BJP, Congress Clash Over Delhi Protests as ‘Regime Change’ Row Escalates
LUCKNOW: A political confrontation over protests in Delhi intensified on Friday, with the BJP accusing the Congress and its allies of attempting to destabilise the government by emulating Bangladesh’s recent political upheaval.
The Congress rejected the criticism, arguing that challenging an incumbent government is a legitimate function of the Opposition in a democracy.
The controversy centres on demonstrations demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and the suspension of the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
BJP leaders alleged that the campaign had moved beyond electoral concerns and was aimed at provoking unrest, while Congress leaders defended the Opposition’s right to challenge those in power.
Rajnath Singh accuses Opposition of fuelling unrest
Addressing a press conference at the BJP’s Uttar Pradesh headquarters in Lucknow, Defence Minister Rajnath Singh accused the Congress and its political partners of using young people to advance a campaign that, he claimed, could undermine democratic institutions.
Singh referred to public statements by some participants in the protests about drawing inspiration from Bangladesh and seeking a change of government.
He argued that such remarks indicated an effort to turn demonstrations into a wider political confrontation rather than channel young people’s energy into constructive activities and nation-building.
Aiming at Rahul Gandhi, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Singh said democratic freedoms could not be treated as permission to disrupt public life, undermine constitutional institutions or obstruct national development.
He also criticised Gandhi for carrying a copy of the Constitution while, according to the minister, engaging in politics that risked creating disorder.
Singh urged the Congress leader to respect the electorate’s verdict and reconsider his political approach, rather than pursue what he described as disruptive tactics in the name of defending democracy.
BJP leadership intensifies its attack
BJP president Nitin Nabin joined the criticism through a post on X, claiming that references to regime change had revealed the Opposition’s real intentions.
He alleged, without presenting evidence in the post, that the movement was part of an attempt to destabilise India with assistance from foreign forces and associated the campaign with what he termed “Urban Naxals”.
Nabin maintained that the Opposition was not genuinely concerned about electoral reforms, the SIR exercise or young people’s future.
Instead, he accused its leaders of seeking political power through disorder, arguing that elections and public support—not street confrontations—were the legitimate route to government.
Union ministers Piyush Goyal and Manohar Lal also criticised Rahul Gandhi and the INDIA bloc.
Goyal argued that repeated electoral setbacks had prompted the Opposition to pursue political change through street protests rather than democratic contests.
He further accused its leaders of placing dynastic interests above the country’s institutional stability.
Manohar Lal, meanwhile, said attempts to create instability under the banner of regime change would not be acceptable.
Statements by protest participants trigger controversy
The BJP’s allegations followed remarks by lawyer and activist Prashant Bhushan, who had publicly supported the demand for regime change during a press conference in Delhi.
Bhushan argued that seeking a change of government was not inherently objectionable.
The controversy was also fuelled by a video message from student activist Neha Bora to the Socialist Students’ Front in Bangladesh.
Bora referred to the youth-led movement in Bangladesh as an inspiration for young people in India and expressed solidarity with students campaigning for democratic and voting rights.
She spoke of the possibility of Indian and Bangladeshi youth working together for democratic progress and a better future for South Asia.
BJP leaders cited these statements to support their contention that some protest organisers were looking beyond electoral reform towards a broader political confrontation.
The Opposition’s campaign has focused on the electoral roll revision exercise and demands for accountability from the Election Commission.
The BJP, however, has portrayed the protests as an attempt to challenge the elected government outside the conventional electoral process.
Rajnath Singh raises 2009 Election Commission controversy
During his interaction with reporters, Singh also referred to a dispute involving the Election Commission in 2009.
He said then Chief Election Commissioner N. Gopalaswami had written to the President seeking the removal of Election Commissioner Navin Chawla, alleging that Chawla had shared confidential information with Congress leaders.
Singh claimed the Congress had defended Chawla and subsequently supported his appointment as Chief Election Commissioner because of his alleged proximity to the Nehru-Gandhi family.
His remarks sought to question the Congress’s position on the independence and functioning of the poll panel.
Congress invokes Pranab Mukherjee to defend Opposition’s role
The Congress responded by arguing that seeking a change of government is an established feature of democratic politics.
Jairam Ramesh, the party’s communications in-charge, cited former President Pranab Mukherjee, recalling his formulation that the Opposition’s responsibility is to “oppose, expose, and depose”.
Congress media department chief Pawan Khera also invoked Mukherjee’s words, arguing that opposition parties across democratic systems seek to replace governments through political competition.
He pointed out that the BJP itself had campaigned to dislodge the Congress-led government before coming to power in 2014.
Khera questioned why the BJP appeared surprised by the Opposition’s demand for a change in government, contending that the ability to challenge and replace those in office is integral to the democratic process.
The exchange highlights a widening political dispute over the boundary between legitimate protest and attempts to destabilise an elected government.
While the BJP has portrayed the demonstrations as a threat to institutional stability, the Congress insists that opposition to the ruling establishment is a democratic responsibility.
The central issues remain the electoral roll revision process, the Election Commission’s accountability and the political consequences of the protests.
