Ayodhya Ram Temple Donation Row: SIT Report Reveals 70 Suspected Theft Cases, CCTV Lapses and Major Security Failures
Fresh findings from the Special Investigation Team (SIT) probing the alleged misappropriation of donations at the Ram Temple in Ayodhya have uncovered a series of serious administrative and security lapses.
In its nine-page preliminary report, the investigation team pointed to widespread shortcomings in supervision, CCTV monitoring, security screening and cash-counting procedures, indicating that these weaknesses may have enabled the alleged theft of devotees’ offerings over an extended period.
According to the SIT, several employees engaged in the counting of donations failed to follow mandatory security protocols laid down for the process.
The report observed that inadequate supervision and weak internal controls created an environment in which the alleged financial irregularities could continue without timely detection.
Investigators believe that stricter enforcement of established procedures could have prevented many of the suspected incidents.
The inquiry also questioned the manner in which access to donation boxes was being handled. Investigators found that certain individuals were entrusted with the keys of the donation boxes and other access-related responsibilities without any documented authorisation.
Among those named is accused Ramshankar Yadav, also known as Tinnu, who is reported to have been closely associated with former Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra General Secretary Champat Rai.
The report suggested that such informal arrangements weakened accountability within the overall system.
Responsibility was also fixed on accused Subhash Srivastava, who supervised the counting process and oversaw the opening of donation boxes.
The SIT stated that he allegedly allowed the unauthorised system to continue despite being responsible for ensuring that prescribed procedures were followed during the counting exercise.
One of the strongest observations in the report relates to shortcomings in the temple’s CCTV surveillance mechanism.
Although surveillance cameras had been installed inside the counting room, investigators found that live monitoring was not carried out effectively by the Trust’s personnel.
The report further noted that CCTV recordings were preserved for only 45 days, from April 27 to June 6, even though previous audit recommendations had advised retaining footage for at least 180 days.
During the limited period for which video footage was available, investigators identified 70 suspected instances of theft or embezzlement.
The SIT noted that the alleged pilferage may have started even before April 27, but because no earlier recordings were available,
It was impossible to determine the full scale of any previous irregularities.
The available CCTV footage, according to the report, repeatedly captured employees involved in the counting process allegedly concealing bundles of currency notes and loose cash inside their clothing, pockets, footwear and other concealed locations.
In several clips, fellow workers were allegedly seen assisting them or creating diversions to facilitate the removal of money, indicating what investigators described as a coordinated pattern of misconduct.
The investigation further concluded that multiple failures in the temple’s security system allowed these alleged incidents to continue unnoticed.
Personnel entering and leaving the counting room were reportedly not subjected to proper frisking, the prescribed dress code was not enforced consistently, and restrictions on carrying personal belongings were either ignored or poorly implemented.
The report also found that donations from individual hundis were not counted separately, and denomination-wise records were either incomplete or not maintained as required.
Despite representatives of both the temple Trust and the bank remaining present throughout the counting process, the SIT observed that these procedural lapses continued unchecked.
The report questioned the effectiveness of oversight and suggested that routine monitoring and supervisory responsibilities were not discharged with the required seriousness.
Investigators also highlighted significant changes made to security protocols. Under an arrangement introduced in September 2024, every individual entering or exiting the counting room was required to undergo mandatory frisking.
However, a revised Standard Operating Procedure (SOP) issued on February 6, 2025, relaxed these measures by permitting security checks only at regular intervals or on a random basis.
The SIT stated that the circumstances under which this change was introduced deserved closer scrutiny, particularly because even the diluted security checks were allegedly not implemented consistently.
The report indicated that the relaxation in frisking procedures may have further increased vulnerabilities within the cash-handling system.
The preliminary report also referred to former trustee Anil Mishra, who represented the Trust while finalising both the September 2024 security arrangement and the February 2025 SOP in consultation with the bank.
Investigators observed that he was expected to ensure strict compliance with the approved safeguards.
However, the inquiry found little evidence of continuous supervision, periodic reviews, or effective monitoring of the security mechanism.
