Allahabad High Court Slams UP Police Over Illegal Detention, Orders Noida Man’s Release
Rajesh Pandey
The Allahabad High Court has strongly criticised the Uttar Pradesh Police for keeping a man in custody before formally arresting him, warning that repeated disregard for legal safeguards raises serious concerns about the protection of citizens’ rights.
The court said the conduct in the case suggested that police personnel were behaving as though they could operate beyond the law.
In a judgment dated October 7, a division bench of Justice Atul Sreedharan and Justice Achal Sachdev allowed a habeas corpus petition filed by Deepak, a resident of Noida, and declared his detention unlawful.
The bench ordered his immediate release, subject to the condition that he was not required in any other criminal case.
The judges also expressed serious displeasure with Noida Assistant Commissioner of Police Kamlesh Kant and investigating officer Anuj Kumar, describing their understanding of the procedural requirements under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) as inadequate.
The court asked the Uttar Pradesh Director General of Police to develop improved training programmes to ensure that officers understand the legal limits on detention and arrest, along with the constitutional rights of individuals.
Police custody preceded FIR, court notes
The case arose from a violent confrontation between two groups on August 23, 2026. According to the police records cited by the court, Deepak and four other people were taken into custody at 7.34 pm that day.
An FIR was registered later, at 9.39 pm, based on a written complaint. Deepak was shown as formally arrested in the case the following afternoon, at 2.57 pm on August 24.
The sequence of events became central to the court’s assessment: Deepak had already been taken into police custody before the FIR came to be registered, yet the subsequent paperwork presented his arrest as part of the registered case.
The bench found a strong prima facie basis to suspect that documents had been completed after the event.
It observed that Deepak’s signature might have been obtained on a blank sheet, with the investigating officer countersigning it while leaving space above for the grounds of arrest to be inserted later.
These observations were made in assessing the legality of the detention, rather than as a final finding of criminal liability against the officers.
Tense situation no excuse for procedural lapses
The state government’s counsel argued that tensions at the scene and the presence of a crowd had prompted the police to act to prevent the situation from worsening.
The court rejected this as a sufficient justification for failing to follow the law, emphasising that difficult circumstances do not suspend statutory duties or constitutional protections.
The bench underscored that safeguards under criminal procedure law, including the BNSS, flow from the protection against arbitrary arrest and detention guaranteed by Article 22(1) of the Constitution.
It said police must assess whether an arrest is necessary rather than treating detention as the automatic response to a criminal allegation.
The judges voiced broader concern that people’s civil liberties were not being given adequate consideration.
The judgment referred to instances in which individuals were allegedly kept at police stations for more than 24 hours before being released, raising questions about compliance with mandatory procedures.
The court warned that a lack of knowledge about legal procedure would not be accepted as a routine defence for such conduct.
Unless the police produced material justifying a different conclusion, the court said, such actions would be treated as malicious.
Magistrate also faulted; DGP asked to act
The bench also criticised the judicial magistrate for failing to properly examine the police documents to determine whether the required legal procedures had been followed.
The observation highlights the responsibility of courts to scrutinise arrest records and ensure that safeguards are not reduced to mere paperwork.
In addition to ordering Deepak’s release, the High Court directed that its adverse observations concerning ACP Kamlesh Kant and investigating officer Anuj Kumar be entered in their respective service books.
It also called on the state police chief to strengthen officer training on lawful detention, arrest procedures and civil liberties.
The ruling sends a clear message that police action must remain within the boundaries of law, even when officers claim to be responding to a volatile situation.
The court’s intervention reinforces the principle that procedural safeguards are constitutional protections, not optional formalities.
