KPCC Faces Supreme Court Action Over Remarks Against Chief Justice Surya Kant
NEW DELHI: Political criticism of the judiciary has come under renewed legal scrutiny after the Supreme Court stepped into a controversy involving the Kerala Congress and Chief Justice of India Surya Kant.
On Friday, the court issued contempt notices to office-bearers of the Kerala Pradesh Congress Committee (KPCC) over a social media publication concerning the CJI.
The proceedings will examine whether the material circulated by the state Congress unit crossed the legal boundaries governing public criticism of the judiciary.
A bench of Justices Aravind Kumar and Vipul M. Pancholi made it clear that the authority of constitutional institutions could not be diminished through political interventions.
Emphasising the constitutional position of the judiciary, the judges observed that the Constitution remained the ultimate authority in the country.
They indicated that political parties and other organisations could not place themselves beyond the constitutional framework.
The bench also underlined that judicial independence was a fundamental constitutional commitment, not an issue to be viewed through the prism of political disagreements.
It warned that any deliberate attempt to discredit the authority of the courts would invite a firm judicial response.
The court has brought in a senior advocate as an amicus curiae to assist in examining the legal questions arising from the episode.
Attorney General R. Venkataramani has also been asked to provide assistance, particularly on whether the alleged conduct could constitute civil contempt, criminal contempt or both.
The dispute can be traced to a KPCC post concerning remarks made by CJI Surya Kant during proceedings on petitions seeking an inquiry into alleged misconduct by Delhi Police during demonstrations organised by the Cockroach Janta Party (CJP) in the national capital.
The political reaction to the post quickly extended beyond Kerala.
Two prominent bodies representing lawyers practising before the Supreme Court — the Supreme Court Bar Association and the Supreme Court Advocates-on-Record Association — objected to the campaign calling for the Chief Justice to step down.
The KPCC eventually withdrew the post after it attracted widespread criticism.
The party subsequently conveyed an apology and said disciplinary action had been taken against the person who had published the contentious material, including termination of their services.
The matter will now be considered in the context of the legal protection afforded to the judiciary and the limits of public expression concerning its highest constitutional office.
The Supreme Court’s proceedings are expected to clarify the legal position arising from the incident.
सीजेआई सूर्यकांत पर सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा विवाद, केरल कांग्रेस के पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर
केपीसीसी की विवादित पोस्ट को लेकर शीर्ष अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया; मामले में दीवानी और आपराधिक अवमानना के पहलुओं पर अटॉर्नी जनरल से मांगी सहायता।
नई दिल्ली: न्यायपालिका की आलोचना और अदालतों की अवमानना के बीच कानूनी सीमा कहां तय होती है, इस सवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा है। केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट से उपजे विवाद में शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया।
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लेकर की गई टिप्पणी से संबंधित है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ अब इस बात की जांच कर रही है कि केपीसीसी की पोस्ट न्यायपालिका की गरिमा और अदालत के अधिकार को प्रभावित करने वाली अवमाननापूर्ण सामग्री की श्रेणी में आती है या नहीं।
सुनवाई के दौरान पीठ ने संवैधानिक व्यवस्था की सर्वोच्चता को रेखांकित किया। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि देश में संविधान से ऊपर कोई राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति नहीं है। न्यायपालिका की संस्थागत स्वतंत्रता को राजनीतिक मतभेदों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता केवल न्यायपालिका का आंतरिक अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। पीठ के अनुसार, अदालत की प्रतिष्ठा और उसके अधिकार को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिशों से सख्ती से निपटना जरूरी है।
इस प्रकरण में कानूनी राय प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया है। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से भी सहयोग मांगा गया है। अदालत यह समझना चाहती है कि संबंधित घटनाक्रम के आधार पर दीवानी अवमानना या आपराधिक अवमानना की कार्यवाही का आधार बनता है या नहीं।
विवाद उस समय शुरू हुआ जब केपीसीसी ने सीजेआई सूर्यकांत की एक न्यायिक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रकाशित की।
यह टिप्पणी दिल्ली में कॉकroach जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आई थी।
पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठनों ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग का समर्थन नहीं किया और इस तरह की मांग पर आपत्ति जताई।
विवाद बढ़ने के बाद केपीसीसी ने संबंधित पोस्ट को हटा दिया। पार्टी ने अपनी ओर से माफी भी जारी की और बताया कि विवादित सामग्री प्रकाशित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सेवा से हटा दिया गया है।
अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि इस मामले में संबंधित पोस्ट को लेकर अवमानना कानून के तहत कार्रवाई की कितनी गुंजाइश है। अदालत की आगे की सुनवाई से न्यायपालिका की आलोचना और उसकी संस्थागत गरिमा के बीच लागू कानूनी सीमाओं पर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
