Bareilly: DM Orders Probe into Former Army Soldier’s Land Dispute After 40 Years in Prison
BAREILLY: An alleged property dispute involving an elderly former Army soldier, who spent nearly four decades in prison, has prompted the Bareilly administration to order a formal investigation into the ownership and possession of his ancestral land.
District Magistrate Avinash Singh has appointed a six-member team comprising administrative and police officials to examine the complaint filed by 84-year-old Omkar Singh Yadav.
The panel has been directed to complete its investigation and submit its findings within 10 days.
Yadav recently approached the district authorities claiming that a substantial portion of his agricultural land and his ancestral property in Tirkunia village had been occupied by other people during his prolonged absence from home.
According to his account, he originally owned around 5.5 bighas of land, but only about one bigha remains in his possession.
He alleges that his family was unable to protect the property while he was behind bars. His parents, brother and daughter died during that period, leaving nobody to look after his interests.
The former soldier’s account also traces back to a family tragedy that he says changed the course of his life. He claimed that while serving in Roorkee, he received information that his wife had gone missing after allegedly being abducted.
On returning to Bareilly, he was reportedly told by villagers that she had been sexually assaulted and killed. He maintains that her body was never recovered.
Yadav claimed that repeated attempts to obtain justice through the authorities produced no result. He subsequently decided to confront those he suspected of being responsible for his wife’s death, an action that eventually led to his arrest and prosecution.
He said he was taken into custody in 1970 and subsequently convicted in two separate murder cases, one registered in Budaun and another in Bareilly.
According to him, the courts initially awarded him the death penalty in both matters, but the sentences were later reduced to life imprisonment.
The former soldier has also accused former Samajwadi Party MP Veerpal Singh, who belongs to the same village, of influencing the cases against him. He has alleged that the former parliamentarian played a role in his alleged wrongful implication.
Former MP offers a different account of land ownership
Veerpal Singh, who is currently a national general secretary of the Samajwadi Party, has rejected the allegations. He maintains that the land in question had been transferred to residents by Omkar Singh’s father to arrange money for his son’s legal expenses.
According to the former MP, the purchasers paid the agreed amount and took possession of the plots, where residential houses have since been constructed.
He claimed that the absence of formally executed sale deeds was the reason the revenue records continued to reflect Omkar Singh’s name.
Singh also suggested that his political association with the Samajwadi Party was one reason his name had been dragged into the complaint. He denied the allegations levelled against him.
Prison authorities clarify circumstances of release.
The former soldier’s prison record presents a separate timeline regarding his incarceration.
An official at Agra Central Jail, where Yadav was lodged before his release, said he had earlier been granted parole in 1991 but failed to return to custody. He was subsequently apprehended again in 2004.
The official said Yadav was finally released in 2024 following directions issued by a court.
Circle Officer Hemant Upadhyay, who is also a member of the six-person inquiry team, said there was no pending criminal case against Yadav.
He added that the investigation had not yet formally started and that the panel would examine the relevant land records and other documents before reaching any conclusion.
The administration’s inquiry is expected to establish how the disputed property changed hands, whether possession was transferred through a legally recognised transaction and whether the present revenue entries accurately reflect the ownership situation.
