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Centre Revises PUC Certificate Renewal Rules Across India; Newer BS-VI Vehicles Get Longer Validity

 The revised regulations link Pollution Under Control certificate validity to emission standards, vehicle age, and usage category. Private BS-VI vehicles up to six years old will now be eligible for certificates valid for three years.

 

NEW DELHI: The Central Government has introduced revised regulations governing the renewal of Pollution Under Control (PUC) certificates for motor vehicles across India, offering considerable relief to owners of newer vehicles while requiring more frequent emission checks for older ones.

The changes, notified by the Ministry of Road Transport and Highways under the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2026, introduce a system in which the validity of a PUC certificate will depend on the vehicle’s emission category, age, and whether it is used for private or commercial purposes.

The most significant benefit goes to owners of newer Bharat Stage-VI (BS-VI) private vehicles. Under the revised framework, vehicles up to six years old will receive PUC certificates valid for three years, compared with the earlier one-year validity.

Commercial vehicles meeting BS-VI standards will also benefit, although their certificates will be valid for two years if they are up to six years old.

New PUC validity periods for different vehicles

According to the revised schedule, BS-VI private vehicles more than six years old but not exceeding 10 years will require annual renewal. Once they cross the 10-year mark, owners will have to obtain a fresh certificate every six months.

For BS-VI transport vehicles, the arrangement is slightly different.

Vehicles up to six years old will have a two-year certificate, while those aged above six years and up to 10 years will need annual renewal. Transport vehicles older than 10 years will also be subject to six-monthly testing.

The government has prescribed shorter certificate validity for vehicles complying with older emission standards.

BS-I, BS-II and BS-III vehicles will have PUC certificates valid for three months, while BS-IV vehicles will be required to undergo renewal every six months.

Revised PUC certificate validity at a glance

Vehicle categoryCertificate validity
BS-I, BS-II and BS-III3 months
BS-IV6 months
BS-VI private vehicles up to 6 years3 years
BS-VI private vehicles above 6 and up to 10 years1 year
BS-VI private vehicles above 10 years6 months
BS-VI transport vehicles up to 6 years2 years
BS-VI transport vehicles above 6 and up to 10 years1 year
BS-VI transport vehicles above 10 years6 months
New provision clarifies when renewed certificates become validThe amended regulations also spell out how the validity of a renewed PUC certificate will be calculated.

If a vehicle owner applies for renewal during the 10 days immediately preceding the expiry of the existing certificate, the renewed certificate will become effective from the date on which the previous certificate expires.

However, if the application is made after the existing certificate has lapsed, the new certificate will take effect from the actual date of renewal. Vehicle owners therefore have an incentive to complete the process before their existing certificates expire.

Existing certificates will not expire prematurely.

The government has also provided a transitional arrangement to prevent inconvenience to motorists. Certificates issued before the amended provisions came into force will continue to remain valid until their original expiry dates.

The revised validity schedule will become applicable to such certificates only when they are renewed for the first time after the new rules take effect.

Vehicle owners are consequently not required to obtain fresh certificates immediately merely because the regulations have changed.

Under the Motor Vehicles framework, every vehicle must continue to carry a valid PUC certificate issued or renewed by a testing agency authorised by the respective state government.

The document must be produced before an authorised official whenever demanded.

The revised framework seeks to align the frequency of pollution testing with the age and emission performance of vehicles.

By extending the renewal interval for newer BS-VI vehicles while tightening requirements for older vehicles, the government aims to reduce unnecessary compliance for cleaner vehicles without weakening the monitoring of vehicular emissions.

हिंदी समाचार

केंद्र सरकार ने बदले PUC सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के नियम, नए BS-VI वाहनों को मिलेगी बड़ी राहत

 वाहन की उम्र, प्रदूषण मानक और निजी या व्यावसायिक इस्तेमाल के आधार पर तय होगी PUC प्रमाणपत्र की वैधता। छह साल तक पुराने निजी BS-VI वाहनों को अब तीन साल के लिए मिलेगा प्रमाणपत्र।

 

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देशभर में मोटर वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) के नवीनीकरण की व्यवस्था में बदलाव किया है।

नई व्यवस्था के तहत आधुनिक और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी, जबकि पुराने वाहनों को पहले की तुलना में अधिक नियमित अंतराल पर प्रदूषण जांच करानी होगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित संशोधित व्यवस्था में PUC प्रमाणपत्र की वैधता वाहन के भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानक, पहली बार पंजीकरण की तारीख से उसकी उम्र और निजी अथवा व्यावसायिक इस्तेमाल के आधार पर निर्धारित की गई है।

