Delhi Police Moves to Stop CJP’s Tiranga March; Abhijeet Dipke Defies Notice

NEW DELHI: A fresh confrontation is brewing between Delhi Police and the Cockroach Janta Party (CJP), with the police formally directing the organisation’s founder, Abhijeet Dipke, not to proceed with a proposed Tiranga march at Connaught Place on Friday.

The demonstration has been called for 5 pm at Central Park, the green space in the heart of the capital’s prominent commercial district.

A police officer visited Dipke at the Karol Bagh residence of a Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) leader, where he has been staying, and handed him a notice prohibiting the march.

Dipke acknowledged receiving the communication but refused to withdraw the programme.

The CJP has announced the rally in protest against the detention and imprisonment of its leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das, who were arrested after entering Jantar Mantar and displaying the national flag.

Jantar Mantar Dispute Reaches Supreme Court

The latest dispute stems from the authorities’ decision to withdraw Jantar Mantar’s status as an officially designated venue for public demonstrations.

The move followed recommendations from a committee of the Union Home Ministry and observations made last week by a Supreme Court bench led by Chief Justice of India Surya Kant.

Ranka and Das subsequently entered the historic observatory despite the restrictions and raised slogans demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.

Their arrest and subsequent remand in five days of judicial custody intensified the confrontation between the party and the police.

The Supreme Court is scheduled to hear challenges to the decision to remove Jantar Mantar from the list of recognised protest sites.

The dispute has raised broader questions about the availability of accessible public spaces for demonstrations in the national capital.

Authorities have identified Ramlila Maidan, Burari Ground and CBD Ground as alternative locations where protests may be organised, subject to the required permissions.

Opponents of the decision argue that shifting demonstrations away from central Delhi could reduce the visibility of public dissent near important institutions, including Parliament and the Supreme Court.

Police Warn of Action, Offer Limited Alternative

Delhi Police has appealed to residents and visitors to avoid the proposed gathering, citing prohibitory orders in force in Connaught Place and adjoining areas. Officials have warned that anyone violating the restrictions could face legal action.

At the same time, police have indicated that a limited group of participants could be permitted to hoist the national flag and sing the national anthem at an appropriate location. Demonstrations at the three alternative venues would also require prior authorisation.

The New Delhi Municipal Council has separately announced that Central Park will be closed to the public on October 16 and 17 for administrative reasons. Security arrangements have been requested to prevent unauthorised access to the premises.

The restrictions and heightened security could affect traffic and pedestrian movement along several key roads, including Sansad Marg, Janpath, Barakhamba Road, Kasturba Gandhi Marg, Tilak Marg, Ashok Road and the Mandi House area.

Police personnel have been deployed at strategic points around Connaught Place and Jantar Mantar, with barricades expected to be used to manage movement and prevent any unauthorised assembly.

Dipke Questions Restrictions on National Flag Protest

Rejecting the police action, Dipke questioned why a demonstration involving the national flag should face restrictions. He challenged the authorities over the possibility of prohibiting gatherings at multiple locations if organisers were forced to shift their proposed venue.

The CJP founder has also appealed to political parties and civil society organisations to join the campaign, setting aside ideological differences. The wider mobilisation, he said, concerns alleged irregularities in electoral rolls during the Special Intensive Revision (SIR) exercise.

Addressing a press conference, Dipke said he anticipated that police might detain him in connection with the planned march.

He declared that he was prepared to go to jail if that became the consequence of participating in a demonstration involving the national flag.

The proposed rally has therefore developed into a wider contest over the right to protest, the use of public spaces and the police restrictions governing demonstrations in Delhi.

With the Supreme Court set to consider the Jantar Mantar dispute, the handling of the CJP’s planned march is likely to draw further attention from political groups and civil society organisations.

