Jantar Mantar No Longer a Protest Venue: Delhi Police Names Three Alternative Sites
NEW DELHI, October 12: Delhi Police has removed Jantar Mantar from the list of authorised protest venues, redirecting future demonstrations to three alternative locations across the capital.
The decision, announced on October 11, has triggered a fresh confrontation with opposition groups and student activists campaigning for the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over alleged irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
Under the revised arrangement, demonstrations will be permitted at Ramlila Ground, Burari Ground and the CBD Ground, according to Delhi Police Commissioner Anurag Kumar.
The order states that the Ministry of Home Affairs constituted a committee to examine alternative locations for public protests and that the new arrangement follows its recommendations.
The change could significantly alter the geography of political demonstrations in Delhi. Jantar Mantar has long served as a prominent gathering point for groups seeking to draw national attention to political and public issues.
The newly designated venues are spread across different parts of the city, taking demonstrators farther from Parliament and the main administrative district.
Ramlila Ground, the nearest of the three alternatives, lies approximately three kilometres from Parliament. Burari Ground is around 16 kilometres away, while the CBD Ground is nearly 26 kilometres from the seat of central government.
Protest groups challenge the decision.
The announcement has drawn sharp criticism from the Congress-led INDIA opposition bloc, the Cockroach Janta Party (CJP), founded by Abhijeet Dipke, and the All India Students’ Association (AISA), led by Neha Bora.
These groups have been seeking permission to assemble at Jantar Mantar as part of their campaign against Kumar.
CJP leaders described the decision as an unacceptable restriction on citizens’ democratic rights. The party’s response was summed up in its declaration: “Ab poora desh Jantar Mantar ban raha hai” — now the entire country is becoming Jantar Mantar.
Questioning the process behind the order, CJP co-convenor Saurav Das asked whether the government had consulted citizens and organisations before changing the status of the protest site.
He also challenged the Ministry of Home Affairs to explain whether the interests of the groups that regularly use Jantar Mantar had been considered.
Das warned that withdrawing the venue’s designated status could have consequences beyond the immediate dispute.
He described the decision as an attack on the right to peaceful assembly and argued that restricting one prominent protest location would not extinguish public dissent.
In a letter released to the media, the CJP said the refusal to allocate Jantar Mantar for demonstrations had created distress and discontent among people.
The organisation called the decision arbitrary and maintained that peaceful protest was a fundamental democratic right.
Police action over weekend demonstrationsThe change in protest policy comes after a tense weekend during which CJP and AISA activists attempted to march towards Jantar Mantar.
Delhi Police mounted a large security operation involving road barricades, restrictions affecting mobile internet services, temporary closures of Metro stations and the deployment of thousands of police and paramilitary personnel.
More than 7,500 people were reportedly detained during the operation. Protesters also alleged that excessive force was used to disperse the gatherings, including violence against women. These allegations require independent verification.
Police had maintained that the demonstrations could not proceed because the organisers had sought permission too close to the proposed date.
The dispute over advance notice subsequently became a central point in the exchanges between the protesters and the authorities.
On Monday, shortly before the police commissioner announced the alternative sites, CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka met police officials to seek permission for a peaceful demonstration at Jantar Mantar.
The leaders said the meeting lasted approximately 30 minutes. They argued that the authorities had asked them to submit applications at least 10 days before a proposed demonstration and that their visit was intended to secure an official date and time for the protest.
Ranka said the police had been given 24 hours to respond. The organisation would determine its next move depending on whether the authorities provided a date within that period, he said.
New rules to govern demonstrations
The police order also provides for changes to the procedures governing public demonstrations.
Permission will be handled separately for each of the three newly designated grounds, with further details on the application process to be issued independently.
The policy shift places renewed attention on the balance between public order and the constitutional freedom to assemble peacefully.
While authorities have cited an administrative process for selecting alternative venues, protest organisers argue that moving demonstrations farther from the seat of government could reduce their visibility and political impact.
The immediate question is whether the new arrangements will allow opposition groups and campaigners to organise demonstrations effectively at the alternative venues, or whether the decision will trigger further protests and legal challenges over access to public spaces in the national capital.
