा दिया गया, जबकि महिला और उसकी ननद को दूसरी ओर ले जाया गया।
ननद को बरामदे में बैठने के लिए कहा गया और पीड़िता को एक कमरे में ले जाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वहां एसएचओ के अलावा चौकी प्रभारी, एक उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल मौजूद थे।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि कमरे में एसएचओ ने महिला को धमकाया और उससे यौन संबंध बनाने की मांग की। विरोध करने और वहां से निकलने की कोशिश करने पर चारों पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उसे पकड़ लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
महिला की चीख-पुकार सुनकर उसकी ननद उसे बचाने के लिए कमरे में पहुंची। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।
उसे चेतावनी दी गई कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया या शोर मचाया तो उसकी हत्या कर शव गायब कर दिया जाएगा।
पीड़िता और उसकी ननद को वहां से जाने देने से पहले आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
महिला को चेतावनी दी गई कि यदि उसने दुष्कर्म की बात उजागर की तो उसके पति को अन्य आपराधिक मामलों में फंसाकर अगले आठ से दस वर्षों तक जेल में रखा जा सकता है। उसे खुद भी झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई।
एफआईआर दर्ज कराने के लिए अदालतों के चक्कर
पीड़िता ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत की। इसके बाद उसने सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के समक्ष भी अपनी बात रखी। हालांकि, उसके वकील के अनुसार, दोनों जगह से उसे कोई प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिली।
इसके बाद महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश देने की मांग की। लेकिन उसकी शुरुआती अर्जी खारिज कर दी गई। उसने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली।
इसके बाद पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। अधिवक्ता राजीव तोमर के अनुसार, हाईकोर्ट ने निचली अदालत को मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने सहारनपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
आखिरकार 11 नवंबर 2017 को चारों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
बाद में मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध शाखा-अपराध अनुसंधान विभाग (सीबी-सीआईडी) को सौंप दी गई। हालांकि, जांच एजेंसी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसमें आरोपियों को राहत मिल गई थी।
पीड़िता ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बजाय अदालत में विरोध याचिका दाखिल कर दी। उसके वकील ने दलील दी कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपियों को तलब करने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं।
6 अक्टूबर 2018 को अदालत ने विरोध याचिका को परिवाद के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया। इससे मामले में आगे न्यायिक सुनवाई का रास्ता खुल गया।
करीब साढ़े 11 वर्षों तक चली इस कानूनी लड़ाई के बाद दो पुलिस अधिकारियों को मिली सजा पीड़िता के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। जिस महिला ने कभी अपने पति की रिहाई और परिवार की मदद की उम्मीद में पुलिस चौकी का दरवाजा खटखटाया था, उसे अब उसी मामले में न्याय पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा।