दिल्ली में सीजेपी की तिरंगा यात्रा पर पुलिस की रोक, नोटिस मिलने के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं अभिजीत दिपके

कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पुलिस ने निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए यात्रा रोकने का निर्देश दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जंतर-मंतर को निर्धारित धरना स्थल की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।

नई दिल्ली: राजधानी में विरोध-प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ गया है। पुलिस ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को नोटिस जारी कर शुक्रवार को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा यात्रा आयोजित नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि, दिपके ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कार्यक्रम रद्द करने से इनकार किया है।

सीजेपी ने शाम पांच बजे मार्च निकालने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम पार्टी के दो नेताओं अशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी तथा न्यायिक हिरासत के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। दोनों को जंतर-मंतर में प्रवेश करने और वहां राष्ट्रीय ध्वज लहराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस का एक अधिकारी करोल बाग स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के एक नेता के आवास पर पहुंचा, जहां दिपके ठहरे हुए हैं। अधिकारी ने उन्हें यात्रा पर रोक लगाने संबंधी नोटिस सौंपा। इसके बावजूद पार्टी ने अपना विरोध कार्यक्रम जारी रखने का संकेत दिया है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कानूनी विवाद

इस विवाद की पृष्ठभूमि में दिल्ली पुलिस का वह फैसला है, जिसके तहत जंतर-मंतर को राजधानी में निर्धारित सार्वजनिक प्रदर्शन स्थल का दर्जा नहीं दिया गया। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों और पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ की मौखिक टिप्पणियों के बाद उठाया गया था।

प्रतिबंध के बावजूद रांका और दास ऐतिहासिक जंतर-मंतर परिसर में पहुंचे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस कार्रवाई ने सीजेपी और पुलिस के बीच विवाद को और गहरा कर दिया।

जंतर-मंतर का निर्धारित धरना स्थल वाला दर्जा समाप्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। इस मामले ने राजधानी में नागरिकों और संगठनों को विरोध दर्ज कराने के लिए उपलब्ध सार्वजनिक स्थानों को लेकर भी बहस छेड़ दी है।

प्रशासन ने प्रदर्शन आयोजित करने के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान को वैकल्पिक स्थानों के रूप में चिन्हित किया है। हालांकि, इन जगहों पर भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्धारित अनुमति लेना जरूरी होगा।

फैसले के आलोचकों का कहना है कि प्रदर्शनों को मध्य दिल्ली से दूर ले जाने से संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी प्रमुख संस्थाओं के आसपास विरोध की आवाज कम सुनाई दे सकती है।

निषेधाज्ञा के बीच सुरक्षा बढ़ी, सीमित प्रदर्शन का विकल्प

दिल्ली पुलिस ने लोगों से कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में प्रस्तावित जमावड़े से दूर रहने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक, इन इलाकों में निषेधाज्ञा लागू है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

हालांकि, अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सीमित संख्या में लोगों को किसी उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दी जा सकती है। वैकल्पिक धरना स्थलों पर भी प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

इस बीच, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रखने की घोषणा की है। पार्क में बिना अनुमति प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

प्रस्तावित मार्च और सुरक्षा इंतजामों का असर संसद मार्ग, जनपथ, बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, तिलक मार्ग, अशोक रोड और मंडी हाउस समेत कई प्रमुख मार्गों पर पड़ सकता है।

कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। भीड़ को नियंत्रित करने और अनधिकृत जमावड़े को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की जा सकती है।

तिरंगा लहराने पर रोक को लेकर दिपके ने उठाए सवाल

पुलिस के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिपके ने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शन करने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि प्रदर्शनकारी वैकल्पिक स्थानों पर जाने की घोषणा करें, तो क्या वहां भी इसी तरह रोक लगा दी जाएगी।

सीजेपी संस्थापक ने राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के संगठनों से वैचारिक मतभेद भुलाकर इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। उनका कहना है कि इस व्यापक विरोध का एक प्रमुख मुद्दा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताएं भी हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिपके ने कहा कि उन्हें आशंका है कि पुलिस उन्हें मार्च से पहले या उसके दौरान हिरासत में ले सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े प्रदर्शन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा, तो वह इसके लिए तैयार हैं।

इस तरह प्रस्तावित तिरंगा यात्रा अब केवल दो पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध तक सीमित नहीं रह गई है। इसके साथ राजधानी में विरोध-प्रदर्शन के अधिकार, सार्वजनिक स्थलों के इस्तेमाल और पुलिस की पाबंदियों को लेकर व्यापक बहस भी जुड़ गई है।

जंतर-मंतर से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावित सुनवाई के बीच अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीजेपी के मार्च और राजधानी में सार्वजनिक प्रदर्शनों को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है।