हिंदी समाचार
बरेली में 84 वर्षीय पूर्व सैनिक की जमीन का विवाद, डीएम ने छह सदस्यीय जांच समिति बनाई
करीब चार दशक जेल में बिताने वाले ओमकार सिंह यादव का आरोप, अनुपस्थिति में पैतृक संपत्ति पर हुआ कब्जा; पूर्व सपा सांसद वीरपाल सिंह ने दावे को नकारते हुए कहा- पिता ने जमीन बेचकर बेटे के मुकदमों के लिए जुटाए थे पैसे।
बरेली: लगभग चार दशक जेल में बिताने के बाद बाहर आए 84 वर्षीय पूर्व सैनिक की पैतृक संपत्ति को लेकर उठे विवाद ने बरेली जिला प्रशासन का ध्यान खींचा है।
पूर्व सैनिक ओमकार सिंह यादव की शिकायत पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने छह सदस्यीय जांच दल गठित किया है। समिति को 10 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई इस समिति का काम गांव तिरकुनिया में स्थित जमीन और मकान से जुड़े दावों की वास्तविकता का पता लगाना है।
यादव का कहना है कि लंबे समय तक जेल में रहने के दौरान उनकी संपत्ति पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया और अब उनके पास पहले की तुलना में काफी कम जमीन बची है।
पूर्व सैनिक के मुताबिक, उनके पास करीब साढ़े पांच बीघा जमीन थी, लेकिन अब केवल एक बीघा ही शेष रह गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में रहने के दौरान परिवार के सदस्यों के निधन के कारण उनकी संपत्ति की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। उनके माता-पिता, भाई और बेटी की मृत्यु भी इसी अवधि में हो गई।
पत्नी की कथित हत्या के बाद बदल गई जिंदगी
ओमकार सिंह ने अपनी लंबी जेल यात्रा के पीछे एक पारिवारिक त्रासदी को जिम्मेदार बताया है। उनका दावा है कि जब वह रुड़की में सेना में तैनात थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि उनकी पत्नी का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया है।
उनके अनुसार, सूचना मिलने पर जब वह बरेली पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि पत्नी का शव कभी बरामद नहीं हुआ।
यादव का कहना है कि उन्होंने मामले में अधिकारियों से कई बार मदद मांगी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने खुद उन लोगों का पता लगाने और उनसे बदला लेने का फैसला किया, जिन्हें वह अपनी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार मानते थे। इसी घटनाक्रम के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पूर्व सैनिक के मुताबिक, वर्ष 1970 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में बदायूं और बरेली में दर्ज दो अलग-अलग हत्या के मामलों में अदालतों ने उन्हें दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया था। उनका दावा है कि बाद में दोनों सजाओं को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।
यादव ने अपने ही गांव के पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद वीरपाल सिंह पर भी उन्हें झूठे मामलों में फंसवाने का आरोप लगाया है। हालांकि, पूर्व सांसद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
पूर्व सांसद का दावा- पिता ने बेची थी जमीन
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल सिंह का कहना है कि जमीन पर कब्जे का आरोप वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। उनके अनुसार, ओमकार सिंह के पिता ने बेटे के कानूनी मामलों में होने वाले खर्च की व्यवस्था के लिए गांव के कुछ लोगों को जमीन बेच दी थी।
वीरपाल सिंह का दावा है कि खरीदारों ने भुगतान करने के बाद जमीन का कब्जा भी प्राप्त कर लिया था और वहां अब मकान बन चुके हैं। उनका कहना है कि बिक्री के बावजूद विधिवत बैनामा नहीं कराया गया, जिसके कारण राजस्व अभिलेखों में जमीन का नाम अब भी ओमकार सिंह के नाम दर्ज है।
पूर्व सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के कारण शिकायतकर्ता ने उनका नाम मामले में शामिल किया है, ताकि प्रशासन उनकी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करे। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को राजनीतिक मंशा से प्रेरित बताया।
जेल प्रशासन ने रिहाई की बताई अलग समयरेखा
ओमकार सिंह की जेल में रहने और रिहाई से संबंधित जानकारी देते हुए आगरा सेंट्रल जेल के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें 1991 में पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन वह निर्धारित समय पर जेल वापस नहीं लौटे। इसके बाद वर्ष 2004 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया।
अधिकारी के मुताबिक, वर्ष 2024 में अदालत के निर्देश के बाद उनकी रिहाई हुई थी।
बरेली के क्षेत्राधिकारी हेमंत उपाध्याय, जो जांच समिति में भी शामिल हैं, ने बताया कि ओमकार सिंह के खिलाफ फिलहाल कोई मुकदमा लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच टीम ने अभी काम शुरू नहीं किया है। जमीन से जुड़े राजस्व अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा।
जांच में मुख्य रूप से यह पता लगाया जाएगा कि विवादित जमीन का हस्तांतरण किस परिस्थिति में हुआ, क्या इसके लिए कोई वैध बिक्री प्रक्रिया अपनाई गई थी और मौजूदा राजस्व अभिलेख वास्तविक मालिकाना हक से मेल खाते हैं या नहीं।