Beyond the counting room, the SIT identified widespread violations in the handling of cash and valuables received through all three modes of offerings—donation boxes (hundis), collection counters and the sanctum.
The report pointed to poor documentation, mixing of offerings from different sources,s and weak chain-of-custody practices, all of which significantly reduced transparency and accountability.
Investigators further noted that deficiencies existed from the very beginning of the cash management process.
Although official guidelines required separate recording and counting of donations from each hundi, the contents of multiple donation boxes were allegedly mixed before counting, making it difficult to establish an accurate audit trail.
The report also found that no effective mechanism existed to assign identification numbers or maintain tracking records for cash boxes transported from various hundis.
As a result, officials could not reliably determine which collection box came from which donation point, on what date it was received, how many boxes had already been counted, or how many remained pending.
Given the enormous volume of public donations received by the Ram Temple, the SIT concluded that these shortcomings represented a serious risk to financial transparency, accountability and audit compliance.
The report recommended a closer examination of the entire system to ensure stronger monitoring, improved documentation, and stricter safeguards for handling devotees’ contributions.
अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की प्रारंभिक रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी से जुड़ी कई गंभीर खामियां उजागर हुई हैं।
नौ पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यवेक्षण, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा जांच और नकदी की गणना से संबंधित प्रक्रियाओं में व्यापक लापरवाही बरती गई, जिसने कथित रूप से श्रद्धालुओं के चढ़ावे में अनियमितताओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर दीं।
एसआईटी के अनुसार, दान राशि की गिनती में शामिल कई कर्मचारियों ने निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया।
जांच में सामने आया कि आंतरिक निगरानी कमजोर थी और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा गया, जिसके कारण कथित वित्तीय अनियमितताएं लंबे समय तक बिना पकड़े जारी रहीं।
रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि यदि निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता, तो कई घटनाओं को रोका जा सकता था।
जांच में यह भी सामने आया कि दान पेटियों की चाबियों और उनसे जुड़े प्रवेश प्रबंधन की जिम्मेदारी कुछ व्यक्तियों को बिना किसी लिखित अधिकार के सौंप दी गई थी। रिपोर्ट में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का उल्लेख किया गया है, जिन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व महासचिव चंपत राय का करीबी बताया गया है।
एसआईटी का मानना है कि इस तरह की अनौपचारिक व्यवस्था ने जवाबदेही की पूरी प्रणाली को कमजोर कर दिया।
रिपोर्ट में आरोपी सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो दान पेटियों को खोलने और नकदी की गणना की प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे।
जांच एजेंसी के अनुसार, जिम्मेदारी होने के बावजूद उन्होंने इस अनधिकृत व्यवस्था को जारी रहने दिया और निर्धारित प्रक्रियाओं का प्रभावी पालन सुनिश्चित नहीं किया।
एसआईटी ने सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को लेकर भी गंभीर टिप्पणियां की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गिनती कक्ष में कैमरे तो लगाए गए थे, लेकिन उनकी लाइव मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से नहीं की जा रही थी।
इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को केवल 27 अप्रैल से 6 जून तक, यानी 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा गया, जबकि पूर्व ऑडिट में इसे कम से कम 180 दिनों तक संरक्षित रखने की सिफारिश की गई थी।
जांच एजेंसी ने उपलब्ध 45 दिनों की रिकॉर्डिंग की समीक्षा के दौरान कथित चोरी या गबन की 70 घटनाओं की पहचान की।
रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि ऐसी गतिविधियां 27 अप्रैल से पहले भी हो सकती थीं, लेकिन उससे पहले का फुटेज उपलब्ध न होने के कारण संभावित अनियमितताओं की वास्तविक अवधि और दायरे का पता नहीं लगाया जा सका।
