Allahabad High Court Dismisses Two Habeas Corpus Pleas, Orders Petitioner to Pay ₹50,000 to Bareilly SSP
The Allahabad High Court has imposed a cost of ₹50,000 on a petitioner for filing successive habeas corpus petitions without disclosing the existence of the earlier proceedings, a development that has also led the court to express regret over the manner in which it had questioned a senior police officer during the hearing.
A Division Bench of Justices Atul Sreedharan and Achal Sachdev dismissed both petitions filed by Omendra Yadav, holding that his conduct amounted to withholding material information from the court.
The judges invoked the legal principles of suppressio veri (concealment of truth) and suggestio falsi (presentation of false information) while explaining why the petitioner was not entitled to judicial relief.
The Bench directed Yadav to pay ₹25,000 against each petition, taking the total penalty to ₹50,000.
The amount must be deposited directly with Bareilly Senior Superintendent of Police Anurag Arya within 30 days. The order provides that failure to comply will result in recovery of the sum as arrears of land revenue.
The dispute originated in Yadav’s allegation that Bareilly police had kept him in illegal custody from May 8 to May 13, 2026, before formally arresting him.
Seeking judicial intervention, he approached the High Court through a habeas corpus petition, a legal remedy used to challenge unlawful detention.
During the proceedings, the court sought CCTV recordings from the police station for the relevant period.
The state government’s counsel informed the Bench that heavy rain and a storm had allegedly caused an electrical short circuit, damaging the station’s digital video recorder (DVR) and destroying the footage.
The explanation prompted the High Court to seek accountability from the district police leadership.
On May 26, the Bench directed SSP Anurag Arya to file an affidavit personally explaining the absence of the recordings, keeping in view the Supreme Court’s directions on CCTV installations and preservation of footage in police stations in the case of Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh.
The issue resurfaced during the October 27 hearing, when the judges examined the SSP’s affidavit. They questioned the explanation that a storm between May 13 and May 15 had destroyed recordings relating to an earlier period.
The Bench expressed prima facie concern that the explanation could be misleading and directed the senior police officer to appear before it.
However, proceedings on October 30 brought a significant development to light. The judges discovered that Yadav had submitted another habeas corpus petition on May 26, shortly after the state had responded to his original plea.
The subsequent petition did not disclose that an earlier case involving the same matter was already pending before the court.
According to the Bench, the second application appeared to have been structured to address deficiencies in the first petition, particularly concerning the precise date, location and sequence of events relating to the alleged detention.
By presenting it without revealing the earlier proceedings, the petitioner had failed to disclose information material to the court’s consideration.
The judges concluded that such conduct amounted to an abuse of the judicial process and that a litigant who withholds relevant facts cannot expect discretionary relief from a constitutional court.
They also pointed out that the office of the Additional Government Advocate should have identified and brought the existence of the duplicate petition to the Bench’s attention at the outset.
The discovery also prompted the judges to reconsider their earlier observations against the Bareilly SSP.
The Bench acknowledged that its remarks had placed the officer under unnecessary judicial scrutiny because the court had not been informed of the second petition when it was examining the circumstances surrounding the missing CCTV footage.
In its October 30 order, the court expressed regret for the harshness of its earlier comments, stating that the SSP had been subjected to verbal criticism that was not warranted in the circumstances.
The judges observed that the embarrassment could have been avoided had the duplicate filing been disclosed at the appropriate stage.
The ruling serves as a reminder that parties approaching constitutional courts must disclose all relevant proceedings and present facts accurately.
The court made clear that concealing an earlier case while pursuing another petition on the same controversy can undermine the credibility of a litigant and invite financial penalties.