हिंदी संस्करण
नोएडा में अवैध हिरासत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, यूपी पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल
अदालत ने दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां सेवा पुस्तिका में दर्ज करने का निर्देश दिया; डीजीपी से गिरफ्तारी और नागरिक अधिकारों पर बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था बनाने को कहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले एक व्यक्ति को हिरासत में रखने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कड़ी आलोचना की है।
अदालत ने कहा कि कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं की बार-बार अनदेखी नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।
पीठ के अनुसार, इस मामले में पुलिस का रवैया ऐसा दिखाई दिया, मानो वह स्वयं को कानून से ऊपर समझ रही हो।
7 अक्टूबर को दिए गए फैसले में न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने नोएडा निवासी दीपक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार कर ली।
अदालत ने उसकी हिरासत को गैरकानूनी घोषित करते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया। हालांकि, यह राहत तभी लागू होगी, जब वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।
पीठ ने नोएडा के सहायक पुलिस आयुक्त कमलेश कांत और विवेचक अनुज कुमार की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई।
अदालत ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के प्रति दोनों अधिकारियों की समझ अपर्याप्त प्रतीत होती है।
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएं, जिनसे उन्हें गिरफ्तारी, हिरासत और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी मिल सके।
एफआईआर दर्ज होने से पहले ही पुलिस हिरासत में था याचिकाकर्ता
यह मामला 23 अगस्त 2026 को दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। अदालत के सामने रखे गए पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दीपक और चार अन्य लोगों को उसी दिन शाम 7 बजकर 34 मिनट पर हिरासत में लिया गया था।
इसके बाद लिखित शिकायत के आधार पर रात 9 बजकर 39 मिनट पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस रिकॉर्ड में दीपक की औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन, 24 अगस्त को दोपहर 2 बजकर 57 मिनट पर दिखाई गई।
अदालत के विचार में घटनाओं का यह क्रम महत्वपूर्ण था, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही दीपक पुलिस के कब्जे में था। इसके बावजूद बाद की कार्रवाई में उसकी गिरफ्तारी को दर्ज मुकदमे से जोड़कर दिखाया गया।
पीठ ने प्रथम दृष्टया आशंका जताई कि संबंधित दस्तावेज घटना के बाद भरे गए हो सकते हैं। अदालत के अनुसार, ऐसा प्रतीत हुआ कि दीपक के हस्ताक्षर किसी खाली कागज पर लिए गए हों और विवेचक ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए हों, जबकि गिरफ्तारी के आधार लिखने के लिए ऊपर की जगह खाली छोड़ी गई हो।
ये टिप्पणियां हिरासत की वैधता पर विचार करते हुए की गईं; इन्हें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक दोष का अंतिम निर्धारण नहीं माना जाना चाहिए।
तनावपूर्ण हालात कानून के पालन में छूट नहीं देते
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि घटनास्थल पर तनाव था और भीड़ मौजूद थी। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने तत्काल कदम उठाए थे।
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों की गंभीरता कानून के तहत तय प्रक्रियाओं का पालन न करने का पर्याप्त औचित्य नहीं बन सकती।
पीठ ने रेखांकित किया कि बीएनएसएस सहित आपराधिक प्रक्रिया से जुड़े कानूनों में गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में दिए गए सुरक्षा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 22(1) से जुड़े हैं।
पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले यह भी विचार करना चाहिए कि क्या गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक है, न कि हर मामले में हिरासत को स्वाभाविक विकल्प मान लेना चाहिए।
अदालत ने नागरिकों की स्वतंत्रता के प्रति पुलिस के रवैये पर व्यापक चिंता जताई। फैसले में ऐसे मामलों का भी उल्लेख किया गया, जिनमें लोगों को कथित तौर पर 24 घंटे से अधिक समय तक थाने में रखने के बाद छोड़ दिया गया।
इस तरह की घटनाएं कानूनी प्रक्रिया के पालन पर गंभीर प्रश्न उठाती हैं।
पीठ ने चेतावनी दी कि प्रक्रिया की जानकारी न होने का बहाना बनाकर इस प्रकार की कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकेगा। अदालत ने कहा कि यदि पुलिस इसके विपरीत निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री पेश नहीं करती, तो ऐसी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण माना जाएगा।
मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी सवाल, डीजीपी को प्रशिक्षण सुधारने का निर्देश
हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी आलोचना की। पीठ के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने पुलिस के दस्तावेजों की पर्याप्त जांच नहीं की और यह सुनिश्चित करने में चूक की कि गिरफ्तारी से जुड़ी अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हुआ था या नहीं।
अदालत की यह टिप्पणी गिरफ्तारी संबंधी रिकॉर्ड की न्यायिक जांच के महत्व को रेखांकित करती है।
दीपक की रिहाई का आदेश देने के साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि एसीपी कमलेश कांत और विवेचक अनुज कुमार के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियां उनकी संबंधित सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज की जाएं।
अदालत ने डीजीपी से पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने और उन्हें हिरासत, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े कानूनी दायित्वों के प्रति जागरूक करने को भी कहा।
इस फैसले का संदेश स्पष्ट है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, पुलिस को कानूनी सीमाओं के भीतर ही कार्रवाई करनी होगी।
गिरफ्तारी से जुड़े नियम महज औपचारिकताएं नहीं, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाले अनिवार्य सुरक्षा उपाय हैं।
