Iranian Student Najmeh Amini Faces Death Sentence Over Social Media Post
TEHRAN: The reported death sentence against Najmeh Amini, a 23-year-old Iranian accounting student accused of blasphemy over remarks linked to a social media post, has drawn renewed attention to Iran’s treatment of online expression and political dissent.
Human rights advocates have raised concerns about the case, warning that the punishment could have serious implications for freedom of speech.
According to a report by The Guardian, Amini was initially detained during nationwide anti-government demonstrations in January.
She was reportedly arrested again in February by Iran’s cyber police, known as Fata, following scrutiny of her online activity.
A source close to her family told the US-based Human Rights Activists in Iran (HRAI) news agency, Hrana, that she was subsequently sentenced to death for sab ol-nabi, a charge relating to insulting the Prophet Muhammad.
The social media post at the centre of the case has not been made public, leaving the precise nature of the alleged remarks unclear.
Arrests During Anti-Government Protests
Amini’s first detention came amid a sweeping crackdown on protests against the Iranian government.
According to figures cited by Hrana, more than 50,000 people were arrested during the security operation, while thousands were reportedly killed.
Her case subsequently expanded beyond the blasphemy allegation.
Reports indicate that she received a separate prison sentence of 12 years, six months and one day on charges said to include acting against national security and disseminating propaganda against the Iranian authorities.
An audio recording attributed to Amini and released last month reportedly contained an appeal for international intervention.
Addressing the United Nations, legal professionals, human rights organisations and the wider international community, she urged them to examine her case and help ensure that her voice was heard.
“I do not want to make a hero out of myself today. I only want one thing: be my voice,” she said, according to The Guardian.
What Does Iranian Law Say About Blasphemy?
Iran’s Islamic Penal Code provides for the death penalty for certain forms of blasphemy.
Article 262 prescribes capital punishment for insulting the Prophet Muhammad or revered religious figures in circumstances covered by the law.
Article 263, however, outlines exceptions relating to cases in which the remarks were made without deliberate intent or under intoxication, although other penalties may still apply.
Iranian newspaper Khorasan, which reportedly confirmed the judicial proceedings, said Amini told the court that she had made the remarks while experiencing hallucinations after consuming psychedelic mushrooms with friends.
Her defence team reportedly characterised the incident as an unintentional verbal mistake.
The presiding judge is said to have rejected this explanation. According to the report, the judge questioned why Amini had not made comparable remarks about other people or political adversaries of the Iranian government, including the United States and Israel, if she had genuinely been experiencing hallucinations.
The reported ruling has not exhausted the legal process. Amini’s death sentence is not final and can be challenged before Iran’s Supreme Court.
Rights Groups Warn Against Expanding Use of Death Penalty
Human rights organisations have expressed concern that executions are increasingly being used in Iran to deter dissent and restrict public expression.
The Oslo-based Iran Human Rights organisation, IHRNGO, has reported that more than 600 executions have already taken place in Iran this year.
Mahmood Amiry-Moghaddam, the organisation’s director, warned that sentencing a young woman to death over online expression could weaken protections for peaceful speech and broaden the circumstances in which capital punishment is imposed.
He also argued that the case should serve as a warning to governments and international institutions about the potential consequences of failing to respond firmly to such developments.
Amiry-Moghaddam cautioned that a muted international response could encourage further cases involving severe punishment for expression, making the protection of fundamental rights an increasingly urgent concern.
