Strait of Hormuz Will Never Return to Pre-War Status, Says Iran’s Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf

Iran Signals a New Approach to the Strait of Hormuz

Iran’s Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf on Monday asserted that the Strait of Hormuz, one of the world’s most strategically significant maritime corridors, will never function in the same manner as it did before the recent conflict.

He emphasised that Tehran intends to oversee and manage the vital shipping passage while continuing to adhere to international legal frameworks.

Speaking in an interview with Iranian state broadcaster Press TV, Ghalibaf said the geopolitical realities surrounding the Strait of Hormuz had changed permanently.

According to him, the management and administration of the waterway would no longer revert to its earlier arrangements.

“Everyone should understand that the administration of the Strait of Hormuz will never return to the conditions that existed before the war. Naturally, international regulations will be respected, but Iran will manage and administer the Strait of Hormuz,” he said.

Statement Comes After High-Stakes Talks in Switzerland

Ghalibaf’s remarks came shortly after his return from Switzerland, where the initial round of sensitive and high-level discussions between Iran and the United States concluded.

The talks were held under the framework of a 14-point memorandum of understanding (MoU) agreed upon by both sides.

The negotiations, closely watched by the international community, are being viewed as an important diplomatic effort aimed at reducing tensions and exploring avenues for future cooperation between Tehran and Washington.

Iran Claims It Demonstrated Negotiating Strength

Addressing the media after his return, the Iranian Parliament Speaker claimed that Tehran had effectively demonstrated its diplomatic leverage during the discussions in Switzerland.

According to him, Iran was able to shape the direction of the negotiations and influence several aspects of the outcome.

Iranian state media quoted Ghalibaf as saying that the country’s representatives participated in the talks from a position of confidence and were successful in making their concerns and priorities heard during the deliberations.

Allegation Regarding Trump’s Social Media Post

Ghalibaf further alleged that Iran managed to compel the United States to revise a social media message posted by US President Donald Trump.

According to the Iranian Speaker, the original post contained a warning directed at Iran over its alleged support for regional “proxy groups,” particularly in Lebanon.

He claimed that within an hour of Iranian objections, changes were made to the message.

The assertion has added another dimension to the already complex diplomatic exchanges between Tehran and Washington.

‘Iran Has Never Trusted the United States’

Despite the recent diplomatic engagement, Ghalibaf reiterated that Iran’s trust in the United States remains extremely limited.

“We have never trusted the Americans. We do not trust them today, and there is every reason to remain cautious and distrustful in the future as well,” he said while speaking to state media.

His remarks reflected the deep-rooted mistrust that has characterised relations between the two countries for decades despite periodic efforts to engage in dialogue.

Talks Helped Prevent Regional Escalation, Claims Speaker

Ghalibaf also maintained that Iran’s decision to participate in the Swiss negotiations contributed to preventing a further escalation of tensions in the Middle East.

According to him, had Iran declined to participate in the talks, the possibility of additional violence and bloodshed in Lebanon could not have been ruled out.

“If we had not gone to Switzerland for discussions with the United States, more blood could have been shed among Muslims and Shias in Lebanon at any moment,” he said.

Iran Says It Will Continue Monitoring Regional Developments

The Iranian Parliament Speaker stated that the discussions in Switzerland also covered issues related to Lebanon’s territorial integrity and arrangements aimed at maintaining a regional ceasefire.

He said Iran would continue to closely monitor these developments and remain engaged in diplomatic efforts concerning regional stability and security.

Call for Unity Under Supreme Leadership

Ghalibaf also underlined Iran’s political position by calling for unity among the country’s leadership and institutions.

He stressed that the ultimate authority rests with Iran’s Supreme Leader, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, and urged all political stakeholders to remain united under his leadership.

“We must remain united under the guidance of Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei and recognise that his decisions and directives are final,” Iranian state media quoted him as saying.

Frozen Assets and Oil Sanctions Discussed

During the interview, Ghalibaf said that the release of frozen Iranian financial assets and the easing of restrictions on Iran’s oil sector emerged as outcomes of the recently concluded discussions between Tehran and Washington.

Earlier, US Vice President JD Vance had also suggested that President Donald Trump’s administration could consider unfreezing certain Iranian assets to facilitate purchases of American agricultural products such as wheat, corn and soybeans.

A 60-Day Road Map for Future Engagement

According to reports, both countries have agreed upon a 60-day framework aimed at reaching a final understanding on key issues.

The discussions reportedly resulted in the establishment of a “de-confliction” mechanism concerning Lebanon, the creation of a direct communication channel relating to the Strait of Hormuz and an agreement on measures involving trade, oil-related matters and financial asset relief.

These developments are being closely watched globally, as any change in the status of the Strait of Hormuz and broader US-Iran relations has significant implications for regional security, international trade and global energy markets.

युद्ध पूर्व स्थिति में कभी नहीं लौटेगा होर्मुज जलडमरूमध्य, ईरान करेगा इसका प्रबंधन: संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान का नया संदेश

ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने सोमवार को दावा किया कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य अब कभी भी युद्ध से पहले की स्थिति में वापस नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा कि तेहरान इस रणनीतिक समुद्री मार्ग के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं संभालेगा, हालांकि इस दौरान अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनी प्रावधानों का पूरा सम्मान किया जाएगा।

ईरानी सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी को दिए एक साक्षात्कार में गालिबाफ ने कहा कि हालिया संघर्ष के बाद इस समुद्री मार्ग से जुड़े भू-राजनीतिक समीकरण स्थायी रूप से बदल चुके हैं। उनके अनुसार, जलडमरूमध्य के संचालन और प्रबंधन की व्यवस्था अब पहले जैसी नहीं रह सकती।

