Allahabad High Court Issues Contempt Notice to UP Basic Education Secretary in 69,000 Teacher Recruitment Case
Court observes that its earlier directions appear to have been deliberately disregarded; Secretary Surendra Tiwari asked to present a favourable compliance order or appear personally on December 1.
By Rajesh Pandey
Prayagraj: The long-running controversy surrounding the recruitment of 69,000 basic school teachers in Uttar Pradesh has entered another legal phase, with the Allahabad High Court taking a serious view of alleged non-compliance with its earlier directions.
The court has issued notice to Surendra Tiwari, Secretary of the Uttar Pradesh Basic Education Council, in a contempt petition alleging that education authorities failed to extend the benefit of a judicial order to all eligible candidates affected by a disputed question in the recruitment examination.
Hearing the petition filed by recruitment candidate Arun Pratap Singh Parmar, Justice Piyush Agrawal observed that the submissions made before the court, along with the available records, indicated that the respondents had wilfully failed to comply with its earlier order.
The court has directed the secretary to either produce an order demonstrating compliance with the judicial directions or remain personally present at the next hearing to face further proceedings in the contempt matter.
The case has been scheduled for December 1, 2026.
Dispute over additional marks to affected candidates
The controversy stems from an earlier decision by a division bench of the Allahabad High Court concerning a question on ‘Shaikshik Paribhasha’ (educational terminology) in the examination conducted for the recruitment of 69,000 basic school teachers.
According to the petitioner, the division bench had directed the authorities to award one additional mark to candidates affected by the disputed question and prepare the revised results accordingly.
However, Parmar alleged that the authorities did not extend the benefit of the ruling to all candidates falling within its ambit.
Instead, the petitioner claimed that the education department considered the case of only one candidate and granted the benefit on May 7, 2026.
The petitioner’s counsel argued that limiting the implementation of the court’s directions to an individual candidate, rather than extending the relief to all similarly placed applicants, amounted to deliberate disobedience of the judicial order and warranted contempt action against the responsible officials.
After considering the submissions and examining the material placed before it, Justice Agrawal passed the order on November 6, 2026.
The latest development has once again brought the implementation of court orders in the 69,000-teacher recruitment process under judicial scrutiny.
The matter will now be taken up on December 1, when the court is expected to examine the authorities’ response and decide the further course of contempt proceedings.
हिंदी समाचार
69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस
प्रभावित अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने के पूर्व आदेश के सीमित अनुपालन पर अदालत की सख्त टिप्पणी; सचिव सुरेंद्र तिवारी को आदेश के पालन का प्रमाण देने या व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश।
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का विवाद एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने अपने पूर्व आदेश के कथित तौर पर पालन न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने भर्ती के अभ्यर्थी अरुण प्रताप सिंह परमार की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत के सामने रखे गए तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि संबंधित अधिकारियों ने न्यायालय के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की है।
अदालत ने सचिव को अगली सुनवाई पर ऐसा आदेश प्रस्तुत करने को कहा है, जिससे पूर्व न्यायिक निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि हो सके।
ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर अवमानना की कार्यवाही का सामना करना होगा। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
विवादित प्रश्न पर एक अतिरिक्त अंक देने का था निर्देशइस विवाद की जड़ 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न से जुड़ी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, ‘शैक्षिक परिभाषा’ से संबंधित प्रश्न को लेकर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था।
इसमें प्रभावित अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने और उसी के आधार पर संशोधित परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया था।
परमार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि शिक्षा विभाग ने इस फैसले का लाभ उन सभी अभ्यर्थियों को नहीं दिया, जो न्यायिक आदेश के दायरे में आते थे।
याचिका में आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने व्यापक स्तर पर आदेश लागू करने के बजाय केवल एक अभ्यर्थी के मामले में सात मई 2026 को अतिरिक्त अंक देने की कार्रवाई की।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि समान परिस्थितियों वाले अन्य अभ्यर्थियों को राहत से वंचित रखना अदालत के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने छह नवंबर 2026 को यह आदेश पारित किया।
हाईकोर्ट के इस रुख से 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पूर्व न्यायिक आदेशों को लागू करने का सवाल एक बार फिर केंद्र में आ गया है। अब एक दिसंबर को होने वाली सुनवाई में संबंधित अधिकारियों के जवाब और आदेश के अनुपालन से जुड़े दस्तावेजों पर अदालत विचार करेगी।

