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Allahabad High Court Halts Fresh Construction and Property Deals on 237 Acres of Jaypee Greens Land in Greater Noida

Court freezes new building activity, external development, and the creation of third-party interests pending resolution of a land dispute reserved for a golf course. Sales, bookings and transfers of properties on the disputed parcel are also prohibited.

 

By Rajesh Pandey

PRAYAGRAJ: Property development at the Jaypee Greens Golf Course in Greater Noida has suffered a major legal setback, with the Allahabad High Court putting fresh construction and property transactions across the disputed 236.87-acre site on hold.

The interim restraint covers new buildings, external infrastructure development and the creation of any fresh third-party interests in the land.

The order also bars property bookings, sales and transfers involving the disputed area and buildings standing on it.

A division bench of Justice Saumitra Dayal Singh and Justice Swarupama Chaturvedi issued the directions while hearing a petition filed by the Jaypee Greens Golf Members Association against the Uttar Pradesh government and four other respondents, including the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) and the developers concerned.

The dispute revolves around whether developers can use portions of land originally earmarked for a golf course and clubhouse for residential and commercial projects.

Lease conditions at the centre of the dispute

The case concerns two identical lease agreements covering 236.87 acres of land allotted for the Jaypee Greens Golf Course.

According to the terms of these agreements, at least 193.85 acres were to remain dedicated to the golf course and clubhouse facilities. The remaining 43.02 acres could be used for other developments permitted under the applicable conditions.

The members’ association approached the court alleging that this arrangement was being compromised through construction and proposed projects involving villas, apartments, condominiums, hotels, a tennis academy and other commercial and institutional establishments.

The petitioners maintained that such developments could not be undertaken by diverting land specifically reserved for golf-related purposes.

Court questions residential projects being treated as golf-related activities

During the hearing, the developers and the development authority defended their position, relying on rights acquired from the original lessee, M/s JP Associates Ltd.

The bench, however, was not persuaded at the preliminary stage by the argument that residential villas and apartments could be treated as activities connected with a golf course under the master plan.

Examining the lease provisions, the judges observed that the documents appeared to establish a clear intention to preserve the minimum 193.85-acre area for the golf course and clubhouse.

The court indicated that the contractual restrictions could not simply be diluted by describing residential construction as an ancillary or golf-related activity.

The precise scope of activities legally permissible on the land remains to be decided in the substantive proceedings.

Fresh construction and property transactions prohibited

Pending a final determination of the dispute, the High Court has ordered that no new construction or external development activity should be started or continued anywhere within the 236.87-acre parcel.

The restriction is intended to prevent further changes to the disputed property while the court examines the legality of the existing development pattern.

The bench has, however, allowed internal development work within properties where construction has already taken place. Such work may proceed at the expense and risk of the parties undertaking it.

A separate restriction concerns property rights. The court has prohibited the creation of third-party interests in any part of the disputed land or buildings constructed on it.

Consequently, fresh bookings, sale arrangements and transfers cannot be undertaken while the interim order remains in force.

Final hearing scheduled for December 7

The interim directions were issued in an order dated November 3. The High Court has directed that the matter be placed for final hearing on December 7, 2026, among the first ten cases listed for that day.

The next hearing will be important in determining the permissible scope of development under the original lease conditions and whether the disputed residential and commercial projects are consistent with the land-use restrictions.

Until the matter is finally decided or the interim directions are modified, developers and other parties dealing with the disputed property will have to comply with the restrictions imposed by the court.

The outcome could have significant implications for the future development of the Jaypee Greens project and the property interests of people associated with it.

हिंदी समाचार

जेपी ग्रीन्स की 237 एकड़ जमीन पर निर्माण और संपत्ति की खरीद-बिक्री पर हाईकोर्ट की रोक, ग्रेटर नोएडा में विकास कार्य प्रभावित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोल्फ कोर्स के लिए निर्धारित जमीन पर नए निर्माण, बाहरी विकास और संपत्ति के हस्तांतरण पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया। विवादित परिसर में नए फ्लैटों और अन्य संपत्तियों की बुकिंग तथा बिक्री भी नहीं हो सकेगी।

 

प्रयागराज: ग्रेटर नोएडा स्थित जयपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स परियोजना के विकास पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश से रोक लग गई है।

अदालत ने विवादित 236.87 एकड़ जमीन पर नए निर्माण, बाहरी विकास कार्यों और संपत्तियों से संबंधित नए कानूनी अधिकार पैदा करने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।

इस आदेश के दायरे में जमीन पर प्रस्तावित नई इमारतों के साथ-साथ पहले से निर्मित भवनों की बिक्री, नई बुकिंग और संपत्ति का हस्तांतरण भी शामिल है।

