CPI (M) MP John Brittas Seeks Presidential Intervention Over Alleged Police Assault During Delhi Protest Crackdown
NEW DELHI: A demand for an independent investigation into alleged police misconduct has escalated into a wider debate over the treatment of elected representatives and the right to peaceful protest, with CPI(M) Rajya Sabha MP John Brittas seeking intervention from the country’s highest constitutional authorities.
In separate representations to President Droupadi Murmu, Vice President and Chief Justice of India, Brittas called for urgent action over what he described as an assault by police personnel during the recent protest-related detentions in Delhi.
He also raised the question of parliamentary privilege and sought accountability for officials involved in the operation.
The MP alleged that police personnel manhandled him, dragged him and assaulted him inside a police vehicle. He claimed that the treatment continued even after he identified himself as a member of Parliament.
According to Brittas, the episode took a further turn when a senior police official, identified in his account as the concerned Deputy Commissioner of Police, ordered his release after finding the detention unlawful.
He alleged that he was subsequently left by the roadside. He has demanded an independent inquiry into the entire incident, including the conduct of senior officers.
In his appeal to the President, Brittas argued that the incident raised serious concerns about the rule of law, the protection of democratic dissent and the responsibility of police officials exercising public authority.
He urged the President to obtain a detailed report from both the Union and Delhi governments and ensure that the allegations are investigated impartially.
MP links allegations to protection of peaceful protest
Brittas also drew attention to the timing of the alleged assault, saying it occurred within hours of Supreme Court directions concerning the protection of peaceful protesters and constitutional rights.
He referred to directions that, according to his account, addressed concerns including unlawful detention, uninterrupted internet access and the normal functioning of railway and metro services.
He argued that the alleged police action was particularly troubling in that context.
In a public statement on X, the MP said the issue went beyond his personal treatment and touched on democratic freedoms and the rule of law.
He maintained that governments should respond to dissent through debate rather than coercion and warned against using police force to discourage citizens from exercising their constitutional rights.
The letters also refer to a broader sequence of events over the preceding two days, including the alleged detention of several political leaders. Brittas has asked the President to intervene and ensure that the actions of the authorities are examined comprehensively.
The allegations made by the MP have not, on the information available here, been independently established.
An impartial investigation would be needed to determine the circumstances of his detention, the conduct of the personnel involved and whether any legal or parliamentary protections were violated.
The matter places renewed focus on the balance between policing public demonstrations and upholding the constitutional right to peaceful dissent.
Brittas has called for institutional scrutiny, arguing that the credibility of law enforcement depends on accountability when allegations of excessive force are raised.
माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कथित पुलिस दुर्व्यवहार पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की
माकपा सांसद ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच, पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही और संसदीय विशेषाधिकार के संभावित उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की।
नई दिल्ली: दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर माकपा के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने देश के शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। सांसद ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की अपील की है।
ब्रिटास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले को गंभीर बताया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई के दौरान एक सांसद के साथ कथित व्यवहार पर सवाल उठाते हुए यह भी मांग की कि संसदीय विशेषाधिकार के संभावित उल्लंघन की जांच की जाए।
सांसद के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने उन्हें धक्का दिया, घसीटा और पुलिस वाहन के भीतर उनके साथ मारपीट की। उनका आरोप है कि संसद सदस्य होने की पहचान बताने के बाद भी कथित दुर्व्यवहार नहीं रुका।
ब्रिटास ने दावा किया कि बाद में संबंधित पुलिस उपायुक्त ने उनकी हिरासत को गैरकानूनी मानते हुए उन्हें छोड़ने का निर्देश दिया।
उनके अनुसार, इसके बाद उन्हें सड़क किनारे छोड़ दिया गया। सांसद ने मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच हो और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाए।
राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि मामला केवल उनके साथ हुए कथित व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कानून के शासन, लोकतांत्रिक असहमति की स्वतंत्रता और पुलिस की जवाबदेही से जुड़े व्यापक सवाल उठते हैं।
उन्होंने राष्ट्रपति से केंद्र और दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब करने तथा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का भी उठाया मुद्दा
ब्रिटास ने कथित घटना के समय पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यह घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित निर्देश दिए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर हुआ।
उन्होंने उन निर्देशों का उल्लेख किया, जिनके बारे में उनके पत्र में कहा गया है कि वे कथित अवैध हिरासत, इंटरनेट सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता और रेल तथा मेट्रो सेवाओं के सामान्य संचालन जैसे मुद्दों से संबंधित थे। सांसद ने इस पृष्ठभूमि में कथित पुलिस कार्रवाई को विशेष रूप से चिंताजनक बताया।
सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में ब्रिटास ने कहा कि मामला किसी एक सांसद के साथ कथित दुर्व्यवहार से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और कानून के शासन से जुड़ता है। उनका तर्क है कि असहमति का जवाब बल प्रयोग से नहीं, बल्कि संवाद और लोकतांत्रिक बहस से दिया जाना चाहिए।
सांसद ने पिछले दो दिनों के घटनाक्रम का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि इस दौरान कई राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति से पूरे मामले की व्यापक समीक्षा कराने और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच सुनिश्चित करने की मांग की है।
उपलब्ध जानकारी के आधार पर ब्रिटास के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए हिरासत की परिस्थितियों, पुलिसकर्मियों के आचरण और किसी कानूनी प्रावधान या संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का निर्धारण निष्पक्ष जांच के बाद ही किया जा सकता है।
यह विवाद एक बार फिर सार्वजनिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की पुलिस की जिम्मेदारी और शांतिपूर्ण असहमति के संवैधानिक अधिकार के बीच संतुलन का प्रश्न सामने लाता है।
ब्रिटास ने कहा है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए कथित बल प्रयोग के मामलों में जवाबदेही जरूरी है।