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच में कई ऐसे दृश्य सामने आए, जिनमें नकदी की गिनती कर रहे कुछ कर्मचारी कथित तौर पर नोटों की गड्डियां और खुली नकदी अपने कपड़ों, जेबों, जूतों या अन्य छिपे हुए स्थानों में रखते दिखाई दिए।
कुछ मामलों में अन्य कर्मचारियों को भी कथित रूप से उनका सहयोग करते या ध्यान भटकाने की कोशिश करते देखा गया, जिससे जांच एजेंसी ने इसे सुनियोजित गतिविधि होने की आशंका व्यक्त की है।
रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था में लगातार बनी रहीं कई खामियों के कारण ये कथित घटनाएं लंबे समय तक सामने नहीं आ सकीं।
गिनती कक्ष में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले कर्मचारियों की समुचित तलाशी नहीं ली जाती थी, निर्धारित ड्रेस कोड का सख्ती से पालन नहीं कराया गया, निजी सामान ले जाने पर प्रभावी रोक नहीं थी, प्रत्येक हुंडी की राशि अलग-अलग नहीं गिनी गई और मूल्यवर्ग के अनुसार नकदी का समुचित रिकॉर्ड भी तैयार नहीं किया गया।
एसआईटी ने यह भी उल्लेख किया कि नकदी की गिनती के दौरान मंदिर ट्रस्ट और बैंक दोनों के प्रतिनिधि मौजूद रहते थे, इसके बावजूद ये गंभीर प्रक्रियागत कमियां लगातार बनी रहीं। रिपोर्ट के अनुसार, निगरानी और पर्यवेक्षण की व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर प्रभावी नहीं रही।
जांच एजेंसी ने सुरक्षा नियमों में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए हैं। सितंबर 2024 में लागू व्यवस्था के तहत गिनती कक्ष में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य तलाशी ली जाती थी।
हालांकि 6 फरवरी 2025 को जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस व्यवस्था को शिथिल कर केवल समय-समय पर या यादृच्छिक जांच का प्रावधान कर दिया गया।
एसआईटी का कहना है कि सुरक्षा नियमों में यह बदलाव किन परिस्थितियों में किया गया, इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संशोधित व्यवस्था के तहत निर्धारित सीमित तलाशी भी कई मामलों में नहीं की गई, जिससे नकदी सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कमजोर हो गई।
प्रारंभिक रिपोर्ट में पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने सितंबर 2024 की सुरक्षा व्यवस्था और फरवरी 2025 की एसओपी तैयार करने के दौरान ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व किया था।
एसआईटी के अनुसार, उनसे सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन की अपेक्षा थी, लेकिन जांच में नियमित समीक्षा, सतत निगरानी और प्रभावी पर्यवेक्षण के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले।
गिनती प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए एसआईटी ने चढ़ावे के तीनों माध्यमों—हुंडी, दान काउंटर और गर्भगृह—से प्राप्त नकदी एवं बहुमूल्य वस्तुओं के प्रबंधन में भी गंभीर अनियमितताओं की ओर संकेत किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्तावेजीकरण कमजोर था, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त चढ़ावे को आपस में मिला दिया जाता था और नकदी की सुरक्षित अभिरक्षा (चेन ऑफ कस्टडी) से जुड़ी व्यवस्था भी पर्याप्त मजबूत नहीं थी।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्रक्रिया की शुरुआत से ही निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।
हालांकि प्रत्येक हुंडी की राशि अलग-अलग दर्ज करने और गिनने का स्पष्ट प्रावधान था, लेकिन व्यवहार में कई दान पेटियों की रकम को पहले एक साथ मिला दिया जाता था, जिससे बाद में सटीक मिलान और ऑडिट करना मुश्किल हो जाता था।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि नकदी ले जाने वाली पेटियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए कोई प्रभावी प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। इसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता था कि कौन-सी पेटी किस हुंडी से किस दिन लाई गई, कितनी पेटियों की गिनती हो चुकी है और कितनी अभी शेष हैं।
एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि राम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में प्राप्त होने वाले चढ़ावे को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्थागत कमियां वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और ऑडिट व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हैं।
रिपोर्ट में पूरी प्रणाली की व्यापक समीक्षा कर निगरानी, दस्तावेजीकरण और सुरक्षा उपायों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
