CJP Member Moves Allahabad High Court to Quash FIR Over Farrukhabad School Video
Gaurav Bharti challenges criminal case over social-media video highlighting alleged poor conditions at government school; plea seeks protection from arrest.
By Rajesh Pandey
Prayagraj: A member of the Cockroach Janata Party (CJP) has taken his fight against an Uttar Pradesh police case to the Allahabad High Court, arguing that a video posted on social media about the condition of a government school does not amount to the offences cited in the FIR.
Gaurav Bharti, also known as Gaurav Kumar, has asked the court to set aside the FIR registered against him in Farrukhabad and to halt further criminal proceedings arising from it.
His petition is also understood to seek protection against arrest. The matter is listed for hearing on September 21.
The case centres on a video Bharti is alleged to have made at a government primary school in Karanpur Majra Basmal on August 16.
According to his petition, he visited the premises when the school was closed and recorded footage intended to draw attention to the condition of the institution.
The plea says the recording showed what Bharti described as an unused or deteriorating structure.
It also refers to water having collected inside the school premises and alleges that the situation had affected the availability of space for children to sit, with classes being disrupted.
Bharti’s stated justification is that the footage was part of an effort to bring attention to facilities available to children at a government-run school.
He maintains that the video was published with the intention of highlighting a matter of public interest rather than causing disorder or targeting school staff.
The police case was registered on August 19 under Sections 352 and 353 of the Bharatiya Nyaya Sanhita and Section 66 of the Information Technology Act, according to the court petition.
The proceedings followed a complaint concerning the incident.
Bharti has challenged the legal foundation of those provisions.
His lawyers argue that the FIR, even if its allegations are accepted for the purpose of considering the petition, does not contain the facts necessary to establish the offences with which he has been booked.
A separate part of the challenge concerns Section 66 of the Information Technology Act.
The petition argues that the FIR does not allege conduct involving unauthorised access to a computer resource, extraction or copying of data, introduction of harmful computer code, destruction or alteration of computer information, or other conduct contemplated by the relevant computer-related provisions.
The petitioner has also pointed to the absence of allegations of physical violence or coercive conduct.
According to the plea, there is no allegation that he assaulted anyone, caused injury, damaged property, threatened the teachers or prevented them from carrying out their duties.
The petition places the dispute within the broader constitutional protection of free expression.
Bharti’s case is that documenting and communicating concerns about a public school falls within the sphere of speech on matters affecting the public, subject to restrictions permitted by law.
The FIR, however, is not being adjudicated based on Bharti’s account alone.
Reports on the case say a teacher’s complaint alleged that Bharti later returned to the school accompanied by another person who was allegedly under the influence of alcohol and behaved improperly with members of the teaching staff.
Those allegations remain contested and have yet to be tested by the High Court.
The petition also says that Bharti is an undergraduate student and argues that continuation of the criminal case could have consequences for his future.
His legal challenge therefore seeks both quashing of the FIR and protection from the immediate consequences of the criminal proceedings.
The case is now before the Allahabad High Court, which will have to consider the allegations contained in the FIR, the statutory provisions invoked by the police and the arguments advanced by the petitioner.
No final finding on the allegations has been made by the court at this stage.
The matter is being represented by lawyers including Shashwat Anand, Ratna Singh and Saumitra Anand, according to reports on the petition.
हिंदी संस्करण
फर्रुखाबाद स्कूल वीडियो मामले में CJP सदस्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया
सरकारी स्कूल की हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने को लेकर दर्ज FIR रद्द करने की मांग, गिरफ्तारी से राहत भी मांगी
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की कथित बदहाल स्थिति का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद दर्ज FIR के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक सदस्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
गौरव भारती उर्फ गौरव कुमार ने अदालत से अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने और उससे जुड़ी आगे की आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग भी की गई है। मामले की सुनवाई 21 सितंबर को होने की संभावना है।
विवाद की शुरुआत 16 अगस्त को हुई बताई गई है।
याचिका के अनुसार, भारती फर्रुखाबाद के करनपुर मजरा बसमल स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय पहुंचे थे। उस दिन स्कूल बंद था और उन्होंने परिसर की स्थिति को रिकॉर्ड करते हुए वीडियो बनाया।
याचिका में कहा गया है कि रिकॉर्डिंग में विद्यालय की एक ऐसी इमारत दिखाई गई जिसे जर्जर या इस्तेमाल से बाहर बताया गया।
इसमें स्कूल परिसर में जमा पानी और बच्चों के बैठने की कथित समस्या का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी।
भारती का कहना है कि वीडियो बनाने का मकसद किसी शिक्षक या कर्मचारी को निशाना बनाना नहीं था।
उनके मुताबिक, वह सरकारी स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दे को सार्वजनिक चर्चा में लाना चाहते थे।
पुलिस ने 19 अगस्त को इस मामले में FIR दर्ज की थी। याचिका के अनुसार, इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 और 353 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 लगाई गई हैं।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इन धाराओं के इस्तेमाल की कानूनी वैधता को ही चुनौती दी गई है।
भारती की ओर से दलील दी गई है कि FIR में दर्ज आरोपों को यदि उसी रूप में स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी संबंधित अपराधों के लिए जरूरी कानूनी तत्व स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते।
याचिका में विशेष रूप से IT Act की धारा 66 पर सवाल उठाया गया है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि FIR में कंप्यूटर संसाधन तक अनधिकृत पहुंच, डेटा की चोरी या कॉपी, कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान पहुंचाने, सूचना में बदलाव करने या संबंधित कंप्यूटर अपराधों से जुड़ा कोई ऐसा आरोप नहीं है जो इस प्रावधान को लागू करने का आधार बन सके।
भारती ने यह भी कहा है कि शिकायत में उनके द्वारा मारपीट, धमकी, चोट पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या शिक्षकों के काम में बाधा डालने जैसी किसी कार्रवाई का आरोप नहीं लगाया गया है।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी हवाला दिया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सार्वजनिक संस्थान की स्थिति से जुड़े सवालों को रिकॉर्ड करना और उनके बारे में लोगों को जानकारी देना सार्वजनिक हित से जुड़ी अभिव्यक्ति के दायरे में आता है, हालांकि यह अधिकार कानून द्वारा लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
हालांकि, पुलिस मामले का आधार केवल वीडियो बनाए जाने तक सीमित नहीं बताया गया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक शिक्षक की शिकायत में आरोप लगाया गया कि भारती अगले दिन एक अन्य व्यक्ति के साथ स्कूल पहुंचे थे और उस व्यक्ति ने कथित तौर पर शराब पी रखी थी तथा शिक्षकों के साथ अनुचित व्यवहार किया।
इन आरोपों पर अभी हाईकोर्ट ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और वे न्यायिक जांच के अधीन हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि भारती स्नातक स्तर के छात्र हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मामला जारी रहने से उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है।
इसी आधार पर उन्होंने FIR खत्म करने के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई से तत्काल राहत की मांग की है।
अब अदालत के सामने यह सवाल होगा कि FIR में लगाए गए आरोप संबंधित कानूनी धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनाते हैं या नहीं और याचिकाकर्ता द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी दलीलों पर किस हद तक विचार किया जा सकता है।
मामले में शाश्वत आनंद, रत्ना सिंह और सौमित्र आनंद समेत अधिवक्ताओं के याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने की जानकारी सामने आई है।
हाईकोर्ट ने अभी मामले के आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम राय नहीं दी है।
इसलिए FIR में लगाए गए आरोपों और याचिकाकर्ता के दावों को फिलहाल उनके-अपने पक्ष के रूप में ही देखा जा रहा है।
