Iran Keeps Hormuz Shut as Tehran Awaits Clarity on US Peace Proposal

The prospect of restoring normal shipping through the Strait of Hormuz remains uncertain as Iran waits for Washington to clarify its position on Tehran’s conditions for ending the conflict in West Asia.

Iranian officials have indicated that progress on some demands has been made, but the differences between the two sides remain unresolved.

Mohsen Rezaei, identified in Iranian state media reports as a senior security official, said the United States had accepted some of Iran’s seven conditions, while its position on the remaining demands was still unclear.

His remarks, reported by Reuters, suggest that the diplomatic exchange has yet to produce an agreement capable of reopening the strategic waterway.

For Tehran, the future of maritime traffic through the strait is tied directly to the outcome of these discussions.

Rezaei indicated that Iran would not restore access for the United States or agree to reopen the route until its demands had been addressed.

He also said Tehran was waiting for a clearer response and was not preparing another reply at this stage.

Iran has not publicly disclosed the complete list of seven conditions.

However, an earlier interview with Al Jazeera identified five demands: an end to hostilities on every front, the release of Iranian funds frozen abroad, the removal of the US naval blockade, an end to American interference in Iran’s domestic affairs, and a halt to US attacks on Iranian territory.

The diplomatic proposal was raised at the United Nations General Assembly, with Washington’s response reportedly conveyed through Qatari intermediaries.

Qatar and other regional mediators have been involved in passing messages between the two sides as efforts continue to find a way out of the conflict. The White House did not immediately respond to Reuters’ request for comment on Rezaei’s latest remarks.

Iran has indicated that shipping could resume within seven days if its conditions were fulfilled.

That possibility, however, remains dependent on whether Washington provides answers acceptable to Tehran and whether the two sides can bridge their outstanding differences.

The uncertainty carries consequences well beyond the immediate confrontation.

Before the war, roughly one-fifth of global oil and liquefied natural gas shipments passed through the Strait of Hormuz, making the route one of the world’s most important energy corridors.

Continued disruption therefore threatens to affect international fuel supplies, shipping operations and energy markets.

The current conflict began in late February following US and Israeli attacks on Iran. Attempts to secure a ceasefire and revive diplomatic engagement have since faced repeated obstacles.

In late September, Tehran said it had received an American response to an earlier proposal aimed at reviving a collapsed Gulf ceasefire, after US President Donald Trump publicly stated that he had rejected that proposal.

For now, the central issue is whether the latest exchange can move beyond partial acceptance and produce a workable settlement. Until that happens, the reopening of Hormuz remains a possibility under discussion rather than a confirmed development.

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अमेरिकी जवाब पर ईरान की प्रतीक्षा, होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने पर अनिश्चितता बरकरार

तेहरान का कहना है कि वाशिंगटन ने उसकी कुछ शर्तें स्वीकार की हैं, लेकिन बाकी मांगों पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य से सामान्य जहाजरानी बहाल होने की उम्मीद अभी अनिश्चित बनी हुई है। ईरान अमेरिकी पक्ष से अपनी शर्तों पर स्पष्ट जवाब मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है।

ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, कुछ मांगों पर सहमति के संकेत मिले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच मतभेद दूर नहीं हुए हैं।

ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेजाई ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सात शर्तों में से कुछ को स्वीकार किया है, जबकि अन्य पर उसका रुख स्पष्ट नहीं है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके बयान से संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच जारी कूटनीतिक संपर्क अभी किसी निर्णायक समझौते तक नहीं पहुंचा है।

तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के सवाल को अपनी मांगों पर होने वाली प्रगति से जोड़ रखा है। रेजाई के अनुसार, जब तक ईरान की शर्तों पर संतोषजनक समाधान नहीं निकलता, तब तक अमेरिका के लिए इस समुद्री मार्ग को खोलने पर सहमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान फिलहाल अमेरिकी पक्ष से अधिक स्पष्टता चाहता है और नया जवाब भेजने की तैयारी नहीं कर रहा है।

ईरान ने अपनी सभी सात शर्तों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि, अल जजीरा को पहले दिए गए एक साक्षात्कार में पांच मांगों का उल्लेख किया गया था।

इनमें सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना, विदेशों में जमा ईरानी धनराशि जारी करना, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप बंद करना और ईरानी क्षेत्र पर अमेरिकी हमले रोकना शामिल हैं।

बताया गया है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान उठाया गया था और अमेरिका का जवाब कतर के माध्यम से ईरान तक पहुंचाया गया। कतर सहित कुछ अन्य मध्यस्थ भी दोनों पक्षों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान में भूमिका निभा रहे हैं।

रेजाई के ताजा बयान पर टिप्पणी के लिए रॉयटर्स की ओर से किए गए अनुरोध पर व्हाइट हाउस की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली।

ईरानी पक्ष ने यह संभावना जताई है कि उसकी शर्तें पूरी होने पर सात दिनों के भीतर जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो सकती है।

हालांकि, ऐसा होने के लिए जरूरी है कि अमेरिका की ओर से लंबित मुद्दों पर स्पष्ट जवाब मिले और दोनों पक्ष किसी व्यावहारिक सहमति तक पहुंचें।

इस गतिरोध का असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है। युद्ध से पहले दुनिया के कुल तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लगभग पांचवें हिस्से की आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरती थी। ऐसे में इस मार्ग पर लंबे समय तक व्यवधान बने रहने से ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर दबाव पड़ सकता है।

मौजूदा संघर्ष फरवरी के आखिर में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद युद्धविराम और कूटनीतिक समाधान की कोशिशों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

सितंबर के आखिर में ईरान ने कहा था कि उसे खाड़ी क्षेत्र में पहले विफल हो चुके युद्धविराम को बहाल करने के एक प्रस्ताव पर अमेरिका का जवाब मिला है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से उस प्रस्ताव को खारिज करने की बात कह चुके थे।

फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत आंशिक सहमति से आगे बढ़कर किसी ठोस समझौते में बदल पाएगी। जब तक ऐसा नहीं होता, होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने की संभावना पर अनिश्चितता बनी रहेगी।