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Fake Certificate Allegations Put UP’s Teacher Recruitment System Under High Court Scrutiny

State gets another three months to examine assistant teacher appointments as Allahabad High Court questions delay in implementing its verification directions.
By Rajesh Pandey

Prayagraj: Questions over the appointment of teachers allegedly using forged educational qualifications have returned to the centre of judicial scrutiny in Uttar Pradesh, with the Allahabad High Court giving the state government another three months to complete a sweeping verification exercise.

The court’s latest intervention follows concerns that questionable appointments may have continued for years without effective scrutiny by the authorities responsible for overseeing basic education.

The exercise is intended to establish whether assistant teachers entered government service using fabricated certificates, manipulated records or by withholding essential information during recruitment.

The matter also raises the issue of accountability among education officials who may have facilitated such appointments or failed to take action despite knowing irregularities.

During proceedings on a contempt application, Justice Piyush Agrawal observed that the failure to implement the court’s earlier directions appeared, prima facie, to attract contempt proceedings.

The remarks concerned the Principal Secretary of the Basic Education Department and other officials.

The application was brought by Brajesh Kumar Bagwar, who named Principal Secretary Parth Sarthi Sen Sharma and two other officials.

Bagwar maintained that the administration had been formally served with a certified copy of the High Court’s January 22, 2026 order but had not carried out the required action.

He sought proceedings under Section 12 of the Contempt of Courts Act, 1971, arguing that the authorities’ failure to act despite receiving the court’s directions amounted to civil contempt.

In an order dated November 5, the High Court disposed of the contempt application, while preserving the petitioner’s right to return with a fresh application if compliance was still not achieved.

The government has been allowed three additional months to fulfil the earlier directions.

The original judicial intervention on January 22 had highlighted a troubling recruitment pattern.

The court had taken note of allegations that numerous assistant teachers had secured their positions using forged academic credentials, counterfeit documents or by concealing information relevant to their eligibility.

A particularly serious concern was that some of these appointments had apparently survived for extended periods.

The court had pointed towards possible complicity involving school managements and lapses at the district level, including the offices of Basic Shiksha Adhikaris.

Its directions went beyond checking teachers’ qualifications.

The court wanted responsibility fixed across the administrative chain wherever officials were found to have helped fraudulent candidates, facilitated their entry into service or knowingly overlooked suspicious appointments.

Departmental proceedings and criminal action were also directed against officials found involved in such practices.

The verification programme was expected to be completed, preferably within six months after receipt of the certified copy of the January 22 order.

The additional time now granted places renewed responsibility on the state administration to demonstrate that the investigation is progressing and that the alleged irregularities are being addressed.

The larger question before the education department is whether the verification exercise will lead to accountability not only for questionable appointments but also for those entrusted with preventing them.

हिंदी समाचार

यूपी में शिक्षक नियुक्तियों की जांच पर हाईकोर्ट की नजर, फर्जी डिग्री के आरोपों ने बढ़ाई मुश्किलें

सहायक अध्यापकों के दस्तावेजों की पड़ताल पूरी करने के लिए सरकार को तीन महीने और, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही पर भी उठे सवाल

 

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की सरकारी शिक्षक भर्ती व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर कार्रवाई तेज करने का अवसर दिया है।

अदालत ने सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की प्रदेशव्यापी जांच पूरी करने के लिए सरकार को तीन महीने का अतिरिक्त समय प्रदान किया है।

यह मामला उन शिकायतों से जुड़ा है जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने फर्जी शैक्षणिक योग्यता और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। चिंता का विषय यह भी है कि कथित गड़बड़ियों के बावजूद ऐसे कई लोग लंबे समय तक सेवा में बने रहे।

इस प्रकरण में केवल नियुक्तियां हासिल करने वाले अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि उन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है जिन पर अनियमितताओं को संरक्षण देने या शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अवमानना से संबंधित सुनवाई के दौरान कहा कि पहले दिए गए न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं किए जाने से प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना का मामला बनता दिखाई देता है।

यह टिप्पणी बुनियादी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों के संदर्भ में की गई।

इस मामले में बृजेश कुमार बगवार ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा सहित तीन अधिकारियों को पक्षकार बनाया।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, 22 जनवरी 2026 के हाईकोर्ट आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारियों को उपलब्ध कराने के बाद भी निर्धारित कार्रवाई नहीं की गई।

याचिका में दलील दी गई कि अदालत के आदेश की जानकारी होने के बावजूद उसका अनुपालन नहीं करना सिविल अवमानना है। इसके लिए अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।

हालांकि, 5 नवंबर को हाईकोर्ट ने इस अवमानना आवेदन का निस्तारण कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को यह अधिकार दिया कि यदि आदेश का पालन नहीं होता है तो वह दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। राज्य सरकार को अनुपालन के लिए तीन महीने और दिए गए हैं।

इस पूरे विवाद की शुरुआत हाईकोर्ट के 22 जनवरी 2026 के फैसले से हुई थी। उस समय अदालत ने प्रदेश में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए व्यापक स्तर पर जांच कराने का निर्देश दिया था।

अदालत के सामने ऐसे मामले आए थे जिनमें कथित तौर पर फर्जी प्रमाणपत्र, गलत दस्तावेज और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर सरकारी नौकरी हासिल की गई थी।

न्यायिक आदेश में इस बात पर भी चिंता जताई गई थी कि नियुक्तियों में गड़बड़ियों की आशंका के बावजूद संबंधित लोग वर्षों तक पदों पर बने रहे।

हाईकोर्ट ने विद्यालय प्रबंधन और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों की संभावित भूमिका को भी जांच के दायरे में रखने की बात कही थी। विशेष रूप से बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया गया था, क्योंकि नियुक्तियों की निगरानी और अनियमितताओं पर कार्रवाई में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

अदालत ने स्पष्ट किया था कि जांच केवल संदिग्ध शिक्षकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

यदि किसी अधिकारी ने फर्जी नियुक्ति कराने में मदद की, गलत तरीके से नियुक्त व्यक्ति को संरक्षण दिया या जानबूझकर शिकायतों की अनदेखी की, तो उसके खिलाफ भी विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाए।

इस पूरी कवायद को प्रमाणित आदेश प्राप्त होने के छह महीने के भीतर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की अपेक्षा की गई थी।

अब अतिरिक्त समय मिलने के बाद सरकार के सामने जांच को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की चुनौती है। इस मामले का महत्व केवल संदिग्ध नियुक्तियों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।

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