हिंदी संस्करण
ईरान में सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में छात्रा नजमेह अमीनी को मौत की सजा
23 वर्षीय अकाउंटिंग छात्रा पर पैगंबर मुहम्मद के अपमान का आरोप; मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ईरान में मृत्युदंड के इस्तेमाल को लेकर बढ़ाई चिंता
तेहरान: ईरान की 23 वर्षीय अकाउंटिंग छात्रा नजमेह अमीनी को सोशल मीडिया पर कथित टिप्पणी से जुड़े ईशनिंदा के मामले में मौत की सजा सुनाए जाने की खबर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है।
मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑनलाइन गतिविधियों पर सरकारी निगरानी और असहमति जताने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई के संदर्भ में गंभीर बताया है।
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, अमीनी को जनवरी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पहली बार हिरासत में लिया गया था। इसके बाद फरवरी में ईरान की साइबर पुलिस, जिसे फता के नाम से जाना जाता है, ने उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया।
अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स इन ईरान (HRAI) की समाचार एजेंसी हराना को उनके परिवार के करीबी एक सूत्र ने बताया कि बाद में उन्हें सब-ओल-नबी के आरोप में मृत्युदंड सुनाया गया। यह आरोप पैगंबर मुहम्मद के अपमान से संबंधित है।
हालांकि, जिस सोशल मीडिया पोस्ट को इस मामले की वजह बताया जा रहा है, उसकी वास्तविक सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए कथित टिप्पणी के सटीक शब्दों और संदर्भ की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई थी पहली गिरफ्तारी
अमीनी की पहली गिरफ्तारी ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ चलाए गए व्यापक सुरक्षा अभियान के दौरान हुई थी। हराना के हवाले से प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, इस कार्रवाई में 50 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई थीं।
अमीनी के खिलाफ कार्रवाई केवल ईशनिंदा के आरोप तक सीमित नहीं रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें एक अलग मामले में 12 साल, छह महीने और एक दिन की जेल की सजा भी सुनाई गई। इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों और ईरानी शासन के विरुद्ध प्रचार करने जैसे आरोप शामिल बताए गए हैं।
पिछले महीने जारी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी अमीनी का बताया गया है। इसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, वकीलों, मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उनके मामले की जांच करने तथा उनकी आवाज उठाने की अपील की थी।
द गार्जियन के अनुसार, रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा, “मैं आज खुद को नायक नहीं बनाना चाहती। मैं केवल एक चीज चाहती हूं: मेरी आवाज बनिए।”
ईरान के कानून में ईशनिंदा के लिए क्या है सजा?
ईरान की इस्लामी दंड संहिता में कुछ परिस्थितियों में ईशनिंदा के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 262 के तहत पैगंबर मुहम्मद के अपमान के कुछ मामलों में मौत की सजा दी जा सकती है।
वहीं, अनुच्छेद 263 में उन परिस्थितियों से संबंधित अपवादों का उल्लेख है, जिनमें कथित टिप्पणी जानबूझकर नहीं की गई हो या व्यक्ति नशे की अवस्था में रहा हो। हालांकि, ऐसी स्थितियों में भी अन्य दंड दिए जाने की संभावना बनी रह सकती है।
ईरानी अखबार खुरासान ने कथित तौर पर न्यायिक कार्यवाही की पुष्टि करते हुए बताया कि अमीनी ने अदालत में कहा था कि दोस्तों के साथ साइकेडेलिक मशरूम का सेवन करने के बाद उन्हें मतिभ्रम हो रहा था और उसी अवस्था में उनके मुंह से विवादित टिप्पणी निकली।
उनकी ओर से पेश बचाव पक्ष ने कथित बयान को अनजाने में हुई मौखिक चूक बताया।
रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। बताया गया कि न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि यदि अमीनी वास्तव में मतिभ्रम की स्थिति में थीं, तो उन्होंने ईरानी शासन के अन्य विरोधियों या अमेरिका और इजरायल जैसे देशों के बारे में वैसी टिप्पणियां क्यों नहीं कीं।
हालांकि, अमीनी को सुनाई गई मौत की सजा को अंतिम नहीं माना गया है। उन्हें ईरान के सर्वोच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने का अधिकार है।
मृत्युदंड के बढ़ते इस्तेमाल पर मानवाधिकार संगठनों की चिंता
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान में मृत्युदंड का इस्तेमाल असहमति को दबाने और लोगों को विरोध से दूर रखने के साधन के रूप में बढ़ती चिंता का विषय बन गया है।
ओस्लो स्थित संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स (IHRNGO) के अनुसार, इस वर्ष ईरान में अब तक 600 से अधिक लोगों को फांसी दी जा चुकी है।
संगठन के निदेशक महमूद अमीरी-मोगद्दम ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के मामले में किसी युवा महिला को मौत की सजा सुनाना शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
उनके मुताबिक, इस तरह के फैसले मृत्युदंड लागू किए जाने की सीमाओं को और व्यापक बना सकते हैं।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि सरकारों और वैश्विक संस्थाओं ने समय रहते कड़ा रुख नहीं अपनाया, तो अभिव्यक्ति से जुड़े मामलों में कठोर दंड की घटनाएं बढ़ सकती हैं।
अमीनी का मामला अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक कानूनों के तहत दंड और मृत्युदंड के इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। हालांकि, मामले के कानूनी परिणाम और अपील की प्रक्रिया पर आगे की स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।