हिंदी संस्करण
दिल्ली में प्रदर्शनों पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, सत्ता परिवर्तन की मांग पर बढ़ा विवाद
राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरित होकर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने की मांग करना विपक्ष का अधिकार है।
लखनऊ: दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शनों को लेकर शुक्रवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव और तीखा हो गया। भाजपा ने कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों पर बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन जैसी परिस्थितियां भारत में पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मौजूदा सरकार को चुनौती देना और उसे बदलने की मांग करना विपक्ष की स्वाभाविक भूमिका है।
विवाद के केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया रोकने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन हैं।
भाजपा नेताओं का आरोप है कि इन आंदोलनों को चुनाव सुधारों की मांग से आगे ले जाकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस ने विपक्ष के विरोध करने के अधिकार का बचाव किया है।
राजनाथ सिंह बोले—युवाओं को राजनीतिक संघर्ष का माध्यम बनाया जा रहा
लखनऊ स्थित भाजपा के उत्तर प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल राजनीतिक टकराव बढ़ाने के लिए करने का आरोप लगाया।
सिंह ने कहा कि प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोगों ने बांग्लादेश के घटनाक्रम से प्रेरणा लेने और सत्ता परिवर्तन की बात कही है। उनके अनुसार, ऐसे बयान संकेत देते हैं कि आंदोलन को रचनात्मक गतिविधियों और राष्ट्र निर्माण की दिशा में ले जाने के बजाय राजनीतिक संघर्ष का रूप दिया जा रहा है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करना या देश के विकास में रुकावट पैदा करना नहीं है।
उन्होंने राहुल गांधी के संविधान की प्रति साथ रखने का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि लोकतंत्र की रक्षा की बात करने के साथ-साथ विपक्ष ऐसी राजनीति कर रहा है जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है। सिंह ने कांग्रेस नेता को चुनाव में मिले जनादेश का सम्मान करने और अपनी राजनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार करने की सलाह दी।
भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों ने भी विपक्ष को घेरा
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन की चर्चा से विपक्ष की वास्तविक मंशा सामने आ गई है। उन्होंने दावा किया कि विदेशी ताकतों के सहयोग से भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि, अपनी पोस्ट में उन्होंने इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने इस अभियान को कथित तौर पर ‘अर्बन नक्सलियों’ की राजनीति से भी जोड़ा।
नवीन ने कहा कि विपक्ष की प्राथमिकता चुनाव सुधार, एसआईआर या युवाओं का भविष्य नहीं, बल्कि किसी भी तरह सत्ता हासिल करना है। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र में सरकार बनाने का रास्ता जनता के समर्थन और चुनावी जनादेश से होकर गुजरता है, न कि सड़कों पर टकराव के जरिए।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मनोहर लाल ने भी राहुल गांधी तथा विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ पर निशाना साधा। गोयल ने आरोप लगाया कि लगातार चुनावी चुनौतियों का सामना कर रहे विपक्षी दल अब सड़क पर विरोध के जरिए राजनीतिक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक परिवारों के हितों को देश की संस्थागत स्थिरता से ऊपर रखने का आरोप भी लगाया।
मनोहर लाल ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के नाम पर देश में अस्थिरता पैदा करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों के बयानों से गरमाई राजनीति
भाजपा की आलोचना के पीछे दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण का बयान भी चर्चा में रहा। भूषण ने सत्ता परिवर्तन की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि इसमें गलत क्या है।
इससे पहले छात्र कार्यकर्ता नेहा बोरा ने बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट को वीडियो संदेश भेजा था। उन्होंने बांग्लादेश में युवाओं के नेतृत्व में हुए आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां के घटनाक्रम से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है। उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदान के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे बांग्लादेशी छात्रों के प्रति एकजुटता भी जताई।
बोरा ने भारत और बांग्लादेश के युवाओं के मिलकर दक्षिण एशिया के बेहतर भविष्य के लिए काम करने की उम्मीद व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने इन बयानों को आधार बनाकर आरोप लगाया कि प्रदर्शन के आयोजकों का उद्देश्य केवल चुनाव सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे व्यापक राजनीतिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।
विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़े सवालों पर सरकार तथा संबंधित संस्थाओं से जवाब मांगा जा रहा है। इसके विपरीत, भाजपा इन प्रदर्शनों को निर्वाचित सरकार पर चुनावी प्रक्रिया से इतर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में पेश कर रही है।
राजनाथ सिंह ने 2009 के चुनाव आयोग विवाद का किया उल्लेख
पत्रकारों से बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने वर्ष 2009 में चुनाव आयोग के भीतर हुए एक विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। सिंह के अनुसार, चावला पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव आयोग की गोपनीय जानकारी कांग्रेस नेताओं के साथ साझा की थी।
रक्षा मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस ने चावला का बचाव किया और बाद में उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने का समर्थन किया। सिंह ने इसके लिए चावला की नेहरू-गांधी परिवार से कथित निकटता का हवाला दिया। उनके इस बयान का उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाना था।
कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी के कथन से दिया जवाब
भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार बदलने की मांग करना लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उस कथन का उल्लेख किया, जिसके अनुसार लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी सरकार का विरोध करना, उसकी कमियों को उजागर करना और अवसर मिलने पर उसे सत्ता से हटाना है।
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी मुखर्जी के इसी विचार का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में विपक्षी दल सरकार बदलने के लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करते हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में सत्ता में आने से पहले भाजपा ने भी तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए चुनावी अभियान चलाया था।
खेड़ा ने सवाल उठाया कि यदि भाजपा स्वयं विपक्ष में रहते हुए सरकार बदलने की कोशिश कर सकती थी, तो अब कांग्रेस और उसके सहयोगियों की ऐसी मांग पर उसे आपत्ति क्यों है।
उनके मुताबिक, सरकार की आलोचना करना और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की मांग करना विपक्ष की जिम्मेदारी का हिस्सा है।
भाजपा और कांग्रेस के बीच बढ़ता यह विवाद लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन की सीमा, निर्वाचित सरकार की स्थिरता और विपक्ष की भूमिका पर एक व्यापक राजनीतिक बहस को सामने लाता है।
भाजपा इन प्रदर्शनों को संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश बता रही है, जबकि कांग्रेस इन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल के रूप में देखती है। फिलहाल, मतदाता सूची के पुनरीक्षण, चुनाव आयोग की जवाबदेही और विरोध-प्रदर्शनों के राजनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच टकराव जारी है।
