‘Turning Every City Road into a Commercial Hub Is a Recipe for Destruction’: Allahabad High Court
PRAYAGRAJ: In a strong message against unplanned urban expansion, the Allahabad High Court has warned that converting every available road and corner of a city into a commercial space could jeopardise the future of coming generations.
Expressing serious concern over the growing pressure of urban markets and vending zones on Prayagraj’s major roads, the court has ruled out allowing such commercial activities near the High Court, Circuit House and adjoining stretches.
The court has directed the Prayagraj Municipal Corporation to identify a suitable alternative location for the proposed urban market and vending facilities, making adequate parking arrangements an essential condition.
The civic body has also been asked to specify the proposed site’s area and submit a concrete plan before the court.
A division bench comprising Justice Ajit Kumar and Justice Garima Prasad passed the directions while hearing public interest litigation, including petitions filed by Arvind Kumar Mishra and 34 others, along with connected matters.
Court finds parking proposal impractical.
The issue came under judicial scrutiny after concerns were raised over the likely traffic congestion caused by an evening urban market along one of Prayagraj’s important roads.
The stretch is particularly sensitive because several major government establishments, including the Education Department, Government Press and Board of Revenue, are situated in the vicinity.
During an earlier hearing, the bench had questioned how the administration intended to manage vehicle parking if commercial stalls were permitted to operate in the area during evening hours.
The court apprehended that the additional commercial activity could intensify congestion on an already busy road.
The Municipal Corporation had suggested that vehicles could be parked in front of the green belt.
The judges, however, found the arrangement fundamentally unsuitable, observing that parking along the green belt would eat into the available road space and further restrict the movement of traffic.
The bench made it clear that commercial markets or vending facilities could not be permitted in the absence of a properly identified parking area.
Civic body disputes allegation of violating earlier order
During Friday’s proceedings, the administration informed the court that allotment of 60 shops in one urban market had taken place before the High Court issued its order on July 20.
On this basis, it maintained that the allotment itself did not amount to disobedience of the judicial direction, although the shops might have commenced operations subsequently.
The court’s principal concern, however, remained the long-term impact of commercial encroachment on public roads and the absence of a viable traffic-management arrangement.
Residential areas are the lungs of a city, observes bench
In a significant observation on urban planning, the bench underlined the need to preserve residential neighbourhoods rather than allow commercial activities to spread indiscriminately.
Comparing residential areas to the lungs of a city, the judges observed that these spaces are essential for maintaining an orderly urban environment.
Without clearly demarcated residential zones, cities risk becoming overcrowded with vehicles, resulting in persistent traffic jams and rising noise pollution.
The court emphasised that residential and commercial areas must have clearly defined boundaries.
It cautioned that any master plan seeking to turn virtually every road and available corner into a commercial destination would amount to a destructive blueprint for future generations.
The Municipal Corporation has now been tasked with finding a designated location where the urban market and vending activities can be accommodated without compromising road capacity and public convenience.
The matter will be taken up again on November 27, when the civic body is expected to present its alternative-site proposal and details of the proposed parking facilities.
