Allahabad High Court Upholds Dismissal of Employee for Altering Prisoner’s Age in Court Records
By Rajesh Pandey
Prayagraj: The Allahabad High Court has refused to reinstate a former subordinate court employee who was dismissed from service for allegedly changing the recorded age of a convicted murderer to make him eligible for a government scheme offering release to elderly prisoners.
Dismissing a challenge filed by Seema Sharma, Justice Anish Kumar Gupta observed in an order dated November 2 that interference with judicial records strikes at the integrity of the justice delivery system.
Such conduct, the court held, cannot be regarded as an ordinary service-related lapse warranting a minor disciplinary penalty.
The controversy dates back to a government initiative introduced in January 2000, under which prisoners who had spent more than three years behind bars and were above 60 years of age could qualify for release.
The eligibility assessment depended on the age recorded in the prisoner’s statement made during trial under Section 313 of the Code of Criminal Procedure.
However, an examination of the original records in a murder case revealed a discrepancy that subsequently led to disciplinary proceedings against Sharma.
The case concerned Juber, who had been convicted of murder in a sessions trial dating back to 1977.
He was sentenced to life imprisonment by a judgment delivered in November 1978. His age, as entered in his statement recorded under Section 313 CrPC, was 19 years.
Investigators found that this entry had allegedly been altered in a response to an official questionnaire dated September 13, 2000.
Instead of the original age, Sharma recorded Juber’s age as 38 years, an alteration that could have affected the assessment of his eligibility under the release scheme.
Following an internal inquiry, the District Judge in Muzaffarnagar initially awarded Sharma a comparatively minor punishment.
Under Rule 4(d) of the Uttar Pradesh Subordinate Court Staff (Punishment and Appeal) Rules, 1976, one of her increments was withheld for two years.
Sharma subsequently challenged the disciplinary decision before the administrative judge.
However, the appellate authority took a different view of the seriousness of the allegations and issued a notice asking her to explain why the penalty should not be increased to dismissal from service.
After examining her response, the administrative judge passed an order in October 2010 substituting the earlier punishment with termination from service.
Sharma approached the High Court seeking to overturn that decision.
However, Justice Gupta found no justification for granting relief, emphasising that altering a judicial document for the purpose of influencing the treatment of a convicted prisoner amounts to direct interference with the administration of justice.
The High Court consequently rejected her writ petition and allowed the dismissal order to stand, making it clear that the integrity of court records cannot be compromised through deliberate manipulation.
हिंदी समाचार
कैदी की उम्र के न्यायिक रिकॉर्ड में हेरफेर पर कर्मचारी की बर्खास्तगी बरकरार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
अदालत ने कहा- न्यायिक दस्तावेजों में जानबूझकर बदलाव करना न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार, ऐसे कृत्य पर नरमी नहीं बरती जा सकती
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पूर्व न्यायिक कर्मचारी को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी बर्खास्तगी का फैसला बरकरार रखा है।
कर्मचारी पर आरोप था कि उसने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की उम्र न्यायिक अभिलेखों में बदल दी थी, ताकि उसे बुजुर्ग कैदियों की रिहाई के लिए लागू सरकारी योजना का लाभ मिल सके।
न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता ने 2 नवंबर को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि न्यायिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ सामान्य विभागीय लापरवाही नहीं है।
ऐसा कृत्य न्याय प्रशासन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। इसलिए इस तरह के गंभीर मामले में मामूली सजा देकर छोड़ने का औचित्य नहीं है।
मामला जनवरी 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई एक विशेष योजना से जुड़ा है। इसके तहत तीन वर्ष से अधिक समय तक कारावास भुगत चुके और 60 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को रिहाई का लाभ देने का प्रावधान किया गया था।
इस योजना के लिए पात्रता तय करते समय मुकदमे की सुनवाई के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज कैदी के बयान में उल्लिखित उम्र को आधार बनाया जाना था।
इसी अभिलेख में दर्ज उम्र को बदलने का मामला सामने आने के बाद संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हुई।
यह मामला जुबेर नामक व्यक्ति का था, जिसे 1977 में चले सत्र परीक्षण के बाद हत्या का दोषी ठहराया गया था। नवंबर 1978 में सुनाए गए फैसले में उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। मुकदमे के दौरान धारा 313 के तहत दर्ज उसके बयान में उम्र 19 वर्ष लिखी गई थी।
आरोप था कि 13 सितंबर 2000 को एक आधिकारिक प्रश्नावली का जवाब तैयार करते समय इस मूल प्रविष्टि में बदलाव कर दिया गया।
रिकॉर्ड में जुबेर की उम्र 19 वर्ष के स्थान पर 38 वर्ष दर्ज कर दी गई। इस बदलाव का असर सरकारी रिहाई योजना के तहत उसकी पात्रता के निर्धारण पर पड़ सकता था।
विभागीय जांच पूरी होने के बाद मुजफ्फरनगर के जिला न्यायाधीश ने शुरुआत में कर्मचारी को अपेक्षाकृत कम दंड दिया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी दंड एवं अपील नियमावली, 1976 के नियम 4(डी) के तहत दो वर्ष के लिए एक वेतनवृद्धि रोकने का आदेश दिया गया।
इस फैसले को कर्मचारी ने प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी। हालांकि, अपीलीय प्राधिकारी ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दंड बढ़ाने की संभावना पर विचार किया और कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
उससे पूछा गया कि वेतनवृद्धि रोकने की सजा के स्थान पर सेवा से बर्खास्तगी क्यों न दी जाए।
कर्मचारी का जवाब देखने के बाद प्रशासनिक न्यायाधीश ने अक्टूबर 2010 में पहले दिए गए दंड को बदलते हुए सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित कर दिया।
इसके खिलाफ सीमा शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने प्रशासनिक न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देते हुए राहत मांगी, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि किसी दोषसिद्ध कैदी को सरकारी लाभ दिलाने के उद्देश्य से न्यायिक दस्तावेजों में जानबूझकर बदलाव करना न्यायिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के समान है। ऐसे आचरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
हाईकोर्ट ने सीमा शर्मा की याचिका खारिज करते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश को प्रभावी बनाए रखा। अदालत के इस फैसले से न्यायिक अभिलेखों की शुचिता और सरकारी न्यायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की जवाबदेही के महत्व को रेखांकित किया गया है।

