PM Modi’s ‘Dimagi Naxal’ Remark Sparks Political Attention During Bastar Diwali Visit
Without naming those seeking the CEC’s ouster, the Prime Minister alleges that forces working against India’s democratic institutions pose a challenge even after the decline of armed Maoist insurgency.
BASTAR, CHHATTISGARH: Prime Minister Narendra Modi on Sunday used his Diwali engagement with security personnel in Chhattisgarh’s Bastar to deliver a pointed political message, suggesting that the country’s struggle against Naxalism had entered a new phase.
While declaring that the armed insurgency had been brought under control, he warned against what he described as ‘Dimagi Naxals’, accusing them of influencing institutions and creating hostility towards the Constitution and democracy.
His remarks assumed a political dimension as they came amid demonstrations by people demanding the removal of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.
Although Modi did not identify the protesters by name, his comments about individuals allegedly working against constitutional institutions were seen as an indirect reference to the ongoing agitation.
The Prime Minister argued that the challenge posed by Naxalism could not be viewed exclusively through the lens of armed violence.
According to him, even after the elimination of armed cadres from affected areas, the country needed to remain vigilant against those whom he accused of attempting to undermine democratic values through ideological influence.
Bastar, once among the regions most severely affected by Maoist violence, provided the setting for Modi’s address.
He maintained that sustained action by security forces had fundamentally altered the situation, allowing development initiatives to make headway in areas where fear and insecurity had previously dominated public life.
The Prime Minister also used the occasion to acknowledge the contribution of personnel deployed in difficult and sensitive areas.
He said spending Diwali with members of the security forces carried special significance for him, particularly because of their role in restoring normalcy in regions that had experienced prolonged violence.
Recalling the extent of the insurgency in earlier years, Modi said the Maoist movement had once affected more than 230 districts spread across approximately 20 states.
Its influence, he said, had deprived residents of normal social and economic activity, with violence and intimidation even interfering with people’s participation in elections.
He also highlighted the government’s assessment of improved security conditions, citing the absence of any fatality among CRPF personnel in the line of duty during the preceding year.
Modi described this as an unprecedented development in the force’s 47-year history and credited the achievement to a combination of security planning and political resolve.
Beyond the security narrative, the Prime Minister presented poverty reduction as another major area in which the country had made progress. He referred to a World Bank assessment, claiming that around 50 crore people had escaped extreme poverty over the last 12 years.
Contrasting this figure with what he described as decades of unfulfilled political promises on poverty eradication, Modi argued that the country’s development efforts had produced significant results.
He placed the fight against economic deprivation alongside the campaign against extremism and separatism as important elements of India’s recent progress.
Earlier, announcing his Bastar programme on X, the Prime Minister had described the visit as an opportunity to recognise the commitment of security personnel serving the nation.
He also drew attention to the changing character of the region, portraying Bastar as an example of an area moving away from insurgency towards development.
The visit thus combined an appreciation of security personnel with a broader political argument about the challenges facing India’s democratic institutions and the government’s efforts to transform areas once affected by Maoist violence.
हिंदी समाचार
बस्तर में पीएम मोदी का राजनीतिक संदेश, ‘दिमागी नक्सलियों’ को बताया लोकतंत्र के लिए चुनौती
सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने साधा निशाना; कहा, सशस्त्र नक्सलवाद कमजोर पड़ने के बाद भी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कथित गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी।
बस्तर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के बीच दिवाली मनाने के अवसर का इस्तेमाल नक्सलवाद के बदलते स्वरूप और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों पर राजनीतिक संदेश देने के लिए किया।
उन्होंने सशस्त्र नक्सली हिंसा में आई कमी को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए ‘दिमागी नक्सलियों’ के प्रति आगाह किया और आरोप लगाया कि ऐसी ताकतें देश की संस्थाओं को प्रभावित करने के साथ संविधान तथा लोकतंत्र के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही हैं।
प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को राजनीतिक हलकों में विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच आई है। हालांकि मोदी ने अपने संबोधन में प्रदर्शनकारियों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनके बयान को मौजूदा राजनीतिक आंदोलन की ओर परोक्ष संकेत के रूप में देखा गया।
मोदी ने अपने संबोधन में नक्सलवाद को केवल हथियारबंद हिंसा तक सीमित समस्या मानने से इनकार किया। उनका कहना था कि सशस्त्र उग्रवाद पर नियंत्रण के बाद भी देश को उन तत्वों के प्रति सतर्क रहना होगा, जिन पर वे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगा रहे हैं।
बस्तर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र में आए बदलाव को भी प्रमुखता से सामने रखा, जहां लंबे समय तक माओवादी गतिविधियों ने सामान्य जीवन को प्रभावित किया था।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और उनके समर्पण से हालात बदलने में मदद मिली है। अब उन इलाकों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है, जहां पहले हिंसा और भय का वातावरण बना रहता था।
जवानों के बीच दिवाली मनाने के अपने फैसले का जिक्र करते हुए मोदी ने सुरक्षा कर्मियों के योगदान की सराहना की।
उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले जवानों के साथ त्योहार बिताना उनके लिए विशेष अनुभव है। बस्तर में शांति बहाल करने में सुरक्षा बलों की भूमिका को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।
देश में माओवादी प्रभाव के पुराने दायरे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय करीब 20 राज्यों के 230 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे।
उनके मुताबिक, इस समस्या ने प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह बाधित किया था। कई इलाकों में हिंसा और धमकियों के कारण लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने तक से वंचित रह जाते थे।
सुरक्षा मोर्चे पर सुधार का उदाहरण देते हुए मोदी ने सीआरपीएफ के पिछले एक वर्ष के प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि बल के 47 साल के इतिहास में पहली बार बीते एक साल के दौरान ड्यूटी पर किसी जवान की जान नहीं गई।
प्रधानमंत्री ने इसे नक्सलवाद के विरुद्ध सरकार की रणनीति और दृढ़ राजनीतिक संकल्प का परिणाम बताया।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आर्थिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। मोदी ने इसे गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि करार दिया।
उन्होंने कहा कि देश में गरीबी समाप्त करने के मुद्दे पर लंबे समय तक घोषणाएं और वादे होते रहे, लेकिन अब आर्थिक सुधारों और विकास संबंधी प्रयासों के परिणाम सामने आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद, अलगाववाद और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को देश की प्रगति से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में पेश किया।
बस्तर पहुंचने से पहले मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने कार्यक्रम की जानकारी दी थी।
उन्होंने सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा था कि वह उन जवानों के साथ त्योहार मनाने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने बस्तर में नक्सली प्रभाव घटने और विकास गतिविधियों के विस्तार को भी रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री के इस दौरे में सुरक्षा बलों के योगदान को सम्मान देने के साथ-साथ नक्सलवाद के बाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर सरकार का राजनीतिक दृष्टिकोण भी सामने आया।