इस बदलाव का सबसे अधिक फायदा BS-VI मानक वाले नए निजी वाहनों को मिलेगा। छह साल तक पुराने निजी BS-VI वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र अब तीन साल तक वैध रहेगा। पहले ऐसे वाहनों के लिए सामान्यतः हर साल प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना पड़ता था।

BS-VI मानक वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए भी राहत दी गई है। छह साल तक पुराने ऐसे वाहनों को दो साल की वैधता वाला PUC प्रमाणपत्र मिलेगा।

अलग-अलग वाहनों के लिए नई वैधता अवधि

संशोधित व्यवस्था के अनुसार, छह साल से अधिक लेकिन 10 साल तक पुराने निजी BS-VI वाहनों को प्रत्येक वर्ष PUC प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा। 10 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के लिए यह अवधि घटाकर छह महीने कर दी गई है।

व्यावसायिक BS-VI वाहनों के लिए भी उम्र के अनुसार अलग-अलग समयसीमा निर्धारित की गई है। छह साल तक पुराने वाहनों का प्रमाणपत्र दो साल तक वैध रहेगा। छह साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों को सालाना नवीनीकरण कराना होगा।

10 साल से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों के लिए हर छह महीने में प्रदूषण जांच अनिवार्य होगी।

पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए नियम अधिक सख्त रखे गए हैं। BS-I, BS-II और BS-III श्रेणी के सभी वाहनों के PUC प्रमाणपत्र की वैधता तीन महीने होगी। वहीं BS-IV वाहनों के प्रमाणपत्र छह महीने तक मान्य रहेंगे।

नई PUC व्यवस्था के तहत प्रमाणपत्र की वैधता

वाहन की श्रेणीप्रमाणपत्र की वैधता
BS-I, BS-II और BS-III3 महीने
BS-IV6 महीने
BS-VI निजी वाहन, छह साल तक पुराने3 साल
BS-VI निजी वाहन, छह से 10 साल तक पुराने1 साल
BS-VI निजी वाहन, 10 साल से अधिक पुराने6 महीने
BS-VI व्यावसायिक वाहन, छह साल तक पुराने2 साल
BS-VI व्यावसायिक वाहन, छह से 10 साल तक पुराने1 साल
BS-VI व्यावसायिक वाहन, 10 साल से अधिक पुराने6 महीने

प्रमाणपत्र की समयसीमा को लेकर भी स्पष्ट किए गए नियम

मंत्रालय ने PUC प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की तारीख को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किया है।

यदि वाहन मालिक मौजूदा प्रमाणपत्र की समयसीमा समाप्त होने से पहले के अंतिम 10 दिनों के भीतर नवीनीकरण कराता है, तो नए प्रमाणपत्र की वैधता पुराने प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से शुरू होगी।

इसके विपरीत, यदि मौजूदा प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराया जाता है, तो नए प्रमाणपत्र की वैधता नवीनीकरण की वास्तविक तारीख से शुरू होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन मालिकों को समय रहते प्रदूषण जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पुराने प्रमाणपत्रों पर तत्काल लागू नहीं होंगे नए नियम

सरकार ने मौजूदा PUC प्रमाणपत्र रखने वाले वाहन मालिकों को भी राहत दी है। नए प्रावधान लागू होने से पहले जारी किए गए प्रमाणपत्र अपनी निर्धारित समाप्ति तिथि तक वैध रहेंगे।

ऐसे प्रमाणपत्रों पर नई वैधता व्यवस्था तभी लागू होगी, जब उनका नए नियमों के लागू होने के बाद पहली बार नवीनीकरण कराया जाएगा। इसका मतलब है कि केवल नियम बदलने के कारण वाहन मालिकों को तुरंत नया प्रमाणपत्र बनवाने की जरूरत नहीं होगी।

मोटर वाहन नियमों के तहत प्रत्येक वाहन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी से जारी वैध PUC प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य है। अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वाहन मालिक को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहनों की उम्र और उनके उत्सर्जन स्तर के अनुरूप प्रदूषण जांच की आवृत्ति तय करना है।

इससे नए और अपेक्षाकृत स्वच्छ वाहनों के मालिकों पर अनावश्यक औपचारिकताओं का बोझ कम होगा, जबकि पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण की नियमित निगरानी जारी रहेगी।

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