हिंदी समाचार
शहर की हर सड़क को बाजार में बदलना भावी पीढ़ी के लिए विनाशकारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट और सर्किट हाउस के आसपास अर्बन मार्केट व वेंडिंग जोन पर रोक; पार्किंग की समुचित व्यवस्था वाले वैकल्पिक स्थल की तलाश करने का नगर निगम को निर्देश
प्रयागराज: शहरों के अनियोजित व्यावसायीकरण पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि हर सड़क और खाली जगह को बाजार में तब्दील करने की कोशिश की गई तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।
अदालत ने प्रयागराज में प्रमुख सड़कों पर अर्बन मार्केट और वेंडिंग जोन विकसित करने की योजना पर गंभीर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट, सर्किट हाउस और आसपास के मार्गों पर ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
न्यायालय ने प्रयागराज नगर निगम को निर्देश दिया है कि प्रस्तावित बाजार और वेंडिंग जोन के लिए कोई दूसरा उपयुक्त स्थान चिह्नित किया जाए।
इस स्थान पर वाहनों की पार्किंग का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। नगर निगम को प्रस्तावित स्थल का कुल क्षेत्रफल निर्धारित करने के साथ पूरी व्यवस्था का खाका भी अदालत के सामने रखना होगा।
न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अरविंद कुमार मिश्र एवं 34 अन्य की जनहित याचिकाओं तथा उनसे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
ग्रीन बेल्ट के सामने पार्किंग का सुझाव अदालत ने ठुकराया
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की चिंता का मुख्य विषय यह था कि शाम के समय व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने पर पहले से व्यस्त सड़क पर यातायात का दबाव किस तरह नियंत्रित किया जाएगा।
संबंधित मार्ग का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसके आसपास शिक्षा विभाग, गवर्नमेंट प्रेस और राजस्व परिषद जैसे कई प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित हैं। ऐसे में बाजार लगने से वाहनों और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है।
पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने नगर निगम से पूछा था कि अर्बन मार्केट के कारण आने वाले वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था कहां होगी। इस पर निगम ने ग्रीन बेल्ट के सामने पार्किंग बनाने का सुझाव दिया था।
अदालत ने इस प्रस्ताव को अव्यावहारिक करार देते हुए कहा कि हरित पट्टी के सामने वाहन खड़े किए जाने से सड़क की उपलब्ध चौड़ाई और घट जाएगी। इससे यातायात के लिए जगह कम होगी और जाम की समस्या गंभीर रूप ले सकती है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक पार्किंग के लिए उचित और निर्धारित स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक वहां न तो वेंडिंग जोन बनाया जा सकता है और न ही कोई अन्य बाजार संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।
60 दुकानों के आवंटन पर प्रशासन ने रखा अपना पक्ष
सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से अदालत को बताया गया कि एक अर्बन मार्केट में 60 दुकानों का आवंटन 20 जुलाई को पारित न्यायिक आदेश से पहले ही किया जा चुका था।
लिहाजा, प्रशासन के अनुसार, दुकानों का आवंटन अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं माना जा सकता। हालांकि, यह संभावना जताई गई कि दुकानों का संचालन आदेश के बाद शुरू हुआ हो।
लेकिन अदालत का जोर केवल आवंटन की समय-सीमा पर नहीं, बल्कि सड़क पर बढ़ते व्यावसायिक दबाव और उससे पैदा होने वाली यातायात संबंधी परेशानियों पर रहा।
आवासीय इलाके शहर के फेफड़े, इन्हें बचाना जरूरी
शहरी नियोजन के व्यापक पहलुओं पर टिप्पणी करते हुए खंडपीठ ने आवासीय क्षेत्रों के संरक्षण को बेहद जरूरी बताया। न्यायाधीशों ने आवासीय इलाकों की तुलना शहर के फेफड़ों से करते हुए कहा कि संतुलित और व्यवस्थित शहरी जीवन के लिए इनका सुरक्षित रहना आवश्यक है।
अदालत ने आगाह किया कि यदि आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं रखा गया तो शहर वाहनों की भीड़ से भर जाएंगे। इसका नतीजा लगातार लगने वाले जाम और बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के रूप में सामने आएगा।
खंडपीठ ने कहा कि किसी भी शहर की विकास योजना में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों की सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए। यदि कोई मास्टर प्लान शहर की लगभग हर सड़क और कोने को व्यावसायिक गतिविधियों के हवाले करने की सोच रखता है तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाशकारी साबित होगा।
अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि ऐसा वैकल्पिक स्थान तलाशा जाए जहां बाजार और वेंडिंग गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक सुविधाओं तथा यातायात व्यवस्था को प्रभावित किए बिना हो सके।
मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। नगर निगम को तब तक वैकल्पिक स्थल, उसके क्षेत्रफल और पार्किंग की प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण अदालत में प्रस्तुत करना होगा।

