Divya Mittal Enters UP’s Political Arena With New Party, Sets Sights on 2027
Jan Neeti Bharat seeks to challenge conventional governance with citizen-led priorities, public monitoring of services and direct outreach to voters
LUCKNOW: Uttar Pradesh’s political landscape has a new entrant ahead of the 2027 Assembly elections.
Former IAS officer Divya Mittal on Thursday unveiled her political outfit, Jan Neeti Bharat, positioning it around a central argument: government decisions should be shaped more directly by the people who live with their consequences.
Mittal, who left the civil service through voluntary retirement last month, is seeking to turn that idea into an electoral platform.
In a video address announcing the party, she questioned whether India’s political system gives ordinary citizens enough opportunity to influence decisions once elections are over.
Her proposed alternative centres on three areas: letting communities identify their own priorities, directing public spending towards places with the greatest need, and making the condition of government facilities visible to everyone.
A different way to judge government performance
One of Mittal’s proposals would allow residents to help assess public infrastructure through a simple colour-coded system.
Roads, hospitals, schools and other facilities could be marked green when their condition is satisfactory, yellow when work remains unfinished and red when performance is poor.
The intention, she said, would be to make deficiencies easier to identify and give both officials and residents a way to follow progress.
The approach rests on the idea that people who depend on a facility every day can provide valuable information about its actual condition.
For Mittal, accountability should also influence how elected representatives conduct themselves.
She criticised the political class for concentrating on rivalries while leaving citizens with limited influence over public decisions. Voters, she argued, should not be treated as capable of making choices only on polling day.
Resources should follow need, not influence
The party also proposes using information supplied by citizens to decide where public money and services are most urgently required.
Women’s safety is one example Mittal used to explain the concept. She suggested an app that would enable women to flag locations where they feel vulnerable.
If reports about a particular spot reached 100, it could be considered for priority intervention, including better lighting, more police patrols and surveillance cameras.
The proposal is intended to shift the response from reacting to incidents to identifying possible risks beforehand.
Mittal said the same needs-based approach could guide decisions in other public services as well.
She also wants people directly affected by government decisions to have a stronger voice in setting priorities.
In her view, specialists should work out the technical details of a project, but communities should have a meaningful role in identifying what is required in the first place.
To illustrate the gap between public needs and administrative processes, she referred to Dev Kali Devi, who had sought a school in her village.
Mittal said progress followed her public intervention, but a later finding that the proposed land lay within a forest area complicated the matter.
She contrasted this with what she described as the lengthy procedures often encountered when poor communities seek basic infrastructure.
She argued that farmers should be involved in framing agricultural policies and small traders in decisions affecting their businesses.
‘Jan Neeti’ as the party’s political identity
Explaining the party’s name, Mittal used the image of the Ganga to describe a political organisation in which every individual would have a meaningful place.
Her stated ambition is to make citizens participants in governance rather than people who merely receive decisions made elsewhere.
The party’s slogan, “Rajniti nahi, Jan Neeti”, captures that distinction. Mittal’s message is that public policy should respond to people’s needs instead of being driven solely by political calculations.
The new outfit, however, faces the practical challenge of building a statewide organisation in a state where established parties already have extensive networks and resources.
Mittal acknowledged that her party does not have the money available to major political organisations.
She said it would rely on personal contact, with volunteers and supporters reaching people directly instead of depending on posters and expensive publicity.
She appealed to residents to invite her to their towns and villages and circulate her video message to widen the party’s reach.
Mittal first announced last month that she intended to leave the IAS and enter politics, describing the move as a major undertaking.
Thursday’s announcement marks the next step in that transition, giving the proposed political project a name, a set of stated principles and an electoral target.
Whether Jan Neeti Bharat can convert its emphasis on citizen participation into a viable political force will become clearer as the party builds its organisation and prepares for the 2027 Uttar Pradesh Assembly elections.