हिंदी समाचार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो याचिकाएं खारिज कर याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना, बरेली SSP को मिलेगी राशि
ओमेंद्र यादव पर पहले से लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की जानकारी छिपाकर दूसरी याचिका दाखिल करने का आरोप; अदालत ने एसएसपी अनुराग आर्य से की गई अपनी पूर्व सख्त टिप्पणियों पर भी खेद जताया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ओमेंद्र यादव की दोनों बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
अदालत ने याचिकाकर्ता पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, सुनवाई के दौरान बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के प्रति की गई अपनी पूर्व सख्त टिप्पणियों पर खेद भी व्यक्त किया है।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता ने एक मामले की सुनवाई जारी रहने के बावजूद उसी विवाद से संबंधित दूसरी याचिका दाखिल करते समय पहले की कार्यवाही का खुलासा नहीं किया था।
अदालत ने इस आचरण को सत्य छिपाने और गलत तथ्य प्रस्तुत करने की श्रेणी में रखा। कानूनी भाषा में इसे सप्रेसियो वेरी और सजेस्टियो फाल्सी कहा जाता है।
खंडपीठ ने प्रत्येक याचिका के लिए 25 हजार रुपये की दर से कुल 50 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया। यह धनराशि एक महीने के भीतर सीधे बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को दी जानी है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह की जाएगी।
मामले की शुरुआत यादव के उस आरोप से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बरेली पुलिस ने 8 मई से 13 मई 2026 तक उन्हें औपचारिक गिरफ्तारी से पहले अवैध रूप से हिरासत में रखा। इसी शिकायत को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। इस कानूनी उपाय के जरिए किसी व्यक्ति की कथित गैरकानूनी हिरासत को अदालत में चुनौती दी जाती है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित अवधि के पुलिस थाने के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने को कहा था। इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि तेज आंधी और बारिश के कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिससे थाने का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) खराब हो गया और रिकॉर्डिंग नष्ट हो गई।
इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया। 26 मई को अदालत ने बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों को भी ध्यान में रखा गया, जिनमें पुलिस थानों में सीसीटीवी व्यवस्था और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने से संबंधित निर्देश शामिल हैं।
27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने एसएसपी के हलफनामे की पड़ताल की। खंडपीठ ने इस बात पर सवाल उठाया कि 13 से 15 मई के बीच आई आंधी के कारण उससे पहले की तारीखों की रिकॉर्डिंग आखिर कैसे नष्ट हो सकती थी।
अदालत को प्रथम दृष्टया हलफनामे में दी गई सफाई भ्रामक प्रतीत हुई। इसके बाद एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
हालांकि, 30 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान मामले में एक नया तथ्य सामने आया। अदालत को पता चला कि यादव ने अपनी पहली याचिका दाखिल करने के बाद 26 मई को इसी विवाद से जुड़ी एक दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर की थी।
खास बात यह थी कि दूसरी याचिका में पहले से चल रही न्यायिक कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।
खंडपीठ के अनुसार, दूसरी याचिका में उन कमियों को दूर करने की कोशिश दिखाई दी, जो पहली याचिका में मौजूद थीं। इनमें कथित हिरासत की सटीक तारीख, स्थान और घटनाक्रम से जुड़े विवरण शामिल थे।
अदालत ने माना कि पहले मामले की जानकारी छिपाकर दूसरी याचिका पेश करना न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह करने वाला आचरण था।
न्यायाधीशों ने कहा कि जो व्यक्ति अदालत के सामने सभी प्रासंगिक तथ्य नहीं रखता, वह न्यायालय से विशेष राहत पाने का अधिकारी नहीं हो सकता।
इसी आधार पर दोनों याचिकाओं को खारिज कर आर्थिक दंड लगाया गया। हालांकि, खंडपीठ ने यह भी कहा कि अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय को दूसरी याचिका दाखिल होने की जानकारी शुरुआत में ही अदालत के संज्ञान में लानी चाहिए थी।
इस घटनाक्रम के बाद अदालत ने बरेली के एसएसपी के प्रति अपनी पूर्व टिप्पणियों पर भी पुनर्विचार किया। खंडपीठ ने स्वीकार किया कि दूसरी याचिका की जानकारी समय पर सामने आ जाती तो पुलिस अधिकारी को अनावश्यक रूप से अदालत की कठोर टिप्पणियों का सामना नहीं करना पड़ता।
30 अक्टूबर के आदेश में न्यायालय ने कहा कि एसएसपी अनुराग आर्य को जिस तरह की मौखिक कठोरता झेलनी पड़ी, वह परिस्थितियों को देखते हुए उचित नहीं थी। अदालत ने इसके लिए खेद व्यक्त करते हुए माना कि महत्वपूर्ण जानकारी छिपाए जाने के कारण सुनवाई के दौरान गलतफहमी पैदा हुई थी।
इस फैसले के जरिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायिक राहत मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अदालत के सामने सभी संबंधित तथ्यों और पहले से चल रही कार्यवाहियों का पूरा विवरण रखे।
किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर समान विवाद में नई याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में देखा जा सकता है और इसके लिए आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
