Allahabad High Court Rejects Plea for FIR Against Rahul Gandhi Over Remarks on Sikhs in US
Rajesh Pandey
PRAYAGRAJ: The Allahabad High Court has declined to reopen the legal battle seeking criminal proceedings against Congress leader and Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, over his comments about the Sikh community during a visit to the United States in September 2024.
In a significant observation on freedom of expression, Justice Vikram D. Chauhan held that an elected representative is entitled to draw attention to concerns affecting sections of society.
Raising questions about the rights and security of minorities, the court said, cannot by itself be treated as a criminal act.
The judge ruled that Gandhi’s remarks fell within the protection guaranteed under Article 19 of the Constitution, which safeguards freedom of speech and expression.
The court also made it clear that even if some people considered the decision to raise such issues on foreign soil inappropriate or contrary to established parliamentary conventions, that disagreement alone could not provide grounds for criminal prosecution.
The bench further observed that the accuracy of statements made by public representatives should be tested through democratic debate and public scrutiny.
If a statement concerning an individual or a community is found to be incorrect or unsupported, the appropriate response is to challenge it through open discussion rather than automatically resorting to criminal proceedings.
The ruling came on Thursday while disposing of a petition filed by Nageshwar Mishra and another applicant under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), which preserves the High Court’s inherent powers.
How the legal dispute began
The controversy originated with an application submitted before the Varanasi MP/MLA court seeking registration of an FIR against Gandhi under Section 173(4) of the BNSS.
The applicants had objected to comments Gandhi made during his September 2024 US visit, when he questioned whether Sikhs in India felt secure wearing turbans or visiting gurdwaras.
They alleged that the remarks could encourage separatist elements and provide material for anti-India propaganda.
In October 2025, the Additional Chief Judicial Magistrate at the Varanasi MP/MLA court rejected the request for an FIR.
The magistrate found that the applicants had expressed fears about the possibility of Khalistani groups exploiting Gandhi’s remarks but had not presented concrete evidence of any resulting incident or criminal activity.
The applicants subsequently challenged that decision before the Varanasi revisional court. The latter directed the magistrate to reconsider the complaint in the light of relevant Supreme Court directions and pass a fresh order.
It also held that prior permission from the Central Government was not necessary for investigating the speech in question, which had been delivered outside India.
Gandhi separately approached the Allahabad High Court against the direction for reconsideration, but his challenge was rejected. The Varanasi magistrate thereafter examined the matter again and once more declined to order registration of an FIR.
The complainants then returned to the High Court, seeking to overturn the magistrate’s fresh decision. Their latest challenge has now been dismissed.
Petitioners alleged support for Khalistan propaganda
In their latest plea, Mishra and his co-applicant argued that Gandhi’s comments had acquired greater significance after Khalistani separatist Gurpatwant Singh Pannun reportedly endorsed them.
They claimed that such an endorsement could strengthen separatist propaganda and potentially encourage violence in India.
The petitioners also alleged that Gandhi’s statements were intended to mobilise people for his political objectives and could damage India’s image internationally.
They compared the alleged consequences of the remarks with the political tensions surrounding speeches delivered at the Bharat Bachao Rally at Delhi’s Ramlila Maidan in December 2019.
The applicants claimed that those speeches contributed to the Shaheen Bagh protests and subsequent communal violence, in which more than 100 people allegedly lost their lives.
They also referred to remarks attributed to Congress leader Salman Khurshid about the possibility of a situation similar to Bangladesh emerging in India, arguing that these statements pointed towards an alleged design to create internal conflict.
The High Court, however, was not persuaded that the allegations and apprehensions presented by the applicants provided a legal basis for ordering criminal proceedings against Gandhi.
The decision reinforces the distinction between political disagreement over a public representative’s statements and conduct that satisfies the legal requirements of a criminal offence.