अदालत का यह कदम उस विवाद के बीच आया है, जिसमें गोल्फ कोर्स के लिए निर्धारित जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित किए जाने की वैधता को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने जयपी ग्रीन्स गोल्फ मेंबर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) और संबंधित विकासकर्ताओं सहित पांच पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।

गोल्फ कोर्स के लिए आरक्षित जमीन के इस्तेमाल पर विवाद

मामले का मूल विवाद 236.87 एकड़ जमीन के लिए तैयार की गई दो समान लीज डीड की शर्तों से जुड़ा है। इन दस्तावेजों के अनुसार, कुल जमीन में से कम से कम 193.85 एकड़ हिस्से का इस्तेमाल गोल्फ कोर्स और क्लब हाउस सुविधाओं के लिए निर्धारित किया गया था।

शेष 43.02 एकड़ जमीन पर ही अन्य अनुमत विकास गतिविधियां संचालित की जा सकती थीं।

गोल्फ सदस्यों के संगठन ने अदालत में आरोप लगाया कि निर्धारित भूमि उपयोग की शर्तों के बावजूद बड़े पैमाने पर अन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इनमें विला, कॉन्डोमिनियम, अपार्टमेंट, होटल, टेनिस अकादमी तथा विभिन्न व्यावसायिक और संस्थागत भवन शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गोल्फ कोर्स के लिए सुरक्षित रखी गई जमीन का इस्तेमाल इस तरह की परियोजनाओं के लिए नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, ऐसा करना मूल लीज समझौते की शर्तों के विपरीत है।

आवासीय इमारतों को गोल्फ गतिविधियों का हिस्सा मानने पर अदालत की आपत्ति

सुनवाई के दौरान विकास प्राधिकरण और उन बिल्डरों की ओर से दलीलें पेश की गईं, जिन्होंने मूल पट्टाधारक कंपनी जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड से विकास संबंधी अधिकार हासिल किए थे।

हालांकि, खंडपीठ ने प्रारंभिक स्तर पर इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि मास्टर प्लान के तहत आवासीय विला और अपार्टमेंट को गोल्फ कोर्स से जुड़ी गतिविधियों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

लीज डीड की शर्तों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि दस्तावेजों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि गोल्फ कोर्स और क्लब हाउस के लिए न्यूनतम 193.85 एकड़ जमीन सुरक्षित रखने का उद्देश्य था।

अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि आवासीय निर्माण को गोल्फ से संबंधित सहायक गतिविधि बताकर मूल भूमि उपयोग की शर्तों को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।

हालांकि, किन गतिविधियों को कानूनी रूप से गोल्फ कोर्स से संबंधित माना जा सकता है, इसका अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है।

नई परियोजनाओं के साथ संपत्ति की बुकिंग और बिक्री पर भी रोक

विवाद का अंतिम निपटारा होने तक हाईकोर्ट ने पूरे 236.87 एकड़ क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण या बाहरी विकास गतिविधि को शुरू करने अथवा जारी रखने से रोक दिया है।

इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत में मामला लंबित रहने के दौरान विवादित जमीन की मौजूदा स्थिति में और बदलाव न हो।

हालांकि, जिन संपत्तियों का निर्माण पहले ही हो चुका है, उनके भीतर आंतरिक विकास कार्य करने की सीमित अनुमति दी गई है। ऐसे कार्य संबंधित विकासकर्ता अपने खर्च और जोखिम पर कर सकेंगे।

अदालत ने संपत्ति के अधिकारों के हस्तांतरण को लेकर भी स्पष्ट प्रतिबंध लगाया है। विवादित जमीन के किसी भी हिस्से या उस पर निर्मित भवनों के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में नए अधिकार नहीं बनाए जा सकेंगे। इसका मतलब है कि संबंधित संपत्तियों की नई बुकिंग, बिक्री और हस्तांतरण पर भी रोक रहेगी।

7 दिसंबर को होगी मामले की अंतिम सुनवाई

हाईकोर्ट ने ये अंतरिम निर्देश 3 नवंबर को पारित आदेश में दिए थे। अदालत ने मामले को 7 दिसंबर 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इसे उस दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध शुरुआती दस मामलों में शामिल किया जाएगा।

अगली सुनवाई में यह महत्वपूर्ण सवाल विचाराधीन रहेगा कि मूल लीज समझौते के तहत जमीन पर किस प्रकार के विकास की अनुमति है और विवादित आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाएं निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं या नहीं।

अदालत के अगले आदेश तक विकासकर्ताओं और विवादित जमीन से जुड़े अन्य पक्षों को अंतरिम प्रतिबंधों का पालन करना होगा।

इस मामले का अंतिम फैसला जयपी ग्रीन्स परियोजना के भविष्य, प्रस्तावित निर्माण गतिविधियों और उससे जुड़े संपत्ति अधिकारों पर व्यापक असर डाल सकता है।

 

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