Delhi High Court: Woman Can Face Gang-Rape Charges for Facilitating Crime Without Physically Committing Rape

NEW DELHI: A woman can be prosecuted for gang rape even if she did not physically carry out the sexual assault, provided her alleged role involved furthering a common intention behind the crime, the Delhi High Court has ruled.

Justice Anup Jairam Bhambhani held that the legal expression “one or more persons constituting a group” cannot be interpreted as referring exclusively to men.

The word “persons”, the court said, must be understood in a gender-neutral sense when determining liability for gang rape.

The court explained that criminal responsibility does not necessarily depend on whether an accused personally performs the physical act of rape.

A person who allegedly facilitates or advances a shared plan to commit the offence may also face charges, even if someone else carries out the assault.

Applying this interpretation, the court said there was no legal basis to categorically exclude women from prosecution under Section 376D of the Indian Penal Code (IPC) or Section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

However, the judgment drew an important distinction: a woman acting alone cannot be charged with gang rape because that would not, on the court’s interpretation, meet the statutory definition of the offence under the relevant rape provisions.

Challenge to Charges Against Minor’s Mother Rejected

The ruling came in response to a petition filed by the mother of a minor girl who challenged a trial court’s decision dated January 17, 2025.

The lower court had framed charges against her under Sections 70(2), 351(3) and 64(2)(m) of the BNS, along with Section 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

The charges included gang rape involving a girl under 18, criminal intimidation, and aggravated rape under the applicable legal provisions.

The case originated in July 2024, when the mother lodged a police complaint alleging that her daughter had been kidnapped.

In her statement to the authorities, the girl allegedly accused her mother of threatening her with death if she refused to have sexual relations with the accused.

The survivor further alleged that her mother had compelled her to engage in sexual activity and remained present during the incidents of sexual assault.

The mother approached the High Court arguing that the charges against her were legally unsustainable.

Her petition maintained that rape, under the applicable statutory framework, could be committed only by a man and that gang rape necessarily involved a group of men.

On that basis, she contended that a woman could not be prosecuted for gang rape.

Court Emphasises Role and Common Intention

Rejecting the argument that women must be excluded from gang-rape charges, the High Court focused on the distinction between physically committing an offence and participating in a common criminal purpose.

The court observed that someone who does not personally carry out the physical assault may nevertheless allegedly act to bring about the crime.

In such circumstances, the person’s role and alleged common intention become relevant to determining criminal liability.

The judgment therefore makes clear that the absence of direct physical participation does not, by itself, provide a legal defence against a gang-rape charge. Whether the allegations establish the offence remains a matter for the legal process.

At the same time, the court did not hold that a woman could independently commit gang rape without the involvement of others. It expressly stated that charging a woman acting alone with this particular offence would not be consistent with the statutory definition as interpreted in the judgment.

Amicus Curiae and Police Back Gender-Neutral Interpretation

Rohan J Alva, who assisted the court as amicus curiae, argued that Section 63 of the BNS should not be read as limiting rape exclusively to penile-vaginal penetration. He submitted that the statutory definition recognises other forms of penetration and should therefore not automatically be restricted to male offenders.

Alva further contended that the provision is intended to protect women against different forms of sexual violence. In his view, interpreting the law as applying exclusively to men would be inconsistent with the broader scope of the statutory definition.

Delhi Police supported the submissions made by the court-appointed amicus curiae.

After considering the arguments, Justice Bhambhani dismissed the mother’s petition and left the trial court’s order framing charges in place.

दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: दुष्कर्म में सीधे शामिल न होने पर भी महिला पर लग सकता है सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

अदालत ने नाबालिग पीड़िता की मां की याचिका खारिज की। कहा कि साझा आपराधिक मंशा को आगे बढ़ाने में कथित भूमिका निभाने वाली महिला पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा चल सकता है, लेकिन अकेली महिला पर इस अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में किसी महिला को केवल इस आधार पर आरोपों से बाहर नहीं रखा जा सकता कि उसने स्वयं दुष्कर्म की शारीरिक कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। यदि आरोप है कि उसने अपराध को अंजाम देने की साझा मंशा को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई, तो उसके खिलाफ भी इस अपराध के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित कानून में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘समूह बनाने वाले एक या अधिक व्यक्ति’ का अर्थ केवल पुरुषों तक सीमित नहीं किया जा सकता। अदालत के अनुसार, इस संदर्भ में ‘व्यक्ति’ शब्द की व्याख्या लैंगिक रूप से तटस्थ तरीके से की जानी चाहिए।

पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी अपराध की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह जरूरी नहीं कि आरोपी ने स्वयं उसके हर शारीरिक पहलू को अंजाम दिया हो। यदि कोई व्यक्ति कथित तौर पर साझा आपराधिक योजना को आगे बढ़ाने में शामिल रहा है, तो दूसरे व्यक्ति द्वारा शारीरिक हमला किए जाने के बावजूद उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376डी और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70 के तहत महिला को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से पूरी तरह बाहर रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

हालांकि, अदालत ने एक महत्वपूर्ण सीमा भी स्पष्ट की। उसके अनुसार, किसी अकेली महिला पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना संबंधित कानूनों में इस अपराध की निर्धारित परिभाषा के अनुरूप नहीं होगा।

नाबालिग पीड़िता की मां की याचिका खारिज

यह फैसला एक नाबालिग लड़की की मां की याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 17 जनवरी, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 70(2), 351(3) और 64(2)(m) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 6 के तहत आरोप तय किए थे।

इनमें 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और गंभीर दुष्कर्म से संबंधित आरोप शामिल थे।

मामले की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई थी, जब महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। इसके बाद नाबालिग ने अपने बयान में कथित तौर पर बताया कि यदि वह आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती, तो उसकी मां उसे जान से मारने की धमकी देती थी।

लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी मां ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और यौन उत्पीड़न की घटनाओं के दौरान वहां मौजूद थी।

इसके बाद मां ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए दलील दी कि उनके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। उनका तर्क था कि संबंधित कानून के तहत दुष्कर्म केवल पुरुष कर सकता है और सामूहिक दुष्कर्म के लिए पुरुषों का समूह होना आवश्यक है। इसलिए किसी महिला को इस अपराध के लिए आरोपी नहीं बनाया जा सकता।

साझा आपराधिक मंशा को माना अहम आधार

हाईकोर्ट ने महिला को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से बाहर रखने की दलील स्वीकार नहीं की। अदालत ने शारीरिक रूप से अपराध करने और किसी साझा आपराधिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाने के बीच अंतर पर जोर दिया।

पीठ के अनुसार, कोई व्यक्ति स्वयं दुष्कर्म की शारीरिक कार्रवाई में शामिल न होने के बावजूद कथित तौर पर उस अपराध को अंजाम देने की योजना को आगे बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी भूमिका और साझा आपराधिक मंशा का आकलन महत्वपूर्ण हो जाता है।

इस व्याख्या का अर्थ है कि केवल शारीरिक रूप से अपराध को अंजाम नहीं देने का तर्क अपने आप में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से बचने का आधार नहीं बनता। हालांकि, आरोपों से अपराध साबित होता है या नहीं, इसका निर्धारण कानूनी प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा।

अदालत ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि कोई महिला अकेले सामूहिक दुष्कर्म कर सकती है। पीठ ने कहा कि अकेली महिला पर इस अपराध का आरोप लगाना संबंधित कानूनों में निर्धारित परिभाषा के अनुरूप नहीं होगा।

न्यायमित्र की दलीलों से सहमत हुई पुलिस

अदालत की सहायता के लिए नियुक्त न्यायमित्र रोहन जे. अल्वा ने दलील दी कि बीएनएस की धारा 63 में दुष्कर्म की परिभाषा को केवल लिंग और योनि के बीच प्रवेश तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, कानून में प्रवेश के अन्य रूपों को भी शामिल किया गया है, इसलिए इसके दायरे को स्वतः केवल पुरुष आरोपियों तक सीमित करना उचित नहीं होगा।

अल्वा ने यह भी कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की यौन हिंसा से सुरक्षा देना है। उनके अनुसार, कानून की व्याख्या केवल पुरुषों तक सीमित रखने से उसकी व्यापक परिभाषा का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।

दिल्ली पुलिस ने न्यायमित्र की इन दलीलों का समर्थन किया।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति भंभानी ने महिला की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रहा।