Allahabad High Court Rejects Outsider’s Plea in Azam Khan University Demolition Case, Allows Trust to Challenge RDA Notice
The legal battle over the proposed demolition of buildings at Mohammad Ali Jauhar University took a fresh turn on Monday after the Allahabad High Court declined to entertain a writ petition filed by a pair of lawyers, holding that an outsider has no authority to represent the university or its managing trust before the court.
The controversy resurfaced after the Rampur Development Authority (RDA) issued a notice directing the university management to remove 38 structures, alleging that they had been raised without the required approvals.
The authority warned that if the buildings were not removed within 15 days, it would proceed with demolition in accordance with law.
The latest action has once again thrust the university, founded by senior Samajwadi Party leader Azam Khan, into the centre of a legal and political storm.
The institution has long been regarded as the most significant symbol of Khan’s public life, and every development concerning the campus has attracted widespread attention.
Established in 2006 under the Mohammad Ali Jauhar Trust, the university received statutory recognition in 2012.
Spread across a sprawling campus in Rampur, it offers courses in medicine, engineering, law, agriculture, education and humanities.
The campus also includes a medical college, a teaching hospital, hostels and residential facilities.
When the petition came up for hearing, the Uttar Pradesh government questioned its very maintainability.
Appearing for the State, Additional Advocate General Anup Trivedi argued that the petitioner, Mohammad Yusuf, was merely a businessman acting as a pairokar and was neither an office-bearer nor an authorised representative of the university.
The State maintained that legal proceedings on behalf of a university can only be initiated by its Registrar or another duly authorised official.
A person having no recognised legal status within the institution, the government argued, cannot invoke the writ jurisdiction of the High Court in its name.
After examining the records, Justice Saurabh Shyam Shamshery found substance in the State’s preliminary objection and refused to entertain the petition on that ground.
However, the Court simultaneously ensured that the university and the trust would have an opportunity to pursue their objections through the proper legal channel.
In his order dated July 27, Justice Shamshery observed that the Registrar of the university or the Manager of the Mohammad Ali Jauhar Trust would be free to submit objections to the demolition notice within three weeks.
The Court clarified that those objections could also question the jurisdiction of the Rampur Development Authority while relying upon relevant judicial precedents.
The High Court further directed the competent authority to examine those objections strictly in accordance with law after granting a hearing to all stakeholders.
It also instructed that the issue relating to jurisdiction should be decided at the outset before the proceedings are carried forward to their logical conclusion
आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, बाहरी व्यक्ति की याचिका खारिज; ट्रस्ट को आपत्ति दाखिल करने की छूट
रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े ध्वस्तीकरण विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसी विश्वविद्यालय या उसके ट्रस्ट की ओर से कोई बाहरी व्यक्ति अदालत में याचिका दाखिल नहीं कर सकता।
इसी आधार पर अदालत ने पैरोकार के रूप में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
यह विवाद एक बार फिर तब चर्चा में आया जब रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने विश्वविद्यालय परिसर में बने 38 भवनों को कथित रूप से अनधिकृत निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया।
प्राधिकरण ने प्रबंधन को 15 दिन के भीतर स्वयं निर्माण हटाने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
ताजा घटनाक्रम ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
वर्षों से कानूनी विवादों के केंद्र में रहे इस संस्थान को आज़म खान की राजनीतिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और उससे जुड़ा हर घटनाक्रम राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा का विषय बन जाता है।
मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के तहत वर्ष 2006 में स्थापित इस विश्वविद्यालय को 2012 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था।
रामपुर में फैले विशाल परिसर में चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि, कृषि, शिक्षा और मानविकी सहित अनेक विषयों की पढ़ाई होती है। परिसर में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, छात्रावास और आवासीय सुविधाएँ भी मौजूद हैं।
सुनवाई शुरू होते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति दर्ज कराई। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता मोहम्मद यूसुफ पेशे से एक व्यवसायी हैं और उन्होंने स्वयं को केवल विश्वविद्यालय का पैरोकार बताया है।
उनका विश्वविद्यालय के प्रशासन में कोई वैधानिक या अधिकृत पद नहीं है।
राज्य सरकार ने दलील दी कि किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व उसके रजिस्ट्रार अथवा विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।
किसी बाहरी व्यक्ति को संस्था की ओर से रिट याचिका दायर करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता और ऐसी याचिका विधिक रूप से ग्राह्य नहीं है।
राज्य की इस प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने पाया कि सरकार की दलील में पर्याप्त आधार है।
इसी कारण अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि विश्वविद्यालय और ट्रस्ट के वैधानिक अधिकार प्रभावित न हों।
27 जुलाई को पारित अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अथवा मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के प्रबंधक तीन सप्ताह के भीतर ध्वस्तीकरण नोटिस के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करते हैं, तो उस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आपत्ति में नोटिस जारी करने वाले प्राधिकरण के अधिकार-क्षेत्र (जूरिस्डिक्शन) को भी चुनौती दी जा सकती है और संबंधित न्यायिक निर्णयों का हवाला भी दिया जा सकता है।
हाई कोर्ट ने सक्षम सरकारी प्राधिकारी को निर्देश दिया कि सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
साथ ही अदालत ने कहा कि आगे की कार्रवाई से पहले अधिकार-क्षेत्र से जुड़े प्रश्न का प्राथमिकता के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुँच सके।
