UP Tightens Rules for Health Supplements, Misleading Medical Claims Under Scanner
Lucknow: Companies selling health supplements and wellness products in Uttar Pradesh will now face closer regulatory scrutiny, with the state Food Safety and Drug Administration (FSDA) tightening its oversight of misleading medical claims and promotional practices.
The move is being welcomed by citizens, particularly those who have fallen victim to misleading advertisements and social media promotions by individuals and businesses claiming to offer cures for various illnesses through health products.
Under the new directive, regulatory checks will extend beyond the quality of products to include their branding, packaging, labelling, advertisements and claims about their health benefits.
The initiative covers a wide range of products, including protein powders, vitamin and mineral supplements, herbal formulations, probiotics, prebiotics and specialised dietary products.
FSDA Commissioner Dr Roshan Jacob has issued instructions directing businesses operating in this sector to strictly adhere to the applicable legal requirements.
The order applies not only to manufacturers based in Uttar Pradesh but also to companies and importers from other states and Union Territories whose products are marketed within the state.
The regulatory framework will cover the entire supply chain, bringing brand owners, contract manufacturers, relabellers, repackers, distributors, wholesalers, retailers and e-commerce platforms under its ambit.
A key provision of the directive prohibits businesses from presenting food products as medicines or promoting them as substitutes for medical treatment. Products classified as food items cannot be advertised as having the ability to treat or prevent diseases.
The authorities have also made it compulsory for manufacturers to clearly identify the regulatory category of each product on its packaging.
Special labelling requirements will apply to health supplements, nutraceuticals, foods intended for special dietary use, foods for special medical purposes, probiotics and prebiotics.
Such products must carry clearly visible warnings on the principal display panels on both the front and back of their packaging. The words ‘NOT FOR MEDICAL USE’ must appear prominently in bold lettering on every pack.
The stricter approach is intended to prevent consumers from being misled by exaggerated health benefits and unsubstantiated claims.
It also seeks to establish a clearer distinction between food supplements and medicines, ensuring that products sold for nutritional purposes are not deceptively promoted as treatments for medical conditions.
हिंदी समाचार
यूपी में हेल्थ सप्लीमेंट कंपनियों पर शिकंजा, भ्रामक चिकित्सकीय दावों की होगी सख्त निगरानी
एफएसडीए ने निर्माताओं, आयातकों, विक्रेताओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कड़े निर्देश जारी किए; संबंधित उत्पादों के पैकेट पर मोटे अक्षरों में ‘नॉट फॉर मेडिकल यूज’ लिखना अनिवार्य।
लखनऊ: स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों से बचाव के नाम पर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को अब उत्तर प्रदेश में अपने दावों को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने हेल्थ सप्लीमेंट और अन्य स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के प्रचार-प्रसार में किए जाने वाले भ्रामक दावों पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है।
इस पहल का कई नागरिकों ने स्वागत किया है। खासकर ऐसे लोग इसे जरूरी कदम मान रहे हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले व्यक्तियों और कारोबारियों के झांसे में आकर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
नई व्यवस्था के तहत अब केवल उत्पादों की गुणवत्ता ही जांच के दायरे में नहीं रहेगी, बल्कि उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबल, विज्ञापन और स्वास्थ्य लाभ से जुड़े दावों की भी पड़ताल की जाएगी।
इसके दायरे में प्रोटीन पाउडर, विटामिन एवं मिनरल सप्लीमेंट, हर्बल उत्पाद, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और विशेष आहार संबंधी खाद्य पदार्थ शामिल हैं।
एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित कारोबारियों को प्रचलित कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश उत्तर प्रदेश में संचालित इकाइयों तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वे निर्माता एवं आयातक भी इसके दायरे में होंगे, जिनके उत्पाद उत्तर प्रदेश के बाजारों में बेचे जाते हैं।
नियामक कार्रवाई का दायरा पूरी आपूर्ति व्यवस्था तक विस्तारित किया गया है।
ब्रांड के मालिक, अनुबंध पर उत्पादन करने वाली इकाइयां, दोबारा लेबल लगाने और पैकिंग करने वाले कारोबारी, वितरक, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
आदेश में साफ किया गया है कि खाद्य उत्पादों को दवाओं के रूप में पेश करना या किसी बीमारी के इलाज का विकल्प बताकर बेचना स्वीकार्य नहीं होगा।
कंपनियां खाद्य श्रेणी में आने वाले उत्पादों के बारे में बीमारी के उपचार अथवा उसकी रोकथाम से जुड़े ऐसे दावे नहीं कर सकेंगी, जिनसे उपभोक्ताओं में उन्हें दवा समझने का भ्रम पैदा हो।
इसके साथ ही प्रत्येक उत्पाद के पैकेट पर उसकी निर्धारित श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा।
हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, विशेष आहार उपयोग के खाद्य पदार्थ, विशेष चिकित्सकीय प्रयोजन वाले खाद्य पदार्थ, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उत्पादों के लिए अतिरिक्त लेबलिंग नियम लागू किए गए हैं।
इन उत्पादों की पैकेजिंग के आगे और पीछे, दोनों ओर प्रमुख रूप से दिखाई देने वाले हिस्सों पर जरूरी चेतावनी दर्ज करनी होगी।
प्रत्येक पैकेट पर मोटे अक्षरों में ‘NOT FOR MEDICAL USE’ (चिकित्सकीय उपयोग के लिए नहीं) लिखना अनिवार्य होगा।
इस कदम का उद्देश्य स्वास्थ्य उत्पादों के नाम पर किए जाने वाले बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए दावों से उपभोक्ताओं को बचाना है।
साथ ही, खाद्य पूरक उत्पादों और वास्तविक दवाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करना भी इस व्यवस्था का अहम हिस्सा है, ताकि पोषण संबंधी उत्पादों को बीमारी का इलाज बताकर बेचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।