हिंदी समाचार
सिख समुदाय पर राहुल गांधी की अमेरिकी टिप्पणी को लेकर एफआईआर की मांग खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला
अदालत ने कहा- अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा पर सवाल उठाना अपने आप में अपराध नहीं; सितंबर 2024 में अमेरिका में दिए गए बयान को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण प्राप्त।
प्रयागराज: अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर की गई कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा समाज के किसी वर्ग के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाना अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता।
न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने गुरुवार को नागेश्वर मिश्रा और एक अन्य याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि राहुल गांधी के कथित बयान को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है।
पीठ ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं और चिंताओं को सार्वजनिक रूप से उठाने का अधिकार है। यदि कोई जनप्रतिनिधि विदेश में रहते हुए भी देश के अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर सवाल करता है, तो केवल इस आधार पर उसकी टिप्पणी को आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा विदेश में इस तरह के मुद्दे उठाने को कुछ लोग संसदीय परंपराओं के विपरीत या अनुचित मान सकते हैं, लेकिन राजनीतिक या नैतिक असहमति को आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता।
पीठ के अनुसार, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्तियों के बयानों की सत्यता परखने का उचित माध्यम लोकतांत्रिक बहस और सार्वजनिक विमर्श है। यदि किसी बयान को गलत या आधारहीन माना जाता है तो उसका जवाब तथ्यों और तर्कों के जरिए दिया जाना चाहिए। केवल असहमति के आधार पर आपराधिक मुकदमे की मांग उचित नहीं है।
यह याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत दाखिल की गई थी। इस धारा के अंतर्गत हाईकोर्ट को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है।
वाराणसी की अदालत से शुरू हुआ था मामला
विवाद की शुरुआत वाराणसी की एमपी-एमएलए अदालत में दाखिल उस प्रार्थना पत्र से हुई थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत यह आवेदन दिया था।
उनकी आपत्ति सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी के उस बयान को लेकर थी, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या भारत में सिख समुदाय के लोग पगड़ी पहनने और गुरुद्वारे जाने को लेकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।
शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि इस टिप्पणी से अलगाववादी तत्वों को अपने प्रचार के लिए सामग्री मिल सकती है और देश में तनाव तथा हिंसा भड़कने की आशंका पैदा हो सकती है।
अक्टूबर 2025 में वाराणसी की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने केवल यह आशंका जताई है कि खालिस्तानी संगठन राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल हिंसा और प्रचार के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसी किसी घटना या आपराधिक गतिविधि का ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने वाराणसी की पुनरीक्षण अदालत में मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी। पुनरीक्षण अदालत ने मामले को दोबारा देखने और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश पारित करने को कहा था।
उसने यह भी स्पष्ट किया था कि विदेश में दिए गए भाषण की जांच के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है।
राहुल गांधी ने पुनरीक्षण अदालत के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद वाराणसी के मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर दोबारा विचार किया और फिर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट के नए आदेश को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब हाईकोर्ट ने उनकी यह याचिका भी खारिज कर दी है।
याचिकाकर्ताओं ने खालिस्तानी प्रचार को बढ़ावा मिलने का जताया था अंदेशा
याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा और उनके सह-आवेदक ने अदालत में दलील दी थी कि राहुल गांधी की टिप्पणी को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का समर्थन मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। उनका दावा था कि इससे अलगाववादी गतिविधियों को प्रचार मिल सकता है और भारत में हिंसा भड़काने की कोशिशों को बल मिल सकता है।
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी का उद्देश्य अपने राजनीतिक हितों के लिए लोगों को प्रभावित करना था। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बयानों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित हो सकती है।
अपनी दलीलों में उन्होंने दिसंबर 2019 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भारत बचाओ रैली में दिए गए राहुल गांधी के भाषणों का भी उल्लेख किया। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उन भाषणों के बाद शाहीन बाग आंदोलन और उसके बाद हुई हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें 100 से अधिक लोगों की जान गई थी।
उन्होंने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के कथित बयान का भी हवाला दिया, जिसमें भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका जताई गई थी। शिकायतकर्ताओं ने इसे देश में आंतरिक संघर्ष भड़काने की कथित साजिश से जोड़ने की कोशिश की।
हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं और आरोपों को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं माना।
अदालत के इस फैसले ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसी राजनीतिक बयान से असहमति और किसी दंडनीय अपराध के बीच कानूनी अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
