Sheikh Hasina Signals Return to Bangladesh, Calls for Restoration of Democracy
NEW DELHI/DHAKA: Former Bangladesh prime minister Sheikh Hasina has linked her prospective return to her homeland with a broader campaign to restore democratic governance, uphold the rule of law and ensure that citizens can exercise their voting rights without fear or interference.
In an interview with the Press Trust of India (PTI), Hasina accused the government led by Tarique Rahman of presiding over a serious national crisis.
She alleged that democratic freedoms had been severely curtailed and that forces she described as extremist were once again gaining influence in Bangladesh.
Hasina maintained that the country’s political future should be determined by its citizens through elections that are free, fair and inclusive.
She portrayed her return not merely as a personal decision but as part of an effort to restore what she considers the people’s rightful control over the country’s democratic institutions.
“I want to stand beside the people of Bangladesh, fight for their rights, and help restore democracy, security and development,” she told PTI.
Hasina has been living at an undisclosed location in India since leaving Bangladesh during the mass uprising of July 2024 that brought an end to her rule. Her possible return has remained a subject of considerable political and legal uncertainty.
In September, she indicated that she was preparing to return and face imprisonment if necessary.
However, she stressed that the manner and circumstances of her return would have to safeguard the interests of Bangladesh and its people.
The prospect has drawn attention to the legal proceedings against her and the potential risks she could face if she goes back.
Her remarks also touched on Bangladesh’s relations with India and its engagement with emerging international economic groupings.
Criticising the decision by the Tarique Rahman government to stay away from the BRICS summit hosted in India, Hasina described the move as immature and contrary to Bangladesh’s national interests.
According to the former prime minister, participation in the summit could have created avenues for deeper economic cooperation and opened up opportunities for social and developmental progress.
She argued that diplomatic decisions should be guided by long-term national priorities rather than personal grievances or immediate political considerations.
Bangladesh, she said, needed a foreign policy that was balanced, self-assured and guided by strategic judgement.
The circumstances surrounding Hasina’s possible return remain uncertain. Her political opponents, the cases pending against her and the volatile political environment have raised questions about what might happen if she returns.
Her statements, meanwhile, indicate that she continues to present herself as a political figure seeking a role in Bangladesh’s future.
Whether she will return, when she might do so, and under what legal and security arrangements remain unresolved questions.
For her supporters, the next move could prove consequential for both Hasina’s political future and Bangladesh’s already contested political landscape.
With inputs from PTI.
हिंदी संस्करण
बांग्लादेश लौटने की तैयारी में शेख हसीना? लोकतंत्र की बहाली को बताया अपना लक्ष्य
पूर्व प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान सरकार पर साधा निशाना, लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती का आरोप लगाया; भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से दूर रहने के फैसले की भी आलोचना की।
नई दिल्ली/ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश लौटने की अपनी मंशा को देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने, कानून के शासन को मजबूत बनाने और नागरिकों के मतदान के अधिकारों की रक्षा करने के व्यापक उद्देश्य से जोड़ा है। उनका कहना है कि बांग्लादेश के लोगों को अपने देश का भविष्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से तय करने का अवसर मिलना चाहिए।
समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को दिए साक्षात्कार में हसीना ने तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना की।
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन में बांग्लादेश गंभीर राष्ट्रीय संकट से गुजर रहा है और लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध स्थान लगातार सीमित हो रहा है। उनके अनुसार, जिन ताकतों को वह चरमपंथी मानती हैं, उनका प्रभाव फिर बढ़ रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि देश की राजनीतिक दिशा तय करने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सभी वर्गों को शामिल करने वाले चुनावों की आवश्यकता बताई।
हसीना ने अपनी संभावित वापसी को व्यक्तिगत कदम के बजाय देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से मजबूत करने के प्रयास के रूप में पेश किया।
पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े होकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहती हैं तथा लोकतंत्र, सुरक्षा और विकास की बहाली में योगदान देना चाहती हैं।
जुलाई 2024 में व्यापक जनविद्रोह के दौरान सत्ता से हटने के बाद से हसीना भारत में किसी अज्ञात स्थान पर रह रही हैं। उनकी वापसी की संभावना लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी चर्चाओं का विषय बनी हुई है।
सितंबर में उन्होंने संकेत दिया था कि वह बांग्लादेश लौटने और जरूरत पड़ने पर जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि वापसी की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे देश और उसके नागरिकों के हितों की रक्षा हो सके। उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों और स्वदेश लौटने पर संभावित परिस्थितियों के कारण यह मुद्दा और जटिल हो गया है।
हसीना ने भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचों में उसकी भागीदारी पर भी टिप्पणी की। भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के तारिक रहमान सरकार के फैसले को उन्होंने अपरिपक्व बताया और कहा कि इससे बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा।
उनका तर्क था कि सम्मेलन में भाग लेने से बांग्लादेश को आर्थिक सहयोग बढ़ाने और सामाजिक तथा विकास संबंधी अवसर हासिल करने में मदद मिल सकती थी। उन्होंने कहा कि विदेश नीति का संचालन व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं या तात्कालिक राजनीतिक गणनाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।
हसीना के मुताबिक, बांग्लादेश को ऐसी विदेश नीति अपनाने की जरूरत है जो संतुलित, आत्मविश्वास से भरपूर और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर आधारित हो।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हसीना स्वदेश कब लौटेंगी और उनकी वापसी किन परिस्थितियों में होगी। उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों, देश के अस्थिर राजनीतिक माहौल और उनकी सुरक्षा को लेकर संभावित चुनौतियों ने इस सवाल को महत्वपूर्ण बना दिया है।
उनके बयान से संकेत मिलता है कि वह बांग्लादेश के भविष्य की राजनीति में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहती हैं। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि वह अपनी वापसी को लेकर क्या कदम उठाती हैं और इसका देश की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
पीटीआई के इनपुट के साथ।
