Allahabad High Court Upholds Murder Convictions of Husband, Parents Despite Hostile Witnesses
Court says a dying declaration cannot be rejected outright merely because family members withdrew support for the prosecution; two co-accused acquitted over failure to establish their identities.
Rajesh Pandey
The Allahabad High Court has upheld the life imprisonment sentences awarded to a husband and his parents for the murder of a woman who died from burn injuries, ruling that her dying declaration could not be discarded simply because witnesses cited by the prosecution later refused to support its case.
At the same time, the court set aside the convictions of two other men, Vipin and Madan, holding that the prosecution had not sufficiently established their identities.
Their names appeared in the deceased woman’s statement, but the evidence did not establish that the witnesses could identify them reliably.
The verdict was delivered by a division bench comprising Justice Siddhartha Varma and Justice Jai Krishna Upadhyay while deciding three appeals against a Budaun Sessions Court judgment delivered in November 2018.
The trial court had convicted all five accused under Sections 302 and 149 of the Indian Penal Code, relating to murder and unlawful assembly with a common object, and sentenced them to life imprisonment.
Woman died a day after suffering burns.
According to the prosecution, the woman had been married to Anuj Kumar for approximately three years when the incident occurred on January 4, 2017, at her matrimonial home in Budaun.
The allegation was that kerosene was poured over her before she was set on fire.
Her father reached the house after receiving information that she had sustained burn injuries.
She was subsequently taken to the district hospital, where her dying declaration was recorded at around 4.48 pm that day. She died in the early hours of January 5.
The post-mortem examination attributed her death to shock resulting from extensive burns sustained before death.
The prosecution’s case, however, encountered difficulties during the trial. The deceased’s mother, sister, maternal aunt and brother did not corroborate the allegations and were declared hostile.
Some denied that the alleged assault had taken place, while others maintained that the burns resulted from an accident.
Despite the family members’ testimony, the Sessions Court convicted all five accused, prompting them to challenge the decision before the High Court.
Defence questions reliability of statement
During the appeals, the defence argued that the woman had not been medically fit to give a statement and challenged the reliability of her dying declaration.
The lawyers also drew attention to the absence of any mention of a kerosene smell in the post-mortem report and alleged that certain pages were missing from the hospital’s bed-head ticket.
The state opposed the appeals, relying on the dying declaration and the evidence of the doctor and the tehsildar involved in recording it.
After reviewing the evidence, the High Court, in its October 16 judgment, held that the dying declaration could not be rejected in its entirety merely because the witnesses had turned hostile.
The bench observed that prosecution witnesses may sometimes change their position because of emotional pressure or material inducements.
The court’s reasoning underscored that the withdrawal of support by witnesses does not, by itself, make a dying declaration unworthy of consideration. Its evidentiary value must be assessed in light of the material available before the court.
Two accused get relief over identification doubt.s
The bench treated the cases of Vipin and Madan differently from those of the husband and his parents.
Although the deceased had named the two men in her dying declaration, the prosecution witnesses were not previously acquainted with them.
No test identification parade had been held, and the witnesses were unable to identify them in court.
Finding that their identities had not been established through reliable evidence, the High Court allowed their appeals and quashed their convictions.
The court ordered that Vipin and Madan be released immediately, provided they were not required in connection with any other case. The convictions of Anuj Kumar and his parents were upheld.
हिंदी समाचार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला की जलकर मौत के मामले में पति और सास-ससुर की सजा बरकरार रखी
गवाहों के मुकरने से मृतका का मृत्यु-पूर्व बयान अपने आप खारिज नहीं हो जाता, अदालत की टिप्पणी; पहचान साबित न होने पर दो अन्य आरोपियों को राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जलने से एक महिला की मौत के मामले में उसके पति और सास-ससुर को दी गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के मुकर जाने भर से मृतका के मृत्यु-पूर्व बयान को पूरी तरह अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।
हालांकि, अदालत ने इसी मामले में आरोपी बनाए गए विपिन और मदन को राहत देते हुए उनकी सजा रद्द कर दी। पीठ के मुताबिक, मृतका ने अपने बयान में दोनों के नाम लिए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि उनकी पहचान विश्वसनीय तरीके से स्थापित हुई थी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने बदायूं की सत्र अदालत के नवंबर 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली तीन आपराधिक अपीलों पर सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया। निचली अदालत ने पांचों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 149 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
जलने के अगले दिन महिला की मौत
अभियोजन के अनुसार, महिला की शादी अनुज कुमार से करीब तीन वर्ष पहले हुई थी। आरोप था कि 4 जनवरी 2017 को बदायूं स्थित उसकी ससुराल में उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई।
बेटी के जलने की सूचना मिलने पर उसके पिता ससुराल पहुंचे। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसी दिन शाम करीब 4.48 बजे उसका मृत्यु-पूर्व बयान दर्ज किया गया। अगले दिन, यानी 5 जनवरी की सुबह होने से पहले, उसकी मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सदमे के साथ मृत्यु से पहले लगी व्यापक जलने की चोटों को बताया गया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को तब झटका लगा, जब मृतका की मां, बहन, मौसी और भाई ने उसके आरोपों का समर्थन नहीं किया। अदालत ने उन्हें पक्षद्रोही गवाह घोषित किया। कुछ गवाहों ने कथित घटना से इनकार किया, जबकि कुछ ने महिला के जलने को दुर्घटना का परिणाम बताया।
इसके बावजूद सत्र अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। फैसले को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मृत्यु-पूर्व बयान की विश्वसनीयता पर सवाल
अपील के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि महिला बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसके मृत्यु-पूर्व बयान पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। वकीलों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केरोसिन की गंध का उल्लेख न होने पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा, अस्पताल के बेड-हेड टिकट के कुछ पन्ने गायब होने का आरोप लगाया गया।
राज्य सरकार ने अपीलों का विरोध करते हुए मृत्यु-पूर्व बयान और उसे दर्ज करने वाले डॉक्टर तथा तहसीलदार की गवाही पर भरोसा जताया।
साक्ष्यों की समीक्षा के बाद हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर के अपने फैसले में कहा कि गवाहों के मुकर जाने के कारण मृतका के बयान को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि कई बार गवाह भावनात्मक दबाव या आर्थिक अथवा अन्य लाभ के कारण अपना रुख बदल लेते हैं।
अदालत के इस रुख का आशय था कि गवाहों का अभियोजन का साथ छोड़ देना अपने आप में मृत्यु-पूर्व बयान को निरर्थक नहीं बनाता। उसकी विश्वसनीयता का आकलन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।
पहचान के अभाव में दो आरोपियों की सजा रद्द
हाईकोर्ट ने विपिन और मदन के मामले में अलग निष्कर्ष निकाला। मृतका ने अपने बयान में दोनों के नालिए थे, लेकिन अभियोजन के गवाह उनसे पहले से परिचित नहीं थे।
उनकी पहचान के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं कराई गई थी। सुनवाई के दौरान गवाह अदालत में भी उनकी पहचान नहीं कर सके।
इन परिस्थितियों में अदालत ने माना कि दोनों आरोपियों की पहचान पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित नहीं हुई। इसके बाद उनकी अपीलें स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि रद्द कर दी गई।
पीठ ने निर्देश दिया कि यदि विपिन और मदन किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। वहीं, अनुज कुमार और उसके माता-पिता की दोषसिद्धि तथा उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई।
