PM Modi Calls for Global Governance Reform, Says UN System Struggling to Meet Today’s Challenges
Modi Questions Effectiveness of Existing World Order
Prime Minister Narendra Modi has called for a reassessment of the international system, arguing that institutions created in the aftermath of the Second World War are finding it increasingly difficult to respond to the complexities of the modern world.
Speaking at the NDTV World Summit on Thursday evening, Modi described the present international environment as a “world between orders”.
He said the global community needed to examine why the established framework was losing its ability to resolve emerging crises and what role India should play as the balance of power shifts.
The Prime Minister said the experience of the Second World War had demonstrated the importance of international cooperation, dialogue and peaceful dispute resolution.
These principles, he noted, had helped shape the establishment of the United Nations, which was intended to prevent conflict and provide a framework for collective action.
However, the international landscape has changed considerably since the organisation’s creation.
New economic powers have emerged, countries are asserting greater influence, and global challenges have become more interconnected and difficult to manage.
Modi argued that the United Nations and other multilateral institutions had made important contributions to international peace and cooperation over the decades.
Nevertheless, their limitations have become increasingly apparent as the world confronts crises that demand faster and more effective responses.
He said the emergence of new centres of power and the growing demands of countries seeking a greater role in international affairs made institutional reform essential.
The global system, he suggested, must reflect present-day realities rather than remain tied to an earlier distribution of power.
PM Calls for Greater Representation of Global South
A central theme of Modi’s address was the need to give developing countries a more influential position in international decision-making.
The Prime Minister called for stronger global institutions, a more prominent role for the Global South and international cooperation capable of withstanding periods of crisis.
His remarks underscored India’s longstanding demand for changes to global governance arrangements, particularly those governing the United Nations and its Security Council.
The Global South broadly refers to developing countries across Asia, Africa, Latin America and other regions whose influence in major international institutions has often been viewed as disproportionate to their population and economic significance.
Modi’s argument was that the international system must adapt to the rise of new powers and the aspirations of countries seeking a greater say in decisions that affect them.
Without such changes, established institutions risk losing their ability to address the concerns of an increasingly diverse international community.
Trade Routes and Technology Becoming Strategic Instruments
The Prime Minister also drew attention to the growing use of economic and technological resources as instruments of geopolitical pressure.
He observed that trade, technology and maritime routes were increasingly being “weaponised”, highlighting how areas once associated primarily with economic exchange and connectivity were becoming entangled in strategic rivalries.
His comments came against the backdrop of tensions and conflicts in West Asia and other parts of the world, where security concerns, commercial interests and international power politics frequently intersect.
The remarks pointed to the broader challenge facing governments as economic interdependence becomes a source of both opportunity and vulnerability.
Disruptions to shipping routes, restrictions on technology and the use of trade measures for strategic purposes can have consequences well beyond the countries directly involved.
To reinforce his argument about the dangers of an ineffective system of rules, Modi invoked the ancient Indian political thinker Chanakya.
He referred to the Sanskrit expression “apranitah tu matsyanyayam udbhavayati”, associated with the idea that when the enforcement of law and punishment breaks down, Matsya Nyaya emerges.
The concept is commonly explained as a condition in which the powerful prey upon the weak.
The reference served to underline the importance of effective rules and institutions in preventing international affairs from becoming a contest in which strength alone determines outcomes.
Jaishankar Also Flags United Nations’ Limitations
Modi’s observations came amid wider Indian calls for reform of multilateral institutions.
Earlier in October, External Affairs Minister S. Jaishankar had questioned the effectiveness of the United Nations in dealing with major international crises.
Speaking during an interactive session at the fifth Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Jaishankar argued that the organisation had become increasingly constrained in its ability to influence decisions on some of the world’s most pressing issues.
He cited conflicts in the Gulf and Ukraine, developments in Africa and the global response to the COVID-19 pandemic as examples of situations in which the United Nations had played a limited role in decision-making.
Jaishankar attributed much of the problem to the deadlock within the UN Security Council.
He argued that the council’s current structure no longer adequately reflected the full range of global interests, strengthening the case for institutional change.
The two leaders’ remarks reflect India’s broader position that international organisations must become more representative, responsive and effective if they are to retain their relevance in a rapidly changing world.
For New Delhi, reforming global governance is not simply a question of administrative restructuring.
It is also about ensuring that emerging economies and developing nations have a meaningful role in shaping decisions on security, economic cooperation and the rules governing international relations.
