Ghaziabad Cemetery Dispute: Allahabad High Court Explains Limits of Religious Freedom
Court dismisses Christian society’s plea for a designated burial site, saying the allocation of local-body land must be decided by authorities in view of local needs and public interest.
Rajesh Pandey
PRAYAGRAJ: A dispute over a proposed Christian burial ground in Ghaziabad has led the Allahabad High Court to clarify that religious freedom does not, by itself, give a community the right to secure a particular piece of land for a cemetery.
The ruling came in a petition filed by the Christian Community Welfare Society after the district administration declined to set aside a vacant plot in Modinagar for Christian burials.
A bench comprising Justice J.J. Munir and Justice Indrajeet Shukla dismissed the plea in a judgment dated October 12.
At the centre of the case was a 0.3420-hectare parcel in Visokhar village, within Modinagar tehsil of Ghaziabad district. The revenue records described the land as usar, or barren land.
The society argued that Christian families in the surrounding area were facing increasing difficulty in arranging burials because the cemetery at Begamabad Budana was running short of space.
The organisation sought to establish that the proposal had previously received local-level support.
It cited Resolution No. 11, adopted by the Modi Nagar Nagar Palika Parishad board on January 22, 2018, which proposed assigning the plot for a Christian cemetery.
Although the resolution was sent to the district authorities, the land was never formally designated for that purpose.
The society subsequently pursued the matter through representations to officials and applications under the Right to Information Act, 2005.
It had also filed a public interest litigation seeking permission for the Christian community to use the land as a burial ground.
After the High Court issued directions in those proceedings, the Additional District Magistrate (Administration), Ghaziabad, rejected the request in January under Section 77(2) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.
Challenging that decision, the society maintained that the absence of suitable burial space placed an unreasonable burden on its members’ ability to observe religious practices, including the performance of last rites.
The petitioner, registered under the Societies Registration Act, 1860, was represented through its president, Vinay Kumar Paul. Helping Christians conduct their final rites is among the organisation’s stated objectives.
The district administration, however, maintained that the plot was recorded as barren land and had not historically been used as a cemetery by any community.
According to a report by the Sub-Divisional Magistrate, some residents and other local groups had also raised concerns that allotting the land for a Christian burial ground might create communal tensions.
Officials further noted that a Christian cemetery was already functioning nearby.
In examining the dispute, the High Court drew a distinction between the freedom to practise religion and the right to demand that a specific parcel of land be converted for a particular purpose.
The bench said changing land under a Gaon Sabha or local body into a public-use site, such as a graveyard, involves an administrative decision that must take account of relevant circumstances and competing public needs.
The court held that there is no enforceable legal entitlement to compel the conversion of a particular plot that has not already been designated for public utility.
It added, however, that where a genuine shortage of burial space exists, authorities may consider a request after assessing the broader public interest and the different needs of people living in the area.
The judgment therefore leaves decisions on the proposed use of such land to the competent authorities, rather than treating a community’s religious needs as an automatic entitlement to a particular site.
हिंदी समाचार
गाजियाबाद में कब्रिस्तान के लिए जमीन की मांग खारिज, धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
अदालत ने कहा कि किसी समुदाय की धार्मिक जरूरतें अपने आप उसे खास भूखंड पर कब्रिस्तान बनाने का अधिकार नहीं देतीं; भूमि के उपयोग का फैसला जनहित और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर होगा।
प्रयागराज: गाजियाबाद में ईसाई समुदाय के लिए कब्रिस्तान बनाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी समुदाय को स्थानीय निकाय की किसी खास जमीन को कब्रिस्तान के लिए आवंटित कराने का स्वतः कानूनी अधिकार नहीं देता।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने 12 अक्टूबर को दिए फैसले में क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी की याचिका खारिज कर दी। संस्था ने मोदीनगर में खाली पड़ी जमीन को ईसाई समुदाय के लिए कब्रिस्तान के रूप में निर्धारित करने की मांग प्रशासन द्वारा ठुकराए जाने को चुनौती दी थी।
विवाद गाजियाबाद जिले की मोदीनगर तहसील के विशोखर गांव में स्थित 0.3420 हेक्टेयर भूखंड को लेकर था।
राजस्व अभिलेखों में इस जमीन को ऊसर यानी बंजर भूमि दर्ज किया गया था। संस्था का कहना था कि आसपास रहने वाले ईसाई परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए परेशानी हो रही है, क्योंकि बेगमाबाद बुढ़ाना स्थित मौजूदा ईसाई कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है।
संस्था ने अपनी मांग के समर्थन में मोदीनगर नगर पालिका परिषद के बोर्ड के 22 जनवरी 2018 के प्रस्ताव संख्या 11 का हवाला दिया। इस प्रस्ताव में संबंधित भूखंड को ईसाई कब्रिस्तान के लिए आवंटित करने की बात कही गई थी।
प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया, लेकिन जमीन को उस उद्देश्य के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं किया गया।
इसके बाद संस्था ने अधिकारियों को कई आवेदन दिए और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भी जानकारी हासिल की।
ईसाई समुदाय को इस जमीन पर कब्रिस्तान इस्तेमाल करने की अनुमति दिलाने के लिए उसने पहले जनहित याचिका भी दायर की थी।
उस मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद गाजियाबाद के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77(2) के तहत जनवरी में मांग अस्वीकार कर दी थी।
इस आदेश को चुनौती देते हुए संस्था ने दलील दी कि उपयुक्त दफन स्थल उपलब्ध न होने से उसके सदस्यों को अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने में कठिनाई हो रही है।
सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत है। इसके अध्यक्ष विनय कुमार पॉल के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी। ईसाई समुदाय के लोगों को अंतिम संस्कार में सहायता देना संस्था के घोषित उद्देश्यों में शामिल है।
जिला प्रशासन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संबंधित जमीन राजस्व रिकॉर्ड में बंजर दर्ज है और अतीत में किसी समुदाय द्वारा कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल नहीं की गई। उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट में स्थानीय निवासियों और अन्य समुदायों की आशंकाओं का भी उल्लेख किया गया था।
उन्हें चिंता थी कि जमीन ईसाई कब्रिस्तान के लिए आवंटित किए जाने से भविष्य में सामुदायिक तनाव पैदा हो सकता है। प्रशासन ने यह भी बताया कि आसपास पहले से एक ईसाई कब्रिस्तान मौजूद है, जिसका उपयोग किया जा रहा है।
मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने धार्मिक आस्था के पालन के अधिकार और किसी खास भूखंड को अपने उद्देश्य के लिए हासिल करने के दावे के बीच अंतर स्पष्ट किया।
अदालत ने कहा कि ग्राम सभा या स्थानीय निकाय के नियंत्रण वाली जमीन को कब्रिस्तान जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित करना प्रशासनिक निर्णय है। इस प्रक्रिया में क्षेत्र की परिस्थितियों और अलग-अलग जनहित संबंधी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।
खंडपीठ के अनुसार, किसी ऐसी जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए परिवर्तित कराने का प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार नहीं है, जिसे पहले से उस उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं किया गया हो।
हालांकि, यदि किसी क्षेत्र में दफनाने के लिए वास्तव में पर्याप्त जगह नहीं है, तो अधिकारी स्थानीय जरूरतों और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए संबंधित अनुरोध पर विचार कर सकते हैं।
इस फैसले से स्पष्ट होता है कि ऐसी जमीन के उपयोग में बदलाव का निर्णय सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों को परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लेना होगा। केवल धार्मिक जरूरत के आधार पर किसी खास भूखंड के आवंटन को अनिवार्य नहीं ठहराया जा सकता।
