Chorbagan Stampede: Suvendu Adhikari Orders Action Over Fake Videos, Announces Wider Probe
KOLKATA: The West Bengal government has announced action against people accused of circulating misleading videos about the deadly Chorbagan stampede, as authorities face questions over the tragedy that claimed 19 lives during Durga Puja celebrations in north Kolkata.
Chief Minister Suvendu Adhikari said on Tuesday that investigators had identified 135 people allegedly involved in sharing or endorsing videos linked to the incident.
He directed the police to take legal action under non-bailable provisions against those found responsible.
Adhikari also alleged that some of the material originated in Bangladesh before being circulated by social media users in different parts of West Bengal.
The stampede occurred at the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja venue at around 7.40 pm on October 17.
Besides the 19 fatalities, 25 people sustained injuries.
Adhikari visited the victims’ families on Tuesday before addressing the media, questioning why fabricated or misleading content was being circulated while the authorities were dealing with the aftermath.
The government’s announcement came after the West Bengal Police Special Task Force arrested a man in Cooch Behar district on suspicion of spreading false information online about the number of people killed in the incident.
The arrest forms part of the police response to alleged misinformation surrounding the tragedy.
Questions have also been raised about the availability of CCTV recordings from the location where an announcement was made during the incident.
Adhikari declined to reveal all the material in the government’s possession, saying an appointed Special Investigation Team would examine the evidence.
He said he had received substantial footage but would leave the investigation to the designated team.
Alongside the police investigation, the state is preparing a broader inquiry into how the tragedy unfolded and what changes may be needed to prevent a recurrence.
Adhikari said the government was seeking the consent of a retired judge to lead the inquiry.
The proposed panel is expected to include the principal secretary of the state disaster management department, representatives of the West Bengal Police and the National Disaster Response Force.
The inquiry will have a dual responsibility: establish the circumstances surrounding the deaths and injuries, and recommend improvements to crowd management and public safety ahead of next year’s Durga Puja.
Adhikari said the lessons from the incident should lead to lasting changes rather than short-term corrective measures.
The handling of the injured has also become a subject of debate.
At a press conference at Swastha Bhawan, the state health department headquarters, Adhikari responded to criticism from some doctors at Calcutta Medical College over the transfer of injured people to a private hospital.
The Chief Minister said the health department had been asked to check whether the doctors who spoke publicly were on duty when the incident occurred.
He defended the decision to transfer some patients, arguing that the private facility offered better treatment capacity than the government hospital could provide at that time.
Adhikari maintained that the immediate priority had been to save lives. He credited doctors, nurses and ambulance drivers for their efforts on the night of the stampede and said the injured who were taken for treatment survived.
He also acknowledged that bringing the government hospital’s facilities up to the standard of the private institution would require substantial time, estimating that the process could take around 18 months.
The tragedy has put the spotlight on crowd control, emergency response and the handling of public information during major religious gatherings.
The proposed inquiry is expected to examine the incident in detail and offer recommendations intended to strengthen arrangements for future Durga Puja celebrations.
चोरबागान भगदड़: फर्जी वीडियो फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश, व्यापक जांच कराएगी बंगाल सरकार
उत्तर कोलकाता में दुर्गा पूजा आयोजन के दौरान 19 लोगों की मौत और 25 के घायल होने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कथित भ्रामक सामग्री की जांच तथा भविष्य में भीड़ प्रबंधन सुधारने के लिए कदम उठाने की बात कही।
कोलकाता: उत्तर कोलकाता के चोरबागान में दुर्गा पूजा के दौरान हुई जानलेवा भगदड़ के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने घटना से जुड़ी कथित भ्रामक सामग्री सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। इस हादसे में 19 लोगों की जान गई थी और 25 अन्य घायल हुए थे।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पुलिस ने ऐसे 135 लोगों की पहचान की है, जिन पर घटना से संबंधित वीडियो साझा करने या उनका समर्थन करने का आरोप है।
उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपों की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।
अधिकारी ने यह भी दावा किया कि ऐसी कुछ सामग्री बांग्लादेश से शुरू हुई और बाद में पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई।
चोरबागान सार्वजनिन दुर्गा पूजा स्थल पर 17 अक्टूबर को रात लगभग 7.40 बजे भगदड़ मची थी। इस घटना में 19 लोगों की मौत हुई और 25 लोग घायल हुए। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की।
इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सवाल उठाया कि हादसे के बाद की स्थिति के बीच कथित फर्जी या भ्रामक वीडियो फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी।
सरकार की घोषणा से कुछ घंटे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल इकाई ने कूचबिहार जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
उस पर सोशल मीडिया पर भगदड़ में मरने वालों की संख्या को लेकर कथित गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। यह गिरफ्तारी घटना के बाद ऑनलाइन प्रसारित सामग्री की जांच के तहत की गई।
घटनास्थल पर उस जगह के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने या न होने को लेकर भी सवाल उठे हैं, जहां से कथित तौर पर घोषणा की गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है और जांच पूरी होने से पहले सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। उनके मुताबिक, उन्हें कई वीडियो मिले हैं, जिनकी जांच निर्धारित टीम करेगी।
पुलिस की कार्रवाई के अलावा राज्य सरकार हादसे की परिस्थितियों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की विस्तृत जांच की तैयारी कर रही है।
अधिकारी ने बताया कि जांच की अगुवाई के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति लेने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तावित समिति में राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की बात कही गई है।
इस जांच का उद्देश्य केवल यह पता लगाना नहीं होगा कि भगदड़ किन परिस्थितियों में हुई। समिति से अगले वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के सुझाव देने की भी अपेक्षा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे से मिले सबक के आधार पर ऐसे दीर्घकालिक उपाय किए जाने चाहिए, जिनसे भविष्य में जोखिम कम किया जा सके।
घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजे जाने का फैसला भी विवाद का विषय बना है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान अधिकारी ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी।
इन डॉक्टरों ने घायलों को सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने पर सवाल उठाए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से यह जांचने को कहा गया है कि मीडिया से बात करने वाले संबंधित डॉक्टर हादसे के समय ड्यूटी पर थे या नहीं। उन्होंने कुछ मरीजों को निजी अस्पताल भेजने के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि उस समय वहां बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं।
अधिकारी के अनुसार, उस रात सबसे बड़ी प्राथमिकता घायलों की जान बचाना थी। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और एम्बुलेंस चालकों के प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि सरकारी अस्पताल की सुविधाओं को संबंधित निजी अस्पताल के स्तर तक पहुंचाने में समय लगेगा और इसमें लगभग डेढ़ वर्ष लग सकते हैं।
इस हादसे ने बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और संकट के समय सूचना के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
प्रस्तावित जांच से उम्मीद है कि घटना के कारणों का विस्तृत आकलन होगा और भविष्य में दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ठोस सुझाव सामने आएंगे।
