Allahabad High Court Sets Six-Month Deadline for Maintenance Recovery Cases Across UP
The Allahabad High Court has directed trial courts throughout Uttar Pradesh to complete proceedings on applications seeking enforcement of maintenance orders within six months.
The court has cautioned that failure to follow the prescribed timeline could invite contempt action for disobedience of directions issued by the Supreme Court as well as the High Court.
Justice Praveen Kumar Giri issued the statewide directive while rejecting a criminal revision petition filed by Data Ram, who had challenged a maintenance order passed by the Principal Judge of the Family Court in Kasganj in September 2024 under Section 125 of the Code of Criminal Procedure (CrPC).
The Family Court had ordered Data Ram to pay his wife a monthly maintenance allowance of Rs 3,000 and Rs 1,000 each to their two minor children until they attain adulthood.
The payments were made effective from April 18, 2022, the date on which the original maintenance application was filed.
In its October 13 order, the High Court declined to excuse a delay of approximately 645 days in filing the revision petition.
It found the explanation offered for the prolonged delay inadequate and dismissed the challenge to the Family Court’s decision.
The court also used the case to reinforce the requirement for timely enforcement of maintenance orders.
It instructed all trial courts in the state to follow the Supreme Court’s ruling in Periyammal (Dead) v. V. Rajamani (2025), along with a circular issued by the Allahabad High Court’s Registrar General on May 24, 2025.
Both require execution applications in maintenance matters to be decided within six months.
In the Periyammal judgment, the Supreme Court had asked High Courts to compile information on pending execution petitions and issue administrative instructions setting a six-month deadline for their disposal.
It further made clear that judicial officers responsible for such cases could be held accountable through administrative channels if the directions were not followed.
The Allahabad High Court’s latest order places renewed emphasis on ensuring that maintenance awards translate into timely financial support for eligible spouses and children.
By directing trial courts across Uttar Pradesh to adhere to the six-month limit, the court has underscored that delays in enforcing maintenance orders must not undermine the relief granted by the courts.
भरण-पोषण के मामलों में छह महीने के भीतर फैसला करें यूपी की अदालतें: इलाहाबाद हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है; राज्य की सभी ट्रायल अदालतों को समयसीमा का पालन करने का आदेश।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सभी ट्रायल अदालतों को निर्देश दिया है कि भरण-पोषण के आदेशों को लागू कराने से संबंधित अर्जियों का निस्तारण छह महीने के भीतर किया जाए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस समयसीमा का पालन नहीं करना सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना माना जा सकता है, जिसके लिए अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने यह निर्देश दाताराम की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए दिया।
याचिकाकर्ता ने कासगंज स्थित परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा सितंबर 2024 में पारित भरण-पोषण संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत दिया गया था।
परिवार न्यायालय ने पति को अपनी पत्नी को हर महीने 3,000 रुपये और दोनों नाबालिग बच्चों में से प्रत्येक को 1,000 रुपये देने का आदेश दिया था।
बच्चों के वयस्क होने तक उन्हें यह राशि मिलनी थी। अदालत ने भरण-पोषण का भुगतान 18 अप्रैल 2022 से प्रभावी माना था। इसी तारीख को मूल आवेदन दाखिल किया गया था।
हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को सुनाए गए फैसले में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में हुई लगभग 645 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।
अदालत के अनुसार, देरी के लिए याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए कारण पर्याप्त नहीं थे। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भरण-पोषण संबंधी आदेशों को समय पर लागू कराने की जरूरत पर भी जोर दिया।
अदालत ने राज्य की सभी ट्रायल अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के पेरियम्मल (मृतक) बनाम वी. राजमणि (2025) फैसले और हाईकोर्ट के महानिबंधक द्वारा 24 मई 2025 को जारी परिपत्र का पालन करने का निर्देश दिया।
इन निर्देशों के तहत भरण-पोषण की वसूली और आदेश के क्रियान्वयन से जुड़ी अर्जियों का छह महीने में निस्तारण अनिवार्य है।
पेरियम्मल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को लंबित निष्पादन अर्जियों का आंकड़ा जुटाने और उनके निस्तारण के लिए छह महीने की समयसीमा तय करने वाले प्रशासनिक निर्देश जारी करने को कहा था।
शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित मामलों के पीठासीन न्यायिक अधिकारियों की प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय की जा सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में भरण-पोषण संबंधी मामलों के शीघ्र निस्तारण और आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर बढ़ा है।
अदालत का संदेश स्पष्ट है कि पत्नी और बच्चों के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जरूरतमंद लाभार्थियों तक समय पर पहुंचनी चाहिए।