हिंदी रिपोर्ट
दिल्ली में जंतर-मंतर अब प्रदर्शन स्थल नहीं, पुलिस ने तीन नए स्थान किए निर्धारित
रामलीला मैदान, बुराड़ी और CBD ग्राउंड में होंगे प्रदर्शन; INDIA गठबंधन, कॉकroach जनता पार्टी और छात्र संगठनों ने फैसले पर उठाए सवाल, SIR विवाद के बीच बढ़ा टकराव।
नई दिल्ली: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के आयोजन को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को अधिकृत प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है और उसकी जगह तीन अन्य स्थान निर्धारित किए हैं। 11 अक्टूबर को घोषित इस फैसले के बाद विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई है।
ये संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के आदेश के अनुसार, अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD ग्राउंड को प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थल बनाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदर्शनों के लिए दूसरे स्थानों की पहचान करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की थी और नया प्रबंध उसकी सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
इस फैसले से राजधानी में राजनीतिक प्रदर्शनों की जगह और उनके प्रभाव में बदलाव आने की संभावना है। जंतर-मंतर लंबे समय से उन संगठनों और नागरिक समूहों के लिए प्रमुख स्थल रहा है, जो अपनी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं।
इसके विपरीत, नए निर्धारित स्थल शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं और संसद तथा केंद्र सरकार के प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र से अपेक्षाकृत दूर हैं।
तीनों में सबसे नजदीक रामलीला मैदान है, जो संसद से लगभग तीन किलोमीटर दूर है। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली स्थित बुराड़ी मैदान की दूरी करीब 16 किलोमीटर है, जबकि CBD ग्राउंड संसद से लगभग 26 किलोमीटर दूर बताया गया है।
फैसले के खिलाफ विपक्ष और संगठनों की नाराजगी
जंतर-मंतर का दर्जा बदलने के फैसले की कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन, अभिजीत दिपके द्वारा स्थापित कॉकroach जनता पार्टी (CJP) और नेहा बोरा के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने आलोचना की है।
ये संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपने अभियान के तहत जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे थे।
CJP ने इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध बताया है। पार्टी ने अपने विरोध को इन शब्दों में व्यक्त किया—“अब पूरा देश जंतर-मंतर बन रहा है।”
संगठन का कहना है कि किसी एक प्रमुख प्रदर्शन स्थल को सूची से हटाने से लोगों की आवाज और विरोध की भावना को समाप्त नहीं किया जा सकता।
CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने फैसले की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सरकार ने यह कदम उठाने से पहले आम नागरिकों और संबंधित संगठनों से विचार-विमर्श किया था।
उन्होंने यह भी जानना चाहा कि जंतर-मंतर पर नियमित रूप से प्रदर्शन करने वाले समूहों के हितों को निर्णय लेते समय ध्यान में रखा गया या नहीं।
दास ने चेतावनी दी कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल का दर्जा देने की व्यवस्था समाप्त करने का असर मौजूदा विवाद तक सीमित नहीं रह सकता। उनके अनुसार, यह शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और विरोध दर्ज कराने के अधिकार को प्रभावित करने वाला कदम है।
मीडिया को जारी पत्र में CJP ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने से लोगों में असंतोष और परेशानी पैदा हुई है। संगठन ने निर्णय को मनमाना बताते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार बताया।
सप्ताहांत की पुलिस कार्रवाई के बाद बढ़ा विवाद
प्रदर्शन स्थलों में बदलाव का फैसला ऐसे समय आया है, जब पिछले सप्ताहांत CJP और AISA के कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश की थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की।
कई सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी पाबंदियां लगाई गईं, कुछ मेट्रो स्टेशनों को कुछ समय के लिए बंद किया गया और बड़ी संख्या में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया।
प्राप्त विवरण के अनुसार, कार्रवाई के दौरान 7,500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने और महिलाओं के साथ मारपीट करने के आरोप भी लगाए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
पुलिस का रुख रहा कि आयोजकों ने प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए बहुत देर से अनुमति मांगी थी, जिसके कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी जा सकी। प्रदर्शन से पहले आवेदन देने की समय-सीमा को लेकर पुलिस और आयोजकों के बीच विवाद भी इसी कारण गहरा गया।
सोमवार को वैकल्पिक स्थलों की घोषणा से कुछ समय पहले CJP के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति और उसके लिए निर्धारित तारीख मांगी।
नेताओं के अनुसार, बैठक करीब 30 मिनट चली। उनका कहना था कि पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देने को कहा था। सोमवार को वे इसी प्रक्रिया के तहत प्रदर्शन की तारीख और समय की औपचारिक जानकारी लेने पहुंचे थे।
रांका ने बताया कि पुलिस को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि तय अवधि में तारीख मिलने या नहीं मिलने के आधार पर संगठन अपनी अगली रणनीति तय करेगा।
प्रदर्शन की अनुमति के लिए अलग प्रक्रिया होगी
दिल्ली पुलिस के आदेश में प्रदर्शन आयोजित करने से संबंधित प्रक्रिया में बदलाव का भी उल्लेख है। अब तीनों निर्धारित मैदानों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी होगी। आवेदन और मंजूरी की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में आगे अलग से जानकारी जारी की जाएगी।
इस फैसले ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासनिक जिम्मेदारी और शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज कर दी है।
प्रशासन ने वैकल्पिक स्थलों के चयन के लिए समिति की सिफारिशों का हवाला दिया है, जबकि प्रदर्शनकारी संगठनों का तर्क है कि संसद और सरकार के प्रमुख कार्यालयों से दूर स्थानों पर प्रदर्शन होने से उनकी पहुंच और राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।
रामलीला मैदान का राजनीतिक आंदोलनों के इतिहास में विशेष स्थान रहा है। वर्ष 1975 में जयप्रकाश नारायण की एक प्रमुख रैली यहां आयोजित हुई थी। बाद में 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान भी यह मैदान बड़े जनसमूहों का केंद्र बना था।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए निर्धारित स्थलों पर संगठनों को अपनी मांगें प्रभावी ढंग से उठाने की कितनी गुंजाइश मिलती है।
साथ ही, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला राजधानी में सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर नए विरोध या कानूनी चुनौती का कारण बनता है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी।