उन्होंने कहा, “सभी को यह समझ लेना चाहिए कि होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रशासन अब कभी भी युद्ध से पहले वाली परिस्थितियों में नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन इसका प्रबंधन ईरान ही करेगा।”

स्विट्जरलैंड वार्ता से लौटने के बाद आया बयान

गालिबाफ की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब वह स्विट्जरलैंड की यात्रा से लौटे हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच अत्यंत संवेदनशील और उच्चस्तरीय वार्ता का पहला चरण संपन्न हुआ।

दोनों देशों के बीच 14 बिंदुओं वाले एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत आयोजित इन चर्चाओं पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। इन वार्ताओं को क्षेत्रीय तनाव कम करने और भविष्य में सहयोग की संभावनाएं तलाशने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल माना जा रहा है।

ईरान ने दिखाई अपनी वार्ताकौशल क्षमता

स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए गालिबाफ ने दावा किया कि ईरान ने वार्ता के दौरान अपनी मजबूत कूटनीतिक क्षमता और प्रभावशाली बातचीत की शक्ति का सफल प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि तेहरान ने चर्चा के परिणामों को प्रभावित करने और अपने हितों एवं चिंताओं को मजबूती के साथ सामने रखने में सफलता हासिल की। उनके अनुसार, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने आत्मविश्वास और स्पष्ट रणनीति के साथ वार्ता में भाग लिया।

ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में बदलाव का दावा

ईरानी संसद अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान ने अमेरिका को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट में संशोधन करने के लिए मजबूर कर दिया।

गालिबाफ के मुताबिक, उस पोस्ट में ईरान को क्षेत्र में सक्रिय कथित “प्रॉक्सी समूहों”, विशेष रूप से लेबनान में मौजूद संगठनों के समर्थन को लेकर चेतावनी दी गई थी।  उन्होंने दावा किया कि ईरानी आपत्ति के बाद एक घंटे के भीतर उस संदेश में बदलाव कर दिया गया।

यह दावा दोनों देशों के बीच जारी जटिल कूटनीतिक संवाद को और अधिक चर्चा का विषय बना रहा है।

‘अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया’

हालिया कूटनीतिक संपर्क के बावजूद गालिबाफ ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के प्रति ईरान का विश्वास आज भी अत्यंत सीमित और कमजोर है।

उन्होंने कहा, “हमने कभी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया। आज भी हम उन पर विश्वास नहीं करते और भविष्य में भी सतर्क तथा अविश्वास की भावना बनाए रखना ही उचित होगा।”

उनकी यह टिप्पणी दोनों देशों के बीच दशकों से चली आ रही गहरी अविश्वास की भावना को दर्शाती है, जो समय-समय पर संवाद की कोशिशों के बावजूद बनी हुई है।

वार्ता ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से रोका: गालिबाफ

गालिबाफ ने यह भी दावा किया कि स्विट्जरलैंड में हुई वार्ताओं में ईरान की भागीदारी ने मध्य-पूर्व में तनाव को और अधिक बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि यदि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में हिस्सा नहीं लिया होता, तो लेबनान में मुसलमानों और शिया समुदाय के बीच किसी भी समय और अधिक रक्तपात की आशंका उत्पन्न हो सकती थी।

उन्होंने कहा, “यदि हम अमेरिका के साथ बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड नहीं गए होते, तो लेबनान में किसी भी समय और अधिक खून-खराबा हो सकता था।”

लेबनान और क्षेत्रीय स्थिति पर नजर रखेगा ईरान

ईरानी संसद अध्यक्ष ने बताया कि स्विट्जरलैंड में हुई चर्चाओं में लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संघर्षविराम व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

उन्होंने कहा कि ईरान इन घटनाक्रमों पर निकटता से नजर बनाए रखेगा और क्षेत्रीय स्थिरता तथा सुरक्षा से जुड़े मामलों में अपनी कूटनीतिक भूमिका जारी रखेगा।

सर्वोच्च नेतृत्व के तहत एकजुट रहने का आह्वान

गालिबाफ ने देश की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व और संस्थानों के बीच एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि ईरान में अंतिम और सर्वोच्च अधिकार आयतुल्ला सैय्यद मोजतबा खामेनेई के पास है और सभी राजनीतिक वर्गों को उनके नेतृत्व में संगठित रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, “हमें आयतुल्ला सैय्यद मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में एकजुट रहना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि उनके निर्देश और निर्णय अंतिम हैं।”

जमे हुए फंड और तेल प्रतिबंधों पर भी हुई चर्चा

अपने साक्षात्कार के दौरान गालिबाफ ने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच हाल में संपन्न हुई चर्चाओं के परिणामस्वरूप ईरान की जमी हुई वित्तीय परिसंपत्तियों को जारी करने और उसके तेल क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने जैसे विषयों पर भी सकारात्मक प्रगति हुई है।

इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी संकेत दिया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अमेरिकी गेहूं, मक्का और सोयाबीन की खरीद के लिए ईरान की कुछ जमी हुई परिसंपत्तियों को जारी करने पर विचार कर सकता है।

60 दिनों की रूपरेखा पर बनी सहमति

रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देशों ने प्रमुख मुद्दों पर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की एक कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की है।

चर्चाओं के दौरान लेबनान के संदर्भ में एक “डी-कॉन्फ्लिक्शन” तंत्र स्थापित करने, होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में एक सीधा संचार माध्यम बनाने तथा व्यापार, तेल और वित्तीय परिसंपत्तियों से जुड़े राहत उपायों को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है।

इन घटनाक्रमों पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति और अमेरिका-ईरान संबंधों में होने वाले किसी भी परिवर्तन का असर क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।