UP Sanctions Rs 4.59 Crore for Three Open Prisons After Allahabad High Court Intervention
Prayagraj: In a significant step towards expanding the open prison system in Uttar Pradesh, the state government has earmarked Rs 4.59 crore for establishing three additional Open Correctional Institutions (OCIs), following sustained judicial scrutiny over delays in implementing the programme.
The funding decision was communicated to the Allahabad High Court by Rajendra Pensiya, Special Secretary in the Jail Administration and Reform
Department, during the hearing of a public interest litigation concerning the expansion and effective functioning of open prisons.
A division bench comprising Justice Saumitra Dayal Singh and Justice Swarupama Chaturvedi was informed that the government had formally approved the expenditure and made the necessary budgetary provisions through a government order issued on November 2, 2026.
The proposed institutions will be established at three locations.
The Central Jail in Fatehgarh will have accommodation for 100 prisoners, Nari Bandi Niketan in Lucknow will provide facilities for 50 women inmates, while the District Jail in Gautam Buddh Nagar will house another 80 prisoners.
Collectively, the three centres will create capacity for 230 inmates.
High Court wants more than financial approval
While taking the government’s compliance affidavit on record, the High Court made it clear that the allocation of funds alone would not be sufficient to establish compliance with the broader objective of the open prison programme.
In its November 4 order, the bench stressed that the government must provide a concrete schedule covering both the construction of the proposed facilities and the subsequent transfer of eligible prisoners to these institutions.
The court noted that the Additional Advocate General had assured it that the projects would be taken forward without unnecessary delay.
However, the judges emphasised that such assurances must be backed by definite commitments and a clear implementation strategy.
The bench directed the Special Secretary to submit another affidavit detailing the arrangements for executing the projects.
The government has been asked to disclose which agency will undertake the work, what construction activities are required, and how much time will be needed to make all three institutions operational.
Importantly, the court also wants the administration to explain what steps have been taken, or are being planned, to identify prisoners eligible for placement in open correctional facilities.
The objective is to ensure that suitable inmates can be accommodated as soon as the new centres are ready, rather than allowing the facilities to remain unused after construction.
Open prisons under judicial scrutiny
The proceedings originate from a public interest litigation registered earlier this year following directions issued by the Supreme Court.
The apex court had called for comprehensive measures to improve the utilisation of existing open correctional institutions and facilitate their expansion across the country.
Open prisons are intended to provide eligible inmates with a less restrictive correctional environment, allowing them greater opportunities for rehabilitation, social reintegration and preparation for life outside prison.
The Uttar Pradesh government has faced repeated questions from the High Court over the pace of establishing additional facilities.
The latest funding approval marks progress, but the court is now seeking measurable action to ensure that the proposed institutions become functional within a stipulated period.
The matter will next be heard on November 20, when the state government is expected to place further details before the court.
हिंदी समाचार
यूपी में तीन नई खुली जेलों के लिए 4.59 करोड़ रुपये मंजूर, हाईकोर्ट ने तय समयसीमा पर मांगा जवाब
फतेहगढ़, लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में स्थापित होंगी नई ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस; कुल 230 कैदियों को रखने की होगी क्षमता, पात्र बंदियों की पहचान की प्रक्रिया भी बतानी होगी।
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास की दिशा में तीन नई खुली जेलों की स्थापना का रास्ता आगे बढ़ा है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 4.59 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दिए जाने के बाद अदालत ने निर्माण कार्य और पात्र कैदियों के चयन को लेकर निश्चित समयसीमा मांगी है।
जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग के विशेष सचिव राजेंद्र पेंसिया ने न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ के समक्ष सरकार के इस फैसले का ब्यौरा प्रस्तुत किया।
अदालत को बताया गया कि दो नवंबर 2026 को शासनादेश संख्या 912 जारी कर परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही तीनों प्रस्तावित संस्थानों के निर्माण के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है।
सरकार की योजना के मुताबिक, फतेहगढ़ स्थित केंद्रीय कारागार परिसर में 100 कैदियों की क्षमता वाली खुली जेल बनाई जाएगी।
लखनऊ के नारी बंदी निकेतन में 50 महिला बंदियों के रहने की व्यवस्था होगी, जबकि गौतमबुद्ध नगर जिला जेल परिसर में 80 कैदियों के लिए ऐसी सुविधा विकसित की जाएगी। तीनों केंद्रों में कुल 230 बंदियों को रखने की क्षमता होगी।
केवल बजट मंजूरी से संतुष्ट नहीं हाईकोर्ट, मांगा पूरा रोडमैप
सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल धनराशि स्वीकृत कर देना पर्याप्त नहीं है। परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन को निर्माण से लेकर पात्र कैदियों के स्थानांतरण तक की पूरी कार्ययोजना पेश करनी होगी।
चार नवंबर को पारित आदेश में खंडपीठ ने कहा कि अपर महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया है कि नई सुविधाओं का निर्माण बिना अनावश्यक देरी के कराया जाएगा।
हालांकि, अदालत ने जोर दिया कि मौखिक आश्वासन के बजाय सरकार को प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट और निर्धारित समयसीमा बतानी होगी।
न्यायालय ने जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग के विशेष सचिव को एक और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें यह बताना होगा कि निर्माण कार्य किस एजेंसी को सौंपा जाएगा, किन कार्यों की जरूरत है और तीनों संस्थानों को चालू करने में कितना समय लगेगा।
अदालत ने एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी सरकार का ध्यान खींचा है। उसने पूछा है कि नई खुली जेलों में भेजे जाने योग्य कैदियों की पहचान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
न्यायालय चाहता है कि निर्माण पूरा होते ही पात्र बंदियों को वहां स्थानांतरित किया जा सके और नई सुविधाएं बिना इस्तेमाल के खाली न पड़ी रहें।
जेल सुधार और पुनर्वास व्यवस्था पर न्यायिक निगरानी
यह मामला इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दर्ज की गई जनहित याचिका से जुड़ा है। शीर्ष अदालत ने देशभर में खुली जेलों की मौजूदा व्यवस्था का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने और इन संस्थानों का विस्तार करने के लिए व्यापक कदम उठाने को कहा था।
खुली जेलों की अवधारणा का उद्देश्य पात्र कैदियों को पारंपरिक जेलों के कठोर वातावरण से अलग अपेक्षाकृत स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इससे उन्हें समाज की मुख्यधारा में लौटने, जिम्मेदारी के साथ जीवन बिताने और रिहाई के बाद सामान्य जीवन के लिए तैयार होने का अवसर मिलता है।
उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त खुली जेलों की स्थापना में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट पहले भी कई बार सरकार से सवाल कर चुका है।
अब 4.59 करोड़ रुपये की मंजूरी के बाद अदालत की नजर इस बात पर है कि निर्माण कार्य वास्तव में कब शुरू होगा और इन संस्थानों में पात्र बंदियों को रखने की प्रक्रिया किस समय तक पूरी कर ली जाएगी।
मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। उस दिन राज्य सरकार को निर्माण संबंधी तैयारियों, कार्यदायी एजेंसी और पात्र बंदियों की पहचान को लेकर विस्तृत जानकारी देनी होगी।