हिंदी संस्करण
पीएम मोदी ने वैश्विक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई, संयुक्त राष्ट्र की सीमाओं पर उठाए सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच संयुक्त राष्ट्र समेत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व देने और वैश्विक सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया।
मोदी बोले- पुरानी वैश्विक व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित वैश्विक संस्थाओं के लिए आज की जटिल समस्याओं का समाधान करना लगातार कठिन होता जा रहा है।
गुरुवार शाम एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित करते हुए मोदी ने वर्तमान वैश्विक स्थिति को “व्यवस्थाओं के बीच की दुनिया” बताया। उन्होंने कहा कि अब यह समझने की जरूरत है कि पुरानी वैश्विक व्यवस्था मौजूदा चुनौतियों का सामना करने में क्यों पिछड़ रही है और बदलते शक्ति संतुलन के बीच भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव ने दुनिया को संवाद, सहयोग और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का महत्व समझाया था। इन्हीं सिद्धांतों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए आधार तैयार किया, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को रोकना और देशों के बीच सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देना था।
हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से दुनिया में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। नई आर्थिक शक्तियां उभरी हैं, कई देश वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गई हैं।
मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं ने दशकों तक वैश्विक शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। इसके बावजूद, आज के संकटों के बीच इन संस्थाओं की सीमाएं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं।
उनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव और नई आवाजों के उभार के साथ वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी हो गया है। दुनिया की व्यवस्था को वर्तमान परिस्थितियों और देशों की बदलती आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित होना चाहिए।
ग्लोबल साउथ को निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देने पर जोर
प्रधानमंत्री के संबोधन का एक प्रमुख मुद्दा विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली स्थान दिलाना रहा।
मोदी ने मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, ग्लोबल साउथ की अधिक भागीदारी और संकट के समय भी कायम रहने वाले वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उनके बयान से संयुक्त राष्ट्र और उसकी सुरक्षा परिषद सहित प्रमुख वैश्विक संस्थाओं में बदलाव की भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग फिर सामने आई।
ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के विकासशील देशों के लिए किया जाता है। इन देशों की आबादी और आर्थिक महत्व काफी बड़ा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में उनकी भूमिका को अक्सर अपेक्षाकृत सीमित माना जाता है।
मोदी के तर्क का मूल यह था कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को उभरती शक्तियों और उन देशों की आकांक्षाओं के अनुरूप बदलना होगा, जो वैश्विक फैसलों में अपनी अधिक भागीदारी चाहते हैं। ऐसा नहीं होने पर स्थापित संस्थाओं की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता कमजोर पड़ सकती है।
व्यापार, तकनीक और समुद्री मार्ग बन रहे रणनीतिक दबाव के साधन
प्रधानमंत्री ने आर्थिक और तकनीकी संसाधनों के बढ़ते रणनीतिक इस्तेमाल पर भी चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि व्यापार, तकनीक और समुद्री मार्गों को तेजी से हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि वे क्षेत्र, जो पहले मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों और संपर्क व्यवस्था से जुड़े थे, अब देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनते जा रहे हैं।
यह टिप्पणी पश्चिम एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में जारी तनावों तथा संघर्षों की पृष्ठभूमि में आई है। इन परिस्थितियों में सुरक्षा, व्यापारिक हित और वैश्विक शक्ति संतुलन के मुद्दे एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।
प्रधानमंत्री की बात का व्यापक अर्थ यह है कि आर्थिक परस्पर निर्भरता जहां देशों के लिए अवसर पैदा करती है, वहीं संकट के समय कमजोरी का कारण भी बन सकती है। समुद्री मार्गों में बाधा, तकनीक पर प्रतिबंध और व्यापार को दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने का असर संबंधित देशों से कहीं आगे तक पहुंच सकता है।
नियमों और कानूनों की प्रभावशीलता का महत्व समझाने के लिए मोदी ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक चाणक्य का भी उल्लेख किया।
उन्होंने संस्कृत सूत्र “अप्रणीतस्तु मात्स्यन्यायमुद्भावयति” का हवाला दिया। इसका आशय है कि जब दंड और कानून का प्रभावी पालन नहीं होता, तो मात्स्य न्याय की स्थिति पैदा हो सकती है। इस अवधारणा में ताकतवर द्वारा कमजोर का शोषण किए जाने की स्थिति को दर्शाया जाता है।
इस संदर्भ के माध्यम से प्रधानमंत्री ने प्रभावी नियमों और संस्थाओं की आवश्यकता रेखांकित की, ताकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में केवल शक्ति के आधार पर फैसले न हों।
जयशंकर भी संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर उठा चुके हैं सवाल
वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर मोदी की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठा चुके हैं।
अक्टूबर की शुरुआत में नई दिल्ली में आयोजित पांचवें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के संवाद सत्र में जयशंकर ने कहा था कि दुनिया के बड़े संकटों पर निर्णय लेने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका काफी सीमित होती जा रही है।
उन्होंने खाड़ी क्षेत्र और यूक्रेन के संघर्षों, अफ्रीका से जुड़े मुद्दों तथा कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों में संयुक्त राष्ट्र निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभाने में काफी हद तक पीछे रहा।
जयशंकर ने इस स्थिति के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जारी गतिरोध को भी प्रमुख कारण बताया। उनका तर्क था कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना अब वैश्विक हितों की पूरी विविधता को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती। ऐसे में संस्थागत सुधार की मांग और मजबूत होती है।
मोदी और जयशंकर के बयानों से भारत का व्यापक रुख सामने आता है कि तेजी से बदलती दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिक, जवाबदेह और प्रभावी बनाना जरूरी है।
भारत के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार केवल प्रशासनिक बदलाव का विषय नहीं है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षा, आर्थिक सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय नियमों से जुड़े फैसलों में वास्तविक भागीदारी दिलाना भी है।