2027 के यूपी चुनाव से पहले दिव्या मित्तल की राजनीतिक शुरुआत, ‘जन नीति भारत’ का गठन
नई पार्टी का जोर सरकारी कामकाज की निगरानी, जरूरत के अनुसार संसाधनों के इस्तेमाल और फैसलों में आम लोगों की भागीदारी पर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विकल्प पेश करने की कोशिश में पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने गुरुवार को अपनी पार्टी ‘जन नीति भारत’ की घोषणा की।
उनकी ओर से पेश की गई राजनीतिक सोच का केंद्र यह है कि शासन से जुड़े फैसले उन लोगों की जरूरतों के अनुरूप होने चाहिए, जिन पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता है।
मित्तल ने पिछले महीने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर प्रशासनिक सेवा छोड़ने और राजनीति में आने का फैसला बताया था।
अब पार्टी की घोषणा के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान की दिशा स्पष्ट की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में आम नागरिकों की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि लोगों को केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि शासन की प्रक्रिया में भी प्रभावी भागीदारी मिलनी चाहिए।
उनके प्रस्तावों में सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति का आकलन, सरकारी संसाधनों का जरूरत के मुताबिक वितरण और नीतिगत प्राथमिकताओं को तय करने में स्थानीय लोगों की भूमिका बढ़ाना शामिल है।
सरकारी सुविधाओं की स्थिति जनता के सामने रखने का विचार
मित्तल ने ऐसी व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें सड़क, अस्पताल, स्कूल और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता को रंगों के माध्यम से दर्शाया जा सके। संतोषजनक स्थिति के लिए हरा, अधूरे काम के लिए पीला और खराब प्रदर्शन के लिए लाल रंग इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।
इसका उद्देश्य कमियों को छिपे रहने देने के बजाय उन्हें सार्वजनिक रूप से पहचानने योग्य बनाना है। ऐसी जानकारी से नागरिकों को सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा और संबंधित अधिकारी भी सुधार की प्रगति पर नजर रख सकेंगे।
मित्तल ने जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि राजनीतिक दल अक्सर एक-दूसरे का विरोध करने में व्यस्त रहते हैं, जबकि जनता को उन फैसलों में पर्याप्त भूमिका नहीं मिलती जो उसके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं।
उनके अनुसार, मतदाताओं की राय का महत्व मतदान के दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
कहां ज्यादा जरूरत, वहीं पहुंचे सरकारी मदद
नई पार्टी की एक प्रमुख अवधारणा यह है कि सरकारी धन और सुविधाओं का इस्तेमाल वास्तविक जरूरत के आधार पर हो।
मित्तल ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा उदाहरण देते हुए एक मोबाइल ऐप का सुझाव दिया, जिसके जरिए महिलाएं उन जगहों की जानकारी दे सकेंगी जहां उन्हें असुरक्षा महसूस होती है।
उनके प्रस्ताव के मुताबिक, यदि किसी स्थान के बारे में 100 रिपोर्ट मिलती हैं, तो वहां रोशनी की बेहतर व्यवस्था, पुलिस गश्त और निगरानी कैमरे लगाने जैसे उपायों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
इसका उद्देश्य किसी वारदात के बाद कार्रवाई करने के बजाय संभावित जोखिमों की पहचान पहले करना है।
मित्तल चाहती हैं कि स्थानीय जरूरतों का निर्धारण करने में संबंधित समुदायों की आवाज को महत्व मिले।
तकनीकी विशेषज्ञ किसी योजना को लागू करने का तरीका तय कर सकते हैं, लेकिन किस सुविधा की जरूरत सबसे पहले है, यह तय करने में जनता की राय भी शामिल होनी चाहिए।
उन्होंने देव काली देवी का मामला उठाया, जिन्होंने अपने गांव में स्कूल की मांग की थी। मित्तल के अनुसार, इस मांग को सार्वजनिक रूप से उठाए जाने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन बाद में प्रस्तावित जमीन वन क्षेत्र में होने की जानकारी सामने आने से मामला जटिल हो गया।
उन्होंने इसे बुनियादी सुविधाओं के लिए गरीब परिवारों को आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों के उदाहरण के रूप में पेश किया।
उनका कहना है कि खेती से जुड़ी नीतियों पर किसानों से चर्चा होनी चाहिए, जबकि छोटे व्यापारियों को कारोबार प्रभावित करने वाले फैसलों में अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए।
जन नीति’ के जरिए अलग पहचान बनाने की कोशिश
पार्टी के नाम को समझाते हुए मित्तल ने गंगा का उदाहरण दिया। उनका विचार ऐसी व्यवस्था का है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को महत्व मिले और नागरिक खुद को शासन से अलग-थलग महसूस न करें। ‘राजनीति नहीं, जन नीति’ का नारा इसी सोच को सामने रखता है।
हालांकि, नई पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संगठन खड़ा करने और मतदाताओं तक पहुंचने की चुनौती भी है।
मित्तल ने स्वीकार किया कि उनके दल के पास स्थापित राजनीतिक पार्टियों जैसी आर्थिक ताकत नहीं है। इसी वजह से उन्होंने बड़े प्रचार अभियानों के बजाय लोगों से सीधे संपर्क करने पर जोर दिया है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन्हें अपने गांवों और कस्बों में बुलाएं तथा उनके वीडियो संदेश को साझा कर पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाएं।
मित्तल ने पिछले महीने आईएएस छोड़कर राजनीति में आने के फैसले की जानकारी दी थी। गुरुवार की घोषणा के साथ उनके राजनीतिक अभियान को औपचारिक नाम और घोषित एजेंडा मिल गया है।
अब पार्टी के सामने इन विचारों को जमीनी संगठन और व्यापक जनसमर्थन में बदलने की चुनौती होगी।
2027 के विधानसभा चुनाव तक यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जन नीति भारत अपने घोषित सिद्धांतों को किस हद तक लोगों के बीच पहुंचा पाती है और प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बना पाती है।
